स्थानिय निकायको न्यायिक अधिकार र आधारभूत कार्यविधि

 १ बिबाद वा मुद्दाका प्रकृतिहरु

दुई वा दुई भन्दा बढी ब्यक्ति वा समूह वा ब्यक्ति र सरकार वा सरकारी निकाय वा अधिकारीका बिचमा जहा, कुनै बिषयमा मुख मिल्दैन । असहमति हुन्छ । त्यहा बिबाद आरम्भ हुन्छ । अर्थात असहमतिले द्न्द सिर्जना गर्दै बिबादित बिषय बन्दछ । हो, त्यही बिबादले न्यायिक उपचारको समाधान खोज्यो भने मुद्दाको रुप लिन्छ । न्यायिक वा अर्ध न्यायिक वा स्थानिय निकायमा जब बिबाद पुग्दछ, तब मुद्दाले औपचारिक रुप लिन्छ र समाधानको लागि न्यायको औपचारिक मार्ग खोज्दछ ।  बिबाद समाधानको अन्तिम र वैधानिक (कानूनी) बाटो औपचारिक बाटो नै बन्दछ ।

समाजमा देखिने विविध प्रकृतिका बिबादहरुलाई कानूनी न्यायको आँखा र भाकाबाट हेर्दा दुई प्रकारका देखिन्छन पहिलोः  देवानी बिबाद र दोस्रोः फौजदारी बिबाद ।

हक, दायित्व, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पति सम्बन्धी बिबादहरु देवानी बिबाद (मुद्दा) हुन । यसमाः (१) नाता, कायम वा सम्बन्ध बिच्छेद (२) दस्तुर, तलवभत्ता, पारिश्रमिक वा ज्याला (३) अँश,अपुताली, दान, बकस, सँरक्षक, माथवर, मातृ तथा पितृत्व अख्तियारी, धर्मपुत्र,  धर्मपुत्री  (४) करार, अनुमति अन्तरगतको अधिकार (५) त्रुटीपुर्ण उत्पादन, सम्बन्धी हक दाबी, दुष्कृति (६) क्षतिपूर्ति (७) सम्पत्ति पद वा अधिकार सम्बन्धी अन्य दाबीका कुरा रहने र त्यस्तो दाबी प्रत्याभुत गरेर वा सो वापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर न्याय दिइने न्यायको पद्ति यसमा पर्दछ । यसमा नाताकायम, लेनदेन, जग्गा खिचोला, हककायम, पदबहाली गरी पाँउ भन्ने मुद्दाहरु पर्दछन ।

फौजदारी मुद्दामा सम्पत्ति सम्बन्धी बिबाद र पद वा हक बाहेकका बिबादहरु समाबेश भएको हुन्छ । जस्माः ध्वँशात्मक वा बिग्रहकारी वा बिनासकारी वा क्षयकारी प्रकृति रहेको हुन्छ ।  मानसिक वा शारिरिक पीडा वा सम्पत्तिको हानी नोक्शानी भएको हुने स्थिति हुन्छ । ब्यक्ति समाज वा राज्यसम्मलाई असर परेको वा पर्ने हुन्छ  । यसमा कसूरदारलाई कैद वा जरिवाना वा दुबै र क्षतिपूर्तिसमेतबाट पूर्ति हुने गरी न्याय निरोपण हुन्छ । यसअन्तरगत ज्यान, चोरी, आगलागी, कुटपीट, बनमासेको, करणी, आदि मुद्दाहरु पर्दछन ।

२    न्यायः

बिबादका दुई पक्षहरु हुन्छन । जँहा, तिनीहरुका बिचमा कुनै बिषयमा मन र मुख मिल्दैन । त्यहा, जसको जुन कुरामा हक लाग्दछ, उसलाई त्यो दिनु न्याय हो । हो, यही मन र मुख नमिलेको बिबादको बिषयमा, यो यस्तो हो वा यो यसरी गर्ने वा यो यसरी मिलाउने भनी दिई निर्ष्कष न्याय हो । यसरी न्याय गर्दा पीडितले आर्थिक, भौतिक वा मानसिक राहत वा सन्तुष्टि पाउने र अन्यायीले पिडितलाई सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिने वा याथास्थितिमा कायम गराउने वा आर्थिक दण्ड वा शारिरिक एवम मानसिक दण्ड पाएको हुन्छ ।

 

बिबादको बिषय प्रकृतिका आधारमा त्यसमा चासो वा सम्बद्तापनि फरक फरक हुन्छ । बिबादहरुलाई समग्रतामा हेर्दा ब्यकितको चासो, ब्यक्ति वा ब्यक्तिसमूहको चासो र सार्वजनिक वा सरकारी चासोका रुप रहेका पाइन्छन । सम्पत्ति पद हक अधिकार र दायित्व तथा सम्मानका बिषयका बिबादहरुलाई देवानी बिबाद (देवानी मुद्दा) भनिन्छ । तिनीहरु बाहेक अर्थात ध्वस, बिग्रह, अपमान, क्षति र क्षयकारी परिणामदिने अन्य सबै बिबादहरु फौजदारी बिबाद (फौजदारी मुद्दा) हुन । देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुमा दिइने न्यायलाई देवानी न्याय र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरुमा दिइने न्यायलाई फौजदारी न्याय भनिन्छ । देवानी न्याय र फौजदारी न्याय सम्पादनका मान्य केही सिदान्तहरु छन । जसमा मूख्य निम्न पर्दछनः

क)   देवानी न्याय मान्य सिदान्तहरुः

कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने/सार्वजनिक हित बिपरित हुने काम गर्न नपाउने/कानून बिपरितको काम अमान्य हुने/गल्ती गर्नेले क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नु पर्ने/अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने/गल्तीको फाइदा लिन नपाउने/हित बिपरितको काम अमान्य हुने/ब्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने/असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने/देवानी दायित्वबाट छुटकारा नहुने (हकवालामा सर्ने)/कानून बिपरितका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने/बिदेशीका हक्मा पनि लागू हुने आदि ।

देवानी न्यायकै सन्दर्भमा दुष्कृति सम्बन्धी एक अर्को महत्वपूर्ण मान्यता रहेको छ ।  कानूनसम्मत सिधा सरल र स्वभाविक आँचरण र ब्यबहार नहुनु दुष्कृति हो । त्रुटी, अकर्मण्यता, हेलचेँक्याइ वा लापरबाहीपूर्ण दोष वा गल्ती हो । जस्तोः १६ वर्षभन्दा सानाले गरेको गल्तीमा आमा बाबु वा अभिभावकको गल्ती मानिने /होस ठेगाना नभएकाले गरेकोमा सँरक्षकको गल्ती मानिने /काम गर्नेबाट भएको गल्ती काम लगाउनेको मानिने /पशुले हानी गरेकोमा पशुधनिको गल्ती मानिने /बनाउदै गरेको घर वा पर्खाल भत्किदा बनाउन लगाउनेको गल्ती मानिने /फोहोरमैला फालिएकोमा घरमुलिको गल्ती मानिने /सावालक जबरजस्ती प्रबेश गरे प्रवेश गर्नेकै गल्ती मानिने /त्रुटीपूर्ण उत्पादनमा उत्पादनकर्ताको गल्ती मानिने आदि यसका मान्यताहरु हुन ।

दुष्कृति क्षतिपूर्ति निर्धारण द्वारा न्याय प्रदान गरिन्छ । त्यसप्रकारको क्षतिपूर्ति गल्ती गर्नेले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्दछ र त्यो नगद, जिन्सी वा सेवा तीनै रुपमा हुन सक्दछ ।

