''No law
without representation & No Taxation without law'' अर्थात प्रतिनिधित्व बिना कानुन हुदैन र कानुन बिना कर लगाइदैन'' कानुन र कर सम्बन्धी मान्यताको पुरानो भनाई हो ।
समकालिन बिधिशास्त्रीय मान्यतामा यसलाई ''जनप्रतिनिधित्व बिना कानुन बन्ने छैन र कानुन बिना कर लगाइने छैन'' भन्ने रुपान्तरित भाषाका रुपमा बुझिन्छ ।
सर्वस्विकार्य
मान्यता छ कि, कानुनभन्दा माथि कोही छैन र कोही हुदैन । कानुन सबैको अभिभावक हो ।
सरकारको पनि अभिभावक कानुन नै हो । कानुनले बन्देज गरेको कुरा कसैले गर्दछ भने
त्यो गैरकानुनी हुन जान्छ र कानुनले गर्नुभनेको काम कुरा नगर्दापनि गैरकानुनी हुन
जान्छ।अनियमत हुन जान्छ । कानुनले यो यो रितपुरयाएर गर्नु गराउनु भनेकोमा तोकिएको
रित नपुगेको अवस्थामा भएगरिएका काम कुराहरु ब्यबहारमा साँचो भएको भएपनि कानुनको
आँखामा त्यो मिलेको मानिदैन । कानुन बमोजिम न्यायको भाकामा त्यो न्यायसँगत मानिदैन
।
कानुन सबैले
मान्नुपर्ने मात्र होइन, जान्नुपनि पर्दछ । कानुन जानेको छैन भनेर सुख पाइदैन ।कानुनको अज्ञानता
क्षम्य हुदैन । कानुन उलँघन हुदा समाजमा शान्ति र अमनचयन खलबलिन्छ । कानुनको पालना
गर्नु अर्थात कानुनको मर्यादा राख्नु भनेको समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्नु हो
। जँहा कानुनको मर्यादा राखिदैन अर्थात उलँघन हुनजान्छ, त्यँहा उलँघनकर्ता दण्डित हुन्छ र
हुनुपर्छ ।
ब्यक्ति एवम
नागरिक दुबैले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम मध्ये कानुनले निर्धारण गरेको कर
तिर्नुपनि एक हो । सबैले कानुनले तोकेको वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग वा सम्पत्ति
वा ब्यापार ब्यबसायमा आर्जित आयमा तोकिएबमोजिमको कर तिर्नुपर्छ । अब त स्थानिय
सरकारका लागिपनि कर तिर्नुपर्छ, केन्द्रिय तहका लागि पनि तिर्नुपर्छ
। सँघीयता सञ्चालन र ब्यबस्थाको लागि
नागरिकमा करको भार बिगत आगामी बर्षहरुमा अरु बढी हुने निश्चित प्रायः छ । नागरिकले
तिरेको कर स्थानिय सरकार र केन्द्रीय सरकार दुबैका लागि बाँडफाँड हुन्छ । त्यही
स्थानिय तह वा केन्द्रीय तहको सरकारलाई नागरिक वा ब्यक्तिले तिर्नुपर्ने तोकिएको
रकम कर हो । शब्द नै ''कर'' (बाध्यकारी) छ भने नतिरेर सुख पाइएला ? पाइदैन । सरकारले कानुनको आधारमा छुट हुने वा दिने निर्णय नगरेसम्म
नतिरी सुख पाइदैन।
प्रत्यक्ष रुपमा ततकाल कुनै प्रतिफल (फाइदा) नलिई वा केही लेनदेन नगरी राज्यको
कानुन अनुरुप सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी रकमलाई कर भनिन्छ ।राजश्व
आयमा प्राप्त हुने प्रमुख स्रोत कर हो । यसमा वस्तुमा आधारित अन्तराष्ट्रिय (निकासी वा पैठारी) कर,
उपभोगमा आधारित मूल्यअभिबृद्धि कर, उत्पादनमा आधारित अन्तशुल्क कर, आम्दानीमा आधारित आयकर तथा
सम्पत्ति करहरु पर्दछन । यी करहरुलाई कर राजश्व भनिन्छ । जनतालाई सेवा दिएवापत
