बिषय प्रबेशः
संविधान हरेक देशको मूल कानूनका रुपमा रहेको हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था, भावना र मर्म विपरित बनेका सबै कानून, नियम, निर्देशिका
वा निर्णयहरु बदर गर्ने तागत संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र
न्यायपालिकामा रहेको हुन्छ ।
नेपालमा श्री ३ पद्मशँशेरले २००४ सालमा वैधानिक कानून जारी
गरेपनि आफै भारत प्रबास हुनुपरयो । जहानींया राणाशासनको अन्त्यपछिको अन्तरिम शासन
विधानले २०१५ सालसम्म राजाको खल्तीबाट निस्केका प्रधानमन्त्रीहरुको शासन गरायो । २०१५
को नेपालको संविधान अनुसार निर्बाचित सरकार, २०१७ पुस १ गतेको राजा
महेन्द्रको ‘’कू’’ बाट अपदस्थ भयो । निर्विकल्प
मान्यतासहितको पञ्चायती व्यवस्था रहेको, २०१९ सालको नेपालको
संविधान, २०३६ सालमा विकल्पको नाटक (जनमत
संग्रह) पछि २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलले समाप्त पारयो र २०४७
साल कार्तिक २३ गते राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र भन्दै अर्को संविधान आयो । त्यसपछि
माओवादी सशस्त्र बिद्रोह भइरहेकै बेला,
राजा ज्ञानेन्द्रको
निरँकुशता विरुद्दको सशक्त जनआन्दोलनको ज्वारभाटाले अन्त्यगरी २०६३ सालमा नेपालको
अन्तरिम संविधान आयो । त्यसकै जगमा भएका निर्बाचनहरु (२०६४
र २०७० साल) पछि संविधान सभाले २०७२।०६।३ गते जारी गरेको हो -नेपालको संविधान,२०७२
।
दक्षिण अफ्रिकामा २ वर्ष,भारतमा ३ वर्ष,
फ्रान्समा २ वर्ष मात्र लागेपनि नेपालमा ७ वर्ष ५ महिना ५ दिन लाग्यो । पहिलोमा ८
अर्ब र दोस्रोमा १९ अर्ब खर्चको हिसाब गर्दा २७ अर्ब पुग्यो । अन्य आवश्यकीय
खर्चमा करिब ३० अर्ब र गैरसरकारीक्षेत्रको खर्च करिब २० अर्ब जोड्दा सबैभन्दा
खर्चिलो र धेरै जनधनको क्षतिपछिको प्राप्त उपलब्धि हो,
चालु संविधान । ६८ वर्षको अवधिमा ७ पटक
फेरिएका संविधानहरुमा बि.स.२०१९
सालको संविधान बाहेक अन्य संविधानहरु खास सँशोधन बिनानै अन्त्य भए । परिणाम नेपाल
संविधान संशोधनबाट जनआकाँक्षा संवोधित हुने मुलुक होइनकि जनसंघर्ष वा बिद्रोह
माध्यमबाट संविधान परिवर्तन गर्ने अग्रपङ्तिको देश बन्यो ।
संविधान संशोधनको
प्रकृयाः
शासन प्रशासनको आधार संविधान नै भएकाले समयक्रममा आउने जनअसन्तोष
संवोधनको एकमात्र वैधानिक र शान्तिपूर्ण उपाय भनेको संविधान सँशोधन नै हो ।
संविधानको धारा २७४ ले यसमान्यतालाई अँगिकार गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता (धारा
१ २ ३ र ४ तथा २७४) बाहेक अरु कुनैपनि बिषयमा
संशोधन हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार संशोधनको प्रस्ताव (विधेयक)
कुनै पनि सदनमा पेश हुन सक्ने, ३० दिनभित्र प्रकाशन गरी
सार्वजनिक गर्नु पर्ने, प्रदेश सिमा हेरफेरको बिषयपनि
समाबेश भएको भए ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइआए वा अवधि नाघेपछि संयुक्त
सदमा छलफल गरी ततकाल कायम रहेका सदस्यहरुको दुइतिहाईले संशोधन पारित गरेपछि राष्ट्रपति
समक्ष पुगेको मितिले १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण भइ लागू हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधान संशोधनका
प्रयासहरुः
