सार्वजनिक सरोकार विषयमाः समाजिक अभियन्ताहरुको भूमिका

१               सार्वजिक सरोकार विषय

सर्वसाधारणको सामुहिक हक हितसंग सम्बन्धित, विबादको त्यस्तो  बिषय, जसमा जो सुकैलेपनि सक्षम अदालतमा उजुर गरी न्यायिक उपचार हुन सक्दछ,त्यस प्रकारको विवादको बिषयलाई  सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनिन्छ । सामान्यतः मर्कापर्ने ब्यक्ति (पक्ष)ले, हकदैयाको आधारमा, तोकिएको हदम्यादभित्र, सक्षम अदालत वा कानून कार्यान्वयन अधिकारी समक्ष दाबी वा उजुर गर्न पाउछ । तर सार्वजनिक सरोकारको विवादमा जो कोहिले पनि दाबी वा उजुर गर्न पाउने हुदा यसमा हकदैयाको क्षेत्र  ब्यापक रहेको हुन्छ ।

अँग्रेजीमा Class Action Litigation(CAL-USA) or Class Interest Litigations(CIL-USA),Public Interest Litigation (PIL-UK), Social Action Litigation(SAL)or Social Interest Litigation (SIL-India) जस्ता शब्द र भावका रुपमा र हिन्दू दर्शनमा ‘’बहुजन हितायः बहुजन सुखाय’’को उपायका रुपमा लिइएको पाइन्छ । केही ब्यङयात्मक वा केही नकारात्मक भावमा यसलाई Popular Interest Litigation(PIL) तथा  Political Interest Litigation (PIL) का रुपमा पनि लिइएको पाइन्छ । सार्वजनिक सरोकार बिबाद न्यायपालिकाका लागि न्यायिक सकृयता(Judicial Activism) बढाउने राजमार्ग मात्र होइन । यो त न्यायिक आत्मसंयमताको (Judicial restriction) कडी छडी र छवीको पवित्र त्रिबेणीसँगम हो ।

२               आरम्भ र बिकासः

अमेरिकामा सन १८७६ मा गाइडेन नामक ब्यक्तिले अदालतलाई वकील राख्न नसक्ने बारेमा लेखेको पत्रबाट कानूनी सहायता कार्यालय स्थापनाको आदेशले, बेलायतमा कोयमन ल्बकवर्गले एकपछि अर्को सामुहिक स्वार्थका बिषयमा मुद्दा दर्ता गरेपछि लर्ड डेनिङगबाट भएको हकदैयाको खुकुलो ब्याख्याले, भारतमा मुम्बइ कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुको अधिकारको बिषयमा न्यायमूर्ति कृष्ण ऐय्यरले  तथा बँधुवा मजदुर सहितका गरीवहरुको समस्याका बिषयमा प्रधान न्यायाधीश पिएन भगवती दिएका न्यायिक आदेशहरुले, चीनमा सिचुवान प्रान्तका किसानको बिउबिजनको सामुहिक समस्याको बिषयमा र हवाइ उडान बिलम्बको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यायिक ब्याख्या पछि सन १९९१ को देवानी कार्यविधि ऐनको सामुहिक स्वार्थको बिबादमा जो कोहिलेपनि उजुर गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट यसको औपचारिक आरम्भ र बिकास भएको पाइन्छ ।

भुगोल पार्क नगरपञ्चायतले भाडामा लगाएको बिषयमा चन्द्रबहादुर थापाले दिएको निबेदनमा निबेदक परलोक भएको भनी खारेज गरेकोमा एक न्यायाधीशले फरक राय लेखेका र साम्राज्य संशेरले काठमाणडौं मेजिस्ट्रेड उपर दिएको निबेदनमा सार्वजनिक बिषयभएपनि ब्यक्ति आउन सक्ने गरी गरेको ब्याख्यपछि क्रमशः हकदैयाको बिषय खुकुलो हुदै गएको पाइन्छ । २०२२ सालमा धनुषाको सबैला गाँउ पञ्चायतको चुनाव नहुदै जिबिसको चुनाव गर्न लागेको बिषयमा परेको निबेदनमा न्यायाधीशहरु नयनबहादुर खत्री र धनेन्द्रबहादुर सिँहको इजलासबाट सार्वजनिक चासोको बिषयमा हकदैयाको अभाव भनेर पन्छाउन मिल्दैन भनी गरेको ब्याख्या समेतका सन्दर्भहरु नेपालमा सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा प्रारम्भिक उदाहरणहरु हुन ।

रिट निबेदनको जग कानून व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन २००६ र प्रधान न्यायालय ऐन २०८८ न्यायिक संरचनाको प्रथम आधार हो । तर सार्वजनिक सरोकारको बिबादको औपचारिक कानूनी आरम्भ भने मुलुकी ऐनको सातौं सँशोधनले राखेको अदालती बन्दोवस्तको १० नं को सरकारी वा सार्वजनिक हित सरोकारको बिषय देखिएमा अदालतको अनुमतिले जो कोहिले पनि उजुर गर्न सक्ने भन्ने सँशोधित व्यवस्थाबाट र संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) को सर्वोच्च अदालतले ‘’सार्वजनिक हित वा सरोकारको बिषयमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने’’ भन्ने समेतको ब्यवस्थाबाट भएको हो । २०७२ सालमा धारा १०७(२)को व्यवस्थाले तथा ततपश्चातका देवानी कार्यविधि सँहिता २०७४ को दफा ९१ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४० समेतमा रहेका व्यवस्थाहरु क्रमशः हुन ।  

३               आधारभूत मान्यताहरुः

ब्यक्तिगत हक हित वा स्वार्थमात्र नभइ, सामुहिक हक र स्वार्थका बिषयमा कार्यकारिणी वा कानून कार्यान्वयन अधिकारीको अस्विकार्यता, अकर्मण्यता, हेलचेंक्र्याई, जवाफदेहिताको अभाव तथा बिधायिकी कार्यक्षेत्रमा देखिएको असंवैधानिक वा असमान वा अस्पष्ट कानून वा नीति निर्माण र संविधान प्रतिकूलका कानून वा नीति निर्माण वा विवेकहिन बिनाशकारी बिकासका आदिका निषेध, नियन्त्रण वा सुब्यवस्थापनका लागि कुनैपनि ब्यक्तिले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई संवैधानिक वा कानूनी मान्यताप्रति आकर्षित गराउदै न्यायको ट्याकमा ल्याउनका लागि सक्षम अदालतमा निबेदन दिन पाउने अधिकारका रुपमा सार्वजनिक सरोकारको बिषयले न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारको बिस्तार भएको हो । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुको प्रकृति ब्यापक छ र बिस्तारित हुदै गएको छ ।