ख)   फौजदारी न्याय मान्य सिदान्तहरुः

कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने/ कानून बमोजिमको काम कसूर नहुने/ कानून बमोजिम बाहेक सजाय नहुने/ तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर नहुने/ एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने/स्वच्छ सुनुवाईबाट बञ्चित नहुने/आफ्नो बिरुद् साक्षी हुन कर नलाग्ने/कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने र सजाय नहुने/१० वर्ष मुनिका बालबालिकाले गरेको काम कसूर नहुने/सजाय नहुने /नावालिगले गरेको काम कसूर नमानिने (बालबिँज्याई/बिठँयाई मात्र मानिने)/होस ठेगाना नभएको मानिसले गरेको काम कसूर नमानिने/ १८ वर्ष माथिकाको मञ्जुरी लिइ गरेको (ज्यान वा अङ्गभङ्ग बाहेकमा) गरेको काम कसूर नमानिने/भलाईका लागि मञ्जुरी लिइ गरेको काम कसूर नमानिने/भलाइका लागि सँरक्षकको मन्जुरी लिइ गरेको काम कसूर नमानिने/ असल नियतले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेका कसूर नमानिने/डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नमानिने/थप हानी नोक्सानीबाट बचाउन असल नियतले गरेको काम कसूर नमानिने/निजी रक्षाको लागि गरेको काम कसूर नमानिने/बालबालिकाबाट गराएको कसूरमा गराउने उमेर पुगेकालाई सजाय हुने/ अपराध पिडितलाई मुद्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने/सँगठित सँस्थाबाट भएकोमा गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने/आपराधिक कसूरमा षडयन्त्र गर्न वा मतियार (सहयोगी) हुन नहुने/ आत्मसपर्ण गरेमा वा अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा कम सजाय हुन सक्ने आदि फौजदारी न्यायका मान्य सिदान्तहरु हुन ।

फौजदारी न्यायको रोहबाट इन्साफ हुदा कैद वा जरिवाना वा कैद तथा जरिवाना दुबै हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनु पर्ने हुनसक्दछ । नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय सँविधानले निषेध गरेकाले कसूर (अपराध) ठहरे आजन्म अर्थात जनमभरको कैद सजाय सम्म हुन सक्दछ । विशेषतः अपहरण, सामुहिक बलात्कारपछि हत्या, क्रुर हत्या, देशद्रोह जस्ता मुद्दाहरुमा कसूरदार ठहरे आजन्म कैद सजाय हुने ब्यबस्था छ ।

३     विवाद समाधानका विभिन्न पद्दतिहरुः

बिबादित बिषयलाई वैधानिक र औपचारिक रुपमा ठीक वा वेठीक छुटयाउने कार्यपदतिलाई न्यायिक पदति भनिन्छ। न्याय प्रकृयागत रुपमा हेर्दा विवाद समाधानको औपचारिक प्रकृया र परिणाम दुवै हो । न्याय औपचारिक (Formal system) अनौपचारिक (Informal system) एवम बैकल्पिक (Alternative dispute resolution systems) उपायद्वारा प्रदान हुदै र गरिदै आइएको छ ।

प्रमाणमा आधारित, कानून बमोजिमको प्रकृया अबलम्बन गरी, बिबादको समाधान (निर्णय) जँहा हुन्छ, त्यसलाई औपचारिक न्याय मानिन्छ । औपचारिक पद्दतिका मूल विशेषताहरुमा (१) ;+ljwfg / sfg"g adf]lhd :yflkt lgsfo (२) If]qflwsf/sf] :ki6tf (३) lglZrt sfo{ljlw (४) lg0f{osf] sfg"gL dfGotf (५) lg0f{o sfof{Gjogsf] ;'lglZrttf (६) k|dfl0fstf (७) Ps?ktf / ljZjJoflktf पर्दछन । औपचारिक न्याय सम्पादनका निकाय वा अधिकारीहरु निम्न प्रकार रहेका छनः

क.   न्यायिक निकायहरु-

Ø  अदालतहरु

(जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्बोच्च अदालत- धेरै प्रकारका मुद्दाहरु हेर्ने ।विशेष अदालत- भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु हेर्ने।, श्रम अदालत-मालिक र मजदु बिचका श्रम सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्ने  )

Ø  न्यायाधीकरणहरु

(राजश्व न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण,- विशेषतःआर्थिक अपराधका मुद्दाहरु हेर्ने )

ख.    अर्धन्यायिक निकायः-

Ø  न्याय सम्पादनको अधिकार पाएका प्रशासनिक निकायहरु (मालपोत, भुमीसुधार कार्यालय, वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, बन्यजन्तु तथा आरक्ष कार्यायलय ,आदि निकायहरु ।

ग.    स्थानीय निकायहरु

गाउपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका ।

न्यायको अनौपचारिक प्रकृया भन्नाले -!_ ;+ljwfg / sfg"gn] Joj:yf u/]sf] eGbf 5'6\6} k|ls|of -@_ ;do / :yfg ljz]ifdf km/s km/s हुने -#_ k|frLg ;dob]lv rln cfPsf] k2ltnfO{ a'lemG5 . यस्मा M ;'Nxgfdf -k"jL{ t/fO{_, lz/ p7fpg]-wgs'6f If]qdf_, k~r]tL -;Kt/Lतिर_, a8\3/ -af+s] jlb{ofतिर_ / d'lvof -मनाङ d':tfª_ cflb w]/} cufl8 b]lv rlncfPsf k2ltx? पर्दछन ।

भनिन्छ, औपचारिक न्यायको मार्गद्वारा न्याय प्राप्ति गर्ने र प्रदान गर्ने कार्य मुलुकभर देखिएका बिबादहरुको समग्र सँख्यामा अत्यन्त कम सँख्या (करिब २० प्रतिशत) मात्र रहेको छ । समाजमा दैनिका रुपमा केही न केही बिबादहरु भइरहन्छन । स्थानिय भद्रभलाद्मीहरु, पूर्व अध्यक्ष वा समाजसेवीहरु, स्थानिय प्रहरी इकाइ समेतका विविध ब्यक्तिहरु वा पदाधिकारीहरु वा निकायहरुले धेरै बिबादहरुको हेरेका हुन्छन । मिलाएका हुन्छन । असँगठित रुपमा र कानुनी अख्तियारी बिना बिबाद समाधान गर्ने यसप्रकारका कार्यहरुको न्यायिक चुनौति नभएसम्म परिणाम प्रभावकारी रुपमा रहेको हुन्छ । धेरैजसो बिबाद स्थानिय प्रहरी र इलाका प्रशासन एवम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट  समाधान भएका हुन्छन । कानूनले तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाहरु मात्र हेर्नुपर्ने प्रहरी इकाइ र प्रशासनिक इकाइले अनौपचारिक रुपमा अरु बिबादहरुपनि हेरेका र कुनैपक्षले त्यसलाई स्विकार नगरी न्यायिक चुनौतिका लागि औपचारिक न्यायको मार्ग अबलम्बन गरी अदालतमा प्रबेश गरेका पनि हुन्छन । त्यसरी कानूनी अख्तियारी बिना गरिने न्याय सम्पादन वा बिबाद समाधानको कार्यले कानूनतः मान्यता  पाउन सक्दैन । यसलाई न्यायको अनौपचारिक मार्गका रुपमा स्विकारपनि गर्न मिल्दैन ।

न्याय सम्पादनको बैकल्पिक उपायलाई आज सबैतिर स्विकार गरिएको छ । यसमा मूल रुपमा (१) वार्ता (२) मेलमिलाप (३) समन्वय  र (४) मध्यस्थका तरिकाहरु अपनाइन्छ । यस प्रकारका प्रकृयाहरु अदालतभन्दा बाहिर हुन्छन । औपचारिक प्रकृयाभन्दा भिन्न ढँगले सञ्चालित हुन्छन ।यस पद्दतिबाट भएको वा हुने बिबाद समाधानको निस्कर्षलाई सँविधान तथा कानूनले मान्यता दिएको हुन्छ । र अख्तियारी दिएको वा बिबाद समाधानको बैकल्पिक प्रकृयामा बिबाद समाधानमा पक्षहरुको सकृय सहभागिता र अपनत्व हुने मानिन्छ ।

