छलफल आधारपत्र बुदाँगत रुपमा निशुल्क कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच

 १    निशुल्क कानुनी सहायता ?

·      कानुनी हकको हननमा उपचार पाउने वा प्रतिरक्षा गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कानुनी सेवामा राज्यको तर्फ स्रोत तथा साधन लगानी गरी हुने वा गराइने सेवा वा सहायता ।

·       मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन पाउने अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले सरँक्षित गरेको अधिकार हो ।

·       आर्थिक असमर्थता, कम उमेर वा अतिबृद्धावस्था, सिमान्तिकृत अवस्था, कैद वा थुनामा रहेको अवस्था लगायत राज्यले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्रका ब्यक्तिहरुलाइ कानुनी उपचार वा प्रतिरक्षाकालागी राज्यको तर्फबाट दिइने कानुनी सहयोग ।

·       न्यायसम्म पहूँच नपुगेका ब्यक्तिहरुलाइ न्याय प्रशासनमा सहज रुपमा हक अधिकार दिलाउनु र न्यायमा समान सहभागिता गराउनु कानुनी सहयता हो ।                                                                  (पि यन भगवती । पूर्ब प्रधान न्यायाधीश, भारत)

·      Legal aid is regarded as central in providing access to justice by ensuring equality before Law, the right to counsel and the right to fair trail; for identified poor & marginalized people.  

·      Supply driven: Not demand driven

·      Fundamental rights under art 21 of Indian constitution (Sunil Batra Vs.Delhi adm/hussainara Khatoon  Vs Bihar state/

·       दयाले दिने चिज हैन, राज्यको सँबैधानिक एवम कानुनी दायित्व हो । राज्यका सम्बन्धित सबै अँगहरुले यो प्रतिज्ञालाइ अक्षर र भावना अनुरुप ब्यबहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।..... निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध नगराउने होभने न्यायमा सहज पँहूच हुन सक्दैन ।                          (एसएस आनन्द / प्रधानन्यायाधीश भारत)

·             Legal aid as phrase which is acquired by usage and court decisions, a specific meaning of giving to person of limited means grants or for nominal fees, advice or counsel to represent them in court in civil and criminal matters.                                       The Encyclopedia Britannica

 

·      “The greatest revolution in the law since the post-second World has been the evolution of the mechanism of the system for legal aid. It means that in many cases the lawyers’ fees and expenses are paid for by the state: and not by the party concerned. It is a subject of such importance that I venture to look at the law about costs-as it was-as such it is-and as it should be.”                                                                                                     Lord Denning

 

·      असमर्थ ब्यक्तिलाइ दिइने कानुनी राय वा सल्लाह । त्यस्तो असमर्थ ब्यक्तिको तर्फबाट अड्डा अदालतहरुमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानुनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्यसेवा ।        (कानुनी सहायता सम्बन्धी एन २०५५ को दफा २ क )

 

२    आरम्भ र बिकास

·      न्याय कसैलाइ बेच्ने छैनौ, कसैलाइ इन्कार वा ढिलाइ गर्ने छैनौ 

                                               (म्याग्नाकार्टा १२१५  को चालिसौ प्यारा, बेलायत)

·      बेलायतबाटै राजा हेनरी छैठौँको पालामा देवानी मुद्दाहरुमा सन् १४९५ मा अदालतबाट बकिल उपलब्ध गराइ  सुरु भएको ।

·      आर्थिक अभावका कारणले न्याको पहूचबाट बन्चित हुन नपरोस भनी निशुल्क कानूनी सहायताको सम्भावना अध्ययन गर्न लर्ड रसल्किफे ( Lord Rushcliffe)  को अध्यक्षतामा सन् १९४४ मा समिति गठन । सिफारिस । १९४९ मा निशुल्क कानुनी सहायता तथा सल्लाह एन र सोलिसेटर एन जारी ।

·      अमेरिकी साविधानको चौधौ सँशोधनमा ब्यबस्था । सुनुवाइको अधिकारभित्र कानुन ब्यबसायीको प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि पर्छ ।      (पावेल बि अल्बानाको मुद्दामा 1932 स अ अमेरिका)

·      कानुन ब्यबसायी राख्न नसक्नेको हक्मा राज्यले राखीदिनु पर्छ । (जोनसन बि  जर्बेकोश १९३८)

·      अमेरिकामा 1965 पछि Federal office of economic opportunity को माध्यमबाट सबै प्रकारका मुद्दाहरुमा तोकिएको शर्तको अधिनमा रहि सहायता हुने गरेको ।

