राजश्व न्यायाधिकरण राजश्व सम्बन्धी
बिबादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णय उपर पुनराबेदन सुन्ने विशिष्ठिकृत अदालत
हो । राजश्व न्यायाधिकरणमा कानुन
सदस्य (उच्च
अदालतको न्यायाधीश वा हुने योग्यता पुगेको) अध्यक्ष रहने ब्यबस्था छ । अध्यक्षका
अतिरिक्त राजश्व सदस्य (स्नातकभइ
सात वर्ष राजश्व प्रशासनमा अनुभवी) र लेखा सदस्य (स्नातकभइ लेखा क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभवी) को तीन
सदस्यीय इजलास रहन्छ । आयकर, मूल्यअभिबृद्धि
कर, अन्तशुःल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल
निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरी
पैठारी, भन्सार
वर्गिकरण, भन्सार
मूल्याङ्कन, बढी
महसुल, जस्ता
मुद्दाहरुमा पुनराबेदन सुन्ने यसको क्षेत्राधिकार हो । यसप्रकारका
न्यायाधिकरणहरु हाल बिराटनगर, काठमाण्डौ, पोखरा र नेपालगञ्ज गरी देशभर चारवटा छन ।
सामान्यतः राजश्व न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको
प्रयोग अध्यक्ष, राजश्व सदस्य र लेखा सदस्य तीनैजनाले
सँयुक्त रुपमा गर्दछन । तर अध्यक्षसहितको इजलासले मात्र फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न
सक्दछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा फैसला वा अन्तिम आदेश हुन सक्दैन । मुद्दामा
मामिलाको कार्बाहीको सम्बन्धमा अध्यक्षता गर्ने (अध्यक्ष
वा राजश्व सदस्य) को रायले प्रथामिकता पाउँदछ भने
निर्णय वा अन्तिम आदेश (सदर, बदर, उल्टी, केही उल्टी, मुलतवी) मा बहुमतको राय मान्य हुने
ब्यबस्था छ । कुनै बिषयमा रायबाझी हुन गएमा अनुपस्थित सदस्यले समर्थन गरी बहुमत
कायम भएमा मान्य हुने र उपस्थित दुई जनाको फरक फरुक राय भएकोमा अनुपस्थित सदस्यबाट
तेस्रो राय भएमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी अन्तिम निर्णय हुनेब्यबस्था
छ ।
राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला वा आदेश उपर चित्त
नबुझ्ने करदाता वा सरकारी पक्षले सिधै सर्बोच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न पाउने
कानुनी ब्यबस्था छैन । अनुमतिको माध्यमबाट मात्र सर्बोच्च अदालतमा प्रबेश हुन
सक्दछ । अधिकार क्षेत्रको अभावमा निर्णय भएको,
बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी वा बुझ्न नहुने प्रमाणबुझी फैसला भएको, बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि पालन नगरेको र
गम्भिर कानूनी / नजिर पालनको त्रूटीमा मात्र पुनराबेदनको
अनुमति प्राप्त हुने ब्यबस्था छ।
राजश्व
न्यायाधिकरण काठमाण्डौ, सबैभन्दा बढी मुद्दाको
चापँ रहने न्यायाधिकरण हो । यसपछि मुद्दाको चाप रहने राजश्व न्यायाधिकरण बिराटनगर
हो । पोखरा र
नेपालगन्ज स्थित न्यायाधिकरणमा मुद्दाको खासै चापँ छैन । देशमा हुने ब्यापार
ब्यबसायको केन्द्रिय भार काठमाण्डौ मै रहेको,
सबैभन्दा बढी
आयात हुने भन्सार नाका बिरगन्ज यसैको क्षेत्राधिकारभित्र परेको र बार्षिक चालिस
करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उध्योग ब्यबसायीहरको कर निर्धारण ठूला करदाता
कार्यालय ललितपुरले गर्ने हुदा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौमा सबैभन्दा बढी