न्यायको औपचारिक पद्दतिमा दुबैपक्षका बिचमा मन र मुख नमिलेको बिषयमा आ आफना प्रमाणहरु लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न मौका दिने आ आफ्ना कुराहरु मौखिक रुपमा राख्न मौका दिने र आपसमा सहमतिभइ मिलापत्र भएमा मिलापत्र गराइने र सहमति हुन नसकेमा बुझिएसम्मका प्रमाणका आधारमा बिबादित बिषयमा जस्को जुनप्रकारले हक लाग्दछ सोही अनुसार हक लाग्ने वा हुने ठहर निर्णयका साथ इन्साफ गरिन्छ ।

न्यायको औपचारिक पद्दतिमा प्रमाण सँकलन, प्रमाण प्रस्तुति र मूल्याङ्कन सबै चरणमा कार्यविधि कानूनले तोकेको वा न्यायको रोहमा स्थापित भएका मान्य पद्दतिहरु अबलम्बन गरेर मात्र गरिन्छ । औपचारिक न्याय स्थापित कार्यविधि अबलम्बन बिना हुन गएको अवस्थामा न्याय परेको भएपनि कुनै पक्षले चुनौति दिएको (पुनराबेदन गरेको) अवस्थामा त्यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । माथिल्लो तहबाट कार्यविधिको त्रुटीमा भएका निर्णयहरु अमान्य वा बदर हुने ठहर हुन सक्दछ । तर न्याय सम्पादनको अनौपचारिक पद्दतिमा प्रमाण सङ्कलन, प्रमाण प्रस्तुति र मूल्याङ्कन पनि अनौपचारिक हुन सक्दछन । सबैमा एकै प्रकारले नहुनु पनि सक्दछ ।

 

४ बिबाद समाधानका कार्यविधिहरुः

कार्यविधि भनेको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा विवाद समाधान गर्दा अपनाउने विधि अर्थात तरिका हो । औपचारिक न्याय पद्दतिमा औपचारिक विधि अबलम्बन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । बिबादको बिषयवस्तु र त्यसमा हुनुपर्ने न्याय निरोपणको प्रकृया र अवधिको महत्व समेतलाई आधार मानेर बिधायिकाले समय तरिका र प्रकृयामा केही फरक मान्यता दिदै भिन्न भिन्न तीन प्रकारको कार्यविधि निश्चित गरेको छ । न्यायको औपचारिक पद्दतिमा न्यायसम्पादनको क्रममा अबलम्बन गरिने त्यसप्रकारका कार्यविधिहरुमा मुख्यतः निम्न कार्यविधिहरु पर्दछनः

अ)    संक्षिप्त कार्यविधिः-

साना तिना मुद्दाहरुमा समेत पक्षहरुले अनावश्यक हैरानी र खर्च व्यहोर्नुपर्ने कुराको अतिरिक्त अदालतको समय समेत अनावश्यक रुपमा बढी लाग्न नदिई, न्याय छिटो छरितो दिलाउने उद्देश्यले ऐनलाई संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्वन गरिन्छ । "साना मुद्दाहरुमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई चाडोँ किनारा हुने व्यवस्था गर्न संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, 2028 आएको हो । यसले अनुसुची-1, मा ज्याला मजदुरी, चौपाया, घर बनाउने महल 8,9, लोग्ने स्वास्नी इज्जत आमद खाने लगाउने, नासो धरौट, निखन्ने, वेरितसँग थुन्दा, इलाज गर्ने समेत    मुद्दा र अनुसुची 2, सन्धी सर्पन मुद्दा, अंश अपुताली, करणी, नाता कायम मुद्दाहरुलाई समावेश गरेको छ । यसप्रकारका मुद्दाहरुमा सँक्षिप्त कार्यविधि अपनाइर न्याय निरोपण गर्नुपर्ने भन्ने ब्यबस्था गरेको छ । यस ऐन अन्तरगतका मुद्दाहरुमा ७ दिने म्याद जारी हुन्छन ।१५ सम्मको म्याद तारेख बिरामी वा अरु केही भइ गुज्रन (छुटन) गएकोमा मात्र थमाउन पाइन्छ । यसैगरी यस कार्यविधि अन्तरगत हेरिने मुद्दाहरुमा प्रतिउत्तर परेको मितिले ९० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने समेतको कानुनी ब्यबस्था यसमा रहेको छ ।

आ)  विशेष कार्यविधिः

विशेष किसिमका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नका लागि विशेष कार्यविधि अपनाउनु पर्दछ । विशेष अदालत ऐन, 2031 ले बिशेष कार्यविधि अपनाउनुपर्ने भनी तोकेका मुद्दाहरुमाः भ्रष्ट्राचार, भुमी सम्बन्धी, वन ऐन, केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन आदि मुद्दाहरु पर्दछन । कुनै ऐनमा यस ऐन अन्तरगतको मुद्दा सँक्षिप्त कार्यविधि वा बिशेष कार्यविधि अपनाइने छ भनी अन्य कुनै ऐनहरमा उल्लेख भएको अवस्थामा सोही अनुसार तोकिएको सँक्षिप्त वा बिशेष कार्यविधि अपनाएर न्याय निरोपण गर्नुपर्छ ।

म्याद तामेल गर्दा नेपालमा भए 15 दिनभित्र र विदेशमा भए 30 दिनभित्र म्याद तामेल  गरिसक्नुपर्ने (अर्को पक्षलाई म्याद बुझाइसक्नु पर्ने), तारेख थाम्ने समय अवधि एक पटक 15 दिन मात्र हुने, सुरु अदालत वा अन्य निकाय वा अधिकारीले सामान्यतया 6 महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने र उच्च अदालत एवम सर्वोच्च अदालतले मिसिल प्राप्त भएको 3 महिनाभित्र किनारा (फैसला) गरिसक्नु पर्ने आदि यसका मौलिक बिशेष बिशेषताहरु हुन ।

इ)    सामान्य कार्यविधिः

संक्षिप्त कार्यविधि र विशेष कार्यविधि बमोजिम हुने कानूनले तोकेका मुद्दाहरुमा बाहेक अन्य मुद्दाहरुको कारबाही तथा किनारा मुलुकी ऐनमा उल्लेख भएको कार्यविधि अनुसार हुन्छ । यसलाई सामान्य कार्यविधि भनिन्छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नँ ले बिषय बिषयमा बनेका अन्य कानूनहरुमा भएको हक्मा सोही बमोजिम हुने र अन्य कानूनमा नभएको बिषयमा हक्मा यसै ऐन अनुसार हुने भन्ने ब्यबस्था छ । हो यही कानूनी ब्यबस्थाका आधारमा मुलुकी ऐनलाई समान्य कानून र मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्दा यस ऐन अनुसार अबलम्बन गरिने कार्यविधिलाई सामान्य कार्यविधि भनिन्छ । यही २०७५ साल भाद्र 1 गतेदेखि मुलुकी ऐन खारेज हुनेछ । ततपश्चात मुद्दा मामिलको कार्बाही तथा किनाराका सम्बन्धमा -मुलुकी देवानी (सँहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (सँहिता) ऐन २०७४ लागू हुने छन । त्यसैगरी  फौजदारी मुद्दाको सम्बन्धमा -मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (सँहिता) एवम कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) ऐन २०७४ लागू हुने छन । ततपश्चात सामान्य कार्यविधि भन्नाले मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिता) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (सँहिता) ले तोकेको कार्यविधि सामान्य कार्यविधि हुने छ ।

