आबश्यकताः प्रभावकारी न्यायका लागि इमानको सम्मान र गुनासा सम्बोधनकोः

           

''अब मट्टितेल सकियो बजारमा । छिट्टै आउने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले प्रतिब्यक्ति पाचँ पाँच लिटर मात्र बितरण गर्नुपर्ने भयो .......भन्ने सूचना जारीभयो । परिणामतः मानिसहरु मट्टितेल लिनका लागि दौडधूप गर्न थाले । घर घरमा कम्तिमा एक एक महिनाका लागि पुग्ने मट्टितेल भएपनि मट्टितेल बिक्रीकेन्द्रको डिपोको नजिक घर हुनेहरुका परिवारजनहरु सबै दौडदै लाइनमा बस्न पुगे । घरमा साँझको लागि खाना पकाउन पुग्ने जतिपनि मट्टितेल नभएका डिपोभन्दा घर टाढा हुनेहरु पछाडि पछाडि आए । स्वभावैले लाइनमा पछाडि परे ।

डिपोबाट मट्टितेल बाड्न सुरु गरियो । लाइनमा अगाडि रहनेहरुले नै ग्यालेनका ग्यालेन मट्टितेल किनेर लगे । तर बिडम्बना जस जसका घरमा साझँको खाना पकाउन पुग्ने जतिपनि मट्टितेल थिएन. उनिहरु रित्तो ग्यालेन लिएर घर पुगे । साँझको छाक बुको चिउरा अथवा मुर्रै खाएर टारे । भोलिपल्ट कतै ऐँचो पैँचो पाइन्छकि भनेर दौडधूप गरे तर अभाव बढदै गएपछि आफैलाई पछि अप्ठयारो पर्ने डरले कसैले पत्याएनन् । परिणामतः स साना नानीहरुलाई भोकै राखे र आफूहरु पनि भोक भोकै बसे । यसरी अभाव हुनेहरु र भण्डारन (अझ कालो बजारीका लागि) गर्नेहरुका बिचका समस्याहरु छुट्याउन नसक्ने मट्टितेल ब्यापारीको कार्यशैलीले उपभोक्तालाई भोकै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पारे ।

यस्तो हुनु हुदैन न्यायाधीश नियुक्कितको बिषयमा । लाइनमा रहे बसेका नाताले जो जे जस्तो वा जे जस्ता भएपनि पदोन्नति वा नेतृत्वदायी र गरीमामय पद अर्थात न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको हैसियत राख्ने तर इमान्दार र क्षमतावानहरु लाइनमा थोरैपछि परेको नाताले नियुक्तिमा नपर्ने र नेतृत्वमा जानै नपाउने अथवा नियुक्तिमा पछिपर्ने नीतिले समग्र न्यायपद्धति मै असर पार्दछ । यसरी ''न्यायाधीशको नियुक्तिमा मट्टितेलको लाइन'' रुपी मान्यता कायमै राख्ने होभने वस्तुतः मुलुकी न्याय प्रणालीले न्याय पार्ने हैन र परोक्ष्यरुपमा न्याय मार्ने कार्य गरेको हुन जानेछ । त्यसैले न्यायाधीशको नियुक्ति (पदोन्नति) मट्टितेलको लाइनको मान्यताको आधारमा हैन, सम्बन्धित ब्यक्तिको इमान्दारिता र कार्य क्षमताको आधारमा हुनु पर्दछ । न्यायाधीशको पदको नियुक्ति कुनै ब्यक्ति बिशेषको आवश्यकता वा जात सम्पर्क सहितका विविध स्वार्थहरुले बनाएको निकट सम्बन्धको आधारमा भन्दा पनि देश र जनताको आवश्यकताको लागि हुनु वा गरिनु पर्दछ । यसकालागि छनौट प्रणाली नै उत्तम पद्धति हो । मट्टितेलको लाइन रुपी पद्धतिबाट हैन'' ।

छनौट प्रणालीबाट पनि ''राम्रा'' ले भन्दा ''हाम्रा'' ले मौका पाउने मानसिक ऐजुरु निमिठ्यान्न होला र !?  भन्ने डर मनभित्र हुदा हुदै पनि थितिजन्य नीतिको एकमात्र उपायको रुपमा यही थियो बि.सँ. २०५३ सालितिर पुनराबेदन अदालत जुम्लाको कायम मुकाय रजिष्ट्रार भई काम गर्दाको समयमा मैले लेखेको ''न्यायाधीशको नियुक्ति र मट्टितेलको लाइन'' बिषय शिर्षक लेख (कानुन द्धैमासिकमा त्यतिवेलै प्रकाशित) को भावार्थ ।