जनजीवन (जनसंस्कृति एवं जनजिबिका समेत) , जनश्वास्थ्य, जनशिक्षा, जल, जमिन जङ्गल, जातिय वा वर्गिय पहिचानका मौलिकता, पर्यावरण र ऐतिहासिकता आदि धेरै बिषयहरु सार्वजनिक सरोकार बिषयक बिबादहरुका रुपमा देखिएका छन । यसभित्र अल्पसंख्यक, पिछडा, बँधुवा, श्रमजीवी, महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, असहाय, अपाङग, आदि स्तर र अवस्थाका ब्यक्तिहरुको हक हित तथा अतिकम बिकसित एवं बिकट हिमाली वस्तीका ब्यक्तिहरुका सामुहिक अधिकारका बिषयहरु पनि समेटिएका छन । यसैले सार्वजनिक सरोकारको बिषय ब्यापक छ, अभिभाज्य छ र सर्वब्यापि छ तर खुला र शर्तरहित भने छैन । त्यस्तो हुन पनि सक्दैन ।

न्यायिक सकृयताको अभ्यासको क्रममा बिकसित र एकप्रकारको नवीन बिधिशास्त्रीय मान्यताका रुपमा स्थापित यस मान्यताको मूल मर्म र धर्मभित्र निम्न बिषय सन्दर्भहरु पर्छनः

   (१)    बिषयवस्तुको प्रकृति सार्वजनिक हित र स्वार्थसंग सम्बन्धित रहेको हुनुपर्ने।

(२)    कुनै अधिकारी वा निकाय वा ब्यक्तिको अधिकार कर्तब्य र सम्मानबिरुद्द हुन नहुने

(३)    सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई पूर्व सूचित गरिएको र निजले कारबाहीको पहल नगरेको देखिनु पर्ने ।

४)          कार्यान्वयन योग्य बिषय हुनुपर्ने ।

(५)    संवैधानिक वा कानूनी वा न्यायिक निर्णयको प्रश्न समाबेश हुनुपर्ने।

(६)    सम्बन्धित वर्ग वा समूह अदालतमा आउन नसक्ने अवस्था र कारण खुल्नुपर्ने

(७)    निबेदकको सार्थक सम्बन्ध (Meaning full relations)र तात्विक सरोकार देखिनुपर्ने

(८)         बिचाराधिन रहेको वा पूर्व निर्णय भएको बिषय हुन नहुने ।

(९)    लोकप्रियतामा आधारित, बौद्दिक लहड वा अभ्यासमुखी हुन नहुने ।

(१०)   असंभव र काल्पनिक दाबी हुन नहुने ।

(११)   निबेदन दर्तादेखि अन्तिम निर्णयसम्म निबेदकको सकृय सहयोग, सुझाव र सहभागित हुनुपर्ने ।

(१२)   आदेश वा फैसलाको माध्यमबाट न्यायपालिकाले कार्यपालिकीय वा व्यवस्थापकीय हैसियत ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

(१२)   न्यायनिरुपणमा उजुरकर्ता र बिपक्षी भाव वा पक्ष बिपक्षपन नरही न्यायमा सहजकर्ता र अभियन्ता मानिने । न्यायकर्तासहित तिनवटै पक्षको सामुहिक बिचार मन्थन र प्रयासबाट पूर्ण एवं वास्तविक न्याय हुने अपेक्षा राखिने ।

(१३)   ‘’सबैका लागि न्याय र कानूनको अधिनमा सबै ‘’ कानूनको शासनको उच्चतम मान्यतामा आधारित, आधुनिक न्यायिक सकृयताको अनुपम एक उदाहरण ।

४     अभ्यासहरु

क)  भारतः

भारतमा न्यायमा सहज पँहूच मान्यताबाट यसको सार्वजनिक सरोकारको विषयक न्यायिक उपचारको मार्गको आरम्भ र बिकास तथा प्रवर्धन भएको हो । बँधुवा मजदुर, बेवास्तामा परेका वालवालिका, श्रमशोषण, कारागारमा अनियमितता, कार्यस्थल यौन दुर्ब्यबहार, भोकमरी, आदि बिषयमा यसले क्रमशः प्रवेश गर्दै आएको हो । न्यायमूर्तिहरुः कृय्ण ऐय्यरले मुम्बइ कारागार सभाको मुद्दामा हकदैयालाई खुकुलो पार्ने गरी ब्याख्या गरेका मात्र होइनन कि (Fertilizer corporations case) को मुद्दामा सन्देश पत्र मार्फत क्षेत्राधिकार (Epistolary jurisdiction) अङ्गिकार गरी यसको कार्यक्षेत्रमा ब्यापकता प्रदान गरेका हुन । यसैगरी प्रधान न्यायाधीश पी एन भगवतीले बिहार जेलमा आफूजस्तै थुनामा रहेका ब्यक्तिको हक्मा सुनिल पात्राले पठाएको पत्रको आधारमा सुनुवाइ गरी पत्रकै माध्यमबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाईको कार्यव्यवस्थाको आरम्भ (S  P Gupta ,s case, 1982) गरे । ३८ औ प्रधान न्यायाधीश एस एच कपडिया सार्वजनिक सरोकारको मार्ग दुरुपयोग भए दंण्डित हुने मात्र भनेनन पूर्व न्यायाधीशकै नेतृत्वको एकसंसथालाई रु एकलाख जरिवाना समेत भयो भारतको सर्वोच्त अदालतबाट । हुसाइनारा खातुनको मुद्दा (Hussainara Khatoon Vs, Stat of Bihar) को रोहमा भएको आदेशले कैदी बन्दीहरुको मुद्दाको अग्राधिकारको सम्मान र असी हजार जति कैदी बन्दीको सिघ्र न्यायको मार्ग खोल्यो । कैदी बन्दीको निबेदन दिने कानून व्यवसायीको हक पेशागत र सम्बन्धितहरुको मौलिक अधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारको बिबादका मान्यता दियो ।

भारतमा संविधानको धारा ३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई र धारा २२६ ले उच्च अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको बिबाद हेर्ने अधिकार दिएको छ । मेजिस्ट्रेड अदालतमा समेत सार्वजनिक प्रकृतिका केही बिबादहरुमा न्याय निरुपण हुने गर्दछ ।  