माथि उल्लिखित सँक्षिप्त एवम बिशेष कार्यविधि अनुसार कारबाही र किनारा हुने मुद्दाहरु बाहेकका सबै मुद्दाहरुमा सामान्य कार्यविधि अपनाइन्छ । जसमा अंश,  अपुताली, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, जग्गा खिचोला, घर भत्काइ पाउ, जग्गा आवाद भोगचलन घरबहाल बन्धकी लेनदेन करार, दानबकस, ज्यान, रजिष्ट्रेशन, ज्यान डाँका चोरी जबरजस्तीकरणी आदि धेरै प्रकारका मुद्दाहरुमा सामान्य कार्यविधि अपनाइन्छ ।

५ कार्यविधिको महत्वः

मुद्दा मामिलाको कार्यवाहीमा कार्यविधिको अहम महत्व हुन्छ । फरक फरक मुद्दामा कानूनले तोकेअनुसारको फरक फरक कार्यविधि अपनाउनु पर्दछ । न्याय निश्चित प्रकृयामा आधारित हुन्छ । यही निश्चित प्रकृयालाई निश्चित कार्यविधि भनिन्छ ।तोकिएको कार्यविधि पुरा नगरी गरिएको न्यायले बैधानिक (कानूनी) मान्यता पाउन सक्दैन ।पक्षहरुलाई अनाबश्यक हैरानी वा दुख्ख वा द्विविधा हुनबाट रोक्न र न्यायलाई निश्चित प्रकृयाबाट सम्पादन गरी यसको विश्वसनीयता र बैधतामा बल प्रदान गर्न निश्चित कार्यविधिको आवश्यक हुन्छ । मुद्दाहरुको कार्बाहि तथा किनारा (फैसला) अनिबार्य रुपमा तोकिएको कार्यविधि अपनाएर गर्नु पर्छ ।

कार्यविधिमा हुने एकरुपताले न्यायको समानताको प्रत्याभूति पनि दिन्छ ।बिबादको बिषयमा, निश्चित कार्यविधि अनुसार, अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीले, निष्पक्ष रुपमा दिने निष्कर्ष न्याय हो । यसरी दिइएको न्यायमा विश्वास रहेको हुन्छ । न्याय गर्नेले गरेरमात्र हुदैन । पाउने वा देख्नेले पनि न्याय गरेको देख्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसैले भनिन्छ ‘’न्याय गरेर मात्र हुदैन न्याय परेको पनि देखिनु पर्छ’’ । यो न्यायको सर्वमान्य मान्यता हो ।

६ स्थानीय निकायको न्यायिक अधिकारः

नेपालको संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरि नेपालमा तिन तहका अदालतको ब्यवस्था गरेको छ । संविधानले तिन तहका अदालतको अतिरित्त कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । स्थानीय तहका दिइएको यी अधिकार न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्र पर्दैनन । तर स्थानीय निकायले गरेको निर्णय उपर न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्र (जिल्ला अदालत उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत) को अदालतबाट पुनराबेदन लाग्ने र चित्त नबुझ्ने पक्षका हक्मा अन्तिम न्याय अदालतबाटै निस्पादन हुने हुदा न्याय न्यायपालिका (अदालत/ न्यायाधीश) को बिशेष जिम्मेवारीको बिषय मानिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ ।  स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ प्रचलनमा आएको हो ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा संबिधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाई गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको पाइन्छ । न्यायिक समितिले सुनुवाई गर्न सक्ने मुद्दाहरु मध्ये केही मुद्दामा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ भने केहिमा फैसला गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले न्यायिक समितिले कस्ता उजुरी ग्रहण गर्न सक्ने, कुन कुन मद्दामा निर्णय सुनाउन सक्ने र कस्ता मुद्धामा मेलमिलाप मात्र गराउने सक्ने भनी स्पष्ट पारेको छ ।

आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा तथा झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको जस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकाल देखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य बिवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

न्यायिक समितिलाई केही विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । जस अनुसार सरकारी सर्वाजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गाा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी सर्वाजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली–बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेका, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुर्षण गरि वा फोहर मैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी बिवादलाई पनि न्यायिक समितिले आफ्नो निर्णय नसुनाई दुवै पक्षलाई मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित मुद्दामा न्यायिक समितिले हारजितको फैसला सुनाउन पाउदैन ।

यस्ता विवादका बिषयमा न्यायिक समितिले प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तिन महिना भित्र बिवादित पक्षहरुलाई छलफल गराई मिलापत्र गराउन नसके अदालतमा कारबाही र किनाराका लागि कागजात पठाई पक्षहरुलाई अदालत जान सुचित गर्नु पर्दछ । उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा उजुरकर्ताले चाहेमा स्थानीय तहमा उजुर नदिई सीधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने पनि कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ३८ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । मुद्धाको सुनुवाई संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा पनि गर्न सकिएता पनि मुद्धाको निर्णय गर्ने बेलामा संयोजकको उपस्थिति हुनु पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट पारेको छ ।

न्यायिक समितिले पति पत्नी बिचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादका उजुरीमा निम्न किसिमका अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

क)    पीडितहरूलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न

ख)    पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन

ग)    पीडितलाई अलग रूपमा बसोवासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न

घ)    पीडितलाई गालीगलौज गर्न, धम्की, दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन

ङ)     पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन

७     न्यायिक समिति र मेलमिलाप

‘मेलमिलापकर्ता’ भन्नाले पक्षहरू बिचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सिर्जना गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न पक्षहरूले रोजेको/नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता भनेर सम्झनुपर्छ । पक्षहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्ने, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वच्छता र न्यायका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने, न्यायाधीश वा कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह नगर्ने प्रक्रियालाई सन्तुलन गरी अघि बढाउने, पक्षहरूको आवेगको व्यवस्थापन, भावनाको कदर र उचित सम्मान गर्नु मेलमिलापकर्ताको मुख्य भूमिका रहन्छ । पक्षहरूलाई स्वीकार्य, इमान्दार, निष्पक्ष, धैर्यवान, गोपनियता राख्न सक्ने, नरम व्यवहार गर्न सक्ने र विवादको गहिराइसम्म पुग्ने, स्थानीय भाषा र संस्कृति बुझेको, प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा निरन्तरता दिने, वार्तालाई महत्त्वपूर्ण बनाउने जस्ता केही महत्त्वपूर्ण गुणहरूले मेलमिलापकर्तालाई दक्ष बनाउन सहयोग गर्दछ । नेपाली नागरिक, सामान्यतया कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको (स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहमा उपलब्ध जनशक्ति अनुसार गर्न बाधा नपर्ने), २५ वर्ष उमेर पुरा भएको, स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रूपमा पहिचान बनाएको, राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता नभएको, ४८ घण्टा तालिम लिएको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता बन्न सक्ने व्यवस्था मेलमिलापसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तहको हकमा न्यायिक कार्यविधि ऐनमा गरिएको छ ।

मेलमिलाप वैकल्पिक विवाद समाधानका विभिन्न उपायहरूमध्येको एउटा उपाय हो । यस प्रक्रियामा तटस्थ तेस्रो पक्षको सहयोगमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ । शाब्दिक रूपमा मेलमिलाप शब्दको अर्थ खोज्दा अंग्रेजी शब्द ‘मिडिएटर’ ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द हो । जसको अर्थ हुन्छ – ‘बिचमा रहनु’ । मेलमिलापकर्ता बिबाद समाधानको उपायको खोजीको अर्थमा न्यायकर्ता नै हो ।  उ सधै बिचमा रहेर अर्थात दुबैपक्षलाई समान मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मेलमिलाप पद्तिलाई  (१) विवादका पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउन एउटा तेस्रो पक्ष रहने (२) तेस्रो पक्ष तटस्थ र निष्पक्ष हुने (३)  विवादका पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउन मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह मात्र गर्ने तर आफैले परामर्श वा निर्णय नदिने (४) निर्णय गर्ने अधिकार पक्षहरू स्वयममा रहने  (५) पक्षहरुको स्वेच्छिक प्रक्रियाका रुपमा लिइन्छ । यसमा गोपनियताको कदर हुन्छ ।

 

