बिशिष्ठिकृत अदालतमाः ''राजश्व न्यायाधिकरण''को कार्यक्षेत्र, अवस्था र सँबोधनका आयामहरु

 १) बिषय प्रबेशः

क)         राजश्वः कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल अन्तशुःल्क, आयकर, मूल्यअभिबृद्धि कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा बहाल कर, सम्मपत्ति कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर । कानुन बमोजिम लाग्ने सबैप्रकारका कर र गैरकर (अर्थात कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर सेवा शुल्क रोयल्टी लाभाँस सावाँ ब्याज)  राजश्व ।                (राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ दफा २ क)

          Revenue is the money received from taxation, fees, fines, inter-governmental grants     or transfers, securities sales, mineral rights and resource rights, as well as any sales that are made.

ख)        न्यायाधिकरणः A tribunal, generally, is any person or institution with authority to             judge, adjudicate on, or determine claims or disputes—whether or not it is called a tribunal in its title.  For example,  International Criminal Tribunal (for Rwanda)/ employment tribunals, (GreatBritain)/ Employment Appeal Tribunals/ Revenue tribunals/ Foreign employment tribunals /Tax Appeals Tribunal.

As per The New Lexicon Webster's Dictionary, ***Court*** is "*a place or hall where justice is administered; a place or hall where justice is administered" *and the ***Tribunal*** means, "*a group of persons empowered to decide a specific issue according to the law, arbitrate in a dispute, etc.; a bench or seat for judges, magistrates, etc."*

Supreme Court of India, in the case titled as Harinagar Sugar Mills Ltd v. Shyam Sundar Jhunjhunwala, reported in AIR 1961 SC 1669, held that "*By Courts is meant 'courts of civil judicature' and by 'tribunals' those bodies of men who are appointed to decide controversies arising under certain special laws.*"

Supreme Court of India in Durga Shankar Mehta v Thakur Raghuraj Singh (1954) 2 MLJ 385, reported in AIR 1954 SC 520, held as follows, "*... The expression 'tribunal,' does not mean the same thing as 'court' but includes, within its ambit, all adjudicating bodies, provided they are constituted by the State and are invested with judicial, as distinguished from purely administrative or executive, functions."*

**Thus the only substantial difference between the Courts and the Tribunals is that the 'Courts' are general Courts, dealing with all sort of matters, whereas the 'Tribunals' are the specialized Courts, dealing with the matters for which they are created.**

                                                                                    (Anoop Chitkara, Criminal Lawyer, India)

                                                                                                            Updated 23 Oct 2016

 

 

                  राजश्व + न्यायाधिकरण= राजश्व न्यायाधिकरणः अर्थात राजश्व सम्बन्धि बिबादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णय उपर पुनराबेदन सुन्ने विशिष्ठिकृत अदालत ।

२)  गठन र क्षेत्राधिकारः

·       राजश्व न्यायाधिकरण अध्यादेश २०३० को आरम्भलाई, राजश्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ निरन्तरता दिएको ।

·       कानून सदस्य (उच्च अदालतको न्यायाधीश वा हुने योग्यता पुगेको) राजश्व सदस्य (स्नातकभइ सात वर्ष राजश्व प्रशासनमा अनुभवी) र र लेखा सदस्य (स्नातकभइ लेखा क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभवी) रहने तिन सदस्यीय इजलास रहने ।                               (दफा ३ ।४)

 

·       न्यायपरिषदको सहमतिमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको कार्यक्षेत्रमा रहने गरी/ हाल बिराटनगर, काठमाण्डौ, पोखरा र नेपालगन्जमा रहेका छन ।

·      मुद्दाको प्रकृतिहरुः आयकर, मूल्यअभिबृद्धि कर, अन्तशुःल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल निर्धारण, भन्सार चोरी पैठारी, भन्सार वर्गिकरण, भन्सार मूल्याङ्कन, बढी महसुल फिर्ता

