असंवैधानिक अन्तरिम सरकार र त्यसले घोषणा गरेको फागुन २१ को
निर्बचानको स्विकार्यताको सवाल एकातिर र अर्कोतिर समयसिमा, तैयारी र सुरक्षासंयन्त्रको मनोवलसहितका वस्तुगत
आधारहरुको अभावले घोषित मितिमा निर्बाचन हुन नसक्ने बलियो अवस्था ।
लोकतन्त्रमा निर्बाचनको बिकल्प छैन । जँहा आवधिक निर्बाचन
हुन सक्दैन त्यँहा लोकतन्त्र जीवित रहेको मानिदैन
। निर्बाचन हुनुपर्छ, यसमा
बिमति राख्नुपनि उपयुक्त हुदैन तर निर्बाचन होस र हुनुपर्छ हुनुपर्छ भन्दाभन्दै
निर्बाचन नहुने वस्तुगत स्थितिले थप विरोध र अस्थिरतावस मुलुकी सङ्कट चुलिने
अवस्थाका बारेमा नजरअन्दाज गर्नु झनै
गंभिर त्रुटी र समस्या हुनेछ ।
मुलुकी सरकारलाई वैधानिक ट्याकमा ल्याउने मार्गहरुमा
संवैधानिक उपचारको मार्ग पहिलो हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गत असौज अन्तिम
सातामा एकदर्जनजति रिट निबेदनहरु परे तर पहिलो सुनुवाइ कार्तिक १२ गतेका लागि
तोकियो । मर्निङ सोज द डे अर्थात विहानीले दिनको सङ्केत गर्दछ
। अर्थात ढिलो गर न्याय नदिउ भनेजस्तो प्रतित हुन गएको छ । आज परेको रिट निबेदन
बिदा नपरेको अवस्थामा भोलि नै पहिलो सुनुवाइ गर्ने आजसम्म अपनाइ आएको सामान्य
न्यायिक प्रचलन हो । तर त्यस्तो किन भएन र किन गरिएन ? बुझ्न नसक्ने बिषय भएको छ ।
यसप्रकारको जटिल संवैधानिक एवं मुलुकी स्थिरताको न्यायिक
सवालमा निरन्तर सुनुवाइको माध्यमबाट न्यायिक संवोधन हुने बिकसित देशहरुको न्यायिक
अभ्यास र बेलामौकामा नेपालकै न्यायिक अभ्यासपनि यसतर्फ साँकेतिक रुपमा भएकै हो ।
तर आरम्भमै बिलम्बपूर्ण यात्राले गन्तब्यलाई सुखद सँकेतका रुपमा लिन कठिन पारेको छ
। फेरि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुने आदेश नै हुन्छ भन्नेमा
पूर्ण आश्वस्त पनि हुने कसरी ?, किनकी
सर्वोच्च अदालतले कानूनी न्याय मात्र दिदैन, राजनीतिक न्याय पनि दिन्छ । हरेक देशको सर्वोच्च
अदालत आधि न्यायको अदालत र आधि राजनीतिक अदालतका रुपमा रहेको हुन्छ । अर्थात
संवैधानिक गतिरोधको सवाललाई संवैधानिक मान्यतायुक्त राजनीतिक आँखा र भाकाले ब्याख्या गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो ।
माग भयो भन्दैमा मागअनुसारको न्याय हुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुनुपनि उपयुक्त
हुने छैन । तर यसप्रकारको जटिल र गंभिर बिषयका बिचाराधिन रिट निबेदनहरुको
सुनुवाइमा जे जस्तो निस्कर्ष र मार्गदर्शन भएपनि निरन्तर सुनुवाइकै माध्यमबाट
समुचित समयमा हुनुपर्छ । बिलम्ब हुनु न्यायमा इन्कारी हुन जान्छ । यसर्थ संवैधानिक
उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी परेन बिचाराधिन निबेदनहरुको सुनुवाई निरन्तर सुनुवाई
पद्दतिकै माध्यमबाट यथासंभव छिटो हुनुपर्छ भन्ने समयको माग र आम अपेक्षा दुबै हो ।
संवैधानिक उपचारको उपायबाट
वर्तमान संवैधानिक गतिरोध एवं राजनीतिक सङ्कट समाधान हुन सकेन भने अरु
उपायहरु भनेका (१) समर्पणवादी उपाय (२)
प्रतिरोध उपाय (३) क्रान्तिकारी उपाय र (४) समन्वयवादी उपायहरु हुन । उल्लिखित
अन्य उपायहरु भन्दा समन्वयवादी उपाय उपयुक्त र प्रभावकारी हुने हुदा त्यसतर्फ
मात्र यँहा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
समन्वयात्मक तरिकाले समस्या समाधान गर्नका लागि (१)
राष्ट्रपतिले गलत संवैधानिक अभ्यासको त्रुटी सच्याउनका लागि जेनजी प्रतिनिधि,
नागरिक समाजका प्रतिनिधि र
राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको
(सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन विधि राजनीतिक समस्या समाधानको शान्तिपूर्ण विधि
मात्र होइन, संविधान निर्माणका विविध
विधिहरुमध्ये प्रमुख एक विधि हो) आब्हान गर्ने (२) सम्मेलनले संविधानमा ततकालीन