८     न्याय निरूपण प्रक्रिया र मेलमिलापबीच भिन्नता र महत्व

विवाद समाधानको एउटा प्रक्रियाको रूपमा मेलमिलापले अहिले विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रियता हासिल गदै आएको छ । मेलमिलाप अहिले श्रीलंका, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया जस्ता संसारका धेरैजसो देशहरूमा विवाद समाधानको एउटा लोकप्रिय माध्यमको रूपमा अगाडि आएको छ । विवाद समाधानमा यसको महत्त्व र लोकप्रियता बढ्नुको पछाडि यसका यस्ता केही महत्त्वपूर्ण कारणहरू रहेका छन् । मेलमिलापमा विवादका पक्षहरू नै विवाद समाधानमा निर्णायक भूमिकामा हुन्छन् । यस प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको मात्रै नभई विवाद समाधानदेखि यसका हरेक प्रक्रियाहरूमा विवादका पक्षहरूको सहभागिता हुने हुनाले यस प्रक्रियालाई न्यायमा प्रजातान्त्रिकता पनि भन्ने गरिन्छ  । यसले न्यायसम्मको पहुँचमा सहजता ल्याउनुका साथै यो छिटोछरितो र कम खर्चिलो छ ।  माध्यमबाट हुने समाधानहरू वास्तविक र दिगो हुनुका साथै सामाजिक मुल्य, मान्यता र संस्कृतिले पनि स्थान पाउँदछ ।

हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विविधतायुक्त समाजमा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा समाधान हुने विवादले सामाजिक सौहार्दतामा समेत वृद्धि गर्छ । यसमा विवादका पक्षहरूले जित–जित अझ लाभको अनुभव गर्नुका साथै सिमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरणको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । कम औपचारिकतामा हुने यसका प्रक्रियाहरूले विवादका पक्षहरूलाई खुलस्त र सहज ढंगले आफ्ना कुराहरू राख्न अवसर प्रदान गर्दछ ।

नेपालको संविधानले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गर्नुका साथै यी अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिन्छ भनी विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलालाई इङ्गित गर्न खोजेको छ । संसारमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय वार्ता, मध्यस्थता, मैत्रीभाव (समन्वय) र मेलमिलाप मुख्य रूपमा प्रचलनमा रहेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र कतिपय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएका न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले स्पष्ट रूपमा मेलमिलापको सिद्धान्त र प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै मेलमिलापलाई न्यायको एक आधारशिलाको रूपमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक अधिकारअन्तरगत विवादको निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकारका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र धेरै हदसम्म स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरूमा अलमल/भ्रम रहेको पाइन्छ । संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय र ऐनले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको मेलमिलापसम्बन्धी सिद्धान्त र ज्ञानको कमीले गर्दा धेरै स्थानीय सरकारलाई मेलमिलाप के हो, यसको मुख्य सिद्धान्त, विशेषता र महत्त्वका बारेमा रहेको जानकारीको कमीले सर्वसाधारण जनतालाई सहज र सरल ढंगले न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने मेलमिलाप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अझ भनौं यसलाई न्यायको एउटा तरिकाको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाजमा विवाद समाधान गरी पक्षहरूबीच सौहार्दता काम गर्नु निश्चय नै एक जटिल कार्य हो, मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षहरूको विषयगत कुराहरू मात्रै समाधान नगरी उनीहरूबीच रहेको तिक्तता पनि कम गर्ने हुनाले यसले सामाजिक सौहार्दता विकास गर्दछ जसले हामी जस्तो भर्खरै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएको मुलुकलाई समाजमा विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नतर्फ उत्प्रेरित गर्दछ । लामो, झन्झटिलो, महङ्गो, औपचारिकतामा जकडिएको हाम्रो औपचारिक न्याय प्रणालीबाट प्रताडित सर्वसाधारणलाई मेलमिलाप प्रक्रिया एक आशलाग्दो विवाद समाधानको तरिका हो भन्ने कुरालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्नेछ भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसैले न्यायिक समितिले ऐनमा भएको निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरूपण गर्ने दुवै अधिकारमा मेलमिलापलाई नै प्रोत्साहन गर्ने प्रष्ट व्यवस्थाले स्थानीय तहले आफ्नो न्यायिक अधिकरलाई प्रयोग गर्दा मेलमिलापलाई मुख्य आधारको रूपमा ग्रहण गर्न कुनै ढिलाई नगर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनले नै हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाको हरेक वडामा ९ देखि ११ जनाको मेलमिलापकर्ताको रोष्टर तयार गरी उनीहरूलाई मेलमिलाप सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरेका सिद्धान्तहरूलाई अनुशरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, गोपनियता कायम गर्न सक्ने गरी तत्काल मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मेलमिलापले मुद्दा मामिला गर्दा लाग्ने ठूलो धनराशी स्थानीय स्तरमा नै बचत हुनुका साथैयसले विवादहरू छिटो छरितो रूपमा गर्न तोकिएको तालिम लिएका दक्ष मेलमिलापकर्ताद्वारा विवादका पक्षहरूबीच सौहार्दता कायम गरी दुवैलाई जित–जितको अनुभव हुने गरी विवाद समाधान गर्ने हुँदा समाजमा सामाजिक सदभाव कायम गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ, जुन हाम्रो जस्तो समाजका लागि अति जरुरी छ । सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि मेलमिलाप एक प्रभावकारी साधन हुने हुंदा यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न सबै ७५३ स्थानीय निकाय जुट्न र निष्पक्ष एवम प्रभावकारी न्याय सम्पादनको स्तरमा मागि उठ्न आवश्यक छ ।

फेरिपनि भन्नुपर्ने हुन्छकिः न्यायिक समितिले आफु समक्ष पेश भएको बिवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । पक्षहरुको मिलापत्र हुन नसकेमा निर्णय सुनाउन सक्ने मुद्धाहरुमा कानून बमोजिम बिवादको कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने भनी ऐनले न्यायिक समितिलाई कानूनी दायित्व तोकेको छ ।

न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, त्यसको जाँचबुझ, म्याद तामेली, सुनुवाइ, मिलापत्र, निर्णय र निरुपण, निर्णयको कार्यान्वयन लगायत विषयमा कानूनी व्यवस्था र कार्यबिधिगत प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिले आफु समक्ष परेको बिवादमा बादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैंक कम्पनी, बित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप, प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुत्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नका लागी निवेदन दिएमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँच बुझ गरि त्यस्तो जाँचबुझबाट रोक्का गर्न उपयुक्त देखिएमा अवधी तोकि रोक्का लागी सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट विवादहरुको सुनुवाई गर्दा प्रारम्भिक चरणमा कतिपय चुनौती र जटिलता भए पनि आवश्यक, तालिम पुर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन सके जटिललाई विस्तारै हटाउन सकिन्छ । हामीलाई थाहै छ न्यायिक समितिका सदस्यहरु कानूनका ज्ञाता होइन । राजनीतिक पृष्ठभमिबाट आएका राजनैतिक कार्यकर्ता हुन । दलीय विचारमा निर्वाचन जितेका न्यायिक समितिका सदस्यलाई फरक राजनैतिक आस्था राख्ने जनतालाई समेत न्यायको अनुभुति दिलाउन सक्नु उनीहरुको पदिय जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । विवादको सुनुवाई गर्दा न्यायिक समितिले कानुन र न्यायका मूल्य–मान्यता, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइ जस्ता आधारभुत कुराहरुलाई अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