समानुपातिक समाबेशी सिदान्तलाई फराकिलो पार्न पहिलो पटक
२०७२।११ १६ गते धारा ४२(१), ८४(१), २८६
(५) सँशोधनमा गरियो । २०७७।०३।०४
मा दोस्रो सँशोधन हुदा नेपालको नक्शामा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाबेश गरी
निशानछाप (अनुसूचि-३) मा
सर्वसम्मत नै भयो । सुशान्त शान्ति र न्याय तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण एवं
जनचाहनाको संवोधनमा संविधान क्रमशः असफल हुदै गयो ।
संविधान संशोधनका नविनतम
आवाजहरुः
संविधान जारी भएकै दिन (अर्थात २०७२।०६।०३)
बिरोध गर्दै आपराधिक शैलीमा केहीले जलाए यसलाई । संविधानका आधारभूत बिषयहरु भनिएका
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सँघीयता,
समाबेशी, धर्मनिरपेक्ष्यता र शासकीय प्रणालीमै असहमतिहरु
देखियो । एकपछि अर्को असन्तुष्टिको क्रम, क्रमशः बढ्यो ।
नेताहरुको जिद्दि र अहमपन, भडकिलो जीवनशैली,
नेप्यू बेवी प्रभावको बाहुल्यता र साँस्कृतिक रुपमा
पतित जीवनशैलीलाई अगाडि सार्दै संविधानमा आमूल परिवर्तनको
आवश्यकताका नाराहरु लागि रहे । संयुक्त सरकार बनाउनेक्रममा नेपाली काँग्रेस र
नेकपा एमालेका बिच भएको ७ बूदेँको बूदाँ नँ २ मा ‘’राष्ट्रिय सहमति (यथार्थमा द्वीदलिय सहमति) को जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि
स्विधामन आवश्यक संशवधन र तदनुलको कानून निर्माण गर्ने बिषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ’’ भनियो तर व्यवहारमा माँखो पनि
मारिएन । कार्यकारीणी झन निरँकुश, स्वेच्छाचारी, अपारदर्शि
र मैमत्ता भएको अनुभूति बढ्दै गयो । परिणामतः प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी र
भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणसहितका मागहरु लिएर उर्लियो जेन जी पुस्ताको आन्दोलन ।
संविधान संशोधनको
औचित्यताः
सरकार नागरिकको वैधानिक अभिभावक हो । अभिभावकबाट विविध चाहना
संवोधनको अपेक्षा नागरिकको अधिकारकै बिषय हो । नेपालमा सरकारी रोजगारी कम छन र
आकर्षणपनि कमै छ स्वरोजगारको वातावरण पनि क्रमशः नासिदै गएको छ । शिक्षा,स्वास्थ्य
आदि जनआवश्यकता मँहगा हुदै गएको छ । थोरै हुनेखानेहरुका हातमा राष्ट्रिय स्रोतको
बागडोल पुगेकोछभने हुदाखानेहरुको सँख्या क्रमशः बढिरहेको छ । हुने खाने र हुदा
खानेहरुका बिचको मध्यमवर्गको छटपट्टीको पारो पनि क्रमशः चढिरहेको छ । जेन जे
बिद्रोहको क्रममा ठूला नेताहरुको जलिरहेको घरभित्रबाट बिदेशी डलरसहितका केही
नगदहरु हवामा उडाएर नङ्गाइएको र अकूत धनराशी (अनुमानित जारी नोटहरुको
२०%) जलेको दृश्यले गैरकानूनी आर्जन (भ्रष्ट्राचार)
को कुरुपता सबै नेपालीका आँखा वरिपरि झनै छर्लङगियो । नवयुवाहरुको भ्रष्टाचारी उपर
सख्त कार्बाही र जननिर्बाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको शासन व्यवस्थाको माग अनुप्रमाणित
हुन गयो ।
यसबिच केही ठूला ठूला भवन, लामा लामा बाटाहरु र ठूला ठूला नहरहरु
पनि बने । बिध्युतका लाइन र खानेपानीका धाराहरु पनि आए ।
जनताले शिक्षा र स्वास्थसेवाहरु नजिक नजिकै पाए आदि आदि भनियो । तर यसमा राष्ट्रिय
खर्च कति भयो ? प्रतिब्यक्ति बैदेशिक ऋणको भार कतिमा पुग्यो ? सार्वजनिक
सेवाको प्रबाहमा गुणस्तरीयता बढ्यो त ?
भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण
दलीय संरक्षण र दलीय प्रतिशोधको आधार त बनेन ? हुनेखानेहरुको दैनिकी र
हुदाखानेहरुको पेटको आगो कसरी बढ्यो ? मञ्चाशन र गफिला भाषण सुन्नपनि
नचाहनेहरुको सँख्यातिर ध्यान किन पुगेन ? यसतर्फ औपचारिक समीक्षा नै
भएन ।
गामबेसी सहितका पहाडका कुनाकन्दराका जनजनका मन र जीवनका
दैनिकीहरुमा देखिनु पर्ने हो सुख,शान्ति र सम्बृद्दि ! गाउँगाउँमा
सिहँदरबारको नाराले, कतै गाउँगाउँमा छोटेराजाहरुको
वलियो घरबार बन्दै गएको, आन्तरिक ऋण बढेको अवस्थासँगै,
देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स निर्भर मात्र हुन पुगेको,
२९ खरबीय ऋणी मुलुकी अवस्थाको दोषी र दण्डको भागी कसलाई बनाउने ?
।
यावत सवालहरुको जवाफ
युवापुस्ताले शनैःशनैःमागिरहयो ।
खर्चिलोपन निर्बाचन प्रणाली र व्यवहारतःसमाबेशिताको सिदान्त
उपेक्षित भएको अवस्थाअर्को जनपिरको बिषय बन्यो ।
राजनीतिक क्षेत्रमा सरकारी खान्गी खानेहरु धेरै भएका मात्र होइनन,
अस्वभाविक वान्किदारहरु धेरै हुदै गए । संघ र प्रदेशको
अन्तरसंघर्ष नसेलाउने अवस्था पुग्यो । अन्तरप्रदेश परिषद संयन्त्र नांउ मात्रको
भयो । केन्द्र र प्रदेश दुबैतिर पटकौँ सरकार गठनले बोलपत्रबाट सार्वजनिक खरिद
शैलीमा पुगे सबै सरकारी पदहरु । उपराष्ट्रपति खास काम न ठामको घाँडो जस्तो बन्यो ।
यसरी खोतल्दै जादाँ संविधान सफल हुन नसकेका सन्दर्भहरुको सूचि धेरैलामो हुन्छ ।
संवैधानिक आयोगहरुको लामो सूचिले कामको माध्यमबाट औचित्यता
प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन । सानो देशमा,सात प्रदेश त्यसैमापनि १८ उच्च अदालत राखेर हाँडीगाउको यात्रा बनाइयो न्यायपालिकाको
सँगठनात्मक स्वरुपलाई । नियुक्तिमा अतिराजनीतिकरणको कारणले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई
बिरुप बनाउदै न्यायका लागि अदालत होइन,अन्त जानु
भन्ने पारियो । सँगठनात्मक स्वरुप, क्षेत्राधिकार,
नियुक्ति, कार्यविधि र कार्यशैली मुलुकी न्यायिक आवश्यकतालाई
संवोधन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक जवाफदेहिताका
बिषयहरु क्रमशः संविधानका शब्दहरु व्यवहारत औझेलमा पर्दै गए ।
सबैभन्दा पेचिलो र हाँस्यास्पद अध्याय बनेको छ आजन्म पदमा
रहिरहने निर्बाचित तानाशाहीका रुपी नेतृत्वहरुको
मनोदशा र कार्यशैली । शासकीय कुर्सिमा बिराजमानको लालशा मृत्यु पर्यन्त भइरहने गरी
२०४६ साल अगाडिदेखि हालसम्म र यथार्थमा बाचुन्जेलसम्म दल वा सरकारको कार्यकारी
पदमा बसिरहने मनोदशाले ग्रस्त भएर ज्यानजाला कुर्सी छोडिदैन भन्ने शैलीमा लाग्ने
कि आर्यघाट जानु अगाडि गतिलो खाटमा पल्टेर आरामकासाथ क्रमशः युवाहरुलाई मुलुकी
शासन प्रशासनमा अग्रसर हुने अवसरको बिकास गर्नतिर लाग्ने ? बिडम्बना! यसतर्फपनि
कुनैपनि दलका र कुनैपनि शिर्षनेताको ध्यान गएन । सिदान्ततः यी सबै सवालहरुको दोषको
भारी बोकिरहेको छ, बिचरो कागजी संविधानले ! नागरिक
समाजको ब्यानरमा उर्लेका पुराना अनुहारहरु खोपीमय भए ।
न्यायपालिकाले करिब १४४ वटा परमादेहरुमार्फत कानून बनाएर