आवश्यक संवोधनको विन्दू पहिचानकासाथ निश्चित अवधि र सोही प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि
सभाको पुनःस्थापना गर्ने समेतको कार्यादेशका लागि सर्वपक्षीय लिखित सहमति गर्ने,
(३) प्रतिनिधि सभाको कुनै
सदस्यको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र निर्बाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको
व्यवस्था, निर्बाचनमा १६ वर्षे
उमेरलाई मताधिकार र २१ वर्षे उमेरलाई उम्मेदवारी सहितका ततकालीन समस्या संवोधनका
लागि संविधान सँशोधन गर्ने, (४)
संविधान संशोधनको कार्य सम्पन्न भएपछि आगमी २०८३ साल बैशाख।जेठतिर हुनेगरी
प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने (५) नवनिर्बाचित प्रतिनिधिसभाले संविधान र कानून
संशोधनका बाँकी कार्यहरु गरी गराई मुलुकी शासन प्रशासनलाई कानूनको शासनको पूर्ण
मान्यताकासाथ पारदर्शि शासन व्यवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रकालागि अम्बूडस्यान को
स्थापना आदि गरी गराई मुलुकलाई शान्ति, बिकास,सुशासन
र न्यायको माध्यमबाट समझदारी पूर्ण दिशामा लैजान सकिन्छ । लैजानु पर्छ । अन्यथा
निर्बाचन पनि नहुने र लामोसमय असंवैधानिक अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा मुलुकबासी
शासित हुनुपर्ने अवस्थाका बिचमा चर्को आन्तरिक द्वन्द र त्यसको गर्भबाट प्रत्यक्ष
सैनिक शासन देख्नु र भोग्नुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन। यहानेर नेपालमा अभ्यास बाँकी
रहेको एउटा आयाम सैनिक शासन मात्रै हो भन्ने सहित झण्डै मुलुक गत असौज २४ गते
यसतर्फ गइसकेको वास्तविकतालाई स्मरण पनि गर्नु जरुरी छ ।
निर्बाचन भएन र नेपाली सेनाले नचाहाँ नचाँहदै (सार्वजनिक
रुपमा भनिसकेको छ कि उ राजनीति गर्न चाहदैन) पनि देश बचाउन र आम नेपाली जनताको
सुरक्षा गर्न मुलुकी शासन प्रशासन नै हातमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्ने
महसुस (निर्णय) गरयोभने परिणात दुइमध्ये एक हुनेतर्फपनि बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
पहिलोः संवैधानिक राजतन्त्र र लम्बिदो सैनिक शासन पछि हुने निर्बाचनबाट मात्र
नागरिक सरकार गठन ।
यी दुबै अवस्था आधुनिक सचेत बहु जनमतको लागि लोकतान्त्रिक र
न्यायिक उपलब्धिहरु हुने छैनन । तर घोषित निर्बाचन हुन नसकेको र समन्यायिक तरिकाले
समस्या समाधानमा पनि अग्रसर नभएको अवस्थाले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिको
उपज हुने पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिकै पहलमा
सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन विधिको माध्यमबाट आम सहमतिमा आइ समन्यायिक तरिकाले
वर्तमान मुलुकी समस्या समाधान गर्नु सबैका लागि हितकर हुनेछ ।
मुलुकी समस्या साझा प्रयत्नबाट समाधान गरिएनभने राष्ट्रियता
खतरामा पर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा विगतमा भएका सबै राजनीतिक
परिवर्तनहरु परदेशीको सिकाई, सहारा
र आहराबाट भएको तितो सत्यलाई मनन गरियोभने मात्रै वर्तमान मुलुकी समस्याको
समाधानको समन्यायिक (माथि संक्षिप्तमा विवेचित समन्वयवादी उपाय) उपायको अवलम्बनको
अनिवार्यता र महत्वको गहिराई वोध हुन सक्दछ ।
२०८२ कार्तिक ११ ऐरावती १
धनवोट, प्यूठान
(प्रस्तुत आलेखः नागरिक समाज कास्कीद्वारा, गत आश्विन ३० गते आयोजित ॅ’’
वर्तमान संवैधानिक गतिरोध एवं राजनीतिक सङ्कटः समाधानका उपायहरु’’ विषयक अन्तरसंबाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको
आधारपत्रको संक्षिप्त रुप हो । प्रबेशिका भन्दा कम योग्यताका १८ प्रतिशत, ८ प्रतिशत स्नातक भन्दा कम र
बाँकी ७४ प्रतिशत स्नातक भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता प्राप्त ७३ सहभागीहरुका
बिचमा भएको मत सर्भेक्षणमा ७४ प्रतिशतबाट प्रस्तुत उपाय समर्थित भएको थियो (लेखक)