भिन्नताहरु

न्याय निरुपण	मेलमिलाप
सबै प्रकृयाहरु औपचारिक रुपमा हुन्छन	अनौपचारिक रुपमा पनि हुन्छन
कानूनी ब्यबस्थामा जोड दिइन्छ	वास्तविकतामा जोड दिइन्छ
बिगतलाई बढी हेरिन्छ	भविष्यलाई बढी हेरिन्छ
तथ्यमा जोड दिइन्छ	सम्बन्ध र ब्यबहारमा जोड दिइन्छ
दायित्व र गल्तीहरु स्थापित गर्न खोजिन्छ	सम्बन्धको पुनर्स्थापना गर्न खोजिन्छ
हार जितको परिणाममा जान्छ	सहमतिपूर्ण समाधानमा जान्छ
आवश्यक कार्यविधिलाई अनिवार्य मानिन्छ	कार्यविधिमा लचकता दिन सकिन्छ
तेस्रो तटस्थ ब्यक्तिले निर्णय दिन्छ	तेस्रो तटस्थ ब्यक्तिले सहजीकरण गर्दछ
सामान्यत खुला इजलासमा हुन्छ	बन्द वा एकान्तमा छलफल हुन सक्दछ
को सहि र को गलत भन्ने मान्यता र अधिकारमा आधारित हुन्छ	इच्छामा आधारित हुन्छ । दोहोरो गल्ती महसुस वा क्षमा दुबै हुन सक्दछ

न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा अपनाइएका विविध पद्दतिहरुमा मेलमिलाप पद्दति सबैभन्दा उत्तम लोकप्रिय र प्रभावकारी पद्दति हो । निर्णय वा फैसला नै गर्ने अख्तियारी पाएका विभिन्न…….बिषयहरुमा पनि मेलमिलाप पद्दतिद्वारा विवाद समाधानको प्रयास स्थानिय न्यायिक समितिको प्राथमिक प्रयास र अनिवार्य कार्यविधि दुबै हुनु पर्छ । अदालतमा बिचाराधिन (ब्यक्तिबादी) मुद्दामा मेलमिलाप गराउने सामुहिक प्रयासमा पनि न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सधै चिन्तनशिल र कृयाशिल हुनु पर्छ । मेलमिलाप पद्दतिको सफलताले नै समाजमा लैँगिक समानता, मेलमिलाप र सहअस्तित्व भावनाको जाँगरण गराउछ । किनकी सधैका लागि सबैको जीत हुने पददतिभनेको मेलमिलाप पद्दति नै हो । त्यसैले यसोभन्दा अतिसयोक्ति नहोलाकिः

प्रिय जनप्रतिनिधिज्यूहरु

पहिला पक्षहरुलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउ

दशऔँला जोडेर विन्तिभावका साथ मिलाउ

लाख प्रयत्न गर्दापनि मिल्दैनन भने

प्रमाण र परिस्थितिले जे जस्तो सत्य देखिन्छ,

त्यसैमा न्यायको पवित्र ज्योति जगाउ ।१।

किनकी सत्य नै न्याय हो

सत्य निष्कर्षबाट न्यायगर्दा,

जसले जताबाट जसरी हेरेपनि

न्याय न्याय नै देखिन्छ

पूर्वाग्रह राखेन र इमान बेचेनभने

दुश्मनको कलमबाट पनि न्याय नै लेखिन्छ । २।

९ न्याय सम्पादनका कौशलताहरुः

माथि उल्लिखित देवानी न्याय र फौजदारी न्यायका मान्य सिदान्तहरु मध्यस्तकर्ता वा न्यायकर्ताले न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा सधै स्मरणमा लिनु पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त स्थानीय निकायले न्याय निरोपण गर्दा ध्यानदिनु पर्ने न्यायको आधारभूत एवम मान्य सिदान्त प्राकृतिक न्यायको सिदान्त प्रमुख सिदान्त हो । न्याय सम्पादनको क्रममा अनिवार्य रुपमा मनन र पालन गर्नुपर्ने मूलतः कार्यविधि कानुनको एक मान्य सिदान् हो प्राकृतिक न्यायको सिदान्त । प्राकृतिक न्यायको सिदान्तले निर्देशित गरेका निश्चित कार्यपद्दतिहरुका अतिरिक्त न्याय सम्पादनको क्रममा हालसम्म अबलम्बित मान्यताहरु निम्न प्रकार छन । जसलाई हरेक न्यायकर्ता (न्यायाधीशहरु, अर्धन्यायिक अधिकारीहरु, न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु, मेलमिलापकर्ताहरु, समन्वयकर्ताहरु, र मध्यस्थकर्ताहरु) हरुले सदैव मनन र पालन गर्नु पर्दछ । तिनीहरुमा केही प्रमुख मान्यताहरु निम्न प्रकार छनः

·       न्याय निश्चित प्रकृयामा आधारित भएर सम्पादन गर्नुपर्ने,

·       न्याय गर्दा निष्पक्ष रुपमा गर्नुपर्ने (नजिकको नाता सम्बन्धको लेनदेन ब्यबहार भएका ब्यक्तिको र आफूसँग मुद्दा चलेका ब्यक्ति वा आफूसँग रिसइबी भएका ब्यक्तिको मुद्दा हेर्न नहुने ।

·       न्याय सम्पादन गर्दा देवानी न्याय र फौजदारी न्यायमा मान्य सिदान्तहरुलाई स्मरण र अबलम्बन गर्नु पर्ने ।

·       अर्को पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिएर मात्र न्यायसम्पादन गर्नपर्ने,

·       प्रमाणमा आधारित भएर न्याय दिनुपर्ने,

·       न्यायमा अवसरको समानता र प्राप्तिको समानता हुनु वा देखिनु पर्ने

·       न्यायसम्पादनमा स्वविबेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दापनि विवेकसम्मत रुपमा गर्नुपर्ने,

·       न्यायमा बोलिएको निष्कर्ष सम्बन्धित पक्षसहित जनसाधारणले बुझ्ने भाषा र शैलीमा हुनुपर्ने,

·       न्यायको निस्कर्ष लेख्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने,

·       न्याय अनुमान योग्य (predictable) हुनु पर्ने,

·       सम्पादित न्यायको निस्कर्षमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई कम्तिमा एकतह माथि पुनराबेदन गर्ने अवसर दिनुपर्ने

·       यथासम्भव क्षतिपूर्तिसहितको न्याय हुनुपर्ने ।

·       न्याय गरेर मात्र हुदैन, न्याय परेको पनि देखिनु पर्ने ।

·       सम्पादित न्यायको निस्कर्ष अनुसारको अधिकार वा राहत वा अवसर पीडितले यथासमयमै पाउनु पर्ने र पीडकलाई दण्ड वा जरिवाना वा पश्चाताप समेत यथासमयमा नै हुनुपर्ने ।

१०    सुधार वा परिमार्जनको आवश्यकताः

न्याय सम्पादनको कार्य सैदान्तिक र ब्यबहारिक दुबै दृष्टिबाट असाध्यै पेचिलो र जोखिमपूर्ण कार्य हो । सँगसँगै असाध्यै मर्यादित र पूर्ण कार्य पनि हो । न्यायका उपभोक्ताहरु मेलमिलापको अवस्थापनि प्राप्त लाभहानी सोचेर पुरै सन्तोष नहुन सक्दछन । अझ जित हारको फैसला हुदा त कुनै एकपक्षले प्रायः सधै असन्तोष ब्यक्त गरिरहेको हुन्छ । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक पूर्वाग्रह वा अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको सन्दर्भ लिइरहेको हुन्छ । बिषयवस्तुको दृष्टिबाट न्याय परेकै भएपनि सम्बन्धित पक्षहरुमा दुबै पक्षको जित नहुने भएकाले न्याय सम्पादनको कार्य सबैभन्दा बढी अपजस पाउने र सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण कार्य हो । स्थानीय निकायमा रहने न्यायिक समितिका रहेका अधिकाँश सँयोजक र सदस्यहरुमा सम्बन्धित कानूनी ज्ञान, कार्यविधिको ज्ञान तथा न्याय सम्पादनको कौशलताको अभावले यसलाई झनै पेचिलो बनाइदिएको छ ।