व्यवस्थित गर भनेको धेरै भयो तर एकाधमा मात्र बनाइयो । सामाजिक सञ्जाल कडा रुपमा
नियन्त्रण गइ मौलिकहकलाई निर्देशिकाबाट नियन्त्रण गरियो । दुर्भाग्य न्याय पाउन
लगिएको रिटनिबेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरी प्रवेश ढोका नै
बन्द गरेर जनअसन्तोषको आगोमा घ्यू थप्यो । परिणामस्वरुप मौजुदा बेथितिमा थिति
बसाल्न प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी,
भ्रष्ट्राचार निवारणका
लागि सबल नीति सहितको सक्षम अख्तियार,माग लिएर जुरुक्क उठेर जेन-जी
हरु सडकमा मात्र आएनन, राजधानी नै कब्जा गरे । अप्रत्यासितरुपमा जनधन र मनको क्षतिभइ दुःखदायी घटना भयो । एकप्रकारले
सरकार अपदस्थ र संविधान नै ‘’कू’’ सरहको अवस्थाबाट गत भाद्र २७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि
सभा विघटन भइ नयाँ सरकार आयो ।
यस अवस्थामा बिद्रोही माग संवोधनकालागि,
केहीदिन देशलाई प्रत्यक्ष शासनभित्र राखेरै भएपनि, सरकार गठन अगाडि नै राष्ट्रपतिले
सर्वपक्षीय सम्मेलन गराएर, नेपालको संविधान २०७२ लाई
खारेज गरी, नेपालको अन्तरिम संविधान २०८२ जारी गर्नु पर्दथ्यो ।
हतारबस वा समुचित चेतको अभाव वा अनिच्छावस हो, त्यसो गरिएन । गंभिर
त्रुटी भयो । राष्ट्रियसभा (धारा ८६.१), र
प्रदेश (२३२.३) हरु
ज्यूँदैछन । यही संवैधानिक नीतिकै आधारमा आगामी फागुन २१ गते व्यवस्थापिकाको
निर्बाचन गर्ने भनिदै छ । प्रतिनिधि सभा बिघटनको बिरोधपनि गर्ने र घोषित चुनावमा
जानपनि नछोड्ने ठूला दलहरु दोहोरो सङ्कट र मारमा परिरहेका छन । यही नीति थिति र जनशक्तिबाट
घोषित चुनाव हुनै सक्दैन । भयोनै भनेपनि परिणाम भनेको पहिलो हुनेले जित्ने
निर्बाचन प्रणालीबाट आउने सभासदहरुले प्रधान मन्त्री छान्ने अर्थात पुनर्मुसिको
भवः नै हो । जसले यथास्थितिवादीहरुको काइते भाषा, मिलेमतो र भित्री रुपमा
षडयन्त्रवस जेन जी पुस्ताहरुको हातमा माछो माछो भ्याकुतो उखान मात्र हुने निश्चित
प्रायःछ ।
संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुहरु,
बहुलवादी समाजमा संविधान
संशोधन भनेको न्यूनतम कार्यक्रमहरुमा अधिकतम सहमतिको खोजीबाट उपलब्ध हुने साझा मानक
हो । वर्तमान संविधानको प्रस्तावना, मूलमर्म,
नाउ तथा धारा १,२,३ र ४ बाहेक अरुसबै यही
संविधानको वैधानिकताको त्यान्द्रो समातेर संशोधन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने
बाध्यात्मक परिस्थिति छ । त्यसकालागि अधिकतम सहमतिका न्यूनतम आधारहरु के हे हुन
सक्दछन, युवा चाहनाको संवोधन,के कसरी गर्दा हुन सक्दछ
? भन्ने सम्बन्धमा यहाँ सार्वजनिक
बहसका लागि केही बूँदागत प्रस्तावहरु रहेका छन ।
१) सरकारको स्थायीपनको अभावको मूलकारण
शासकीय स्वरुप र निर्बाचन प्रणाली नै भएकोले प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति
वा प्रधानमन्त्री) र बिषय विज्ञहरु मात्र
मन्त्रि हुन पाउने व्यवस्था ।
२) जन्तिमय निर्बाचित पद र
खल्तीमय निर्बाचन प्रणालीमा पुनराबलोकन । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको सँख्यामा ४०%
कटौती र पूर्णसमानुपातिक निर्बाचन प्रणाली । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक र