·      भारतको सविधानमा कानुनी सहायताको अधिकारलाइ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त धारा ३९ क मा समावेश । बम्बइ कानुनी सहायत समाज १९४९ मा स्थापना र कार्य सुरु । १९४९ मै पियन भगवतीको अध्यक्षतामा समिति गठन । १९५२ देखि सबै प्रान्तमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजायको ह्कमा ।

·      यूरोपीयन मुलुकहरुमा poor man' s law ले फि छुट तथा गरीवको मुद्दामा वकिल तोक्ने ब्यवस्था ।

 

२    सँस्थागत रुपमा अन्तराष्टिय साझा प्रयास

·       स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधीकरणबाट सुनुवाइ                    (UNHDR-10)

·      रोजेको कानुन ब्यबसायीबाट प्रतिरक्षा गर्न पाउने र नसक्नेको हक्मा निशुल्क कानुन ब्यबसायी उपलब्ध गराउनु पर्ने                           (EUHDR-6)

·      पुर्पक्षको वेला उपस्थित हुन पाउने, रोजेको कानुन ब्यबसायी राख्न पाउने र कानुनी सहायता नभएको अवस्थामा मुद्दको जानकारी पाउने र उपयुक्त स्रोत र साधन नभएमा निशुल्क कानुनी सहायता पाउन सक्ने              (ICCPR 14.3.d)

·      अभियोग लागेको ब्यक्तिले कानुन ब्यबसायी नियुक्त अर्न असमर्थ भए कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने                                 (यूरोपेली महासन्धि १९५०)

·       थुनिएको ब्यक्तिको कानुन ब्यबसायी नभएमा निशुल्क कानुनी परामर्श प्राप्त गर्ने हक हुने                                                     ( Teheran conference on HR 1968)

·       गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका ब्यक्तिलाइ राज्यद्धारा कानुन ब्यबसायी मार्फत पुरपक्षे गरिने हक रहने (मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरीकी घोषणा पत्र १९७९)

·      बालबालिकाले निशुल्क कानुनी सहायताको अधिकार राख्ने ( The Beijing rules 1985 art 15.1)

·      स्वतन्त्रता हननको वेला हरेक वालबालिकाले कानुनी लगायतका अन्य आबश्यक सहयोगको अधिकार राख्दछन                      ( CRC 1989 art.37.d)

·      कैद वा थुनामा रहेकाले निशुल्क कानुनी सहायता वा सल्लाह पाउने                                           (UN minimum rules for the treatment of prisoners 1995 art.96)

·      कानुन ब्यबसायी नराखेको आर्थिक असमर्थ ब्यक्तिलाइ राज्यले निशुरल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने (UNO basic principles on lawyers roles- 1990 principle no.5)

 

३    नेपालमा कानुन ब्यबसाय र निशुल्का कानुनी सहायता: आरम्भ 

क)  कानुन ब्यबसायको ब्यबसायिक मान्यता

·      झगडीयाले ल्याएको मानिस १९१० अ बँ १६/ राइटर (लेखनदास) २००७/ बोकाहा/ बहस गर्ने वकिलको सम्बन्धमा नियम बनाइने -----प्रधान न्यायालय एन २००८ को दपाः ३४ र ३५/

·      सअमा बहस गर्ने वकिलका बारे ----- सअ एन २०१३ दफा १३ । कानुन ब्यबसायी एन २०२५ । कानुन ब्यबसायी परिषद एन २०५० ।

 

ख)  अदालती प्रयासबाट सुरुवात

·      २०१५।३।१२ को पूर्ण बैठक -थुनुवा, वकिल राख्न नसक्ने वा नराखेका ६० बर्ष नाघेका बृद्धबृद्धा, १६ बर्ष मुनिका नावालक र निर्धारण गरिवका मुद्दाको हक्मा वैतनिक कानुन ब्यबसायीद्धारा बहस गराउने । २०२९ मा क्षेत्रीय अदालतहरुमा । २०४५ मा अञ्चल अदालतहरुमा र २०४६ मा सबै जिल्ला अदालतहरुमा ।

 

४   नेपालमा अबलम्बित उपायहरु र प्रयासहरु

    क सबैधानिक एवम् कानुनी ब्यवस्था (धारा २४/१० कानुनी सहायता                                                                                       एन २०५४ र निमावली २०५५

