न्यायपालिकाका पराकम्पन

  

पृथ्वीमा कम्प आउँदा पहिलो झड्का भुकम्प अनि त्यसपछिका झडकाहरु पराकम्पन रे ! बि सँ २०७२ बैशाख १२ पछि भुकम्पभन्दा पनि पराकम्पनहरु धेरै आए । आमनागरिकले पराकम्पन के हो ? भन्ने बारेमा जानकारी पनि पाए । बैशाख १२ पछि प्रारभ्ममा दिनँहू जसो अलि पछि एकदुई दिन बिराएर र बिस्तारै हप्ता १५ दिनमा आउन थाले नेपालभूमिमा पराकम्पनहरु । यता न्यायपालिकामा भुकम्प आउन पाएन अर्थात प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको कार्यकालमा न त नियुक्ति नै हुन सक्यो न त न्यायपरिषदको निर्णयको माध्यमबाट सरुवा नै । सुरुमा के के न गर्छु भन्दै कुर्ले साह । ठाउ कुठाउ उर्ले पनि । तर बिस्तारै मुर्झिदै गए । अन्तमा त असफलहरु मध्येका एक प्रधान न्यायाधीशका रुपमा रहे ।

भनियो, सर्बोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि करिब करिब कुरा मिलिसकेको थियो । साहले महतो थरका एक कानून ब्यबसायीलाई नियुक्ति गर्ने बिषयमा अडान नलिएका भए मिल्थ्यो पनि । तर लामो समयसम्म अडान छोडेनन् । बैशाख ११ गते करिब करिब कुरा मिलि सकेको थियो । १२ गते निर्णय हुन्छ होला भन्ने सम्भावनाका स्वरहरु आइरहेका थिए । नेपाली भूमि नै हल्लियो । परिणामतः न्यायपरिषदको बैठक नै बसेन । रात्र रहे त अग्राख पलाए भने जस्तै सहमति नजिक पुगेको बिषय पनि भाँडियो । परिषद पदाधिकारीहरुको सम्बन्ध टाढियो । परिणाम रामकुमार साहका कुरा मात्र ठूला भए । काम हुन सकेनन् ।

यसबाट रामकुमार प्रसाद साहलाई कुनै काम गर्न नदिएर असफल बनाउन खोजेको भन्ने पनि लाग्यो होला । अरुले बिशेष काम गर्न नदिएका हुन वा साह आफैले ढङग नपुरयाएका हुन यो भने मूल्याङनको अलग पाटो हो तर दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकालमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु पदस्थापना बीनै काजबाट जागिर सुरु गरे । काजबाट काज सरुवामा परे । कति त काज पछि काज र काजपछि काजको सरुवाको पटकेमा पनि परे अर्थात पारिए । कँहिनभएको जात्रा नेपालमा अर्थात नेपालको न्यायपालिकामा भयो । न्यायाधीशको पदस्थापना बीनाको नियुक्ति र काजमय न्यायपालिका र अस्थायी न्यायाधीशहरुबाट स्थायी न्याय निस्पादनको कार्य धेरै लामो समयसम्म हुदै गयो । नीतिको अभाव, आफन्तवाद र राजनीतिकरणको कारणले अस्थायी न्यायाधीशहरुको सेवालाई स्थायी गर्न सकेनन । न त अस्थायीहरु मध्येलाई कुनै कारण देखाएर म्याद नथप्न नै सके । यसले अस्थायी न्यायाधीशहरुको मनमा चिन्ता, भय र आक्रोस त हुने भयो नै  । एउटा चेतना भने दियो सबैलाई कि न्यायाधीश पदमा अस्थायी नियुक्तिको प्रावधान नै सँबिधानमा राख्नु हुदैन रहेछ । प्रकाशवस्ती तथा भरतराज उप्रेतीहरु जस्ता काबिल, इमान्दार, बौद्धिक र सक्षम ब्यक्तित्वहरुलाई स्थायी नगरेर अन्यायको चरमचुलीमा पुगेको न्यायपरिषदले फेरि अर्को कोणबाट नकारात्मक शिक्षा दियो ।

जब न्यायपरिषदका सदस्य खेमनारायण ढुँगानाको कार्यावधि सकियो तब त झनै सँङकटमा परयो न्यायपरीषद अर्थात प्रकारन्तर रुपले न्यायपालिका । मात्र तीन जना पदाधिकारी रहेकाले नियुक्ति समेतका लामो समयदेखि थाती रहेका कामहरु हुन सकेनन् । अचम्म र दुःखद सरहको स्थिति तव आयो जब पुनराबेदन अदालतका २७ जना अस्थायी न्यायाधीशको म्याद सकिने दिन अर्थत जेठ २६ आउनै लाग्यो । भनियो, सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ती सहितका समग्र कामहरु हुने भएमा म्याद थपिन्छ उनीहरुको नत्र तिनिहरुको म्याद नै थप हुदैन रे !  एकप्रकारले भुकम्प आउन थाल्यो न्यायपालिकामा ।