प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने
अधिकारसहितको स्थायित्वको मान्यता ।
३) प्रदेश खारेज । सम्मानकालागि
राख्नै परे प्रदेश समन्वय परीषद मात्र रहने गरी, प्रदेशमा रहेका
अधिकारहरु स्थानीय तहलाई हुनेगरी, स्थानीय तहको सँख्या घटाई,यथासंभव
गैरदलीय उम्मेदवारी चयन ब्यवस्था ।
४) प्रदेशस्तीय मात्र उच्च अदालत । जिल्ला
अदालत यथावत । एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि स्थानीय (इलाका)
अदालत । सबै न्यायिक नियुक्तिहरु पुनःनियुक्तिसहितको, आमूल
परिवर्तन ।
५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई राष्ट्रपतिसम्मको राष्ट्रघातजन्य अनुचित कार्य वा
भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र काराबाही गर्न पाउने गरी अधिकार सम्पन्न -अम्बुडस्यान ।
६) सबै सँवैधानिक आयोगहरुको संख्या, गठन
र कार्यपद्दतिमा पुनरावलोकनसहित सार्वजनिक रुपमा राजनीतिक आबद्दता र प्रशासनिक
आबद्दता दुबैमा ३ (तीन) वर्षे
कुलिङग अवधि सुनिश्चितता ।
७) केन्द्रीय कार्यकारीणी बाहकेका
सबै तहका राजनीतिक पदाधिकारीहरुलेअ बैठक र यातायात खर्चमात्र पाउने गरी मौजुदा तलवी
सुविधामा संवैधानिक निषेध ।
८) सबै अँङ्ग वा निकायका
संवैधानिक पदहरुमा पुनःनियुक्तिलागि पुनः संरचनाको उद्घोष ।
९) आधाभूत तहको अनिवार्यता शिक्षा
र पूर्ण सरकारीकरणको प्रत्याभूति ।
१०) स्वास्थ बिमामा अनिवार्य
सहभागिताको शर्तका आधारमा सरकारी संयन्त्रबाट मात्र उपलब्ध हुने गरी आधारभूत
स्वास्थ सुविधाको पूर्ण प्रत्याभूति ।
११) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति
।
१२) सबै क्षेत्र र तहका राजनीतिक पदहरुमा कम्तिमा ३३
प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत ४० वर्षभित्रका युवाहरुको सहभागिताको अवसर हुने
संवैधानिक प्रत्याभूति ।
१३) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति
।
१४) गंभिर राष्ट्रघात र निश्चित
मात्राको भ्रष्ट्राचारजन्य कसूरमा मृत्युदण्ड ब्यवस्था ।
१५) संक्रमणकालिन अवस्थाकालागि
उच्च स्तरीय पुनः संरचना आयोग ।
१६) केहीदिन पहिले भएको तीनकुने घटनासहित ततकालीन
घटना उच्चस्तरीय न्यायिक छानवीन आयोग, गठन र कार्यारम्भको जनादेश
अनुप्रमाणिकरण ।
१७) कम्तिमा सार्वजनिक निर्माण र
आधारभूत सेवाहरुमा निर्बाहभत्ताकासाथ सहभागिताको अवसर सहित रोजगारीका अवसरहरुमा
संवैधानिक (सैदान्तिक) प्रत्याभूति ।
संविधान संशोधनको संभावना र अपेक्षाः
प्रतिनिधि सभा रहेकै भएपनि मौजूदा स्थितिमा यसको संरचना,आबद्ददहरुको
स्वार्थ आदि कारणले संशोधन हुन सक्ने अवस्था थिएन । संविधान
संशोधनको द्विदलीय संयुक्त प्रतिबद्दता हाँस्यस्प हुँदै मरयो । ततकाल संशोधन
नभएपनि २०८४ पछिको आमनिर्बाचन पछि त होला भनी आशा गर्ने ठाउँपनि निर्बाचन
प्रणालीकै कारणले संभव थिएन र छैन ।
‘’संविधान संशोधन आवश्यक
भएकाले संशोधन गर्छौं भनिसकेका छौँ । अब छिट्टै एउटा विज्ञहरुको समूह बनाएर
संविधान सँशोधनको खाका तयार गर्छौं । यो समय बिकासक्रममको अध्यावधिकताको समय हो ।
पहिले जस्तो हुदैन । अबको संविधान जनताको हितमा