    ख न्यायिक सक्रियता

·      जाहेरवालाले गैरसरकारी वकिल राखी बहस गराउन पाउने (२०३१ अँक २)

·      दुबैपक्षको कुरा सुनी न्यायमा पुग्न न्यायकर्तालाइ समेत सहज हुने हुदा निशुल्क कानुनी सहायताको माध्यमबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने ( २०५५ बुलेटिन अँक २)

·      रोजेको कानुन व्यबसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हकलाइ अझबढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने । (बुलेटिन २०  अँक १०)

·      कैद वा थुनामा परेका श्रीमान् श्रीमति बिचको पारिवारिक भेटको ब्यबस्था गरी प्रजनन अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानुनर ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।  (सुरजमरिन डोम र छोटनीदेबी बि मपस २०६७।१२।२८)

·      मान्या श्री अनुपराज शर्माको सँयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन । सुझाव श्चात सर्बोच्च अदालतमा एक महिला र एक पुरुष रहने । अन्य अदालतहरुमा एक एक जना रहने । अधिकृतस्तको तलव सुविधा पाउने ब्यवस्था ।

 

    ग नेपाल बार यशोसियसन एवम गैरसरकारी सँस्थाहरुको प्रयास

 

·      नेपाल बार एशोसियशन कानूनी सहायता परियोजना । महिला कानुन ब्यबसायी समितिका प्रयासहरु ।

·      कानुन अन्वेषण तथा स्रोत केन्द्र (सेलर्ड), मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (HRpeople's forum), न्याय तथा अधिकार वकालत मञ्च (AJAR), ल्याक (Lacc), एकभोकेसी फोरम (Adv forum), नेश्नल लिगल एड नेटवर्क (NAN)  e.t.c.

 

घ घोषणा र प्रतिबद्धताहरु:

·      असहाय बिपन्न महिला बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाइ न्यायमा सहज पहूँचकालागि प्रभावकारी कानुनी सहायता  प्रदान गर्न राज्यसँग माग गर्दछ

       (महिला कानुन ब्यबसायीहरुको राष्टिय सम्मेलन धनगढी घोषणा पत्र २०६९) 

 

५ कानुनी सहायता एन २०५४ र नियमावली २०५५ का मुख्य मुख्य ब्यबस्थाहरु

·      असमर्थ पक्षलाइ कानुनमा ब्यबस्था भएबमोजिम निशुल्क कानुनी सेवा पाउने हक हुनेछ (सबिधानको धारा २४ उपधारा १०)

१)      उद्धेश्य क   कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाइ समान श्रपमा न्याय               उपलब्ध गराउन

                 ख   आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हक हितको                                            सरक्षण गर्न असमर्थ ब्यक्तिकालागि आवश्यक कानुनी                                                         सहायता उपलब्ध गराउने कानुनी ब्यवस्था गर्न ।

2) कानुनी सहायता समितिहरु रहने

·      केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति कानुन तथा न्याय मन्त्रीको अध्यक्षता तथा अध्यक्ष कानुन ब्यबसायी परीषद, अध्यक्ष नेपाल बार, मनोनित एक जना समेत सदस्य र नेपाल बारको सचिब सदस्य सचिव ।

·      जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा सहन्यायाधीवक्ता नभएको स्थानमा जिल्ला न्यायाधीवक्ता अध्यक्ष, स्थानिय बार इकाइको माथिल्ला तहको  अध्यक्ष र मनोनित दुइ जना समेत सदस्य तथा स्थानिय बारको माथिल्लो इकाइको सचिव सस्य सचिव । बार्षिक कम्तिमा चार पटक बैठक बस्नुपर्ने ।

·      नीती निमार्ण गर्ने, कानुनी सहायता दिने सम्बन्धी निर्णय गर्ने, निशुल्क कानुनी सेवामा लगाइएका कानुन ब्यबसायीको पारिश्रमिक निर्धारण र  जिल्ला तहमा कानुनी सहायता समिति रहने । बार्षिक कम्तिमा तीन पटक बैठक बस्नुपर्ने ।

 

३) कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने आधार र प्रक्रीया

·      बार्षिक ४०,००० भन्दा कम आय भएकोले तोकिएको ढाँचामा गाबिस वा नपा बडाको सिफारिसका साथ द्रखास्त दिनुपर्ने ।