स्थानिय निकाय गठन भएको एकवर्षको अवधिका बिचमा पनि अझै सबैतिर न्यायिक समिति गठन नभएको, आवश्यक ऐन नियम वा कार्यविधि बनी नसकेको, न्यूनतम साधन र स्रोतको अभाव रहेको, दक्ष सहयोगी जनशक्तिको अभाव रहेको केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलबाट आवश्यकतानुरुपको सहजीकरण हुन नसकेको, कतिपय स्थानमा स्थानीय निकायकै पदाधिकारीहरु एवम न्यायिक समितिकै सदस्यहरुकै बिचमा सक्रिय सहभाव र सहयात्रा हुन नसकेको, साक्षी प्रमाण प्रस्तुति र परीक्षण, निर्णय लेखन, निर्णय वा मिलापत्र कार्यान्वयन जस्ता सबै बिषयमा केही केही अस्पष्टता वा दवीविधा कायमै रहेको छ । न्यायिक समितिका स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले यसप्रकारका धेरै समस्याहरुका बिचमा कार्यक्षेत्र सम्हालिरहेका छन । जनप्रतिनिधिका रुपमा केही गरौ र न्याय सम्पादनको पवित्र काममा निस्पक्षता देखाउ र केही गरौ भावनाले ओतप्रोत भएका धेरै जनप्रतिनिधिहरु ज्ञानसीप कौशलता र समुचित परिवेशको अभावमा छटपट्टिरहेका छन । चिन्तित बनिरहेका छन । यसैले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक सामाग्रीहरुसहित सघन रुपमा प्रारम्भिक आधारभूत तालिम र आवधिक पुनर्ताजगी तालिम दुबै आवश्यक छ ।

केहीमा जिम्मेवारीवोध भन्दापनि अवसर र सुविधाको पाटोमा ध्यान बढी गएको भन्ने आलोचनाहरु पनि नभएका होइनन । न्यायसम्पादनका लागि अदालतहरुमा रहे सरहकै इजलास नै चाहिने वा स्थानीय न्याय सम्पादनको कुर्सि (जिम्मेवारी) मा बस्दासाथ सबै प्रकारका सुविधाहरु प्राप्त हुनुपर्ने सोच रहनु जनपक्षीय भावना र जनसेवकीय मर्म हुन सक्दैन । चौतारी (चौपारी) र काम्लो वा चकटीमा बसेर पनि निस्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नमा पसिना बगाएका हाम्रा पुर्खाका ब्यथाहरु र न्यायसम्पादनका कथाहरु सुन्न र त्यसको मर्म बुझ्नपनि सक्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिको पद प्राथमिक रुपमा सेवाको पद हो । मेवा प्राप्तिको पद होइन । सेवावापत प्राप्त हुने रकम वा अन्य सुविधालाई तलवका रुपमा लिनु वा बुझ्नु हुदैन । यातायातसहितको आवश्यक बन्दोबस्तीको सुविधा भत्ताका रुपमा लिनु र बुझ्नुपर्छ । जतिजति स्थानिय स्तरमा जनताको जीवन स्तर बढ्दै जान्छ त्यतित्यति जनप्रतिनिधिहरुको भत्ता सुविधापनि बढ्दैन जान्छ र जानुपर्छ । तर जनताको स्तर गरीबीको रेखामुनि रहने राज्यबाट पाउने सुविधाहरुको दृष्टिबाट जनप्रतिनिधिहरुको स्तर धेरै फरक हुने स्थिति पार्नु हुदैन ।

न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा अबिचलित भइ अबिरल रुपमा लाग्ने प्रेरणाका लागि स्थानिय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले सम्झिरहनु उपयुक्त हुन्छ एण्टोनियो ग्राम्सी (इटालियन लेखक) लेखेको ‘’सत्य बोल्नु महान क्रान्तिकारिता हो’’ भन्ने भनाईलाई । लियो टालस्टाय (रसियन लेखक) ले दिएको ‘’जीवनको एकमात्र अर्थ र महत्व, मानवताको सेवा गर्नु हो’’ भन्ने बिचारलाई । यसैगरी मार्टिन लुथर किङग जुनियरले भनेजस्तै ‘’पहिलो पाइला विश्वासका साथ राख, पुरै भरयाङ हेरिराख्नु पर्दैन । केवल पहिलो पाइला चाले पुग्दछ’’ भन्ने शब्दहरुलाई । यसप्रकारका बिचार र  चेतना मनभरि राखेर कर्मक्षेत्रमा पाइलाहरु चाल्दै जादाँ र नमिलेका पदचापहरुलाई समानता रुपी न्यायको साँचोमा ढाल्दै जादा सफलता आफ्नै वरिपरि घुमिरहने निश्चित छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउन र क्षमता अभिबृदी गर्न निम्न सन्दर्भहरुमा निम्न अनुसार गरी गराई सुधार र परिमार्जन जरुरी छः

१)     न्यायिक समितिको सयोजक उपाध्यक्ष वा उपमेयर नै राखेपनि सदस्यमा एकजना अन्य कुनै बिषयमा कम्तिमा स्नातक भइ कानून र न्यायको कार्यमा कम्तिमा ५ वर्षको सेवा अनुभव प्राप्त न्यायसेवाको अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा वा सो सरको ब्यक्ति वा कम्तिमा कानूनमा स्नातक योग्यता प्राप्त ब्यक्तिलाई गाँउपालिका वा नगरपालिकाले नियुक्त गर्ने र सो नियक्तिलाई सम्बन्धित गाउसभा वा नगरसभाले अनुमोदन गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा सँशोधन गर्न ।

२)     सो बमोजिम सँशोधन नहुदासम्म कानूनमा स्नातक अधिवक्तालाई सल्लाहाकारको ब्यबस्थाका साथ कार्यसम्पादन गर्ने गराउने नीति अबलम्बन गर्न ।

३)     न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई सेवाको आरम्भमै र आवधिक रुपमा कम्तिमा वर्षको एकपटक बिषयगत प्रशिक्षण र पुनर्ताजगी तालिम जिल्ला समन्वय समितिद्वारा सञ्चालन र सहभागिता हुन ।

४)     कम्तिमा एक वडामा एकजना मेलमिलापकर्ता रहने गरी सम्बन्धित स्थानिय निकायको सिफारिसमा मेलमिलापकर्ता तालिम ब्यबस्था गर्ने र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता वा अधिवक्तास्तरको कानून ब्यबसायीको सँयोजकत्वमा रहने मेलमिलाप समितिबाट बिबादका पक्षहरुका बिचमा मेलमिलाप गर्ने गराउने पद्दति अबलम्बन  गर्न ।

५)     सँक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने ऐनको ब्यबस्था प्रतिकूल नहुने गरी उजुरी दर्ता सूचना सम्प्रेषण साक्षीप्रमाण प्रस्तुति सहितका आवश्यक प्रकृयामा निश्चितता दिन र निस्पक्षता ल्याउन नियम वा कार्यविधि (न्यायिक समिति गठन एवम कार्यसञ्चालन नियमावली) गाउसभा वा नगरसभाले यथासम्भव छिटो जारी गर्न ।

६)     न्यायिक समितिका निर्णय वा मेलमिलापको परिणामको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधिसहित सँयन्त्र ब्यबस्था गर्न ।

७)     सँघ वा प्रदेश सरकारबाट स्थानिय निकायको न्यायिक अधिकार प्रयोगमा सँविधानले गरेको ब्यबस्थामा प्रतिकूल नहुने गरी दिल खोलेर आवश्यक पूर्बाधार निर्माणसहितको सहयोग गर्न र गराउने ।

८)    सँविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख भएका स्थानिय निकायका अधिकारहरुको प्रयोग वा न्यायिक अधिकारको प्रयोग वा अनुसूचि ९ अनुसारका साझा अधिकारहरुमध्ये केन्द्र वा प्रदेशले हस्तान्तरण गरेका अधिकारहरुको प्रयोगसहित स्थानिय शासन प्रशासनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियम कार्यविधि र निर्देशिका यथासमयमै सँघीय शासन पद्दतिको मर्मलाई स्मरण र स्पर्श गर्दै बनाउने र लागू गर्न ।