केन्द्रीत हुनेछ’’ भनेर
के.पी.शर्मा ओलीले गोदावरी भाषणमा संविधान
सँशोधनको बाचा पुनःगरे । तर उनको नेतृत्वबाट संविधान पुनरलेखन त परैजावस, संशोधन
हुनपनि संभव थिएन । भिन्न बिचारसंग कठोर असहमतका खरबपति र झोलेहरु उत्पादक, जेन
जी आन्दोलनको २४ घण्टासम्म पनि वालुवाटामा टिक्न सकेनन । राजीनामा दिएर शिवपुरीमा
शरणार्थि बन्न पुगे । यता जरजस्त रुपमा प्रतिनिधिसभा
नै बिघटन भयो ।
संविधान संशोधनको
ततकालीन मार्ग
कुनैपनि सफल आन्दोलन वा बिद्रोहको संवोधन मौजुदा वैधानिक
उपायबाट हुन नसक्ने हुदा संविधानवादको सशर्त सिदान्त र आवश्यकताको सिदान्तको धरातलबाट,
संविधानको धारा ६१(४)
त्यान्द्रो समातेर सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयां सरकार गठन भएको हो भन्ने बुझ्नु
संविधान संशोधनकालागि पहिलो पूर्वशर्त हो । यसको वैधानिकताको प्रश्न उठेमा सर्वोच्च
अदालत के भन्ला ? अथवा प्रश्न बिचाराधिन रहदै
निर्बाचन नै सम्पन्न भएर औचित्यहिन पो बन्न जाला कि
? भविष्यको गर्भका बिषयहरु हुन । पूर्ण संवैधानिकताको
सरल बाटोबाट ततकाल संविधान संशोधन संभव नभएकाले माथि भनिएजस्तै संविधान संशोधनको
सशर्त सिदान्त र आवश्यकताको सिदान्तको जामा लगाइदिएर निकास खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
वस्तुतः ‘’ देशको अत्यन्त असहज बिषम् र
भयपूर्ण परिस्थितिमा कठीन प्रयत्न पश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ र
संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ छ महिनाभित्र
प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्ने अवसर
प्राप्त भएको छ’’ भन्ने महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट
२०८२।०५।२८ मा जारी भएको सन्देशका शब्दहरुलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने अवस्थाछ ।
यसोत्यसोगरेर बिद्रोहलाई जारी संविधानको जामा (लेजिटिमेसी)
दिई, स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न राष्ट्रपतिले संरक्षकत्वको
विशिष्ठ अधिकार प्रयोग गरे । तर जेन जी सहितका आमूल परिवर्तनकारी पक्षधरहरु फेरि
थाँग्राको थाँग्रा मै परे । पहिलो हुनेले जित्ने निर्बाचन प्रणालीबाट छानिएकाहरुले
प्रधानमन्त्री छान्ने पुरानै पद्दतिबाट निर्बाचन हुने भएपछि अरु धेरै विश्लेषण
गरिरहनु परेन । ततकाल संविधान निलम्बन,
साझा सहमति अन्तरिम
संविधान जारी, बिस्तृत म्याण्डेटसहितको सरकार र नया निर्बाचन यात्रा
। हुनुपर्ने यसरी हो तर भएन । संविधानमा आवश्यक
र न्यूनतम संशोधनपनि गरिएनभने माछोमाछो भ्याकुतो हुने भयो ।
वस्तुतः विद्रोहको मागको संवोधन र आमजनतामा बिश्वासको
बिजारोपणका लागि माथि उल्लिखित बिषयहरुमा संविधान संशोधन गर्न बिद्रोहीसहित सबै
एकठाँउमा बसेर घनिभूत रुपम छलफल गर्नुपर्ने आजको परिस्थिति छ । सबै
बिषयमा छलफल र निकासका लागि नयां जनादेशलाई पर्खनेमा एकमत भैहालेपनि,
निर्बाचन हुने प्रतिनिधि सभाको सँख्या, निर्बाचन पद्दति र प्रत्यक्ष कार्यकारीणीका
बिषयमा संविधानमा संशोधन हुन सकेन भने घोषित निर्बाचन सफल हुने छैन । कसैगरी चुनाव