·      जासुसी, जिउमास्नेबेच्ने, प्राचिन स्मारक, जबरजस्तीकरणी, भ्रष्टाचार, राजश्व चुहावट, लागू आषध मुद्दामा कानुनी सहायता नहुने ।

·      द्रखास्त परेको ३५ दिनभित्र समितिले निर्णय गर्ने ।

·      मुद्दाबाट आर्थिक लाभ हुने भएमा १० प्रतिशत सोधभर्नाको शर्त रहने ।

·      धेरै निबेदन परी स्रोतले नभ्याउने भएमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर दिनु पर्ने ।

 

   

६   निशुल्क कानुनी सहायता पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भहरु

 

क   कार्यपालिकीय एवम् ब्यबस्थापीकिय क्षेत्राधिकार स्तरबाट

१ )    एकिकृत निशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम

                                   (समितिहरु मातहतबाटै   गर्ने गराउने)  

·                 सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका लगानीहरुलाइ सरकारी समितिको                                      मातहतमा राखी समन्वयकासाथ । केन्द्रीय कानुनी सहायता कोषको स्थापना

·                 कानुनी सहायताको क्षेत्रलाइ बिस्तार गर्ने (अर्धन्यायिक निकायमा पर्ने                            कामहरुका सन्दर्भमा समेत पर्ने गरी, अग्रीम परामर्श, लिखत तयार, बहस                     वा पैरवी फैसला कार्यान्वयन सहितका सबैकाम कार्बाहीहरुमा)।

·                 हरेक गाबिस र नगरपालिकाहरुका प्रत्येक वडामा सामुदायिक कानुनी             सहायता केन्द्र स्थापना वा कानुनि सहायता डेस्क सञ्चालन ।

·                कानुनमा सुधार (निरपेक्ष्य गरीबीको रेखामुनी रहेको सबैलाइ र बालबालिका     वा ७० बर्षनाघेका बृद्धबृद्धाहरु, कारखाना मजदुरहरु, प्राकृतिक प्रकोप            पीडितहरु, एकल  महिलाहरु, सिमान्तिकृत, पूर्णदृष्टिबिहिन र पूर्ण अपाँगहरुका             सबैप्रकारका      मुद्दाहरुमा) .

·                समितिबाट कम्तिमा बार्षिक एक पटक कानुन ब्यबसायीहरुका लागि         कानुनी      शिक्षाको कार्यक्रम ।

·                नेपाल बारको मातहतमा Lawyer's Academy को स्थापना र सञ्चालनमा     सरकारी तबरबाट सहयोग / कानुन ब्यबसायीहरुलाइ निरन्तर कानुनी शिक्षा  

·          स्थानिय अदालतको प्रतिनिधित्व सहित गैरसरकारीसँस्था र समितिका   पदाधिकारीहरु सम्मिलित कम्तिमा बार्षिक एक पटक समिक्षा     कार्यक्रम सञ्चालन ।

·          अनुवन्ध एवम् सविधानले निशुल्क कानुनी सेवा भनेको तर नेपाल कानुनमा     सोधभर्नाको शर्त रहेकोले परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

·          कानुनी सहायता सम्बन्धी एनमा वैतनिक कानुन ब्यबसायी सम्बन्धी      अवधारणा र प्रयोगलाइ सम्झनासम्म पनि गरिएको छैन ।

·       

·          कानुनले निषेध नगरेका कानुनी सहायता उपलब्ध भएका मुद्दाहरुलाइ      न्यायको बैकल्पिक उपाय मेलमिलाप पद्धतिबाट बिबाद समाधानमा कम्तिमा     एकपटक पहल गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था ।

 

 

 ख आचारसँहिता निर्माण गरी लागू गराउने

·      चरित्र मुलम्: जगत प्रतिष्ठा । यथा दृष्टि: तथा सृष्टि

·      निशुल्क सेवाको जिम्मेवारी लिएका पक्षसँग अन्य आर्थिक लाभ लिनमा बन्देज सहितका विविध सन्दर्भमा ।

 

2)  अदालत ब्यवस्थापन स्तरबाट

·      हरेक अदालतमा कानुनी सहायता कक्षको ब्यबस्था गरेर वैतनिक वकिललाइ पूर्णकालिन अनिवार्यता गर्ने।

·      कानुनी सहायता प्राप्त मुद्दाहरुको सुनुवाइमा फास्टट्याक (Fast Track) सुनुवाइद्धारा ब्यवस्थितता ल्याउने ।