ख) अमेरिका

सन १८७६ मा कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने भनी कैदी गाइडेनले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रको आधारबाट भएको आदेश (Gioden vs. Vain Rights case)कानूनी सहायता कार्यलाय स्थापना भएको सन्दर्भदेखि काला अमेरिकीहरुको अधिकारको बिषयमा ब्रोनको मुद्दा(Brown vs, Board of educations case)मा भएको सन १९५४ को आदेशसम्मको न्यायिक यात्रामा अमेरिकामा अल्पसँख्यकहरुको अधिकारको बिषयमा (NAACP case),नागरिक समूहलाई राज्यको प्रशासनिक कार्य वा शासन प्रशासनको खबरदारीमा सहभागीको अवसर दिनुपर्ने (J. Warren burger/ United Church s case) सम्मको बिकासले यहा सार्वजनिक सरोकारको बिषयलाई क्रमशः उचाइमा लगिरहेको छ । रोजगारीमा विभेद भयो भनी ल्याएको गलत र काल्पनिक दाबीको बिषयमा दाबीकर्ता स्वयं दण्डित हुने (Carrolina District, Harris case-1987) र सरकारी अधिकारी प्रति बिना आधार अबिश्वास पैदा गर्ने निबेदन दाबीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएको आदेश (Frye case-1999) तथा कानून व्यवसायीहरुलाई आधारहिन निबेदन लेखनमा रोक लगाउने गरी बनेको व्यसायीक आँचारसंहिता निर्माण सम्मका अवस्थाहरु देखिन्छन । गलत दाबीमा सजायको भागी हुने संघिय देवानी कार्यविधिको दफा ११ सार्वजनिक सरोकार बिबादको परिस्कृत बिधायिकी ब्यवस्थापन हो । संवैधानिक सवाल सहितको सार्वजनिक हितको बिबाद हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरुलाई छ । केही राज्यमा पुनराबेदन तहले पूर्व अनुमित दिएपछि मात्र सर्वोच्च अदालतमा सिधै निबेदन दिन पाउने व्यवस्था समेत छ । मारबुरी बि मेडिसन मुद्दामा जोन मार्शलसहितको इजलासबाट भएको ब्याख्याले बढाएको न्यायिक पुनरावलोकनको उचाइ क्रमशः बढ्दै गइ अमेरिकी प्रशासन कानूनको कार्यान्वयनमा देखादेखि वा वलपुर्वक अन्यथा गर्ने दुस्साहस गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकालेपनि त्यहा सार्वजनिक सरोकारको बिषयबाट अदालत प्रबेश गर्नुपर्ने अवस्थाहरु कमै परेका हुन्छन । नियमित अदालतको साधारण कार्यविधि वा प्रकृयाबाटै हुने न्याय प्रभावकारी रहेको भन्ने बुझाइ रहेको छ ।

ग) वेलायतः

कैदी रैबर्न ब्ल्याकबर्न नामक ब्यक्ति यौनिक चलचित्रहरु (R.Vs commissioner case)र जुवाघरहरु (R.Vs GLC,Exparte cases) बाट परेको असर सहितका विभिन्न बिषयहरुलाई सार्वजनिक हानीका रुपमा लिएर अदालतको शरणमा पुगे । लर्ड डेनिङगले हकदैयाको बिषयलाई खुकुलो गरिदिए । केहीपछि सरकारी निकाय वा अधिकारीको कुनै काम वा निर्णयबाट सार्वजनिक हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा कुनैपनि ब्यक्तिले अदालतको ध्यान आकर्षण गराउन सक्ने ब्याख्या (Attorney Vs.Indipendent Boarding authority case)भयो । सार्वजनिक सदाचार प्रतिकूलको एक चलचित्र प्रशारण मै रोक लाग्न गयो । सन १९७८ मा अदालतसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ५३ मा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा निबेदकको पनि पर्याप्त हित (sufficient interest) देखिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । पछिका दिनहरुमा धेरै मुद्दाहरुमा ‘’पर्याप्त हित’’ को सन्दर्भलाई निबेदकको दाबी र बिबाद बिचको सम्बन्धको आधारमा निश्चित हुने भनी न्यायिक ब्याख्याबाट स्पष्ट पारिएको छ ।

ससांरका प्रायः सबै देशहरुको कानून तथा त्यहाको न्यायिक अभ्यासमा केही न केही रुपमा सार्वजनिक सरोकारको बिषयलाई संवोधन गरिएको पाइन्छ ।

ङ) नेपाल

अ) संवैधानिक व्यवस्थाः

२०४७ सालको संविधानको धारा ८८(२), २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) , पछि २०७२ सालको संविधानको धारा १३३(२) मा पनि सार्वजनिक सरोकार बिबादको बारेमा व्यवस्था रहेको छ । जसमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै बिवाद समाबेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भन्ने छ । यसैगरी धारा १४४(१) तथा न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) ले हरेक उच्च अदालतलाई समेत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

आ) कानूनी व्यवस्थाः

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १० न मा बिषय र प्रकृतिबाट सरकारी वा सार्वजनिक हित सरोकार देखिए अदालतको अनुमति लिइ जो सुकै ब्यक्तिलेपनि उजुर गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । जसलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि सँहिता २०७४ को फा ९१ मा ‘’नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक हित वा सरोकार वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा अदालतको अनुमति लिइ जुनसुकै व्यक्तिले फिरादपत्र दिन सक्ने’’ गरी थप स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । दफा १८० मा ‘’नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक हित वा सरवकार संलग्न रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतले आदेश गरी १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २०४ मा ‘’ कुनै पक्षको निबेदन वा सम्बन्धित अदालतको प्रतिबेदनबाट मातहतमा बिचाराधिन रहेको भएपनि सार्वजनिक महत्व वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएको भन्ने देखिए त्यस्तो मुद्दा आफैले झिकाई सुनुवाई र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४५ को उपनियम (३) ले कुनै माध्यमबाट जानकारी हुन आएमा प्रधान न्यायाधीशले सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा दर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने र ततपश्चात सुनुवाई तथा किनारा हुने व्यवस्था छ ।