३)  पुनराबेदनको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिः

·       आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु वा ठुला करदाताका कार्यालयले कर निर्धारण गरे उपर आन्तरिक राजश्व विभागले प्रशासकीय पुनराबलोकन निर्णय गरेको वा ६० दिनभित्र पुनराबलोकनको निर्णय नदिएको अवस्थामा पनि ------  पुनराबेदन  वा उजुरी सुन्ने ।                          (आयकर ऐन २०५८ को दफा ११६ र अन्तशुःल्क ऐन २०५८ को दफा १९)

·       मुअकर ऐन २०५२ को दफा ३० अनुसार महानिर्देशकले गरेको निलम्बन आदेश उपर वा महानिर्देशकले प्रशासकीय पुनराबलोकन निर्णय गरेकोमा----पुनराबेदन  वा उजुरी सुन्ने । (दफा ३२)

·       भन्सार कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान बिभाग वा कार्यालयहरुले भन्सार चोरी पैठारीको कसूरमा (भन्सार ऐन २०६४ को दफा ३८ अनुसारको कसूर र दफा ५७ को उपदफा १ को देहाय (क) देखि (घ) सम्मको अर्थात पचास लाखसम्मको बिगोभएको मुद्दामा) पक्राउ गरी कार्बाही तथा सजाय गरेकोमा                    ----------------------------------- --------------पुनराबेदन  वा उजुरी सुन्ने ।

·       भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले भन्सार महसुल निर्धारण गरेपछि परेको निबेदनमा पुनराबलोकन समितिले निर्णय गरेकोमा---पुनराबेदन  वा उजुरी सुन्ने । (दफा ६१।६१क)

·       मूल्यअभिबृद्धि कर ऐन २०५२  तथा भन्सार ऐन २०६४ अनुसार कर तथा महसुल निर्धारण गर्न अधिकार प्रत्ययोजन गरेअनुसार गरिएको कर वा महसुल निर्धारणका सम्बन्धमा पुनराबेदन सुन्ने

                                            ४)  क्षेत्राधिकारको प्रयोगः

·      तिनैजनाले सँयुक्त रुपमा । अध्यक्षसहितको इजलासले मात्र फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न सक्ने । कार्बाहीमा अध्यक्षता गर्ने (अध्यक्ष वा राजश्व सदस्य)को रायले प्रथामिकता पाउने । निर्णय वा अन्तिम आदेश (सदर, बदर, उल्टी, केही उल्टी, मुलतवी) मा बहुमतको राय मान्य हुने । रायबाझिमा अनुपस्थितले समर्थन गरी बहुमत कायम भएमा मान्य हुने र नभई तेस्रो राय भएमा सर्बोच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी अन्तिम निर्णय हुने ।                 (दफा ४ । ५)

·       जफत गरेको सामान सडीगली जानेमा बिक्री गरी नगद धरौटीमा राख्ने । सवारी तथा यान्त्रिक साधनको हक्मा पञ्चकृते मूल्य (अर्थात मूल्याङ्कन समितिबाट भएको मूल्य) बराबरको नगद वा जेथा वा धनजमानी लिई मालधनीलाई जिम्मा दिन सकिने ।

·       सम्बन्धित अडंडाहरुको निरिक्षण गरी मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने । (दफा ९)

·       सामान्य कार्यविधि अन्तरगत मुद्दाको कार्बाही र किनारा हुने ।

·       न्यायाधिकरणले अपहेलनामा कार्बाही चलाई दुइमहिनासम्म कैद वा ५०० सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्ने ।                                               (दफा ७)     

·       अनुमतिको माध्यमबाट मात्र सर्बोच्च अदालतमा प्रबेश पाउनेः अधिकार क्षेत्र, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी गरेको वा बुझ्न नहुने प्रमाणबुझी फैसला गरेको, बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि पालन नगरेको र गम्भिर कानूनी / नजिर पालनको त्रूटीमा मात्र पुनराबेदनको अनुमति प्राप्त हुने ।                                                         (दफा ८)

