राजश्व न्याय र ब्यापार ब्यबसायमा सक्कली कारोबारको महत्व

                              

‘’राजश्व न्याय’’ मुलुकी अर्थतन्त्रको शुद्ता परीक्षणको एक प्रमुख आधार हो । सरकार र करदाताहरुका बिचको आर्थिक सम्बन्धको पहिचान र आपसी ब्यबहारको कसी लगाउने प्रकृयापनि राजश्वन्याय नै हो । राजश्व नीति र कार्यविधिका ज्ञाता करअधिकृत वा भन्सार अधिकृतहरुले आफूहरुमा भएको बिषयगत प्राविधिक ज्ञानका आधारमा कानुनद्वारा निश्चित गरिएका प्रकृयाहरुको अबलम्बन गरी न्यायिकमनकासाथ (Technical knowledge + Judicial process +judicial mind= Revenue justice) निर्धारण गरेको करको दायित्वका सम्बन्धमा दिने न्याय र त्यसउपर चित्त नबुझ्ने करदाताले अपिल गरी राजश्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालत समेतबाट राजश्व विवादमा सम्पादित हुने न्यायले ‘’राजश्व न्याय’’ को समग्र रुपमा लिन्छ ।

प्रभावकारी राजश्व न्याय राजश्व समस्त ब्यबसायीहरु (करदाता) को अपेक्षा र न्यायाधिकरण सहितका न्यायिक निकायहरुको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । समकालिन समयमा सेवाग्राही (करदाताहरु) बाट राजश्व न्यायाधिकरणहरुबाट हुने न्यायको प्रभावकारिताको अपेक्षाका थप आवाजहरु मुखरित भएका छन । यसको गठन प्रक्रिया र कार्यशैलीकै बारेमा पनि गुनासा र सुझावहरु आएका छन । जुन स्वभाबिकपनि हो । जतिछिटो राजश्व न्याय त्यति छिटो कर प्रशासनको शुद्ताको पहिचान ।

सिघ्र र प्रभावकारी राजश्व न्यायले राजश्व न्यायको प्रभावकारिताले करदाताहरुमा परेको अन्यौलताकोपनि सिघ्र अन्त गर्न सक्दछ । जे जति तिर्नुपर्ने हो वा खर्च मिन्हा हुने हो ? त्यसबारेमा यथासमयमा निश्चित हुन सके करदाताहरु मुद्दाको पछि लागिरहनु नपर्ने हुन्छ । समय र श्रमको बचत हुन्छ । चिन्तन र ध्यानलाई ब्यबसाय वा ब्यापारमा मात्र केन्द्रित गर्ने अवसरमा बढोत्तरी आउँछ । मौकैमा हुने राजश्व न्यायले राज्यकोषमा आउने राजश्वको स्रोतलाईपनि बेलैमा प्रमाणित गर्दछ । यसैले राजश्व न्यायमा हुने शिघ्रता र प्रभावकारिता सबैका लागि श्रेयकर र आवश्यक पहलकदमी हो ।

 राजश्व न्यायाधिकरणले हेर्ने कर सम्बन्धी बिबादहरुमा कर अधिकृतले नक्कली कारोबार भनी खर्च कट्टी नदिएका वा क्रेडिट दाबी अमान्य गरेका बिबादहरुको सँख्या हिजोका दिनमा बढि थिए । आज त्यसमा केही कमी आएको छ । शुन्यता प्रायः असम्भव बिषय हो । कानुनले निषेध गरेको काम नगर्ने मानिस नै हुदैन अथवा अपराधबिहिन समाज हुन्छ भन्नु कल्पना मात्र हो ।  राज्यविहिन अवस्थाको कल्पना सरह अर्थात ‘’उडी छुनु चन्द्र एक’’ सरहको एक अनुपम तर असम्भव स्वैर कल्पना ।

कर कानुनको उलँघन र राजश्व सम्बन्धी विवादहरु आइरहन्छन । एकपछि अर्को गर्दै रुपमा परिवर्तन गरेर देखा पर्दछन । विशेषतः साठीको दशकमा देखापरेको राजश्व सम्बन्धी बिबादमा नक्कली बिल वा नक्कली कारोबारको बिषयले चर्को रुप लियो । जुन आजपनि रुप बदलेर देखापरिरहेको छ । नक्कली विल वा नक्कली कारोबारका सम्बन्धी चासो वा गुनासो अध्यपी कायमै रहेको छ ।