१२ समग्र न्यायमा स्थानिय निकायसँगको अपेक्षाः

साधारणतः औपचारिक न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीको हकदार अदालत हो । सबैतिरका प्रयासहरुबाट पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनेहरुको न्यायका लागि जाने अन्तिम र औपचारिक थलो हो -अदालत । अदालती न्याय सबैका लागि र सधैका लागि बहुविश्वासनीय  र प्रभावकारी न्याय हो । सँविधानले न्यायसम्पादनको अन्तिम अधिकार अदालत (सर्वोच्च अदालत)लाई प्रदान गरेपनि स्थानीय निकायपनि औपचारिक न्यायका हकदारहरु हुन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुपनि स्थानिय स्तरका न्यायकर्ता हुन भन्ने मान्यतालाई सँबैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ । स्थानीय निकायबाट सम्पादित न्यायमा प्रश्न उठे अदालतमा जान पाइने कानुनी ब्यबस्थाका साथ प्रमथतः सबैप्रकारका देवानी बिबादमा प्रारम्भिक न्याय स्थानिय स्तरबाटै हुने सँबैधानिक ब्यबस्था धेरै मुलुकका लागि अनुकरणीय सँबैधानिक ब्यबस्था पनि हो । हामीकहापनि यसलाई अझै फराकिलो क्षेत्राधिकारबाट शक्ति सम्पन्न र क्षमतायुक्त बनाउनु जरुरी छ ।

अदालतको जुनसुकै तहमा बिचाराधिन रहेका मुद्दाहरुमा रहेको बिबादको बिन्दू पनि स्थानीय स्तरमै पहिचान गरी मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा स्थानिय निकायका पदाधिकारी वा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु वा सचेत नागरिकमा सकृयता बढ्नु आवश्यक छ  ।  अदालतबाट जारी हुने म्याद तामेली र सर्जमिन सहितका समस्त न्यायिक प्रकृयामा सहयोगी भूमिका  (जानाजान असहयोगमा १०,००० रुपैया जरिवाना वा १ महिना कैद  वा दुबै सजाय हुने अवस्थाप्रति सचेत रहदै) जनप्रनितिनिधिहरुबाट अझबढी सक्रियताका साथ हुनसकोस भन्ने अपेक्षा न्यायपालिकाको स्वभाबिक अपेक्षा हो ।  फैसला हुनु मात्र् न्याय हुनु होइन । यसैले सम्पादित न्याय अर्थात निर्णय वा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायको महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने बिषयमा सधै जानकार र जागरुक हुनु पर्दछ । फैसला अनुसकारको जरिवाना तथा कैद असुलीमा जनप्रतिनिधिहरुको सहयोगको अपेक्षा पनि न्यायपालिकाले गरिरहेको छ । असुल भएको रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन रकम स्थानिय निकाय वा पदाधिकारी वा कुनै ब्यक्ति स्वयमले पाउने ब्यबस्थाका साथ सबैलाई फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा सहयोग गर्न आकर्षित पनि गरिएको छ । न्याय सबैको चाहना र कामनाको बिषय हो । यसमा सचेत जनमतसहित जनप्रतिनिधिहरु सबैको कर्म र धर्म निर्बाह सधै स्तुत्य रहेको हुन्छ ।

१३ बिसाउनु अघिः

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै अधिकाशँ नेपाली नागरिकमा चेतनाको उचाई धेरै माथि रहेको छ । सबैमा केहि न केहि जागरुकता बढेको छ । महत्वकाँक्षा पनि शिखर चढेको छ । धेरैतिर कमीरहने वा कमि देखिने एउटै बिषय बनेको छ कर्तब्यवोधको बिषय । वस्तुः समाज तथा मुलुकी हितमा ब्यक्तिगत एवम सामुहिक रुपमा लाग्नु पर्ने बिषय । यस महायज्ञमा नागरिकले विशेषतः राजनितिक नेतृत्वलाई सकृयरुपमा देख्न चाहन्छन । राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो । सबैले सम्झन्छन राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व ठीक भयो वा ठीकसँग गयोभने सबैक्षेत्र ठीक रुपमा जान्छ । त्यसैले सबैले आ आफूलाई ठीक ठीक रुपमा कदम चाल्नुपर्ने ठान्दछ । न्यायको पवित्रम कर्ममा औलाचलाउन पाउनु भनेको मानवताको सेवा गर्नु हो ।

पवित्र भन्दा पवित्र महायज्ञ हो न्यायको यज्ञ । त्रिपीटक,बाइबिल, कुरान, बेद वा गीता आदि सबैप्रकारका धर्मग्रन्थहरुको उद्देश्य हो सबैलाई समान रुपमा न्याय गर्नु । राज्यमा हुने सँविधान कानून र प्रहरी वा न्यायका सँयन्त्रहरुको उद्देश्यपनि यही न्याय नै हो । न्यायको माध्यमबाट समाजमा शान्ति स्थापना गर्नु र शान्तिपूर्ण वातावरणमा आर्थिक, भौतिक एवम साँस्कृतिक बिकास गर्नु हो । मानव चोलालाई अनुपम रुपमा अगाडि बढाउनु  हो  । न्याय दिनु भन्दा ठुलो कुरो केही छैन । न्यायशिल स्वभाव र कर्म असल मानव पहिचानका प्रमखु आधारहरु हुन । स्थानिय निकायको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सहित समस्त औपचारिक एवम अनौपचारिक न्यायकर्ताहरु सबैले न्यायको यही पवित्रम उचाई र पूण्य मर्मलाई मनन र स्पर्श गरेर न्याय निस्पादन गरे मात्र न्यायको उद्देश्य पुरा हुन सक्दछ ।

स्थानिय निकायको सवलीकरण र सशक्तिकरणमा जति बढी सफलता हासिल हुन्छ, त्यही गति र उचाइमा बिबादले निकास पाउछ र मुलुकी बिकासको गति र उचाइ सम्भव हुन जान्छ । आशा गरौँ, हामीपनि सिँगापुर फिलिपिन्स (ब्राङगाई जस्टीस पद्दति) लगायतका केही देशमा जस्तै सूचना प्रविधिको माध्यमाबाट ततकाल सूचना दिने र न्यायसम्पादनलाई सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले आफ्नो दैनिकी (नित्यकर्म) का रुपमा लिई एकमहिनाभित्र बिबाद समाधान गर्ने दिशामा लाग्न सकौ ।

सामान्यतः ढिलो न्याय कसैका निमित्त रुचिको बिषय हुन सक्दैन । ततकालिन रुपमा स्थलगत न्याय, क्षतिपूर्तिसहितको सामाजिक न्याय र पारदर्शितासहितको न्याय सबैका लागि प्रिय हुन्छ । न्यायमा निष्पक्षता न्यायको जलप र सुवास दुबै हो । जो अजम्मरी बनेर जुगजुगसम्म रहिरहन्छ । निष्पक्ष न्यायमा सबैको प्रियशिल भाव र लगाव भइरहन्छ । न्यायको मह्व र यसको निस्पक्षता एवम पवित्रताको उचाईलाई निम्न काब्यात्मक शब्द शैलीको पुनःस्मरणका साथ यो आलेखको बिट मार्दछुः

मान्छे फरक हुन्न कैल्यै, न त हुन्छ अजम्मरी

काटे रगत आउँछ सबको, हुन्छन सबै सरोवरी

मान्छे पुज्छौ किन तिमी ? बिचार पुज्न अब आउ

न्याय रुपी महायज्ञमा, सदविवेकको फूल चढाउ ।

 

२०७५ जेठ २५         महेन्द्रनगर         ९८४९०३६१७१                 adrdhanbot@gmail.com

-