·      कानुनी सहायता आवश्यक देखिएका हरेक ५० मुद्दाका हिसाबले थप वैतनिक कानुन ब्यबसायी राख्नगरी नीतिगत ब्यवस्था हुनु पर्ने।

·      निरपेक्ष्य गरीबीको रेखामुनी रहेको सबैलाइ र बालबालिका वा ७० बर्ष नाघेका बृद्धबृद्धाहरु, कारखाना मजदुरहरु, प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरु, एकल महिलाहरु, पुर्णदृष्टिबिहिनहरु, सिमान्तिकृत, पूर्ण अपाँगहरुका सबैप्रकारका मुद्दाहरुमा र न्यायको रोहमा न्यायाधीशले आवश्यक देखेका मुद्दाहरुमा वैतनिक कानुन ब्यबसायी नियुक्त गर्ने गरी एकरुपमा ल्याउनु पर्ने।

 

७    कानुनी सहायताको न्यायमा पहूँच सँग अन्तरसम्बन्ध

   

·      धनी अर्थात सक्षमले कानुनमाथि शासन गर्दछ तर गरीब अर्थात असक्षम त्यही कानुनद्धारा शासित हुन्छ ।

·      कानुन माकुराको जालो हो । यस्मा स साना किरा फट्याँग्राहरु मात्र पर्दछन । माकुराले त जालै तोडेर पनि दैनिकी चलाउदछ ।

·      न्याय गरेर मात्र हुदैन न्याय परेको पनि देखिनु पर्दछ ।

 

     उपरोक्त भनाइहरुले न्यायमा सहज पहूँचको मान्यताको आरम्भ र बिकासमा अर्थपूर्ण स्थान राखेका छन् । समान न्याय भएन भने न्याय भएको मानिदैन । समान न्याय हुन न्यायका उपभोक्ताहरुको हैसियत पनि समान रहेको हुनु वा देखिनु बढि सार्थक हुन जान्छ ।

     आर्थिक रुपमा पिछडिएका, सिमान्तिकृत, शारिरीक रुपमा कमजोर, लैँगिक विभेदमा परेका जस्ता खास खास अवस्था र वर्गकालागि न्यायको मार्ग सहज र स्वभाविक हुन सकोस । यस प्रकारका नागरिकहरुले अभाव र असक्षमताको कारणले कानुनी सेवा लिन नसकी अन्यायमा परेको अनुभूति गर्ने अबस्था नपरोस भन्नकालागी न्यायमा सहज पँहूच रुपी मान्यताको बिकास भइ अबलम्बित हुदै आएको हो ।

     ''न्यायमा सहज पहूँच'' अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष कानुनी प्रतिनिधित्वको निश्चयतावोधक शब्दावली हो । यसलाइ राज्यका सबै निकाय अर्थात अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीका अतिरिक्त अनुसन्धान निकाय, आयोग, समिति तथा मेलमिलाप सँयन्त्र समेतका सबै कानुनी कामकारबाहीहरुमा समेत बिस्तार गर्नुपर्ने मान्यताको बिकास भएको छ । Grievances, awareness, legal advices and legal assistance  यसका उपायहरु हुन ।

     भनिन्छ  ''justice, equal justice shalt thou purse''। गरिवी र असक्षमताका कारणले पैरवी वा प्रतिरक्षा गर्न नसकेर अन्यायमा पर्नु वा न्याय परेको अनुभूति नहुनु भनेको न्यायमा समान पहूँचबाट बन्चित हुनु हो ।

Definition of Access to Justice
Ability of people from disadvantaged groups to prevent and overcome human poverty by  seeking and obtaining a remedy, through the justice system, for grievances in accordance with human rights principles and standards
Major areas in practice development :
1)    Normative Protection (Existence of remedy):	a.     By international and constitutional law b.     By legal and regulatory frameworks c.     By customary norms and jurisprudence
2)  Capacity to seek a remedy (legal empowerment):	a.     Legal awareness b.     Legal counsel c.     Capacity to access formal and informal justice services
3)  Capacity to provide a effective remedy  (adjudication, enforcement and oversight)	a.     Effective adjudication and due process: judicial, quasi-judicial, informal and traditional systems. b.     Enforcement: Police and Prisons c.     Civil society oversight.

 

 

(b) Recommendations from survivors on improving access to justice:

 

􀂃 Stigmatization to survivors is a serious impediment in accessing justice.

􀂃 Court processes must be simplified.

􀂃 The legal process should focus not only on getting successful prosecutions but also on providing justice to survivors.