मुद्दा पर्ने गरेका छन । यस न्यायाधिकरणमा आ ब २०७२।०७३ मा ८३८ जम्मा मुद्दा भएकामा १३९ फैसला भइ ६९९ बाँकी रहेकामा
गत आ व २०७३।०७४ मा जम्मा मुद्दा १३७७
भएकामा ९४५ (करिब ६९ %) फैसला भइ ४३२ लगत यस आव २०७४।०७५ का लfगि जिम्मेवारी सरेका छन । एकबर्ष नाघेका ४२ मुद्दा मात्र छन । यस
न्यायाधिकरणमा भन्सार महसुल (७०१), आयकर (३९१) र मूल्यअभिबृद्धि कर (२४०) सम्बन्धी मुद्दाको चाँपको सँख्या क्रमशः बढी हुने गरेको छ
।
मुलुकी कर प्रणालिमा ''स्वयम कर निर्धारण प्रणाली'' लागू भएको पनि दुइदशक पुरा हुन लागिरहेको छ तर राजश्व
न्यायाधिकरण पुरानै नीति, थिति, कार्यविधि र कार्यशैलीकै वरिपरि छ । सूचना प्रबिधिसहित
करदाताको चेतनामा आएको परिवर्तनसँगै कर सम्बन्धी मान्यताहरुमा हुने दिन प्रतिदिनका परिवर्तनहरुलाई
पुरानै नीति थिति र कार्यविधि एवम कार्यशैलीले समुचित रुपमा सँबोधन गर्नु कठिन
कार्य हो ।
कर अधिकृतले पुनः अनुसन्धान र परीक्षणबाट तोकेको करको
भारबाट मुक्तिको याचना गर्नेहरुको याचना नपुगेकोमा आलोचना आउनु वा फैसलाबाट
करदाताले कर छुट वा उन्मुक्ति पाएको अवस्थामा राजश्व असुलीमा असर परेको भन्ने
आलोचना सरकारी पक्षबाट आउनु पेशागत मर्म र धर्म नै हो । अर्थात ''हार्नेले गाली गर्ने र जित्नेले तालीभर्ने'' सबै क्षेत्रमा काम गर्ने न्यायाधीश वा निर्णेताको कर्मक्षेत्रको वास्तबिकता हो । हार्नेले कारण
र आधारबाटै हारेँ । प्रमाण नपुगेर हारेँ । सक्कली कारोबार प्रमाणित गर्न नसकेर
हारेँ अर्थात बिलबिजक, आपूर्ति र भुक्तानीको प्रमाणिकताको अभावमा हारेँ । लेखा वा स्रेस्ता कानुन बमोजिम राख्न नसकेर हारेँ । कानुन बमोजिम नै न्याय
भएको हो भनेर भनेको बिरलै पाइन्छ । न्यायाधिकरणका लागि पनि त्यस्तो सुन्ने अवसरको
अभाव छ । अर्थात राजश्व न्यायाधिकरणले
सेवाग्राहीको अपेक्षालाई समुचित रुपमा सँबोधन गर्न नसकेको भन्ने गुनासाहरु अध्यपी
छन।
राजश्व न्यायाधिकरणबाट
शिघ्र र प्रभावकारी न्याय हुन र गर्नका लागि धेरै सन्दर्भबाट यसलाई पूनर्सँरचित र पूनर्ब्यबस्थित गराउनु जरुरी देखिन्छ. उदाहरणार्थः (१) नँया सँबिधान अनुसारको नँया कानुनको निर्माण, नयाँ नियमावलीको ब्यबस्थासहित स्वतन्त्र र उच्च मर्याक्रम तथा सेवा
सुविधासहितको राजश्व र लेखा सदस्यको नियुक्ति ब्यबस्था, (२) साँगठनिक पूनर्सँरचनाको माध्यमबाट, एकिकृत र केन्द्रीकृत राजश्व न्यायाधिकरणको ब्यबस्था, (३) जिल्ला अदालतले सुरु
कार्बाही तथा किनारा गर्ने राजश्व सम्बन्धी मुद्दाको पुनराबेदन राजश्व
न्यायाधिकरणमा लाग्ने ब्यबस्थासहित
क्षेत्राधिकारमा पूनर्बिचार, (४) राजश्व न्यायाधिकरणमा तीनैजनाको अलग अलग राय भएको
अवस्थामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्ने ब्यबस्था, (५) राजश्व सम्बन्धी बिबादको सुरु कार्बाही र किनारादेखिनै
सरकारी बकिलको परामर्श र प्रतिनिधित्वमा निर्णय हुने र सरकारी पक्षबाटपनि पुनराबेदन
हुनसक्ने र गर्नेसम्बन्धी ब्यवस्था (६) राजश्व सम्बन्धी
मुद्दाहरुको सुनुवाई ब्यबस्थालाई सँक्षिप्त कार्यविधि तथा निरन्तर सुनुवाइको
प्रकृयाबाट बढिमा छ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा हुनैपर्ने ब्यबस्था (७) प्रशासकीय नियन्त्रण र