५)  पुनराबेदन सम्बन्धि विशेष कार्यविधिः

·       पुनराबेदन गर्दा सुरु कार्यालयको निर्णय सुनिपाएको वा नक्कल सारी लिएको ३५ दिनभित्र निर्धारित करको ५०% र जरिवाना पुरै नगद राखेर र भन्सार महसुल वा अन्तशुःल्कमा (जरिवानासमेत) पुरै रकम राख्नुपर्ने ।                                      

६) राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौका मुद्दाहरुः बिगत ५ वर्षको तथ्याङ्कमा (२०७३।१०।२८)

आ व	जम्मा मुद्दा	फैसला	बाँकी	कैफियत
२०६९।०७०	१५२७	३५६	११७०
२०७०।०७१	१५२०	३७१	११३५
२०७१।०७२	१४८३	९२४	५६२
२०७२।०७३	८३८	१३९	६९९
२०७३।०७४	१२०७	१५९	१०४८	२०७३ कार्तिक मसान्तसम्म २३ थान र ततपश्चात १३६

 

६) चालु आ ब का मुद्दाहरु प्रकृतिगत झलकः (२०७३।१०।२७ सम्म)

बिषय	गतबर्षको	यसबर्ष परेका	जम्मा	फर्छ्यौट	बाँकी
आयकर	२५२	७०	३२२	६९	२५३
मूल्यअभिबृद्धि कर	१७६	४७	२२३	४९	१७४
भन्सार	२४९	३७१	६२०	३३	५८७
अन्य(अ.शु समेत)	२२	२०	४२	७	३५
जम्मा	६९९	६०८	१२०७	१५९	१०४८

 

७) सँबोधन आश्यकताका आयामहरुः

·       सँघीय राज्यको सँघिय स्वरुपलाई सँबोधन (केन्द्रिय रुपमा नै ''राजश्व न्यायाधिकरण'' रहने र आवश्यकता अनुसार घुम्ती रुपमा राज्यगत क्षेत्रमा कार्यसम्पादन) हुने गरी पुनर्गठन ।

·       ऐन तथा नियममा पुर्नलेखन (कार्यक्षेत्रमा बिस्तार र कार्यविधिमा सरलिकृत तथा सँक्षिप्तपन)।

·       आन्तरिक स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्र राजश्व तथा स्वतन्त्र लेखा सदस्यको ब्यबस्था । र सेवा शर्त तथा सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधिश सरह ।

·       सँक्षिप्त कार्यविधि अबलम्बनको लागि नीतिगत ब्यबस्था ।

·       सूचना प्रबिधिमैत्री पूर्वाधार ब्यबस्था र कार्यसञ्चालन ।

·       न्यायाधिकरण ( विशिष्ठिकृत अदालत)  वार एशोसियसनको गठन र सहजिकरणको प्रबन्ध ।

·       विशिष्ठिकृत अदालत कार्यसञ्चालन नियमावली तर्जूमा र एकरुपता ।

·       विशिष्ठिकृत अदालत (राजश्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालत, ऋणअसुली न्यायाधिकरण, ऋण असुली पुनराबेदन न्यायाधिकरण, बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, पुनरनिर्माण न्यायाधिकरण, नगर पुनरनिर्माण न्यायाधिकरण)  कम्ल्पेक्सको ब्यबस्था र भौतिक ब्यबस्थापन ।

·       विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको सवलिकरण र जनशक्तिमा बिषयगत क्षमता अभिबृद्धि ।

                                                                                               

(उच्च अदालतका नवनियुक्त माननीय न्यायाधीशहरुका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम -राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा मिति २०७३।११।०१ मा प्रस्तुत छलफल आधार पत्र)                        ९८४९०३६१७१                                     adrdhanbot@gmail.com