   नक्कली विल भन्नाले विशेषतः दर्ता नभएको फर्मले जारी गरेका विल र फर्म दर्ता भएको तर गलत नम्बर राखी जारी गरिएको विललाई बुझिन्छ । नक्कली बिलको आधारमा भएको कारोबार कानुनको आखाँमा स्वतः नक्कली कारोबार हुन जान्छ । बिल सक्कली तर विल अनुसारको सेवा वा वस्तु बिक्री नभए नगरिएको अर्थात आपूर्ति नभएको वा भुक्तानी नगरिएको वा भुक्तानी प्रमाणित हुन नसकेको कारोबारलाई पनि नक्कली कारोबारका रुपमा लिइन्छ । नक्कली सामानले उपभोक्ताहरु मर्ने र नक्कली सामान भन्ने थाहा नपाएको कारणले स्वयम ब्यबसायी नै कालोबजारीमा पर्ने नक्कली कारोबारको अर्को पाटो हो । तर राजश्व न्यायमा यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुदैन ।

 जानेर होस वा नजानेर नक्कली बिल वा कारोबारको आरोपमा करदाता माथि परेको करको भार (मार) को अध्याय कहालिलाग्दो र पेचिलो बनेको छ । नक्कली बिल वा नक्कली कारोबारको अवस्थामा खर्च कट्टी पनि नपाउने र क्रेडिट दाबी पनि अस्विकार्य हुन जान्छ । सामान दिनेले सामान दियो । रुपैया लियो । गयो ।पछि बुझ्दा नक्कली पो रहेछ बिल त ? कहा खोज्ने उसलाई ! यस्तो अवस्थामा परेका पनि छन ब्यबसायीक करदाताहरु । तर कानुनी अज्ञानताबाट मुक्ति पाइदैन । कानुनतः आफूले गरेको कारोबारको जवाफदेहीता हुनै पर्छ । सक्कली हो भन्ने प्रमाणित गर्ने दायित्वबाट मुक्ती पाउन सकिदैन ।जबसम्म सक्कली हो भन्ने प्रमाणित हुदैन तबसम्म कर कानुन वा राजश्व न्यायको आँखामा निर्दोषिता प्रमाणित हुन सक्दैन ।

पसल पसलमा सामान बेच्न ल्याउने र बिल दिने प्रचलन बढ्दो रुपमा छ । उही सामान, अझ सस्तोमा पसलमै ल्याइदिदा लिन मनलाग्नु स्वभाबिकै हो । यसअवस्थामा ब्यबसायीले आफूले लिएको सेवा वा वस्तुको बिल सक्कली हो कि होइन भनेर हेर्ने वा जाँच्ने कसरी ? बिल जारीकर्ताको परिचयको प्रमाणिकता दिने वा लिने कसरी ? समस्याको बिषय बन्दै गएको छ । अनलाइनको माध्यमबाट हुने खरिद बिक्रीहरुमा बिलबिजक आपूर्ति र भुक्तानीको प्रमाणिकतालाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने ? समकालिन समयमा ब्यबसायिक क्षेत्रका लागि समस्याका बिषयहरु बनेका छन । तर कर प्रयोजनको लागि बिलबिजक, आपूर्ती र भुक्तानीमा शँका हुनु वा देखिनु हुदैन । बिलबिजक, आपूर्ति र भुक्तानीको प्रमाणिकताको खोजी राजश्व न्यायको बाध्यकारी आधारपक्ष हो  । यससम्बन्धी जानकारी उपभोक्ताहरु सहित करदाताहरु हुनु वा गराउनु जरुरी छ ।

राजश्व न्यायसँग सम्बन्धी कर विधिशास्त्र (ट्याक्स जुरिसप्रोडेन्स/Tax jurisprudence) को मान्यतामा कारोबारको सत्यताको प्रमाणिकताका लागि बिजक भएर मात्र हुदैन, आपूर्ति भएको सप्रमाण देखिनुपर्छ र आपूर्ति प्रमाणित भएर मात्र हुदैन, खरिद वा खर्चको भुक्तानी निसन्देह रुपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । स्वयम कर निर्धारण सम्बन्धी मान्यताको सिमाभन्दा फरक रुपमा राजश्व न्याय सम्पादित हुन सक्दैन । बिल नै नक्कली भएपछि त्यसकोजवाफदेहित बिलअनुसारको खर्च दाबी गर्ने मै हुन्छ । यसैगरी बिल त सक्कली छ तर आपूर्ति प्रमाणित गर्न नसक्के अवस्था छ वा आपूर्ति त देखाउन सकिन्छ तर पचास हजार भन्दा बढी भुक्तानीपनि नगदमा नै भएको छ अथवा भुक्तानी वापत दिएको बियरर चेक आफ्नै कर्मचारीहरु माफर्त लिइ नगद भुक्तानी गरिन्छ । कर कानुनको आखाँमा यस्ता अवस्थाहरुमा भएको भुक्तानीले मान्यता पाउन सक्दैन । कानुनी एवम ब्यबहारिक दुबै रुपमा कारोबारको सत्यताको प्रमाणिकरणको दायित्व करदाता स्वयम नै हो ।