सरकारले लिने सेवाशुल्क वा दस्तुर, कानुन उलँघनमा हुने दण्डजरिवाना, सरकारी लगानीबाट आर्जित मुनाफा वा
लाभाँस, ब्याज रोयल्टी दान दातब्य आदिबाट राज्यलाई प्राप्त हुने सबैप्रकारका
रकमलाई गैर कर राजश्वका रुपमा बुझिन्छ । जहा करको भार अरुमा जान्छ त्यसलाई अप्रत्यक्ष
कर भनिन्छ र जँहा करको भार अरुमा जादैन, करदाता स्वयमले स्वयमको स्रोतबाट तिर्नुपर्छ त्यसलाई
अप्रत्यक्ष करका रुपमा लिइन्छ । राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा
घरजग्गा कर प्रमुख एक हो ।
''देश बिकासको लागि राष्ट्रिय आयमा
बृद्धी गर्न सहरी क्षेत्रको घर जग्गामा कर लगाउने'' उद्देश्यका साथ घरजग्गा कर ऐन २०१९ आएको हो ।यसले सहरी
क्षेत्रको घरजग्गाका लागि मात्र घरजग्गा कर लाग्ने परिकल्पना गरेपनि पछिल्लो बिकास
क्रममले हरेक स्थानिय तहले कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गाको मूल्याङ्कन गरी कर लिने
कार्यको थालनी भइसकेको छ । यो क्रम अबका दिनमा झन बढ्ने निश्चित छ । बिकास र
ब्यबस्थाका लागि स्थानिय तहले स्थानीय स्रोत जुटाउनु पर्ने र स्थानिय स्रोत
जुटाउने प्रमुख आधार घरजग्गा वा सम्पत्ति एक हुने भएकाले घरजग्गामा एकपछि अर्को कर
लगाउने तर्फ स्थानिय तहको पनि आँखा पर्ने कुरामा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था छ।
आर्थिक ऐन २०५२
ले सम्पत्ति कर ऐन २०४७ लाई स्थगित गरेपछि घरजग्गा करऐन २०१९ अनुसार सहरी
क्षेत्रका घरजग्गामा कर लगाउने ब्यबस्थाको आरम्भ भएको हो । कर राजश्वको असुलीका
सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐनका अतिरिक्त हरेक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐनले सँशोधन वा
खारेज वा पुनः ब्यबस्था गर्न सक्दछ । घरजग्गा करको भुक्तानीका सम्बन्धमा हरेक
घरजग्गावाला ब्यक्ति वा सँरक्षकले प्रत्येक वर्षको आश्विन मसान्तभित्र तोकिएको
फारम भरी साबिककमा कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने ब्यबेथा थियो ।अब घरजग्गा कर लिने
काम स्थानीय तहले गर्दछ । तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएमा न्यायोचित अनुमानका
आधारमा मूल्याङ्कन हुन सक्दछ । त्यसरी विवरण दाखिला भएको बढीमा ३ महिनाभित्र कर
निर्धारण हुने ब्यबस्था छ । कर निर्धारण निर्णय भई भुक्तानीका लागि आदेश वा जानकारी
प्राप्त मितिले ३५ दिनभित्र कर चुक्ता गरीसक्नु पर्छ । तोकिएको समयभित्र कर
नबुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना समेत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ततपश्चात पनि नबुझाउनेका
हकमा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, कुनै सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी कुनै निकाय वा सँस्थामा रहेको रकम
रोक्का गर्ने, करदाताको कारोबार वा निकासी वा पैठारी रोक्का गर्ने, रोक्का रहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम गरी असुल
