कानूनको शासनको सन्दर्भमाः न्यायिक ब्याख्याको महत्व

 

                                                

शासन प्रणालीको अर्थबाट हेर्दा संसारमा संसदीय सर्वोच्चता (राजनीतिक सर्वोच्चता) र संबैधानिक (न्यायिक सर्वोच्चता) सर्वोच्चताका दुइधार पाइन्छन । पहिलोले What majority politics says that is justice’’ अर्थात राजनीतिक बहुमतले जे भन्दछ त्यहि न्याय हो भन्ने  मान्यता राख्दछ । दोस्रोले ‘’What constitutions & Laws says that is justice’’अर्थात संविधान र कानूनले जे भन्दछ त्यही न्याय हो भन्ने मान्यता राख्दछ । पहिलोमा राज्यका तीनवटै अङ्गमा राजनीतिक प्रभाव प्रत्यक्ष हुन्छ, भने दोस्रोमा अप्रत्यक्ष रुपमा हुन्छ ।

राजनीतिक प्रभावविहिन राज्य नै हुदैन । राजनीति सबै नीतिहरुको माउ नीति र मीयो दुबै हो । यसकै वरिपरि राज्यका सबै संयन्त्रहरु घुमेका र चलेका हुन्छन । संविधान र कानून (नीति)हरु राजनीतिले नै निर्माण वा जारी गर्दछ तर निर्माण वा जारी गर्ने राजनीति वा शासक-प्रशासकहरु सबै त्यही संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर शासन प्रशासन गर्नुपर्दछ । ‘’कहिलेपनि तिमी आफूलाई उच्च नसम्झ, कानून सधै तिमीभन्दा माथि हुन्छ’’  थोमस फुलरले भने कानूनको शासनको मान्यता भनेको कानूनभन्दा माथि हुदैन र हुन सक्दैन भन्ने नै हो ।

जहाँको राजनीति, राजनेता वा नेता वा प्रशासक वा सैन्य वा प्रहरीका निर्णय, कामकारबाही वा सार्वजनिक निर्मित संविधान, कानून, आदेश वा न्यायका मान्य सिदान्तहरु विपरित हुन पुग्दछन, त्यँहा न्यायिक निर्णय वा आदेशका माध्यमबाट नियमनकारी भूमिका निर्बाह गर्ने संवैधानिक दायित्वयुक्त अङ्ग न्यायपालिका हो । यो कानूनी राजको मान्यताको अन्तिम प्रयोगकर्ता, नागरिकहरुको जीउ धन सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षक एवं प्रवर्धक तथा सम्बर्धक हो । त्यस्तो न्यायपालिका, जहाको न्यायिक स्वतन्त्रता साइनबोर्डमा मात्र सिमित छैन, जँहा सेवामा रहेका न्यायाधीशहरु नियुक्तिदाताहरुसंग व्यक्तिगत रुपमा अनुगृहित हुदैनन र हुनुपर्ने अवस्था नै रहेको हुदैन, संविधान तथा स्थापित न्यायका मान्यताका आधारमा प्रमाणको मूल्याङ्कनका साथ कानूनबमोजिमको न्याय सम्पादन गर्दछन र कुनैप्रकारले निर्देशित न्याय गर्दैनन, त्यस्तो न्यायालाय मात्र न्यायको अन्तिम थलोका रुपमा स्थापित हुन सक्दछ, अन्यथा हुन्छ निर्देशित न्यायालय ।

