संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको साढे दश वर्ष भयो । यसबिचमा संविधान संशोधनको आवश्यकताका आवाजहरु सदनमा उठे । सडकमा घन्के । भरखरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुको चुनावी एजेण्डा पनि बन्यो । चुनावबाट अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त संविधान संशोधन बहस पत्र ततकाल जारी गर्ने बाचा नै गरयो । त्यही बाचा अनुरुप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त बालेन्द्र शाह सरकारको गत चैत्र १६ गतेको क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट प्रधान मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बाचा कार्यान्वयनको यात्रारम्भ गरेको छ ।
सुशासन, संविधान संशोधन र
प्रत्यक्षकार्यकारी मूलतः तीन बिषयमा भएको थियो जेनजी आन्दोलन । उक्त आन्दोलनको
स्वामित्व लिदै, त्यही आन्दोलनको जगमा उभिएर कार्यारम्भ गरेको नवनिर्बाचित
बालेन्द्र शाह सरकारले
संविधान संशोधनको कार्यारम्भलाई सरसर्ती हेर्दा सकारात्मक पहल कै रुपमा लिन सकिन्छ
। संविधान संशोधन राजनीतिक बिषय मात्र होइन, मूलतः संविधानवाद
सम्बन्धी विधिशास्त्रको बिषय हो । संविधान बनाउदा वा संशोधन वा खारेज गर्दा ततकाल जनसमर्थित
राजनीतिको प्रभाव पर्न सक्दछ तर संविधान निर्माण, संशोधन वा खारेजको बिषय
राजनीतिक सहमति र मूल मान्यताहरुको शिरोधार्यको बिषय हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुदैन
।
प्रथमतः संविधान संशोधनको प्रकृया मै सहमति जरुरी हुन्छ । प्रकृया
भन्नाले समिति गठन देखि पारित सम्मको यात्रालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यसकालागि
राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा सल्लाहकार वा सहजिकरण समिति गठन गर्नुसम्म
उपयुक्त हुने थियो । संशोधन विधिको पूर्णताका लागि कुनै पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा
वरिष्ठ बिधिबेत्ताको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाब समिति गठन गर्नु उपयुक्त
हुने थियो । तर त्यसो गरिएन । बरु राजनीतिक सल्लाहकारकै संयोकत्वमा गठन गरियो । परिणामतः
राजनीतिक स्विकार्यता र विज्ञताको स्विकार्यतामा
असन्तुष्टिहरु बाहिरिएका छन ।
प्रकृयागत रुपमा हेर्दा संविधानको धारा २७४ ले नेपालको
सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा
निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्ने ब्यवस्था
गरेको छ । यसका लागि संविधान संशोधन विधयेक तयार गरी जनताको जानकारीका लागि विधेयक
संसदम पेश भएको तीनदिन भित्र सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
संशोधनको बिषय प्रदेशको सिमा हेरफेरसँग सम्बन्धित भए सम्बन्धित प्रदेशलाई तीस दिन
भित्र सहमतिलागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने, त्यसरी प्राप्त विधेयकमा
प्रदेश सभाले प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र स्विकृत वा अस्विकृत गरी संघीय सँसदमा
पठाउनु पर्ने, तीन महिनाभित्र जानकारी प्राप्त नभएमा विधेयक
उत्पत्ति भएको सदनले कारबाही अगाडी बढाउन सक्ने तर प्रदेशबाट अस्विकृत भएको
जानकारी आएको अवस्थामा प्रदेशको सिमा हेरफेर सम्बन्धी सँशोधन विधेयक निस्कृय हुने
समेत ब्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशको सहमति आवश्यक नपर्ने बिषयमा वा प्रदेशबाट स्वीकृत
भइआएको संविधान संशोधन विधेयक संघय संसदको दुबै सदनको ततकाल कायम रहेका सम्पूर्ण
सदस्य सँख्याको कम्तिमा दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा संविधान संशोधन भएको मानिने र
त्यसरी पारित भएको संशोधनलाई राष्ट्रपतिले आफूलाई प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र
प्रमाणिकरण गरेपछि संविधान संशोधन भएको मानिने ब्यवस्था छ ।
यसबाट संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाका २७५ जना र
राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी जम्मा ३३४ जनाको दुई तिहाइ सभासदको मत (२२५) आवश्यक
पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा १८२ सदस्य सँख्या
रहेको र उक्त सँख्या कूल सदस्य सँख्या ३३४ को दुई तिहाई हुन नसक्ने भएकाले संविधान
संशोधनका लागि रास्वपासँग ४३ सभासदको अभावको अवस्था छ । अर्थात संविधान संशोधनका
लागि बिपक्षी दलहरु कुनै एउटाले मात्र सहयोग वा समर्थन गरेर नहुने अवस्था छ ।
यसर्थ संविधान संशोधनको यात्रारम्भ संगै राजनीतिक सहमति हुन नसकेमा केवल प्रयास र
राजनैतिक प्रचारको बिषयका रुपमा सिमित हुन जानेछ ।
मुलुकी शासन प्रशासनमा हिजोसम्म हाबी भएको दलतन्त्रमा
रुपान्तरण गरी नागरिकतन्त्र आरम्भ गर्न संवैधानिक बाधकहरुलाई हटाउन संविधान संशोधन
नै पहिलो आवश्यकता हो । संविधान संशोधन अन्य विविध कारणहरुले पनि अनिवार्य सरहको
देखिएको छ । यसका लागि राजनीतिक सल्लाहकारको संयोकत्वमा गठित समितिले संविधान
संशोधनका सम्बन्धमा सहजीकरण र ब्यवस्थापन गर्ने गरी कुनै पूर्व प्रधान न्यायाधीश
वा वरिष्ठ विधि वेत्ताको संयोजकत्वमा संविधान सुधार सुझाव समिति गठन गर्ने र
त्यसकै माध्यबाट सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय छलफलको माध्यमबाट विज्ञ र जन जनका सुझावहरु
सङ्कलन गर्ने, प्राप्त सुझावहरुलाई आधार मानेर सहमतियुक्त विधेयकका
बिषयहरुमा सैदान्तिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने, संशोधन विधेयक मस्यौदा
गराउने र प्रतिबेदन सहितको विधेयकको मस्यौदा सरकार (कानून तथा न्यायमन्त्री) कै
तर्फबाट कुनै सदनमा विधेयक प्रस्तुत गरी माथि उल्लेख भएअनुसार दुबै सदनमा ततकाल
कायम रहेका सदस्य सँख्याको दुईतिहाई मत बाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणमा
साथ संविधान संशोधनको यात्रामा सफलता पाउने मार्ग अपनाउनुको सफल र मान्य विकल्प
देखिदैन ।
संविधान संशोधन गर्दा संविधान संशोधनका मुल्य,
मान्यता र विधि सँगै संशोधन लेखनको कौशलतालाई बेलैमा ध्यान
दिइएन भने झनै समस्या बल्झेर नआउला भन्न सकिदैन । त्यसैले संविधान संशोधनको
बिषयलाई गंभिर बिषयका रुपमा लिदै राजनीतिक एवं संवैधानिक बिधिशास्त्रीय
मान्यताहरुका आधारमा अधिक भन्दा अधिक जनमतको कदर हुने गरी विधेयक मस्यौदाको कौशलता
सहित दुईतिहाई प्रतिनिधिहरुको मतबाट पारित देखि प्रमाणिकरण सम्मको यात्रामा सफलता
हासिल गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यारम्भको आजको क्षणमा संविधान सँशोधनको सफलता मिलोस
भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ ।
२०८२ चैत्र १९ ऐरावती १ धनवोट। प्यूठान