गर्ने समेतको कार्य गर्न सक्दछ । घरजग्गा करको सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा चित्त
नबुझ्ने नागरिक वा ब्यक्तिले राजश्वन्यायाधिकरणमा पुनराबेदन गर्न सक्ने ब्यबस्था
घरजग्गा कर ऐन २०१९ को दफा ९ ले गरेको ब्यबस्था हो । ऐन अनुसार घरजग्गा कर माफी
हुन वा तोकिएका घरजग्गाहरुका लागि घरजग्गा कर नलाग्ने गरी सरकारले छुट दिन वा
ततसम्बन्धि आदेश जारी गर्नपनि सक्दछ । विवरण नदिने वा दिएपनि झुठो विवरण दिने वा
तोकिएको घरजग्गा नतिर्नेको हक्मा सूचनादिनेलाई असुल भएको घरजग्गा करको २० प्रतिशत
इनामको रुपमा सरकारले दिनेसमेत ब्यबस्था समेत उक्त ऐनले गरेको छ ।
२०५५ सालसम्म
सम्पत्ति तथा घरजग्गा कर केन्द्रबाट परिचालित हुदै आएकोमा स्थानिय स्वायत्तता ऐन
२०५५ जारी भएपछि र आर्थिक ऐन २०५६।०५७ बाट घरजग्गा कर लगाउने र उठाउने कार्य
स्थानिय निकायबाट हुन थालेको हो । स्थानिय निकाय स्थानिय तहमा रुपान्तरित भएपछि अब
स्वतः स्थानिय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्ने भयो । कर प्रयोजनका लागि सालवसाली
घरजग्गाको तोकिएअनुसार घटदो क्रममा मूल्याङ्कन गर्ने, मूल्याङ्कन भएको मूल्यको आधारमा घरजग्गा
कर तोक्ने र तोकिए अनुसारको कर असुल गर्ने तथा नगर क्षेत्रको जग्गामा मालपोतका
अतिरिक्त भूमिकर समेत लगाउन सक्ने ब्यबस्था छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५५ को दफा १४० र अनुसूचि
८ ले घरजग्गा करको दर निश्चित गरेको छ । नियमावलीमा भएको सातौँ सँशोधन (२०७२।७।९) अनुसार पहिलो रु ३० लाखसम्मको
मूल्यको लागि रु २५ देखि १००० सम्म कर लाग्ने ब्यबस्था छ । त्यसपछिको थप २०
लाखसम्मको लागी ०.०८% देखि ०.१५% प्रतिशतसम्म कर लाग्दछ । त्यसपछिको रु ५० लाखसम्मको लागि रु ०.१५% देखि ०.२०% का दरले, त्यसपछिको थप एककरोडका लागि रु ०.२०% देखि ०.३०% सम्म र त्यसपछि जतिसुकै भएपनि रु ०.३०% देखि ०.४०% प्रतिशतका दरले घरजग्गा कर लाग्दछ । घरलाई बिभिन्न पाँच समूहमा वर्गिकरण
गरी प्रतिवर्ग फुट रु ४५० देखि अधिकतम रु १८०० सम्मको मूल्यनिर्धारण गर्न सक्ने
ब्यबस्था छ । यस ऐनले घरजग्गा कर भूमिकर र मालपोत कर लगाउने अधिकार स्थानिय
निकायलाई दिएको छ । यसैगरी मालपोतका लागि प्रतिरोपनी रु १ देखि १०० वा प्रतिकट्टा
रु १ देखि रु ६५ सम्म निर्धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । गाउपालिका वा नगरपालिका वा
उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका सबैले यसप्रकारको कर उठाउने नीती वा ब्यबस्थालाई
सम्बन्धित परिषदबाट पारित (उठाउनु अघि पूर्व स्विकृत) गराउनु पर्छ ।परिषद स्थानीय तहको बिधायिका हो । सँबैधानिक
प्रावधानको प्रतिकूल नहुने गरी बिधायिकाद्धारा निर्मित कानुन अनुसार अर्थात स्थानिय
स्वायत्त शासन ऐन २०५५ एवम नियमावली २०५६ ले तोकेको घरजग्गा कर दरको सिमा ननाघ्ने
गरी पेश भएको प्रस्ताव परिषदबाट अनुमोदन तथा स्विकृत भएमा मात्र सँशोधित दररेट अनुसार
घरजग्गा कर लाग्दछ ।