नेपालमा भारदारीसभा हुदै प्रधान न्यायालय देखि विभिन्न चरणका संवैधानिक बिकास अनुसार रहेको सर्वोच्च अदालत अन्तिम न्याय प्रदान गर्ने न्यायिक सर्वोच्चतायुक्त संरचना हो । महाराज (राजा वा राणा)को जिब्रोको टुप्पामा कानून रहेको अवधिसम्म पूर्ण रुपमा निर्देशित न्यायालयकै हैसियतमा रहेको भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा धेरै हदसम्म न्यायिक सर्वोच्चताको मान्यतासहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला महाराजको हुकुम प्रमाङ्गीबाट बदर वा खारेज हुने हुकुम प्रमाङ्कगीकाल (२०४७ सालको संविधान अगाडि) पछिको सर्वोच्च अदालत पछिल्लो बिकसित र स्थापित संस्था हो । आधारभूत मान्यताहरुको दृष्टिबाट एवं न्यायसम्पादनको धरातलीय यथार्थताको दृष्टिबाट मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्दा यसबाटै पनि पूर्ण स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनेमा सबै पूर्ण विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन ।

त्यसका सारभूत कारणहरुमा - संरचनागत रुपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायको संरचना हुन नसक्नु, न्यायिक नियुक्तिहरु राजनीति प्रभावबाट हुनु, न्यायको सैदान्तिक एवं कार्यविधिगत निपूर्णतायुक्त न्यायिक जनशक्तिहरुको अभाव हुनु, आर्थिक स्वायत्तताको अभाव हुनु, पूर्ण न्यायिक संस्कार तथा आत्मवलको अभाव हुनु, अपेक्षित जनचेतना र नागरिकसमाजको स्तर अपेक्षित रुपमा उच्चतम चेत र चेतनायुक्त हुन नसक्नु आदिलाई लिन सकिन्छ ।

उल्लिखित कारण र अवस्थाहरु नै समान तथ्यमा असमान फैसला वा आदेश भएका, ब्याख्याको बुइँचढाइबाट समान तथ्यमा फरक फरक न्यायिक मान्यता (नजिर) स्थापित गर्न खोजिएका, विषयवस्तुको गम्भियर्ताबाट ततकाल न्यायका लागि निरन्तर सुनुवाइको माध्यमसमेत अवलम्बन नगरिएका, न्यायमा अति विलम्बको कारणले मृत्यपछिको ओषतिजस्तो न्याय प्रबाह हुन पुगेका र जस्तो खोज्यो त्यस्तै नजिर पाइन्छन भन्ने आलोचनाहरुलाई मध्यनजर राखेर हेर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता सक्षमता र प्रभावकारिताको धरातललाई माथि उठाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । न्यायिक पुनः संरचना नै यसको एकमात्र उपायका रुपमा देखिएको छ ।  

मोही कायम, मोही निष्काशन, अँश अपुताली र स्वआर्जन, संसद बिघटन, मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र बर्खास्ती तथा पुनःबहाली, अवधि तोकेर भएका सार्वजनिक नियुक्ति सम्बन्धी बिबादहरु आदि केही बिबादहरुमा भएगरिएका आदेश वा फैसला वा अन्तिम आदेशहरुलाई सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्नेहोभने विविधता पाइन्छ । दैनिक कोटा पुरयाउने नाउमा हतार हतार आदेश वा फैसला गर्नेहरुदेखि कोटापुग्यो भनेर समयछँदै काम छोड्नेसम्मका धेरै प्रबृतिहरुपनि थप नकारात्मकताका आधारहरु हुन । उच्च अदालत मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतकै न्यायिक आशनमा पुग्ने, अनि ‘’सिक्दैछु वा सिक्दैछन’’ भन्नेहरुमा ज्ञानसीप तथा क्षमताको प्रचुरताको विश्वास सेवाग्राहीले कसरी लिने गंभीर सवालयुक्त यथार्थता सबैका सामु रहेकै छ । सर्वोच्च अदालत मात्र होइन,उच्च अदालत र सारमा कुनैपनि तहको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुभनेको न्याय प्रबाहका लागि सिक्ने वा क्षमता अभिबृद्दि गर्ने स्थान हुनु हुदैन । तोकिएको न्याय प्रदान गर्न सैदान्तिक, कार्यविधिगत एवं व्यवहारिक ज्ञान सीप र क्षमताले सक्षम व्यक्तित्व निर्माण भैसकेको हुनुपर्दछ ।