इ) क्षेत्राधिकार र प्रकृयाः

सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा आधार र कारण खुलाई अनुमतिको लागि निबेदन र साथैमा सम्बन्धित फिरादपत्र लिइ गएमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने देखिएमा अदालतले अनुमति दिएपछि फिरादपत्र दर्ता हुन्छ । उच्च अदालतहरुमा रिट निबेदनको माध्यमबाट सोही प्रकृया अबलम्बन  गरी दर्ता सुनुवाई र किनारा हुने गर्दछ । सर्वोच्च अदालतमापनि रिट निबेदनकै माध्यमबाट दर्ता सुनुवाई र किनारा हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४०(२)मा दाबीको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समाबेश भएको पुष्टि,  अकर्मण्यता वा गैरकानूनी कामले पर्न गएको असर,उपचारका लागि दिइएको पूर्व निबेदनको बेहोरा र प्राप्त आदेश वा अप्राप्ति बेहोरा, सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारको पुष्टि,अशक्त वा असक्षमको प्रतिनिधित्व तथा ब्यक्तिगत फाइदाको बिषय नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियम  ४१ मा संलग्न राख्नुपर्ने कागजहरु, नियम ४२ मा निबेदकले अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने बिषय, नियम ४३ मा समानान्तर अधिकार क्षेत्रमा बिचाराधिन भएनभएको बिषय, नियम ४४ मा अभिलेखिकरण गर्ने बिषयका बारेमा व्यवस्था रहेको छ । नियम ४५ मा रितपुगेको निबेदन भए दर्ता गरी एकल इजलास समक्ष पेश गर्ने, सुनुवाईमा औचित्यता बारेमा प्रेबश गरी कारण देखाउ आदेश गरी ततपश्चात थप कार्यविधिहरु अगाडि ब९ने व्यवस्था छ । सार्जनिक सरोकारको विवादको फिरादपत्र दर्ता गर्न रु ५००। (दे.का.सं २०७४ को नियम ७०(१)को (छ) ) र रिट निबेदन दर्ता गर्न रु ५००।(सअनि २०७४ को अनुसूचि-३(१)) दस्तुर लाग्दछ । ।

ई) केही जारी आदेशहरुको प्रकृतिः

सार्वजनिक सरोकारको विवादहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरुको अध्ययन गर्दा (१)पूर्ण रुपमा रिट जारी,(२) आँशिक जारी, (३) रिट खारेज, (४)अध्ययन अनुसन्धान कार्यदल वा समिति गठन, (५) नियम/निर्देशिका जारी  (६) निर्देशनात्मक आदेश जारी तथा (७)न्यायिक टिप्पणीहरु जारी समेतका उपचारका विविध रुपहरु रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सरोकारका बिषयक विवादहरुमा विशेषतः सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशहरुमा उत्प्रेषण, परमादेश निर्देशनात्मक र प्रतिषेधात्मक बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । केहीमा विधायीकी अधिकार क्षेत्र सरह कार्यविधि वा ततकालीन नियम वा निर्देशिका जारी भएको र कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माणसहित निरन्तर निगरानीमा राख्ने आदेश समेत भएको पाइन्छ । संक्षिप्तमा केही आदेशहरु निम्न प्रकार छनः

क)   कानून निर्माण गर्न (जेनेभा महासन्धि कार्यान्वयनका लागि- रिट २९४२। यातना अपराधिकरण - रिट २९४०।क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा -रिट न ०३२८। बोक्सी प्रथा बिरुद्दमा-रिट न २८९१.। छाउपडी प्रथा-रिट न ३०३ । वायु जल ध्वनिसहितको पर्यावरण संरक्षण, गर्भपतन, जातियविभेद अन्त, बालबिबाह निषेध, छुवाछूत नियन्त्रण, कानून निर्माण-

ख)   मानव अधिकारको रक्षा गर्न (सक्रमणकालिन न्यायमा सम्पत्ति फिर्ता-रिट न ६२३। जबरजस्ती वेपत्ता-रबिन्द्र ढकालको निबेदनमा/ बालअधिकार र वालकल्याण- तिलोत्तमा पौडेलको निबेदनमा। तेस्रो लिङ्गीय अधिकार र समानता-सुनिलवावु पन्तको निबेदनमा । बैबाहिक बलात्कार-प्रकाशमणि शर्माको निबेदनमा। सार्वजनिक स्थानमा पहूच-शर्मिला पराजुलीको निबेदनमा । नागरिकता, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, प्रतिनिधि सभा बिघटन, संविधान संशोधन,महिला पुरुष बिच रोजगारीसहितको समानता, बिधायकहरुको निबृतिभरण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजनका साधनको सहज उपलब्धता, पर्याप्त खानाको अधिकार, छोरीको मोहियानी हक आदि।

ग)   वातावरणीय न्याय र वातावरण संरक्षणः बागमति, अरुण तेस्रो, रानीपोखरी, अरुण खोला,तिनाउ, गोदावरीक्षेत्र, नारायणीमा गोही, जलचर,खानी ऐन लागू,  ,जनस्वास्थयमा नकारात्मक असर, बन बिनास जल प्रदूषण,  /आदि।

घ)    निर्देशनात्मक आदेश जारी (भोकमरीजन्य मृत्युका सम्बन्धमा- ) सांस्कृतिक सम्पदा तथा कलाको संरक्षण- देवघाटक्षेत्रमा बन मासी मेडिकल कलेज स्थापना बिरुद्द_योगी नरहरि नाथको निबेदनमा । राजदूतहरुको योग्यता-राधेश्याम अधिकारीको निबेदनमा/आदि।

ङ)    अध्ययन समितिहरु गठन- बादी समुदाको हकहित,क्याबिन तथा डान्स रेस्टुरेन्ट कामदार। कुमारी प्रथा । जबरजस्ती बेपत्ता- राजेन्द्र ढकाल आदि ।

च)   सार्वजनिक सरोकार कै बिषयमाः सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा सन्धिसर्पन आदि सार्वजनिक सरोकार मानिने-२०४४। पृ ५५४। सम्बन्धित आदेशहरुको संकलन गरी कार्यन्वयनका लागि प्रेषित गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने। गोपनीयता कायमका लागि कानून नबनेसम्म निर्देशिका जारी _२०६९।९।५ )/ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण। देशको सीमा व्यवस्था/ कैद मिनाहाकालागि पीडितको सहमति अनिवार्य ।  रोडा ढुँगा वालुवा साझा सम्पत्ति-नि न १०९८२/१०९०८। निबेदककै स्वार्थ देखिए कालोसूचिमा राखिने- २०६७ निन ८२६४/ भारतीय नागरिक देविरामले सिराहमा जबरजस्तकी काममा लगाएको बारे प्रधान न्यायाधीशलाई लेखेको पत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिराह जिल्ला अदालतलाई आदेश मिति २०६९।१०।३मा आदि।  