न्यायसेवाको सहसचिव रुपी स्थायी पदबाट अस्थायी न्यायाधीशमा लगिएका ८ जना त छँदा छदाँको स्थायी जागिर छोडेर न्यायाधीश हुन जाँदा जागिर नै चटमा पर्ने अवस्थामा पो पुग्ने भए । कानून ब्यबसायी वा प्राध्यापनको पेशाबाट आएकाहरु पनि यही पदको काम दाम र नामलाई भबिष्य सम्झेर आएका तीनवर्षदेखि सुबिधा पाएका र खाएका । तिनीहरुको पनि कम पीडाको समय आएको होइन । उनीहरुलाई मात्र हैन, चरम अन्याय र न्यायप्रशासन खासगरी न्यायपरीषदको अकर्मण्यताले सबैलाई चिन्ता पारयो । अरुलाई न्याय दिने न्यायाधीशहरु आफै अन्यायमा पर्ने भए । आफै न्याय नपाएको मानव प्राणीले अरुलाई न्याय कसरी दिन सक्छ अथवा कुन मानसिकता र कुन उत्साहले न्यायको कुर्सिमा बसी निडरताका साथ र न्यायाधीशको गहन जिम्मेवारी बहन गर्न सकदछ भन्ने सबैतिर परयो ।

धेरै प्रकारको परोक्ष्य दबाब । एकप्रकारको कोलाहल । सबैतिरको धिक्कारपन । सबै प्रयासहरुको बाबजूद मात्र ६ महिनाको म्याद थप गर्ने कार्य भयो । उमेरले अनिबार्य अवकाश पाउन एकमहिना पनि बाँकी थिएन । प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले एकपछि अर्को बिबादास्पद फैसला गर्न लागे । अर्कोतिर न्यायाधीशहरुको काज सरुवा गर्न लागे । असारको महिना । धमाधम मुद्दा छिन्नुपर्ने बेला  । बार्षिक कार्यप्रगतिका लागि एकप्रकारको अति महत्वपूर्ण समय । पहिलो पल्ट १४ जनाको काज सरुवा भयो । अनि भन्न थालियो अर्को कम्पना आउने रे ! फेरि २१ जनाको काज सरुवा भयो । भन्न थालियो बैशाख २९ जस्तै अझ बढी रेक्टरको पराकम्पन बाँकी नै छ रे !! फेरि १६ जनाको काज सरुवा भयो । भन्न थालियो पराकम्पनले अब काम नगर्ने भो । महाभूकम्प नै आउने भो रे !!

नेपाल बार एशोसियसनले बिज्ञप्ति नै निकाल्यो अवकाश पाउने बेलामा काज सरुवा गरेर के गर्न लागेको भनेर । भनियो पूनः काज सरुवाको फाइल तयार भयो । तलबाट माथि गयो । बिरोधका स्वर र छापाका अक्षरहरु बढ्न थाले । सँबैधानिक परिषदले कल्याणकुमार श्रेष्ठलाई नँया प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेकोले उनको सार्बजनिक सुनुवाइको दिन पनि तोकियो । परिणाम स्वरुप न्यायपालिकामा जाने गरेका पराकम्पनहरु केही समयका लागि रोकिए । यसरी भौगर्भिक रुपमा आउने गरेको भुकम्प र भूकम्पपछिको पराकम्पन नेपालको न्यायपालिकामा पनि आयो केही समय । पराकम्पनहरु क्रमशः आउने सङ्केतहरु देखिए ।  

दामोदर प्रसाद शर्मापछि रामकुमार साहकाल हुदै क्रमशः ओरालोमा लाग्यो न्यायपालिका जनसम्मानबाट, इमानको कसौटीबाट र निष्पक्ष एवम प्रभावकारी न्यायको न्यायिक समीक्षाको तराजूबाट । कल्याणकुमार श्रेष्ठकालमा उकालो चढ्लाकि भन्ने धेरैको आशा थियो र केहीमा विश्वासपनि थियो । तर आरम्भदेखि नै लक्षणहरु सकारात्मक देखिएनन् ।

अर्थात उनको प्रारम्भिक ओरालोमा गुडदै गरेको न्यायपालिकाको साखको यात्रालाई उकालोतिर कसले चढाउला ? भन्ने चिन्तामा कमी हुने छेकछन्द देखिएन । अब पनि भन्न कठीन छ । देखिनेहरु खुट्टी देखि पत्याएको हैसियत र शैलीमा छन् । न्यायिक गरीमाको उकालो यात्राको आरम्भका लागि केही वर्ष कुर्नुपर्ने छ । केही वर्षमात्र भए त हुन्थ्यो, केही वर्षहरु पो हुन्छ कि ? यो झनै चिन्ताको विषय बनेको छ । अब नेतृत्वमा आउनेहरुले यसखालको शँखालाई गलत साबित गरिदिउन । यही मात्र छ यो कलमको अपेक्षा । 

                                      

२०७२।१२।१६                                            नरेफाँट, काठमाण्डौ