ब्यबस्थापनका लागि राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीको रजिष्ट्रार पदसहितको पदसोपान र
ततअनुकूल कर्मचारी जनशक्ति ब्यबस्था (८) समय र कार्यप्रकृति सुहाउदो गरी भौतिक तथा यान्त्रिक
पुनर्सँरचना (९) राजश्व न्यायाधिकरणसहित राजधानीमा रहेका सबै न्यायाधिकरणहरुको एकै
स्थानमा सुनुवाई हुन सक्ने न्यायाधिकरण हाता (Tribunals
complex) स्थानको
ब्यबस्था (१०) समय र समय चेतनाको बेगलाई सँबोधन हुने गरी सूचना प्रविधिको
प्रयोगका लागि सफ्टवेयर ब्यबस्था र वेभ साइट ब्यबस्थाकासाथ सर्वोच्च अदालतसहित
आन्तरिक राजश्व विभाग भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र
मातहतका कार्यालयहरुसँगको सम्बन्धको लिङ्क र ट्रयकिङ ब्यबस्था, (११) उध्योग बाणिज्य तथा ब्यापार सँघसहित सेवाग्राही
करदाताहरु आबद्ध सँघ सँस्थासँगको अन्तरसम्बादको आरम्भ र आवधिक अन्तर सम्बादको
ब्यबस्था (१२) राजश्व न्यायाधिकरणबाट
भएका फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्ने सँयन्त्रको स्थापना बिकास र अनुगमनको
प्रभावकारी ब्यबस्था र आन्तरिक
राजश्व कार्यालयहरुसहित सम्बन्धित निकायले गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन
ब्यबस्था, (१३) राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलापछि निश्चित अवधि (उदाहरणार्थः फैसला भएको लागि ६० दिन) भित्र फैसला अनुसारको राजश्व वा दण्ड जरिवाना तिर्न चाहने (आफै आउने) करदाताले निश्चित प्रतिशत (उदाहरणार्थः १५ वा ३० वा पचास प्रतिशत) छुट पाउने नीतीगत ब्यबस्था र कैदका हक्मा २५ प्रतिशत छुट पाउने कानुनी
ब्यबस्था र सो को जानकारीका लागि समुचित रुपमा प्रसार प्रचारको ब्यबस्था, (१४) राजश्व न्यायाधिकरणमा मुद्दाहरुको प्रतिरक्षाका लागि
बिशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको
प्रभावकारिता बढाउन साधन स्रोत र सुविधाद्धारा सो सँगठनको स्तरोन्नति, (१५) नेपाल वार एशोसियनद्धारा राजश्व
न्यायाधिकरण
सम्बद्द वार इकाइको गठन र ब्यबसायिक सुसम्बन्धमा बिस्तार, (१६) न्यायाधिकरण सुरक्षार्थ कम्तिमा प्रहरी सहायक
निरिक्षकको कमाण्डमा सुरक्षा प्रहरी ब्यबस्था, (१७) कम्तिमा हालको विशेष अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सरह अध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि विशेष कार्यसम्पादन क्षेत्र सुविधा ब्यबस्था, (१८) अध्यक्ष एवम सदस्यहरुका
लागि बैदेशिक तालिम /अवलोकनको कार्यक्रम र अन्य
कर्मचारीहरुका लागि विशिष्ठिकृत तालिम एवम भ्रमण ब्यबस्था, (१९) मासिक वा त्रैमासिक बुलेटीन प्रकाशन तथा बार्षिक
प्रतिबेदन प्रकाशनको लागि आर्थिक स्रोत तथा आन्तरिक ब्यबस्था, (२०) विशेष सरकारी वकिलको
पर्यवेक्षकीय सहभागितामा बार्षिक रुपमा राजश्व तथा भन्सार अधिकृतहरुसँगको
अन्तरक्रिया कार्यक्रमकोलागि स्रोत ब्यबस्था तथा आन्तरिक ब्यबस्था, (२१) अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य
न्यायाधीश सरहको मर्यादाक्रम, तलव भत्ता र सुविधा हुने र
सदस्यहरुले उच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको तलव भत्ता र सुविधा हुने ब्यबस्था, (२२) कार्यरत कर्मचारीहरुका