५)    निबेदकको दायित्वः

अदालतको अनुमतिले नियमित तारेखमा नरहन सकिन्छ र तारेख गुजारेपनि मुद्दा डिसमिस वा निबेदन तामेलीमा रहदैन । तर पेसीमा नियमित उपस्थिति निरन्तर अध्ययन र अदालतको सहयोगमा निरन्तर लागेको देखिनुपर्ने । निबेदकको ब्यक्तिगत स्वार्थ देखिए कालोसूचिमा राखिने (२०६७।५ नि न ८३६४ । सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार प्रमाणित गर्नुपर्ने (भिमसेन पोखरेलको निबेदनमा)। सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ ले पेशीमा उपस्थिति, बहस पैरवी र विवादको बिषयमा निरन्तर अध्ययन तथा अदालतलाई सहयोग गर्ने दायित्व निबेदकमा रहने ब्यवस्था समेत गरेको छ । बैदेशिक अदालतका अभ्यासहरुलाई हेर्दा  असहयोग गर्ने वा बौद्दिक बिलास वा लहडताबहस गरेको भन्ने प्रमाणित अवस्थामा उपर्युक्त दण्ड समेत हुन सक्ने देखिन्छ ।

६    आदेश कार्यान्वयनको अवस्था

सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुमा भएका आदेश वा निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हेर्दा आँशिक रुपमा कार्यान्वयन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएका कानूनको ब्याख्या र सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने कार्यान्वयनको अनुगमनको जिम्मेवारी संविधानको धारा १५८(६) ले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । तथापि कार्यान्वयनका लागि आ व २०६७।०६८ देखि बार्षिक प्रतिबेदनमा समावेश हुने व्यवस्था आरम्भ तथा कार्यान्वयनको निगरानी संयन्त्रले आवधिक रुपमा निगारानी गर्ने गरेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागलाई लेखि पठाउने गरेको छ । २०४७ देखि २०७२ सम्म भएका आदेशहरुको कूल सँख्या ३१४ रहेकामा धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएका छन तर पूर्ण कार्यान्वयनको अभाव रहेको छ ।  स्वयं सर्वोच्च अदालतमै अनुगमन महाशाखा र उच्च अदालतहरुमा अनुगमन शाखा रहेका छन । आवधिक अभिलेखिकरण र नियमित अनुगमनको कार्यजिम्मेवारी रहेको पनि छ ।

७     गण्डकक्षेत्रका सरोकारका बिषयहरु  

संघात्मक राज्यको स्वरुप भन्दा पहिले सार्वजनिक सरोकारका यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित विवादहरुका बारेमा स्मरण गर्दा देवघाट क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनार्थ बन जङ्गल समेत मासेर जग्गा दिने बिषयमा योगी नरहरि नाथ गरेको खबरदीपूर्ण सचेतना सहितको धार्मिक र ऐतिहासिक धरोहरको संक्षणको बिषय ऐतिहासिक मात्र होइन, युगान्तकारी कदमका रुपमा रहिरहने छ । भृकुटी कागज कारखानाबाट प्रदूषित धुवाँ तथा प्रदूषित पानीको उत्सर्गको बिषय,अरुण डिस्टिलरीबाट उतसर्गित फोहोरले अरुणखोला र त्यसक्षेत्रको स्वस्थता र स्वच्छतामा अरुण डिस्टिलरीले पारेको असरको बिषय, र अतिक्रमण तथा प्रदूषणबाट फेवाको संरक्षणको सम्बन्धमा उठेको सार्वजनिक सरोकारको बिषयले गण्डकी प्रदेश क्षेत्रमा सधै महत्व राखिरहने बिषय बनेका छन । यसबाहेक जमिन, जङगल र जलस्रोतको दुरुपयोगको बिषय सबैतिरको निरन्तर र सदावहादर चिन्ताकै बिषयका रुपमा रहेको छ । अर्थात काली, मस्याङ्दी र सेतीहरु सहितका सबैको बालुवा दोहित हुने र प्रदूषित हुने अवस्थाहरु जरी नै छन । खँस्कदा छन हिमालका वैँशहरु र झस्काउदै भासिन्छन यसक्षेत्रका जमिनहरु । तर्साउने गरी सुनिन्छ यहाका नदिका बेगहरु । तालतलैया सुक्ने, अतिक्रमित हुने, अनियन्त्रित डढेलोले बन बिनाश गर्ने, पानीका मुहानहरु सुकेर जलचरहरु लोप हुदै जाने, बिध्युत उत्पादन सहितका बिकासका अनेक सन्दर्भहरुमा वातावरणीय सन्तुलन कायम नराखिएका समेतका विविध बिषयहरु पनि सदैब चर्चा र स्मरणका बिषयहरु बनेका छन । ल्पास्टिक खाएर छाडा पशुहरु मर्ने देखि मानब भान्सा वा भोजनालयहरुका बहाना वा औधौगिक बान्कीहरुबाट उत्सर्गित फोहोरहरु यत्र तत्र फालेर नदीहरु प्रदूषित बनी जलचरहरु हराउदै जानेसम्मका र नदीजन्य स्रोतको दोहनको बिषय अर्को सधै चहराइरहने सार्वजनिक सरोकारको सन्य (क्यान्सर) घाउहरु बनेर बसेका छन । हरसाल हिमाल पग्लदै छ । समुद्र क्रमशः अग्लिदैछ । हरितगृहको सङ्कट सहितको सबै कारणले बढ्ने विश्व तापक्रम( Global warming) को मारमा सबैभन्दा बढी नेपाल (नेपाली) नै पर्दैछ । सन २०५० सम्म २ प्रतिशत विश्व तापक्रम बढ्ने, ५५ प्रतिशत सहरमा बस्ने र कूल ग्राह्स्थको ६० प्रतिशत सहरले धान्नुपर्ने संभावित भविष्यको खतराको ब्ल्याकहोल नेपाली आकाश माथिबाटै खस्नेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