जब जब सम्मानित सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति वा पुनराबेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भ बाहिर आउँछ, मेरा केही मित्रहरु र परिचित केही बिद्धान कानुन ब्यबसायी मित्रहरुले  ''लौन त्यो लेख कहाँ छ ? '' भनेर सोध्ने गर्छन । न्यायाधीशको पदमा मात्र हैन, राज्यका हरेक तहमा हुने हरेक प्रकारका नियुक्तिहरुमा वस्तुपरक छनौट प्रणाली नै उत्तम हो भन्ने मान्यता राख्नुलाई कुबुद्धि सायदै कसैले भन्दैनन होला । गुणात्मक क्षमतामा बिश्वास राख्नेहरुले यो मान्यता जीवन पर्यन्त राख्नु पर्दछ । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिसम्मका सबै नियुक्तिहरुमा वस्तुगत आधार बनाउन सकिन्छ । तर जब छनौटका आधारहरु नै गलत भए वा वने वा बनाइएभने नि !? भन्ने अर्को सवाल मलाई घचेट्दै र हुत्याँउदै मेरै अगाडि थुप्रो बनेर आइपुग्दछ । तब म जवाफ दिन नसकेर अकमक्क हुदै प्रतिप्रश्न गर्न बाध्य हुन्छु ''हु वील गार्ड गार्डस देमसेल्भस (Who will guard, Guards themselves) '' अर्थात रक्षकको रक्षक को हुने ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सम्बन्धित निकाय अर्थात मेरो आशा, आस्था र भरोसाको पुञ्ज न्याय परिषदको नीति, कार्यशैली र परिषद पदाधिकारीहरुको सुकृतिमय क्षमताले मात्र दिन सक्दछ र सुकर्मको माध्यमबाट अजम्बरी बन्ने सपनाको सार्थकता पनि त्यँहीबाटै सम्पादित हुने सतकर्महरुले मात्र अनुप्रमाणित गर्न सक्दछन् । तर अन्तरआत्माले फेरी सवाल तेर्साउछ ''बिकृतिबिहिन न्यायपालिकाको खोजीको सुरुवात न्यायपरिषदबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ? अनि आङ सिरिङग भएर आउँछ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै पारदर्शीपूर्ण र वस्तुपरक छैन र हुदैन भने सम्पादित न्यायको पवित्रता र प्रभावकारिताको चमकको आशा राख्नु भनेको मूल धमिल्याएर सङलो पानी पिउने आशा राख्नु सरह मात्र हो । प्रदुषित पानीले अन्ततः पखाला आफैलाई लाग्दछ ।

झट्ट हेर्दा यो सवाल न्यायाधीशहरु उपर न्याय कस्ले गर्ने र कसरी गर्ने ? भन्ने अर्थात न्यायाधीशहरु उपरको न्यायको सवाल लागे पनि अन्ततः देश र जनताले पाउने न्यायसँग सम्बन्धित छ । र सारमा भाविपिँढीका लागि मुलुकी शासन पद्धतिले गर्ने न्यायको मार्मिक गहिराईमा पुग्दछ ।

न्यायप्रणाली राज्य प्रणालीको एक उपप्रणाली हो । समग्र राज्य ब्यबस्थाका राम्रा र नराम्रा पक्षहरु यसमा पनि पाइनु अस्वभाबिक पनि होइन । तर पनि सबैभन्दा बढी जनअपेक्षित बिषयका नाताले वा जनसरोकारको प्रत्यक्ष बिषयका नाताले र अन्तिम भरोसाको केन्द्रका नाताले न्यायपालिकाको जवाफदेहिता र सम्बेदनशिलता अरुको तुलनामा बढी नै हुन्छ । सबैतिर गुनासाहरु छन र हुन्छन । असन्तुष्टिहरु छन र हुन्छन । गुनासको वा असन्तुष्टि सम्बोधनको कसरी भएको छ वा हुन सकेको भन्ने सवाल प्रमुख सवाल हो । पछिल्लो अवस्थामा देखिएका न्यायपालिका सम्बद्ध गुनासाहरु वा असन्तुष्टिहरु पनि कम छैनन । मुख्य गुनासा वा असन्तुष्टिहरुलाई निम्न रुपमा उद्घृत गर्न सकिन्छः

       (q)  लामो समयदेखि सर्बोच्च अदालतमा लामोसमयसम्म रिक्त न्यायाधीश दरबन्दीको पद पुर्तीपूर्ती                  नसकेको ।  