लागि कार्यबोझ र कार्यसम्पादनको स्तरको आधारमा प्रोत्साहित गर्न सकिने थप भत्ता
ब्यबस्था, (२३) बार्षिक रुपमा निर्णय सँग्रह प्रकाशनसहितको लागि यथोचित
बजेट निकासा ब्यबस्था, (२४) आवधिक रुपमा जनशक्ति अनुशिक्षण प्रशिक्षण तथा अध्ययन सहयोगी सामाग्रीसहितको
पुस्तकालय सुब्यबस्था र (२५) केन्द्रिकृत राजश्व न्यायाधिकरणले बार्षिक प्रतिबेदन
सम्मानिय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेशगर्ने र त्यस कार्यक्रममा कानुन मन्त्री तथा
अर्थमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको लागि कानुन तथा ब्यबस्था हुनु समेतलाई लिन
सकिन्छ ।
भनिन्छ, सँगठनको सुधारका लागि सर्वप्रथम हरनेतृत्वको आफ्नो बुझाईमा
हुनुपर्ने सुधार, आफ्नै कार्यशैलीमा हुनुपर्ने
सुधार र आफ्नै सँस्कारमा हुनुपर्ने सुधारको आत्मवोधकासाथ पहिलो सुधार आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ
। आफू सुध्रन नचाहने अथवा नसुध्रने तर सुधारका कुरा गर्ने, ''कुराका सुधारकहरु'' धेरै भए । आय गए । तर नेपालका प्रायः सबै सँस्थामा उल्लेख्य सुधार नभएको
प्रायः सबैतिर कुराका सुधार रुपी एउटै रोग सँक्रमित
रुपमा रहिरहेको छ ।
न्यायपालिकाको नयाँ नेतृत्व राजश्व न्यायाधिकरणको
अध्यक्षसमेतको कार्याअनुभवले खारिएको छ । शिर्षतम नेतृत्वको भित्रीमन ''केही नौलो नगरी नजाउँ'' भन्ने भावनाले भरियोभने पुनरसँरचना
र सुधार धेरै हुन सक्दछ । पाचँवर्ष अघिदेखिका राजश्व सम्बन्धी मुद्दाले पारेको आर्थिक
भारले करदातामा पार्ने सर्वपक्षीय आर्थिक, ब्यबसायिक र मानसिक मारको
वजनलाई सम्झौ त ? त्यस्तै पाँचवर्ष पहिले आउने राजश्वले राज्यमा हुने लगानीबाट हुन सक्ने
उन्नतिको उचाइलाई पाँचबर्षपछि आउने उही राजश्वले कसरी छाम्न वा नाप्न सक्दछ ? राजश्व न्यायाधिकरणले राजश्व प्रशासनमा पारेको तत्कालिन र
दीर्घकालिन सकारात्मक प्रभावहरु कति छन र के के छन ? कहिल्यै
अध्ययन वा बिमर्श भएको छैन । न्यायाधिकरणबाट हुने
फैसला अनुसारको राजश्व असुली भएको छ कि राजश्व फैसलाका पानाहरुमा सिमित छन ? सम्बन्धित करदाताको ब्यबसायमा निरन्तरता रहेको भए त नबिकरण समेतका विविध
सन्दर्भहरुबाट असुलीको डण्डाले उसलाई छोएको होला वा करदाता आफै दायित्ववोधकासाथ
आएको होला तर ब्यबसाय छोडेको करदाताबाट फैसला अनुसारको राजश्व असुलीमा राजश्व
प्रशासनको सक्रियता वा विशेष पहल वा सयन्त्र के छ ? राजश्व
न्यायाधिकरणका फैसलाहरु कार्यान्वयनको अभावमा फाइलभित्र छटपटाइरहनु भनेको कर वा
राजश्व नतिरेपनि हुने भन्ने मनोबृतिलाई परोक्ष्य रुपमा प्रोत्साहन त दिएको हुन
जान्छ । कतै यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ?
राजश्वको
बार्षिक लक्ष्यभित्र फैसला अनुसारको राजश्व उठतिको लक्ष्यलाई किन समाबेश गर्न किन सकिदैन
? कतै यसो नगर्दा भगौडा भागी रहने र नेपथ्यामा अर्को
फेरी उही कुरिति र उही बेथितिले
कर छलि गर्ने यात्राका लागि गल्छेडाहरु पर्खिरहने त होइन ? कतै हाम्रो कर प्रशासनबाट यथासमयमा न्यायोचित रुपमा कर
निर्धारण हुन नसक्दा अथवा हाम्रो राजश्व न्यायाधिकरणबाट करदाताको पीडा वा अन्यायको
मर्म छाम्न नसक्दा करदाता ब्यबसायबाट मात्र होइन,
घरबासबाट पनि उठिबासको अवस्थामा त परेको छैन ?