विवश्वमा बढ्दो तनाव र युद्द तथा रासायनिक हातहतियारको प्रयोगमा मानवीय संवेदनाको संभावित सङ्कट एकातिर छभने अर्कोतिर कुशासन भ्रष्टाचार र मनपरितन्त्रले बढाउदै लगेको हुने र नहुनेका बिचको बढदो खाडलले अर्को शताब्दिसम्म यही रफतारको मानव सँख्या सकुशल र सहज रुपमा जीवित रहला भन्न धेरै कठीन छ । यन्त्र मानव (AI)को उर्लदो प्रभाव र तिब्र यान्त्रिकरणले मानव श्रममा पार्ने गम्भिर असरको ब्यवस्थापनका बारेमा नसोचिरहेको आजको मानव रासायनिक हतियारको आहाराबाट चरम बिनासमा पुग्ने वा चरमद्न्दको भुँग्रोमा पर्ने समयमा बाध्यताबास सकिने हो ? यी दुइमध्ये एक करिब अवश्यम्भावी छ । तर पनि बांच्दासम्म विशेषतः यसक्षेत्रका प्रायः सबैका लागि फेवा सम्झिरहनुपर्ने होभन्नेमा सायदै बिमति होला ।  

यसक्षेत्रमा धेरैकोणबाट भइरहेका सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुको जटिलताको क्रमिकतामा फेवा ( Endangered  of FEWA) को चिन्ताको आरम्भ र बिकास भएको ५० वर्ष हुन लाग्यो । एकछिन स्मरण गरौं फेवा अतिक्रमण त्यसबाट बढेका चिन्ताजन्य सङ्कट र भावी सङ्कटका बारेमा ।

सन् ११९० मा अन्नपूर्ण चौथोको चुचुरो भत्केपछि पोखरा चुनढुँगामय माटोले हिलाम्मे भयो । हर्पन खोला थुनियो । त्यहा बाँध बानियो पाँडे बाँध र ताल बन्यो । त्यसलाई विस्थापित गर्दै ०१८ साल मंसिरमा ड्यामसाइटमा आधुनिक बाँध बनाएर फेवातालको पानी निश्चित सतहसम्म जम्ने गरी थुनियो । तर, १७ पुस ०३१ गते उक्त बाँध फुट्यो । ०३४ मंसिर ११ मा आधुनिक तवरले त्यसै स्थानमा नयाँ बाँध बन्यो । पर्यटकीय नगर पोखरामा यसरी निर्माण गरिएको फेवातालको क्षेत्रफलबारे पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको छ । सबभन्दा पछिल्लोपटक सरकारले ११ फागुन ०७७ मा तालको क्षेत्रफल ११,२५५ रोपनी भनी निर्णय गर्‍यो, १७ फागुनमा राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला (पूर्व डामसाइट, पश्चिम भोटेबगर, उत्तर खपौँदी चँखपुर दम्कीलो र दक्षिण चिसापानी रानीवन) र सिमानासम्बन्धी विवरणसहित सूचना प्रकाशन गरेको छ । यसपछि फेरि उठ्यो कसरी र किन घट्यो तालको १,६०९ रोपनी क्षेत्रफल ? भन्ने सवाल ।  निम्न ब्यक्तिहरुको निबेदन परयोः

१)    अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी                                     (०६७-W)O-०६९४)

११ बुदे-(संक्षिप्तमा)          

Ø  ६ महिनाभत्रि चारकिल्ला एकिन गराउनु

Ø  पोखरी ताल र डिल सरकारी जग्गा कायम गर्नु

Ø  किनाराबाट ६५ मिटरसम्म कुनै संरचना निषेध गर्नु । भएका ६ महिनाभित्र भत्काउनु

Ø  आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रकृया अबलम्बन गर्नु

Ø  जलाधा।क्षेत्र घोषणा गराउनु

Ø  वातावरण संरक्षण गर्नु गराउनु

Ø  चेक ड्याम निर्माण समेतबाट पानी मात्र प्रबेश गराउनु

Ø  फेवा माथिका खेत बारीमा रासायनिक मलको प्रयोग निषेध गर्नु

Ø  जलकुम्भि नियन्त्रण गर्नु

Ø  तालको पानी प्रदूषित हुने कुनै कार्य हुन नदिनु ।

Ø  मन्त्रिपरिषद बाट आवश्यक थप निर्णय गरी संरक्षणमा प्रभावकारिता दिनु ।

 

२)    देउकुमारी गुरुङ्ग समेत १० जना (जग्गा फुकुवामा)         (०६८-WO-०८७२)

तालको क्षेत्रबाहिर पर्ने नपर्ने एकिन गरी ।

नपर्ने भए फुकुवागरी दिनु।

३)    बिष्णुमायमा तिमिल्सिना समेत १२३ जना जग्गा फुकुवामा       (०६९-WO-०२९४)

तालको क्षेत्रबाहिर पर्ने नपर्ने एकिन गरी ।

                    नपर्ने भए फुकुवागरी दिनु।

४)     अधिवक्ता भगवती पहारी                         (०७१-WO-१०३४)

चारबुदे परमादेशः (संक्षिप्तमा)

Ø  अधिग्रहण प्रयोजन बाहेकमा लगाउन नपाउने ।

Ø  रानीवन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने ।

Ø  तालबाराहीको ऐतिहासिकता र सुन्दरता कायम राख्ने

Ø  फेवालाई विश्व सम्पदा सूचिम समाबेश गर्न पहल गर्ने ।

५)    धरमबहादुर लामिछाने समेत                                             (०७२-WO-१२७)

बसुन्धरा  पार्क कोमागाने केबुलकार निर्माणमा अवरोधले रोजगारीमा असर दाबी/ औचित्यहिन ठहर ।

 

ततकालीन पुनराबेदन अदालत र हालको उच्च अदालत पोखरामा समेत समय समयमा रिट निबेदनहरु परिरहे । पछिल्लो पटकः प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट मिति २०७१।१।१६ मा ११ बूदे परमादेश सहित आदेशमा ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन,१ वर्षभित्र क्षेत्रफल एकिन गर्न, विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिबेदन अनुसारको चारकिल्ला कायम गर्न, पानीको उच्चतम विन्दूबाट ६५ मिटर तालक्षेत्र कायम गर्न व्यक्तिका नाउमा रहेका लालपुर्जाहरु खारेज गरी तालको नाउमा दर्ता कायम गर्न र फेवातालकोक्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी दीर्घकालिन योजनामा आधारित योजना(कार्यक्रम) हरु लागू गर्ने समेत रहेका छन।

कार्यान्वय भएन उक्त आदेश । फेरि उत्प्रेषण र अदालतको अवहेलनाको निबेदन परे सर्वोच्च अदालतमाः