मुलुकले अबलम्बन गरेको यही स्वयम कर प्रणालीको उच्चतम आदर्श हो –हर ब्यबसायमा सक्कली कारोबार । कर कम तिर्न वा कर छल्नका लागि नक्कली बिल वा नक्कली कारोबारको कल्पना स्वयम कर निर्धारण प्रणालीले गरेको छैन । बिलबिजक, आपूर्ति र भुक्तानीको प्रमाणिकता भनेको ब्यबसायिक कारोबारको सत्यता पहिचानको त्रिबेणी हो । त्रिबेणीको पवित्रतामा डुबुल्की मार्दै गरिने सेवा वा ब्यबसाय मात्र कर कानुन वा राजश्व न्यायको आँखामा पवित्र मानिन्छ । हरेक ब्यबसायी बिलबिजक आपूर्ति र भुक्तानीको प्रमाणिकताको लागि सधै चनाखो र वलियो  हुनुपर्छ । अन्यथा एकाले गरेको कर छलीको जालसाजी वा कुकर्ममा अर्को ब्यबसायी पर्ने वा नक्कली बिल वा करोबारको कारणबाट राज्यको कर अरु कसैले हर्ने, अनि सक्कली हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेको भनी अर्को करदाता पर्ने अवस्था पर्न सक्दछ । यसमा सबै होसियार हुनु जरुरी छ ।

  ब्यबसायमा नक्कली बिल वा नक्कली कारोबारले जति स्थान पाउँछ, त्यति नै राजश्व सँकलन र नियमन प्रभावित भइरहन्छ । राजश्व प्रभावित हुनु भनेको देश नै प्रभावित हुनु हो । किनकी राजश्व भनेको कुनै ब्यबसायीले बुझाउने रकम कलम मात्र होइन, यो त देशको रगत हो । रगत बिना मानिस बाँच्न नसकेजस्तै राजश्व बिना आत्मनिर्भरताकासाथ देश बाँच्न सक्दैन । रगत जस्तै राजश्वको शुद्दता यसको अर्को आवश्यकता हो । शरिरका लागि शुद्द रगत सरह देशका लागि शुद्द र प्रभावकारी राजश्व सधै आवश्यक हुन्छ । यसर्थ ‘’देशले रगत मागे मलाई बली चढाउनु’’ भन्ने राष्ट्रभक्तिको गीत जस्तै ब्यबसायी वा रोजगारीमा रहेका हरु सबैले ‘’देशलाई राजश्व चाहियःमलाई खोजी गर्नु’’ भन्ने गीत गाउनु गीत सँगै भित्रिमनले सदभाव जगाउनु जरुरी छ ।

देशको रगत रुपी राजश्वको सदुपयोग गर्ने दायित्व भने सरकारको हो । ब्यबहारतः सरकारको तर्फबाट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको हो । ब्यबसायीले तिरेको राजश्वको खर्च कँहा र कसरी भएको छ ? देशको माटो सिञ्चन गर्ने गरी वा करदाताको जीवनको बाटो सरल र सुगम गर्नेगरी भएको छ कि वालुवामा पानी हाले सरह हुन गएको छ ? यो जान्ने अधिकार करदाताहरुको अधिकार हो । कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइदैन भन्ने मान्यताभित्र उठेको कर अर्थात राजश्वको खर्चपनि कानुन बमोजिम बाहेक गर्न पाइदैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । किनकी जँहा अधिकार, त्यँहा कर्तब्य अर्थात जँहा कर्तब्य निर्बाह हुन्छ, त्यँहा अधिकारको पनि सिर्जना हुन्छ र हुनुपर्छ ।

२०७४ भाद्र १०                9849036171              adrdhanbot@gmail.com    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------