कानूनको अस्पष्टता, द्विविधा वा संवैधानिकता एवं न्यायका स्थापित मान्यताको कसीमा केही ब्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आए ब्याख्याको माध्यमबाट न्याय दिनु न्यायपालिकामा अन्तरनिहित रहेको अधिकारको बिषय हो तर आफै कानून निर्माण गर्ने (Judge made law) मान्यताप्रति हौसियर लाग्ने र कानूनको बिध्यमानतामा पनि कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित कानूनमा रहनु पर्ने बिषयहरु नै खुलाईएर कार्यपालिकालाई मार्गदर्शन गर्ने वा निर्देशिका नै जारी गर्ने अभ्यासहरु हुनुलाई न्यायिक स्वेच्छाचारिताको अर्थबाट लिदा प्रतिबाद कसरी गर्ने ? धेरै कठीन अवस्थितर लगिरहेको छ यसखालको अभ्यासले मुलुकी कानूनको शासनको अवस्थालाई । ब्याख्याको बुइँ चढेर संविधानको चिरहरण हुने हो कि वा विधायिकी क्षेत्राधिकारमा एकपछि अर्को गर्दै हस्तक्षेत्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । न्यायिक सर्वोच्चताको नाउमा न्यायिक महत्वकाँक्षाको त्रास बढ्यो भने राज्यका अङ्गहरुकै बिचमा द्वन्द निम्तिन सक्दछ । र न्यायको माध्यमबाट शान्ति छाउनु पर्नेमा अशान्ति आउने संभावना बढ्छ । यसतर्फ सजग हुनु जरुरी छ ।

स्पष्ट कानून नै छैन तर खोलाको किनाराबाट ४० सम्म घर बनाउन दिनै हुदैन र भएका घरहरुपनि भत्काउनु पर्छ भन्ने शैलीमा आदेश जारी भएका जस्ता सन्दर्भहरु उदाहरण हुन  यसका । राज्यको स्रोत साधान र अवस्थाले संभव नै छैन, तर यसो यसो गरेर गर्नु भन्ने खालका आदेशहरु (विशेषगरी सार्वजनिक सरोकार बिबादका नाउमा) जारी हुने गरेका छन ।

कानूनको शासनको वर्तमान अवस्था र यसको पूर्णताका लागि- (१) संविधान र संविधान अनुकूल कानून निर्माणका सन्दर्भहरु, (२) शासक प्रशासक वा सुरक्षाअधिकारीहरुबाट कानून कार्यन्वयनमा भएका कामकारबाही निर्णय वा आदेशहरुबाट हुने कानून कार्यान्वयनका सन्दर्भहरु, र (३) संवैधानिक मान्यताको संरक्षण र कानूनको संवैधानिकताको परीक्षणको सन्दर्भमा न्यायपालिकाबाट हुने ब्याख्याहरु तीनवटै क्षेत्रमा कानूनको शासनको मूल मान्यताको अनुशरण प्रयोग र पालना हुनु अनिवार्य छ । जँहा जँहा कानूनको शासनको मान्यताको अनुशरण प्रयोग र पालनामा हेलचेँक्र्याइ वा बदनीयत हुन पुगेको हुन्छ, त्यँहा त्यँहा कानूनको शासनको मान्यतामा खिया लाग्दै गइ शासकीय अभ्यासहरु बिकृत हुदै जान्छन र संवैधानिक मान्यता नै खलबलिन्छ । परोक्ष्य रुपमा अराजकताले प्रश्रय पाउछ । अराजकता मौलाउनु भनेको शासन प्रशासनमा हुलतन्त्र हाबी हुनु हो । हुलतन्त्रको गर्भबाट निरँकुशता जन्म हुने त्रास सधै बढ्छ ।