घरजग्गा कर ऐन
आएको छ दशक हुन लाग्यो । स्थानिय रुपबाटै घरजग्गा कर असुलीको नीति र सयन्त्र जारी
भएकोपनि दुइदशक हुन लाग्यो । एकात्मक शासन ब्यबस्था सँघात्मक स्वरुपमा परिवर्तन
भइसक्यो । स्थानिय निकायहरु स्थानिय तहमा रुपान्तरित भइसके । घरजग्गा कर अझैपनि
ब्यबस्थित हुन सकेको छैन । साबिकमा पनि स्थानिय निकायपिच्छे फरक नीति र ब्यबहार
रहेको गुनासो थियो र वर्तमानपनि यसले नीतिगत रुपमा एकरुपता कायम गर्न नसकेको
आलोचनाबाट मुक्ति प्राप्त गरेको छैन । मूल्याङ्कन पद्धतिमा खोट,
कर निर्धारण नीतिमा खोट र असुली पद्धतिमा
खोट रहेको भन्ने आलोचनाहरु ज्यूकात्यूँ छन । नगरपालिकामा घर हुने सबैबाट घरजग्गा कर
लिनुपर्ने भन्ने ऐनको मनसाय होइन । ३० लाखभन्दा कम निश्चित मूल्यसम्म घरजग्गाका लागि
कर नलाग्ने निर्णय गर्न परिषदलाई कानुनले बन्देज लगाएको छैन । करको दर तोक्दा
स्थानियको जीवनस्तर र तिर्न सक्ने क्षमताको न्यायोचित आँकलन गर्नु जरुरी छ । असुली
पद्धतिमा सरलता र प्रभावकारिता दुबै आवश्यक छ । यसैगरी स्थानिय तहले तोकेको करमा
अन्यायको अनुभूति गर्ने करदाताले निर्णयको चुनौति कहा गर्ने ? यसलाई पनि स्षस्ट पार्नु आवश्यक छ
। यसलाई स्थानिय तहमा रहने राजश्व शाखा वा महाशाखाले परिषदको निर्णय अनुसार कर
असुल गर्ने र तोकिएको करको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्नेले नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका
वा महानगरपालिका भित्रै प्रशासकीय पुनराबलोकनको एक सँयन्त्र कानुनद्धारा ब्यबस्थित
गर्नु उपयुक्त हुने छ ।कर असुलीको सँयत्र र प्रभावकारिता यसको अर्को चुनौतिको पाटो
हो।
काम बिशेषले कर प्रशासन वा स्थानिय
तहको सम्पर्कमा आउनेबाट मात्र असुल गर्ने अरुबाट असुली नहुने वा प्रभावकारी
सँयन्त्र बनाएर असुल कसरी गर्ने ? करको दर कमभन्दा कम गरी बढीभन्दा बढीलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने ? अर्थात कर तिर्ने रहर कसरी जगाउने
? नक्शापास
नगरी बनाएको घर भत्काउने आदेश दिन सक्ने नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा
महानगरपालिकालाई पुरानो भइ भत्केको वा भूकम्प आदि दैबी प्रकोपबाटै भत्केको घरको कर
मिन्हाका लागिभने सरकार मै लेखेर पठाउनु पर्ने ? घरजग्गा करसहित समग्र कर नीतिको पुनराबलोकनको लागि समुचित जवाफ
खोजी गर्नुपर्ने यसप्रकारका सवालहरु धेरै छन ।
कर हुने खानेबाट लिने हो, हुदा खानेबाट कर लिनु अर्को
अन्याय हुन्छ । औषत जीवनस्तरको मानकपक्षका आधारमा हुने खाने र हुँदा खाने
छुट्याउनु पहिलो आवश्यकता हो । यसैगरी बढी हुने खानेका लागि करको भार बढी हुने र
कम हुनेखानेका लागि कम हुनु स्वभाबिक हो । तोकिएको सिमाभित्र पर्ने साना ब्यबसायीहरु मूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता
हुन बाध्य नभएजस्तै तोकिएको मापदण्ड अनुसारका घरजग्गाका लागि पनि कर नलाग्ने
ब्यबसाथ हुनु न्यायसँगत हुन्छ ।घरको कानुनी आयुपनि तोकिनु पर्छ । आयुसमाप्तिपछि