१)     २०७६ MS०००४ अदालतको अवहेलना-अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीःप्रधान मन्त्री देखि प्रदेश मुख्यमन्त्री  र पर्यटन मन्त्री सहित ९ जना उपर । रिट न ००६७wo०६९४ कार्यान्वयन नगरेको दाबी । केही कामहरु भएको र केही क्रममा रहेको देखियो । कार्यन्वयन हुन्छ र गरिन्छ भन्ने प्रतिबद्दता रहेकाले दाबी नपुग्ने (२०८०।३।०४)

 

२)     उत्प्रेषणा परमादेश ।०६७WO-१२४१।  खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारी । प्रधान मन्त्री देखि कर्ण शाक्य समेतका ९ जना । पार्कभिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा लि ले कि न १७४ १७६ र कि न ३०५ बनाएका संरचनाहरु अवैध । दर्ताहरु स्वतः बदर । ६५ मिटर भित्रका सबै हटाउनु । ०६९४ मा भएका आदेशअनुसार गर्नु।

३)     उत्प्रेषण परमादेश ०७८.WO-१३५८। खगेन्द्र सुवेदी सरोजनाथ प्याकुरेल ।कृष्णहरि खड्का ।दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरे निबेदकहरु । पोखरा महानगरपालिका समेतका ५ बिपक्षीहरु । पोमनपाको ५५ औ बैठकको निर्णयले ३० मिटर क्षेत्र भनी प्रकाशित गरेको सूचना बदर समेतको दाबी ।दाबी निर्णयहरु बदर । ६५ मिटर कायम समेतको आदेश ।  मिति २०८०।३।४ गते माननीय न्यायाधीशहरु श्री कुमार रेग्मी र श्री हरिप्रसाद फुँयालको इजलासबाट पूनः परमादेश जारी भयो ।

सारतः पहिले जस्तै तर अझ बिस्तृत र स्पष्ट रुपमा सर्वोच्च अदालतले पुनः परमादेश जारी गरयो -व्यक्तिका नाउमा दर्ता भएका १६१० रोपनी र सरकारको नाउमा रहेका ९०७ रोपनीका प्रमाण स्रेस्ताहरु मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख२)  र दफा २४ को आधारमा २०३१ साल पछिका दर्ताहरु बदर, २०३१ अगाडिका दर्ता प्रमाण र संरचनाका आधारमा क्षतिपूर्ति व्यवस्था आदि ।

कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पछिल्लो क्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘’फेवा मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समिति’’ गठन भयो ।

कार्यन्वयनमा जुट्दै गर्दा र सबैक्षेत्रबाट क्रमशः उठ्दै गर्दा फेरि बुधराज भुजेल समेतका २३ जनाले-रिट न 080-wo-1148 ( रिट न १३५८ को आदेश बदर गरी, रत्नमन्दीर र हिमागृह बिचको फेवा किनारामा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिबेदन अनुसार ३० मिटर मात्र संरक्षित क्षेत्र कायम गरी  पाउन ) र रिट न ०८०-WO-११४९ ( /रिट न ०६९४ को मिति २०७५११६ को आदेश बदर गरी पाउ) दर्ता  गरे ।

उक्त निबेदनमा हालसम्मको कारबाही अवस्था हेर्दा मिति २०८१।१।२१ मा दर्ता । २०८१।१।२३ मा कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश छलफल आदेश । ततपश्चात जेठ ८, १४ र २० गतेको पेशीमा नभ्याइएको भन्ने भइ बिचाराधिन रहेकाले सवालहरु धेरै उठेका छनः

Ø  न्यायको अन्तिमताको सवाल ?

Ø  रिटबाट भएको आदेश बदरका लागि पुनः रिट क्षेत्र नै आकर्षित हुने ?

Ø  सर्वोच्चको आदेशको प्रभावकारिताको सवाल ?

Ø  सार्वजनिक सरोकार विवाद मापदण्डविहिन रुपमा दर्ता र सुनुवाइ भइरहेको सवाल ?

Ø  पटक पटक उही बिषयमा उच्च र सर्वोच्च दुबैतिर दर्ता र सुनुवाई हुनुले बिकृति मौलाएको सवाल ?

अब के गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?

१)    समाजिक अभियन्ताहरु र समग्र नागरिक समाजको खबरदारी

२)    सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व, सम्बन्धि स्थानीय तह, उच्च प्रशासक  सुरक्षाधिकारीहरु र समाजिक अभियन्ताहरुमा कार्यन्वयनमा दृढ इच्छाशक्ति ।

३)     फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय सहितका कार्यान्वयनका सम्बन्धित निकायहरुको अबिलम्ब पहल ।

४)    बिचाराधिन रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएकोले पूर्व आदेश कार्यान्वयनमा कानूनतः बाधा नरहेकोले संरचना हटाउने,  सिमामा फेवा पिलर (SAVE FEWA) व्यवस्था, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्र एकिन गर्ने,।

५)     आदेशको क्रमशः कार्यान्वयनको क्रममा फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति पाउने जग्गाधनी र क्षतिपूर्ति रकमको एकिन गर्ने । 

६)    ततकाल फेवा सिमाक्षेत्र र फेवा जलाधार क्षेत्रबाट माटो, वालुवा, ढुँगा उत्खननमा रोक, सबैप्रकारका निर्माणमा रोक,  जलाधार क्षेत्रमा ब्यापक बृक्षारोपणसहितको बन संरक्षण  र सिलटेशन निर्माण, हर्पन ग्रेगर नियन्त्रण तथा सिमसार एवं जलाधार क्षेत्र निश्चित सिमा निर्धारण सहितको दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।

७)    सर्वोच्च न्याय प्रशासन (रिट शाखा)बाट सार्वजनिक सरोकार विवादको काम कार्बाही र न्याय निरुपणमा व्यवहारतः अग्राधिकार प्रदान गरी निरन्तर सुनुवाई प्रकृयामा ल्याउने ।

८)    एकै प्रकृतिको विवाद मातहत र सर्वोच्चमा रहे, सर्वोच्चले तलका मुद्दा झिकाइ एकैसाथ हेर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विवादको सुनुवाइ आवश्यकताअनुसार रात्रीकालीन सहितको निरन्तर सुनुवाई व्यबस्था सर्वोच्च अदालतबाट गर्ने गराउने ।

८     समाजिक अभियन्ताहरुको भूमिका

अभियन्ता नेपाली शब्द ENGENEER  अँग्रेजी शब्दको रुपान्तरित रुप हो । साझा समस्याको कुनै बिषयमा, तार्किक र तात्विक रुपमा निरन्तर लाग्ने ब्यक्तिहरुलाई समाजिक अभियन्ताका रुपमा लिइन्छ  । समाजमा असल र उदाहरणीय काम गर्ने, समाजका अगुवाहरुलाई समाजिक अभिन्ता भनिन्छ । सिदान्ततः समाजका भरोसाका आधार, मार्ग दर्शक, सत्य र न्यायका मान तथा उत्प्रेरकका रुपमा लिइन्छ समाजिक अभियन्ताहरुलाई ।

वास्तविक सामाजिक अभियन्ताहरु भनेका आर्थिक तथा समाजिक व्यवहारमा पारदर्शिता कायम गर्ने, उदारहणीय नैतिकता देखाउने, श्रमजीवी जीवन शैलीका, सहअस्तित्वमुखी र सहभावी, ब्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेका, सरकारी पदमा नरहेका वा सरकारको कोषबाट कुनै लाभ नलिएका, संविधान कानून र न्यायका मान्य सिदान्तहरुलाई आत्मसात गर्ने, साधा जीवन उच्च बिचारका हिमायतीहरु हुन ।

दलको संगठित र सकृय सदस्य, ब्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित, घर समाजमा आफैं बिबादित र अस्वभाविक व्यवहार देखाउने ब्यक्ति, सस्तो प्रचारमुखी हिरोइज्मका विश्वासी,  समाज सेवाको नाउबाट कमाउ प्रबृति र सोँच राखेका, भावनात्मक वा आवेशात्मक तर्क राख्ने र सत्यभन्दा हठ वा मनोवादीहरु सच्चा समाजसेवी वा समाजिक अभियन्ता हुन सक्दैनन ।

तर धेरै कठिन छ समाजिक अभियन्ताका रुपमा समाज सेवमा समर्पित हुन । घर परिवारमै बर्गेल्ती समस्या रहेकाहरु, आमा बाबु  वा जेष्ठ नागरिक महिला वा पिछडिएका वर्ग वा श्रमीकहरुको हकहित बिपरित काम गरेकाहरु, सस्तो लोकप्रियताका लागि छाडा शब्दहरुको प्रयोगका साथ चर्को स्वरमा कुनै नेता वा नति वा कार्यकारीको बिरोधमा निस्कनेहरु देखि पेटिकोट वा कट्टू मात्र लगाएर सार्वजनिक स्थानमा नारा लगाउदै हिड्नेहरु सामाजिक अभियन्ताका नाकारात्मक प्रबृति नाउमा कलङ्क हुन ।   

९     सार्वजनिक सरोकारः महत्व र औचित्यता

सार्वजनिक सरोकार को माध्यमबाट न्याय सम्पादनको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र मार्ग अभ्यास आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य नै छ । यसको माध्यमबाट न्यायमा प्रभावकारिता बढ्न र पूर्ण न्याय हुनमा धेरै मद्दत मिलेको छ । तर यसको सहारा र प्रयोगमा केही बेथितिहरु देखिएका छन । त्यसैले न्यायिक सकृयता संगै न्यायिक आत्मसंयमताको पनि जरुरी छ ।

सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धी बिबादहरुलाई विशेष इजलास (कम्तिमा ३ जनाको  )बाट निरन्तर सुनुवाईको ब्यवस्थापनका साथ गराउने गरी नवीन सोँच र व्यवस्थापन जरुरी छ । यसैगरी सार्वजनिक सरोकारका विवादहरु हुरी बनेर आउने पहिरो बनेर खस्कने हालको अवस्थामा सुधार गर्नकालागि लागि नागरिक सचेतनता र अभियन्ताको जागरुकता सधै जरुरी छ ।

यसकालागि सबै तहका अदालतमा पर्ने सार्वजनिक विवादका फिराद वा निबेदनहरुको दर्ताको औचित्यता स्विकार्यताका लागि दर्ताअधिकारीले इजलासमा पेश गर्ने र  सम्बन्धित इजलासले _औचित्यपूर्ण ठहर गरेपछि मात्र दर्ता र सुनुवाईको क्रम अगाडि बढ्ने नीति र व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निरन्तर सुनुवाई ब्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । समाजिक अभियन्ताहरुले पनि विवादको प्रारम्भिक चरणमै स्थानीय समाधान प्रयास गर्ने, समाधान हुन नसके सम्बन्धित अधिकारीलाई लिखित अनुरोध गर्ने, सम्बन्धित अधिकारीको अकर्मण्यता वा सम्भावनाको अभाव महसुस भए समय सिमा दिएर अदालत जाने पूर्व सूचना गर्ने, समस्याको बहुआयामिक असर र उपचारका सन्दर्भहरुको बारेमा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञराखी छलफल गरी निस्कर्ष पुगेपछि मात्र लिखित रुपमा न्यायिक याचना गर्ने र अदालतलाई निरन्तर सहयोग गर्नु जरुरी छ ।

अन्यथा सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुपनि सामान्य विवादहरु जस्तै मुद्दा, झगडीया र लामो पैरबीको मारमा अझ बढी पर्ने छन । सार्वजनिक सरोकार विवादको विशेष प्रकृति आवश्यकता र प्रभावको महत्व कमी हुने छ ।    

                        प्रकृति मास्ने र विभेद उकास्ने

थोत्रा नीति र पुराना कुरीति फालौ

आउनुस, नयां सोंचले नया काम थालौ

प्रकृति साझा भविष्य हो, विवेकले सम्हालौ-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

२०८१।०३।७                     पार्दि पोरा          adrdhanbot@gmail.com

 

अहा फेवा तिम्री रुप कति सुन्दर

मलाई मन पर्दछ तिम्रो त्यो रुप

जुन रुप तिमिले कहिल्यै फेरेनौ ।                      (मोहन के श्रेष्ठ)

 

माछापुच्छ्रे

एकाविहान हेर्छ अनुहार फेवामा

र मिलाउछ शिरको

कालो टोपी, सर्लक्क ढाकाको ।                            (रमेश श्रेष्ठ)

 

पीर लाग्छ फेवा अझै पुरिने पो होकि

हर्पनखोला बर्षैपिच्छे ल्याउछ माटो बोकि

भ्रष्टाचार झै जलकुम्भी नि मोटाउदै गाछ

तालको छेउछाती अतिक्रमण भाछ ।                (पवन ढकाल)

 

फेवा के छ तिम्रो कहानी ?

बाँकी छ कि छैन जवानी

लुटिसकेर तिम्रो अस्मिता

चुस्कीमा लठ्ठिएको त छैन धनी ?                  (डिल्लीराज आचार्य)