􀂃 Information on legal options should be made available to survivors.

􀂃 State must provide economic support to survivors to ease the burden of the costs of access to justice.

􀂃 Compensation must be granted.

􀂃 Protection should be given not only before the case is heard but also afterwards.

􀂃 Protection should also be granted to survivors’ families and supporters, when necessary.

􀂃 Cooperation between lawyers and communities must be improved.

􀂃 Education and sensitization of police, lawyers and judges must be improved.

􀂃 Rehabilitation programmers for survivors should be available at the state level.

 

        मानव परिवारका सबै सदस्यहरुमा अन्तर्निहित मर्यादा र समान तथा अहरणिय अधिकारको मान्यता नै स्वतन्त्रता, शान्ति र न्यायका आधारहरु हुन भने निष्पक्षता स्वतन्त्रता तथा सक्षमता न्यायसम्पादनका पूर्बशर्तहरु हुन । कानुन र विधिको शासन अन्तरगत समाजमा निर्भयता र अमनचैनका लागि न्यायप्रणाली क्रियाशील रहेको हुन्छ । प्रत्येक मानिसमा रहेको कानुन समक्ष समान र बिनाभेदभावको मान्यता पाउने अधिकारमा रोक वा हरणलाइ केवल न्यायको माध्यबाट मात्रै सँबोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रतिरक्षाका सबै प्रत्याभूतिहरु खुला पुर्पक्षका निमित्त अनिवार्य तत्व हुने हुँदा प्रतिरक्षा कानुनी सहायताको सन्दर्भमा पनि अकाट्य र अपरित्यज्य मान्यताका रुपमा रहेको छ ।

        खास खास अवस्थाका अभियुक्त वा बिबादका पक्षहरुको तर्फबाट पैरबी वा प्रतिरक्षा गर्ने गराउने र न्याय प्राप्तिको कार्यमा राज्यको लगानी हुनु भनेको मानव अधिकारको सम्मान र लोकल्याणकारी राज्यको सफलताको आधार पनि हो । यसैले कानुनी सहायता न्यायमा सहज पँहूच रुपी मान्यताको अभिन्न कार्यक्रम हो । न्यायमा सहज पँहूच एक मान्यता हो भने कानुनी सहायता एक अभियान वा कार्यक्रम हो । यसलाइ राज्यको साधन र स्रोतले भ्याएसम्म झन् पछि झन् बिस्तार र ब्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्दछ । यस अभियानको निरन्तरता र सफलता न्यायमा सहज पँहूच रुपी मान्यताको सफल प्रयोग हुन जान्छ । कानुनी सहायता असक्षम वा असमर्थ वा थुनामा वा कैदमा परेको मानिसहरुकालागि मौलिक अधिकार सरहको मान्यता हुन गएको छ । निशुल्क कानुनी सेवा र न्यायमा सहज पहूँच को सन्दर्भलाइ समग्रमा यसरी बुझ्न र लिन सकिन्छ ।

·      कानुनी ब्यबस्था र उपचार विधि गरीब र सिमान्तिकृत नागरिकहरुका लागि अझबढी सम्बेदनशील बिषय हुन् । यीनिहरुको समन्यायिक प्रयोग नै न्यायमा सहज पँहूच रुपी मान्यताको अभिष्ठ हो ।

·      न्यायमा सहजपँहूच रुपी मान्यता न्यायका तमाम मान्यताहरुमध्ये एकमान्यता हो र निशुल्क कानुनी सहायता त्यसलाइ ब्यबहारिक रुप दिने एक कार्यतक्रम हो ।

·      न्यायको अवधारणामा हात र खुट्टाहरु हुनै पर्दछ । जसको माध्यमबाट

कमभन्दा कम मुल्यमा यथासक्य छिटो न्याय दिन र लिन सकियोस । सेवाग्राहीहरुले उपयुक्त समयमा वास्तविक न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकुन । यो सबै कानुन ब्यबसायी न्यायकर्मीहरु र न्यायाधीशहरुको लागि चुनौतिको बिषय त हो नै । समग्रमा यो राज्यकै दायित्वको बिषय हो  ।

 

   '' Laws & remedies must be just equitable & sensitiveर्द to the          needs of the poor and marginalized people '' .

 

   '' Concept of justice must have hands and feet...... to carry out justice in every case in the shortest possible time & possible lowest cost . This is the challenge to every lawyers & judges and ultimately fo

                                               Warren E burger