भत्काउने ब्यबस्था हुनुपर्छ अन्यथा सम्बन्धित घरधनी मात्र होइन, छरछिमेकीपनि जोखिमिको त्रासदिमा
रहिरहनु पर्ने हुन्छ ।
नागरिकमा ''सकेसम्म बढी कर तिरौँ र असल
करदाताको परिचय पत्र छातीमा भिरौँ'' भन्ने भावना जगाउनु समकालिन कर प्रशासनका लागि चुनौतिको
बिषय बनेको छ । तिरेको करको सदुपयोगको खोजीलाई नागरिक हकको रुपमा दाबी गर्ने चेतना
स्तर बढिरहेको छ ।सरकार शासक होइन, सहजकर्ता बन्नुपर्छ भनी बुझ्ने जनबुझाइका श्रृँखलाहरु
एकपछि अर्को गर्दै चढिरहेका छन । अबका दिनमा घरजग्गा कर गाँउ, सहर सबैतिर लाग्ने र सिमित उपभोग गर्ने घरजग्गावालाका
लागि मात्र होइन, घरजग्गालाई ब्यबसायका रुपमा लिनेहरुका लागि झन बढी लक्षित बनेर आउने
सम्भावना छ । स्थानीय तहबाट लिने कुनैपनि सिफारिस वा कुनैपनि कार्यको सहजिकरणको
प्रतिफल सबैप्रकारका कर चुक्ता बिना प्राप्त नहुने हुदा थोरै होस वा धेरै घरजग्गा
करसहितका समग्र करहरुको चुक्ता सम्बन्धमा सबै जागरुक हुनु जरुरी छ । कर
चुक्ताको प्रमाणपत्र बिना सरकारी मात्र होइन,
सामाजिक एवम साँस्कृतिक धरातलमा रातो
झण्डा हल्लिने अवस्थाबाट जोगिन बेलैमा ध्यान जानु श्रेयकर हुने छ । मुलुकमा लाखौँ एकिकृत सम्पत्ति कर नतिर्नेहरुपनि छन, हजार तिर्नेहरुले किन हतार गर्ने ? भन्ने सोँच राख्नु गलत हुनेछ ।आफू
कानुनमा बाँधिनु र कानुन अनुसार चल्नु नागरिकको प्राथमिक एवम सँबैधानिक कर्तब्य हो
। कानुन तोड्ने वा कानुन छोड्नेहरु कुनै न कुनै रुपमा दण्डित हुनुपर्छ ।यो कानुनको
शासनको मान्यता हो ।
कर तिर्ने र
नतिर्नेले सरकार वा स्थानिय तहबाट प्राप्त गर्ने सम्मान र सहजीकरणको ब्यबहारमा साँच्चै
फरक आउने र फरक पाउने होभने कर असुलीका लागि कुनै ढाड तेर्साइरहनु पर्दैन । तिरेको
करको सदुपयोग करदाताको आखाँमा पर्नु यसको प्रभावकारिताको भित्री आधार हुन जान्छ ।
तिरेको कर वालुवामा पानी हाले सरह भएको छ भन्ने आरोपमा पनि सत्यता छ कि ? अधिकतम सदुपयोग कसरी हुन सक्दछ ? चिन्तनको बिषय हो । चिन्ताको बिषय
पनि हो ।
असल करदाताको
सम्मान स्थानियदेखि केन्द्रिय स्तरसम्मै हुने र सहज एवम स्वअनुशासित रुपमा तिर्ने
वा तिर्ने तर डण्डा लगाएपछिमात्र तिर्ने वा भरसक नतिर्नेका बिचमा सरकारले दिने
सुविधा वा स्थानिय तहले गर्ने ब्यबहारबाटै फरक हुने वा फरक देखिने अवस्था आउनपनि
ढिला भइसक्यो । अझ बिकसित मुलुक नर्वेमा जस्तै कस्ले कहिले र कति कर तिरयो ? भन्ने तथ्याङ्क घरमै बसी बसी, सबैले हेर्न पाउने र सबै कर तिर्न
पाएकोमा रमाउने दिनको प्रतिक्षा हामीले किन नगर्ने ?
अथवा औसतमा आधिभन्दा बढी जनता करको
दायरामा आए र आउने जति सबैले रमाएर कर तिर्न पाए भन्ने दिन ? सबैका लागि ब्यग्र प्रतिक्षाको दिन बनेको छ ।
२०७४ साउन १२ adrdhanbot@gmail.com
***(लेखकसंग राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौका अध्यक्षको कार्यसम्पादनको अनुभव पनि छ ।
No comments:
Post a Comment