मानव अधिकार देखाउने (अन्तराष्ट्रिय साझा मापदण्डमा), लेखाउने (संविधान र कानूनहरुमा) र भोगाउने (जनजनको मन र जीवनमा) भएजस्तै तीनै तरिकाले  बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, कानूनको शासनको मान्यतालाई पनि । जबसम्म जनजनको बुझाइ र भोगाइमा प्रभावकारी न्यायको छाप पर्न सक्दैन वा पार्न सकिदैन, तबसम्म स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायको नघरा स्वयं श्रवणित धुन मात्र बन्न पुग्दछ । पूर्ण न्याय त संभव नै छैन, कोरा कल्पना वा मौखिक वा शाब्दिक आदर्श मात्रै हो, साम्यावादी यात्राको श्वैरकल्पना जस्तो । अधिकतम न्याय वा सालाखाला न्यायका लागि पनि कानूनको शासन रुपी मान्यताको सहि अर्थमा प्रयोग र पालनामै कमी हुने हो भन्ने चिन्ता मात्र हो । निर्देशित न्यायालय वा न्यायाधीश नभएर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताका साथ न्यायिक निष्पक्षताको मर्मलाई बुझेर, सतत रुपमा न्यायिक धर्म निर्बाह गर्न सक्ने जनशक्तिबाट मात्रै सालाखाला न्यायको अभिष्टता पुरा हुन सक्दछ ।

बिर्सनु हुदैन कि, सबैतिर अन्याय भयो भने जाने अन्तिम थलो न्यायपालिका नै हो र सबै किसिमले भएको अन्यायमा न्याय पाउने माध्यम भनेको कानूनको शासनरुपी मान्यतालाई स्विकार, अङगिकार, प्रयोग र पालना नै हो । यसकालागि शक्तिमा रहँदा कानून हातमा लिने सोँच र कर्मले शक्तिबाट बाहिरिदा कानूनकै हतकडी लगाउनु पर्नेसम्मका कथा र व्यथाहरु सम्झेमात्र पुग्दछ । राजनीतिक वलले भइरहेको संविधानलाई खारेज गरी नया  संविधान (२०४६,२०६३ र २०७२ का संविधानहरुको जन्म र बिकास) दिन पनि सक्दछ । संवैधानिक मान्यता भन्दा बाहिर गएर अर्थात प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएजस्तै गरी शासन प्रशासनको लय लिन वा दिन सक्दछ ।

राजनीतिक वल वा शक्तिले गर्न नसक्ने भनेको पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन नसक्ने मात्रै हो, अरु सबै गर्न सक्दछ । राजनीति वलवान हुन्छ, बिध्वँस गर्न वा पुनः निर्माणको तागत जूटाउन अर्थात दुबै गर्न सक्दछ । सबै गरेपनि समकालीन सञ्चार, ज्ञान, सीप र क्षमताले लैश भएका जनताहरुको चेतना र स्तरको सामु कानूनको शासनको मान्यता विपरित बनेका संविधान सरकार वा चलेका शासन प्रशासनहरु पानीको फोका सरह एकै छिनमा बिलाउने अवस्थामा पुग्दछन । यही नै कानूनको शासनमा अन्तरनिहित वल र मौलिक विशेषता हो ।

काल (समय) सधै सहकाल हुदैन । अनिकाल वा महाकाल पनि बन्न पुग्दछ । यसको मनन र व्यवस्थापनको मुख्य आधार भनेकै कानूनको शासनको मान्यताको स्विकार, सम्बर्धन र प्रवर्धन नै हो । संसारका जतिसुकै वलीया वा कर्णप्रीय वाद, बिचार वा बहसहरु होउन, सबैको व्यवस्थापनको उत्तम उपाय भनेको कानूनको शासनरुपी मान्यता नै हो । अर्को विकल्प नै छैन । विकल्प, अझ समुन्नत कानूनको शासन र अझ सुदृढ तथा सक्षम एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो ।

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-