       (२)  २८ जना अतितिक्त न्यायाधीशहरु बाध्यात्मक बहिर्गमनमा परेको ।

       (३)  न्यायपरिषद दिवसमा हुने वा गरिने सम्मान सँस्कृतिको अन्त्य गरिएको  ।

       (४)  न्यायाधीशसहित न्यायकर्मीहरुको सेवा सर्त र सुविधामा समयोचित दृष्टि नपुगेको  ।

       (५)  न्यायपालिकाभित्रको सहयोगी जनशक्तिमा कानुनी शिक्षा र ब्यबहारिक ज्ञानको कमी क्रमशः बढ्दै                    गएको ।

       (६)  न्याय सम्पादनसँग सम्बद्ध कानुन र कार्यविधिहरुमा समयानुकूल सुधार हुन नसकेको ।

       (७)  हाजिरीको तलव र कामको लागि भत्ताः मानसिकता बढदै गएको ।

       (८)  प्रभावी तत्वहरु (भनसुन-शक्ति वा सम्बन्धको हैसियतमा हुने/ मनसुन (राजनीतिक प्रभावको                 बहावतिरै लगाउन खोज्ने ) र धनसुन- गैरकानुनी लाभको लोभमा पर्ने वा पार्ने) आशातित रुपमा                 निरुत्साहित हुन नसकेको ।

       (९)  सबैतहमा ब्यबस्थापकीय सक्षमता ब्यक्तिवादी आत्मब्यञ्जनाकासाथ क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको ।

       (१०) सूचना प्रविधिको प्रयोगमा बिकास भएपनि लगानीको सदुपयोग र स्थायित्वको सङ्कट बढेको ।

गुनासाहरुको लामबन्दीमा रहेका उल्लिखित गुनासाहरु न्यायिक नेतृत्वले मात्र समाधान गर्न सक्ने दैखिदैनन ।  राजनीतिक इच्छाशक्ति, सहयोग र ऐक्यबद्धता यसको पहिलो उपाय हो । दोस्रोः न्यायिक नेतृत्वको कार्यमूलक एवम समाधानमुखी सोँच र कार्यशैलीमा बढोत्तरी । तेस्रोः सम्बद्ध सबैको सँस्थामुखी सोँच र कार्यशैली । चौथोः कानुन र न्यायप्रति बिश्वास अभिबृद्धिको होस्टेमा सबैको हैसेँ । पाँचौः न्यायाधीशसहितका समस्त न्यायकर्मीमा न्यायिक क्षमता र इमानदारिताको बढोत्तरी ।

गुनासको सम्बोधनका लागि सबैभन्दा बढी वजन हुन्छ न्यायकर्मीहरुमा न्यायिक क्षमता र इमान्दारिताको बढोत्तरी । न्यायिक क्षमता न्यायिक कर्मको पायन होभने इमान न्यायिक निष्पक्षताको गजुर हो । क्षमताहिन मानव प्राणीले न्यायमा चमक दिन सक्दैन र बेइमान मानव प्राणीको हातमा न्यायको गजुर पर्योभने त न्यायमा जनविश्वास नहुने मात्र हैन, न्यायको गजुरले नै आत्महत्या गर्न पुग्छ । समग्र रुपबाटै न्यायको गजुरले आत्महत्या गर्ने दिन आयोभने अरु त के ?  शासन पद्धतिको नै आयु समाप्त हुन जान्छ !

सबैले चाहना राखौँ र कामना गरौँ कि क्षमता दण्डित हुने र इमानले आत्महत्या गर्ने क्षण वा अवस्था मुलुकी शासन प्रशासन र ब्यबस्थामा कतै पनि नआवस । समकालिन समयमा मात्र हैन, प्रिय मातृभूमिमा कहिल्यै कहिल्यै नआवस ।  वर्तमानमा न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता अभिबृद्धिका लागि बाधक बनेका माथि उल्लिखित गुनासाहरु वा आलोचनाहरु सम्बोधित हुदै जाउन र समस्त न्यायकर्मीहरुले उत्साहनको एकपछि अर्को शुभ बिहानी पाउन । समग्र परिणामले सबैले नेपालीभूमिको न्यायको गाथा गाउन । अर्थात कानुन सम्मानको अर्थामा हेर्दा रहर लाग्दो होस र अपमानको अर्थमा डरलाग्दो । न्याय आस्थाको ह्दय बन्न सकोस र लोकले कानुनी राज्यको वास्तविकता भन्न सकोस । अर्थात समग्र न्यायका लागि इमानको सम्मान र गुनासाको सम्बोधनः समकालित अपरिहार्य आबश्यकता सम्बोधित हुन सकोस ।

adrdhanot@gmail.com                                                                                              २०७२।०९।१४