गरियोभने परिवर्तनकारीको मागको अर्थमा त्यसको कुनै ऐतिहासिकता र महत्व हुने छैन । परिवर्तनको
पक्षधर हौँ र छौँ पनि भन्ने तर भइरहेको वैधानिक माध्यम बाहेक
अन्य माध्यमबाट परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्नु भनेको खेती नगर्ने तर बाँझो बारीबाट
उब्जा खोज्ने सरह हुन जान्छ । आमूल परिवर्तन, वैधानिक यात्राबाट
मात्र संभव हुदैन र परिवर्तनको पक्षमा जबरजस्त लागिएन भने यथास्थितिवाद नै हाबी
हुनजान्छ भन्ने बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।
तर्सथःअन्तरिम संविधान जारी गर्न नसकेपनि संविधान संशोधनका
लागि अन्तरिम सरकारले (१)
माथि उल्लिखित बिषयहरुमा विज्ञहरुबाट संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने-गराउने
(२) सर्वपक्षीय (गोलमेच)
सम्मेलनको आब्हान गर्ने (३) प्रस्ताबित
मस्यौदामा अधिकतम सहमतिका आधारमा अत्यावश्यक संशोधनको सहमति कायम गर्ने (४) संयुक्त
सहमति वा अधिकतम सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले पारित गरी प्रमाणिकरणका
लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने (५)
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणपछि आवश्यक कानूनहरु अध्यादेशमार्फत जारी गरेर, संवैधानिक
अङगहरुको पुनःसंरचनासँगै निर्बाचनसहितको घोषित कार्यमा सरकारको कार्यादेश अगाडि बढाउनु
उपयुक्त हुन्छ ।
यसकालागि दलहरुले फेरि एकपटक पराजित हुन पुगेको तर समाप्त
भएको होइन भन्ने बुझाइकासाथ, धैर्यता नगुमाएर, मन,घर,परिवेश
तथा आ-आफ्नै शरीरभित्रका चिसा खरानीहरु टकटक्याउदै र आ-आफ्ना
टाउकामा तातो भुँग्रो खन्याउदै, शान्तिपूर्ण निकासको यही
मार्गमा अधिकतम त्यागकासाथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । फेस सेभका लागि गरिने विरोधहरुबाहेक
यसमा विकल्प खोजियोभने त्यो सार्वभौम नेपाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुबैका लागि र
अन्ततः सबैकालागि दुर्भाग्यको बिषय बन्नेछ ।
जनअपेक्षा पुरा भएनभने
संविधान जुनसुकै क्षण वा बिन्दूमा पनि परिवर्तन हुन सक्दछ । जन अपेक्षाको संवोधनमा
धेरै बिलम्ब हुदा संविधान च्यातिएका वा जलाइएका आपारधिक दृश्यहरु विगतमा देखिएकै
हुन । देश मात्र अपरिवर्तनीय हो । संविधान होइन । परिस्थितिले पद्दति (विधि)
निर्माण गर्ने हो । संविधानलाई मात्र किताब सम्झियो वा व्यवस्था जस्तो ल्याउँदा
पनि हुन्छ भनियो वा भित्रभित्र काइतेशैलीमा बिद्रोहीमनहरुलाई जसरीतसरी अलमलाउँछौ
भनियो भने गंभिर त्रुटी हुनेछ ।
कृपया! यही
संविधान र यही निर्बाचन प्रणालीबाट आमूल परिवर्तनगामी जेन जी हरुका मागहरु संवोधन
हुने सपना नदेखौँ । सकेसम्म सर्वपक्षीय सहमतिबाट
अन्तरिम संविधान जारी गरौँ । नसके कम्तिमा अधिकतम संशोधन हुने गरी ततकाल आवश्यकीय
धाराहरुमा संशोधन गरौँ । यसैमा सबैको सम्मान र कल्याण हुने छ ।
अन्यथा फेरि बिद्रोह, लामोसमय
अन्तरिम सरकार, सैनिक शासन, वेवि किङ्का सपनाहरु, हुदै
स्थितिमा जटिलताले प्रत्यक्ष बैदेशिक हस्तक्षेपकारी भूमिकाले सार्वभौमसत्तामै
सङ्कट सम्मको अनिष्ठता नहोला भन्न सकिदैन ।
२०८२।०६।०३ प्यूठान,
ऐरावती १ धनबोट