पराईहरु कर
छलेर परदेशतिरै छट्कने तर आफन्तहरु कर प्रशासनको मार वा राजश्व न्यायाधिकरणको
समुचित न्यायको अभावको भार सहन नसकेर ब्यबसायबाटै भडकने अवस्था त परेको छैन ? पुनर्सँरचनाको क्रममा यसप्रकार लाम लागेर आउने अनगिन्ति
सवालहरुको कसिमा राखेर पनि हेर्नुपर्छ ।
''स्वयम
कर
निर्धारण पद्धति'' आजसम्म अबलम्बन गरिएको कर प्रणालीमा सबैभन्दा अब्बल दर्जाको
र वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । यसमा करदाताले आफ्नो ब्यबसायको कर सम्बन्धी न्याय आफै
गर्ने मौका दिइएको हुन्छ । अर्को शब्दमा करदाता स्वयम न्यायाधीश हो कर निर्धारणको
लागि । आफ्नो लागि आफै न्यायदिनु र अरुका आँखामा आफूले आफ्नो लागि दिएको न्याय सहिसाबित
गर्ने कार्य कम कठिन कार्य होइन । खुलेर न्याय दिदा र पूर्ण पारदर्शीताकासाथ न्याय
दिदा आफैमाथि करको भार बढी पर्ने, नखुल्दा राजश्व प्रशासनको
निगरानीले करदाताले राज्यलाई मात्र होइन, आफैले आफैलाई ढाँटे सरहको
अवस्था पर्ने ? यसअर्थबाट हेर्दा यो अर्थात
स्वयमकर निर्धारण पद्धति चुनौतिपूर्ण र जोखिम पूर्ण दुबै हुने देखिन्छ । चुनौतिपूर्ण यस
यात्रा सफल देखिने करदातामध्ये केहीलाई कर दिवस वा भन्सार दिवसको रुपमा गरिने
सम्मान स्वयम कर निर्धारण प्रणालीको कसीमा सफल भएको राज्य ठहरका साथ राज्यबाट
दिइने '' राष्ट्रिय स्याब्बासी'' (नेश्नल क्ल्यापिङ्/National clapping) हो ।
स्वयम कर निर्धारण पद्धतिको
प्रयोगमा विश्वस्त बनेका अन्य मुलुकहरु आर्थिक सम्बृद्धिको शिखरमा चढ्न लागि सके र
एकपछि अर्को गर्दै सँसारको भूमिमा कर स्वर्गिय (''टयाक्स हेभन /Tax
Heaven'') स्पेश मागि सके । हामीभने भुँइको
भुँइ ? उठ्ने कहिले र सम्बृद्ध नेपालको
लागि जुटने कहिले ? सुध्रिने कहिले र सुधार्ने कहिले ? सवाल आफ्नै लागि हो र सवाल सम्बन्धित सबैका लागि पनि हो । यी सवालहरुको सकारात्मक उत्तर राजश्व न्यायाधिकरणको पूनर्सँरचना
नै हो र पुनर्सँरचित राजश्व न्यायाधिकरणको माध्यमबाट प्रभावकारी ''राजश्व न्याय'' मात्र हो ।
एकात्मक राज्यको स्वरुप सघाँत्मकतामा गएको र मुलुकी न्याय
ब्यबस्थाको समेत सँगठनात्मक अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको आजको परिवर्तित अवस्थामा
राजश्व न्यायाधिकरणको पनि पुनर्सँचना हुनु आवश्यक छ । आवश्यकताअनुसार उच्च अदालत
रहेको वा मुकाम रहेको स्थानमा राजश्व न्यायाधिकरणले घुम्ती इजलास कायम गरी स्थानीय
रुपमा समेत राजश्व न्याय प्रबाह गर्न सक्ने समेतको अधिकारयुक्त र सुबिधासम्पन्न र
प्रभावकारी राजश्व न्यायका लागि आवश्यक माथि उल्लिखित बिभिन्न २५ बूँदाहरुको
सँबोधनका साथ यसको पुनर्सँरचना समयको आवश्यकता बनेको छ । सबै प्रकार स्तर र तहका
करदाताहरुको प्रभावकारी राजश्व न्यायको अपेक्षा पुनर्सँचयुक्त राजश्व
न्यायाधिकरणबाट मात्र सम्भव छ ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** २०७४।०५।२४ adrdhanbot@gmail.com
No comments:
Post a Comment