उपभोक्ता अदालतः लैवरी अदालत नहोस!

 

उपभोक्ता अदालत भोक्ता नभएको कुनै व्यक्ति वा संस्था हुँदैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै नागरिकको हकहित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक–अधिकार संरक्षणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा ४४ को व्यवस्था हो । उपभोक्ताको हक संबन्धि संवैधानिक हकको सरोकार स्वास्थ्य सम्बन्धि हक र सामजिक न्यायको हक संग पनि रहेको हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको साढे ६ वर्ष पछि विशेष अदालत प्रकृतिको ३ सदस्यी उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । यसका अतिरिक्त १ वर्षसम्म कैद हुने सम्मका उपभोक्ता अधिकार हनन सम्बन्धी कसूरहरु महानिर्देशकले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनको दफा ४० मा रहेको छ तर बिडम्बना महानिर्देशक दणंडाधिकारी मात्र छन। क्षतिपूर्ति भराउने अधिकारवालाका रुपमा छैनन । उपभोक्ता अदालत गठन भएको केही दिन मात्र भएको छ । तर यसमा जिल्ला न्यायाधीश न्याय सेवाको उपसचिव र प्रशासन सेवाको उपसचिव रहने जून संरचना बनाइएको छ, यो नै विश्वसनीय र प्रभावकारी प्रारम्भिक रुपमा नै देखिदैनन । किनकी कानून र प्रशासनिक आँखाले हेरेर मात्र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुने र समुचित क्षतिपूर्ति भरणको कार्यक्षमता प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसमा सम्बन्धित कसूरजन्य क्षेत्रको विज्ञताको सख्त जरुरत प्रदर्छ । जस्तो कि उपचारमा भएको हननमा सम्बन्धित उपचारबारेमा ज्ञात हुने विशेषज्ञ चिकित्सक हुनु पर्छ । यस्तै निर्माण सम्बन्धमा इञ्जीनियर, खाध्यसम्बन्धमा खाध्य विज्ञ आदि आदि । तर उपभोक्तालाई न्याय दिनेहरु सबै कानूनची र प्रशासनिक डंण्डाधारी मानसिकताका हुने भएपछि कसरी संयोजन र प्रभावकारी हुन सक्दछ ? ज्यादै बिचारणीय र मननीय बिषय हो ।

उपभोक्ता अदालत जिल्ला अदालत सरह हुने भनिएको छ तर महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनराबेदन लाग्ने व्यवस्था छ । उता उपभोक्ता अदालतको निर्णय उपुर उच्च अदालतमा पुनराबेदन लाग्ने व्यवस्था छ । छिटो छरितो र अझ भन्नेहो भने ततकाल न्याय चाहिने विषय फेरि उही अदालती लम्बेतान प्रकृयामा जाने र अनुमान वा अल्पज्ञानको आधारमा न्याय हुन पुग्ने होभने उपभोक्ता अदालत लैवरी अदालत बन्ने डर हुने छ । लैवरी यस अर्थमा कि अदालत छ छैन भन्दा छ । गठन गर्नु मै केहीको सफलताको बखान आइरहेको छ तर वास्तविक न्याय भने लैवरी तालको हुने संरचनागत अवस्थाले कार्यगत सफलताको आशा गर्ने स्थान धेरैकम छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान गइ पुन संरचनायुक्त प्रभावकारी उपभोक्ता अदालत गठन र संक्षिप्त र प्रभावकारी कार्यसम्पन्नता पछि मात्र उपभोक्ता न्याय संवोधित हुनेछ नत्र लैवरी तालमै जाने करिब करिब निश्चित छ ।

उपभोक्ता अदालतमा सरकारबादी भइ अभियोजन दर्ता हुने  अनुचित ब्यापारीक क्रियाकलाप ( Unfair Trade Practice UTP ) एकाधिकारपुर्ण ब्यापारीक क्रियाकलाप (Monopolistic Trade Practice MTP ) निशेधित ब्यापारीक क्रियाकलाप (Restrictive Trade Practice RTP ) मुद्दाहरुको सम्पुर्ण जिम्मेवारी "बिशेष सरकारि वकिलको कार्यालय रामशाहपथ" लाई दिइएकोछ ।

बस्तु ,सेवा , डिजिटल कन्टेनबाट उपभोक्तालाई आर्थिक , शारीरिक , मानसिक , भौतिक र अन्य कुनै हानी नोक्सानी पुगेको र त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धि मुद्दा उपभोक्ता वा उपभोक्ता सस्थाले सोझै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन्