बुझाइ भोगाइ परिकल्पना र यथार्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिका

                १              कानून अध्ययन र न्यायिक कर्मको यात्रारम्भ तथा बिकास

प्यूठान जिल्लाको ततकालको दाङवाङ गाउपत्र्चायत वडा न ७ धनवोट जन्म घर । प्राथमिक अध्ययनको थलो दाङ्वाङ प्राथमिक विध्यालय, त्यसपछि निम्न माध्यमिक विध्यालय पढ्नका लागि बिजुली जानु पर्ने र डेरा गरेर बस्नुपर्ने दुरीको स्थिति । त्यसैले गोरक्ष रत्ननाथ निम्न माध्यमिक विध्यालय चौघेरा दाङमा पुगियो निम्न माध्यमिक तहको अध्यननका लागि । ततपश्चात पद्मोदय पब्लिक व्यवसायिक माध्यमिक विध्यालय भरतपुर दाङ अध्ययनको थलो बन्यो ।

प्रारम्भिक अध्ययनताका प्रभावशाली लाग्ने गुरुहरुमा झग्गुप्रसाद उपाध्याय, जो आफू संस्कृतको मध्यमा सरह मात्र शिक्षा प्राप्त थिए तर कक्षा ४ लाई अँग्रेजी पढाउथे कनिकुथी । उनको मेहनत र लगनिशलता साच्चै स्मरणीय रहेको छ । अरु कुनै शिक्षक नआएपनि एक्लै लौरो हातमा लिएर ५ कक्षासम्मका विध्यार्थीहरुलाई पढओ, पढओ भन्दै स्कूलको अगाडि पट्टीको ढोकाहरुबाट वारपार गर्दै कोठा कोठामा जान्थे र रटन्थे पढाइलाई लागि दबाब दिन्थे । अर्थात एकलै काबूमा राख्दथे करिब १५० जति विध्यार्थीहरुलाई पटक पटक गरी कैयौ दिनसम्म देखिन्न्थ्यो यो दृश्य ।

निम्न माध्यमिक तहको अध्ययनमा गुरु गिरिराज शर्मा अर्का प्रभावशाली शिक्षक लाग्दथ्यो । नम्र, मिलनसार, नियमित, भद्र, सर्जक जे जे संज्ञा दिएपनि कमै हुन्छ उनका लागि । ‘’हेर बाबु नानीहो पढेर ठूलो होइन, असल मान्छे बन्ने हो र देशले सम्झिरहने काम गर्ने व्यक्तित्व निर्माण गर्ने हो…..’’ पटक पटक भन्दथे उनी । (केहीदिन अगाडि विश्मातपूर्ण खबर आयो उनको देशहावशानको) । मावि तहमा सबैका मुखबाट संवोधन हुने सुपात्रमय अर्का गुरु नारायणप्रसाद शर्मा हुन भन्दा उनलाई चिन्ने जान्नेहरु अवश्य मुसुक्क हाँस्नेछन । होचाकदका अग्ला मानिस भनेर कैयौपटक पछि। कैयौ दिन विहान स्कूल जाँदा संगै हुन्थ्यौ । धेरै नजिक भएर हिड्न अलि अदब लाग्दथ्यो तर वँहा आफै बोलाएर नजिक राख्दै हिड्ने र कटुवा खोला तर्दा हात समातेर तर्ने तराउने सहितका धेरै व्यवहारहरु स्तुत्य र अनुकरणीय लाग्दथ्यो । करिब ९५ वर्षको उमेरमा ऐलेपनि वँहा सकृय जीवनमा हुनुहुन्छ चिन्तन लेखन र समाज सेवामा । पछिल्ला दिनहरुको वहाको सेवाको यात्रा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गराउने अभिभानमा जारी छ ।  

२०३५ सालमा एस एल सी दिएर परीणाम पर्खेर बसेको समय । मित्र कोमानन्द योगीका आदरणीय पिता अभिकर्ता खिमबहादुर योगीको सतसंगतमा पुगियो जेठाबुबा हुमाकान्त आचार्यको पहलमा । प्यूठान गएर घरमा बस्नुभन्दा केही सिकिन्छ र जानिन्छ भन्ने मनोभावले लेखापढी व्यवसायको लागि दाङदेउखुरी जिल्ला अदालतका ततकालीन न्यायाधीश बद्रीकुमार वस्नेतको बाहुलीबाट प्रमाण पत्र (प्र प न २०।२०३५) लिइयो । करिब एकवर्ष चल्यो त्यो लेखापढीको व्यवसाय ।

व्यवसायकै क्रममा मानसपलटमा आउन थाले खिमबहादुर योगीको कमाइको स्रोत र वकालतको त्यही अवसर । दश रुपैयसम्ममा फिराद प्रतिउत्तर पत्र लेख्ने र चालिस -पचास रुपैयासम्ममा पनि बहस गर्ने त्यो जमाना । पछि अभिकर्ताले बहस गर्न नपाउने भएपनि वारेस भएर बहस प्रस्तुत गर्थे उनी । व्यवहारमा वारेस नभएका मुद्दामा पनि केही भन्ने अवसर उनलाई दिइन्थो । एकदर्जन परिवारका सदस्यहरुको खान्गी बान्की शिक्षा दिक्षा समेतको स्रोतको मुख्य आधार त्यही अभिकर्ताको माध्यमबाट लेखापढी र वकालत पेशा । ल फर्ममा पुगेको दिन आम्दानी नभएपनि खाजा खर्च कम्तिमा पाँच रुपैया दिन प्रायः नटुटाउने र आम्दानी भएमा आम्दानी अनुसारको थप रकम दिने उनको मनखुसी व्यवहार एकातिर र अर्कोतिर अग्लो कदका सधै चिटिक्क पर्ने र यता उता हिड्दा पनि खाइलाग्दा, अलिअलि डर लाग्दा अनि भरलाग्दा पनि लाग्ने जिल्ला न्यायाधीश बद्रीकुमार वस्नेत । त्यही बिचमा भानुभक्त धिताल र देवबहादुर डिसी कालो कोट लगाएर कालो चश्मामा ढल्किदै अदालतको वरपर गरेका दृश्यहरु र भर्खर बिएल पास गरी अधिवक्ताको रुपमा दरिएका उनिहरुप्रति न्यायाधीशले विद्वान मित्रहरु भनी गरेको संवोधनका शब्दहरु । त्यसवेलाका प्रभावी तत्वहरु र सन्दर्भहरु थिए मेरा लागि।

त्यतिवेला अदालतको सवारी साधन घोडा हुने । तुल्सीपुरमा ल्पेन चढन जानु परयो वा ल्पेनबाट आउनु परयोभने अञ्चलाधीशसंग गाडी मागेर शानले आउने जानेमा जिल्ला न्यायाधीशमा वद्रीकुमार वस्नेत मात्र थिए । उनको चाल ढाल र व्यवहार देखेर भन्दथे विद्वानहरुपनि न्यायाधीश होस त यस्तो प्रभावी व्यक्तित्वको । यीनै तत्व र परिवेशले म भित्र कानून अध्ययन गर्ने अधिवक्ता वन्ने र गतिलो रुपमा वकालत पेशा जमाउने र समाजसेवामा लाग्ने गरी पलाएको रहर झाँगिएको रहेछ ।

प्रवेशीकाको परिणाम पछि राजधानी आइयो मित्र शेखर योगीका दाजु आदरणी प्रदीप योगीको अगुवाइमा । अभिभावक (दाजु कृष्णप्रसाद आचार्य)हरुले इन्जिनियर वा मेडिसिन पढ्ने सल्लाह दिने । द्वीतिय श्रेणीको एस एल सीको ५३ प्रतिशत अङ्कले त्यो अवसर पाउनु कठीन नै थियो । तैपनि फर्म भरयौँ । ल क्याम्पसमा पनि भरौँ न त भन्ने सोँच आयो । दुबैले भरयौँ । मेडिसिनमा नाम आउने संभावना नै थिए । इन्जिनयरिङमा पनि माघे सेमेष्टरबाट अवसर पाउने नतिजा आयो । अब के गर्ने ? घर जाने कि यतै अरु बिषय पढ्ने ? अन्तमा कानून पढ्ने पछि मजा आयो भने यसैमा जम्ने नभए माघे सेमेस्टरकालागि पुलचौकतिर कुद्ने । घर गाउँमा राजधानी गएको छ पढ्न भन्ने बुझिहाल्छन भन्ने बिचार र आपसी सल्लाहले नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएर पढ्न थालियो ।

आफने जिब्रोमा कानूनको नूनले स्वाद दिइसकेको थियो । किन मान्थ्यो मनले । मानेन । म कानून पढ्नतिर बसेँ । मित्र लागे पुल्चौकतिर । यसरी आरम्भ भएको कानून अध्ययनको यात्रासंगै गोरखापत्रको विज्ञापनको आधारमा दिएको निबेदन र अन्तरवार्ताले राष्ट्रिय संग्रहाल छाउनीमा अस्थायी खरिदार जागिर चलिरहेको मौकामा लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट काठमांडौ जिल्ला अदालतको डिठ्ठा जागिरे भइरहेको बेला आइएसपछि सुब्बाको जाँच दिइयो । एउटा सिट भएपनि म नै पास हुन्छु भन्ने खालको भित्री हठ! नासुमा पास भएपछि उपत्यका बाहिर पठाएभने कानूनको अध्ययनले कसरी निरन्तरता पाउछ ? भन्ने सोँचेर रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा मानवीकी (राजनीति र इतिहास बिषय)मा थालियो स्नातकको अध्ययन । उता कानूनलाई प्राइभेट रुपमा निरन्तरता दिइयो । नभन्दै सुब्बाको जागिरले ततकालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालततिर लग्यो । पहिलो पटककै परीक्षामा कानूनकै स्नातकले काम गरयो न्यायालयतिरै शाखा अधिकृतको पदमा चढियो । अनि क्रमशः बढ्यो र चढयो कानून र न्यायको यात्रा ।

२०३७ साल बैशा १५ गतेबाट राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा अस्थायी खरिदारबाट आरम्भ भएको राष्ट्रसेवकीय यात्रा काठमाण्डौ जिल्ला अदालत(डिठ्ठा), मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत (नायबसुब्बा), प्रशासकीय अदालत, भेरी अञ्चल अदालत, पुनराबेदन अदालत सुर्खेत (शाख अधिकृत), पुनराबेदन अदालत राजबिराज मुकाम ओखलढुँगा, नेपालगञ्ज (सहायक सचिव), नेपालगन्ज, जुम्ला, सुर्खेत फेरि नेपालगन्ज अनि बुटवल (उपसचिब-उपरजिष्ट्रार), पुनराबेदन अदालत बाग्लुङ्ग,तुलसीपुर, बुटवल, सुर्खेत, पाटन (सहसचिव-रजिष्ट्रार) पछि पुनराबेदन अदालत महेन्द्रनगर, पोखरा, हेटौडा, उच्च अदालत पाटन (न्यायाधीश) र राजश्व न्यायाधीकरण काठमाण्डौ (अध्यक्ष), उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलास इजलास,  वीरगन्ज इजलास, राजबिराज इजलास (मुख्यभइ काम गर्ने न्यायाधीश) र पोखरा (कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश) सम्मको राष्ट्रसेवकीय यात्रा २०३७।०१।१५ देखि २०७९।०४।०९ सम्म) ४२ वर्ष २ महिना १६ दिनसम्म रहयो ।

अनिवार्य अवकाश पाएको केही समयपछि कागजमा सुन खोज्ने जिम्मेवारी सहितको समूह (पूर्व एआइजी श्री सहकूलबहादुर थापा,पूर्व सहसचिव श्री किशोजङ्ग कार्की र पूर्व सहसचिव श्री प्रेमराज जोशी) को नेतृत्व (संयोजक-अध्यक्ष)मा रही साढे पाँच महिना काम गरेको समेत हिसाब गर्दा सरकारी दानापानी अर्थात जनताको करको नून खाएको अवधि ४२ वर्ष ८ महिना एकदिनको अवधि हुन पुगेछ । विभिन्न आरोह अवरोह, हर्ष र बिश्मातका बिचमा पनि यात्रा निरन्तर जारी रहयो । धेरै बिश्मातहरुमा, विश्मात अर्थात थकथकीको मूल बिषय कानून पढेर गतिलो वकील बन्ने र समाजसेवा गर्ने रहर भने रहरमै रहयो ।

२               बुझाईमाः स्वतन्त्र न्यायपालिका,

कानून नपढ्दै र कानूनका शब्दहरु नलेख्दै, अरुले भनेका आधारमा कानूनप्रतिको श्रद्दा र अदालतप्रतिको सम्मानको भाव अन्तरस्करणमा पसिसकेको थियो । न्यायाधीशहरु कसैसंग डराउदैनन । डराउछन त केवल कानूनसंग, इमानीहरुसंग र नैतिक सदाचारीहरुसंग । अन्तिममा उनीहरु डराउने भनेको दरवारीयाहरुसंग भन्नेसम्म सुनिएको र बुझिएको हो त्यतिवेला। दरबारबाट नै केही भनसुन आइहाल्यो भने कुन्नी कसो कसो हो, नत्र त न्यायाधीशहरुले अरुले भनेको मान्दै मान्दैनन । कानूनको आधारमा न्यायिक विवेकले जे देख्दछ, त्यही त्यही न्याय गर्छन । दरवारको स्रोत देखाउदै न्याय बिगार्नमा लागि पर्नेहरुको लहै लहमा परेर अपवादका रुपमा केही केहीले तलमाथि गरे तर आफै पर्चा खडामा परेर घर जानेमापनि परे । सितिमिति न त दरवारले भन्दछ, न त दरवारको आधार देखाएर कसैले भनेको आधारमा न्यायमा न्यायाधीशले तलमाथि नै गर्दछ । यस्तो बुझाइ थियो त्यो समयमा । त्यसो त महाराजाको शक्ति वा नाउ भजाएर आफ्नो मनको काम गराउने दरवारीया उच्च जागिरदारहरुको चेपुवामा परेर कक्करक्क परेका बेलाका पनि न्यायाधीशहरुलाई देखिएकै हो तर त्यो अत्यन्त अपवादमा थियो । दबाब र प्रभावका भरमा सितिमिति गर्दैन्थे फैसला । बरु बलआउट गरेर अर्थात यसो उसो आदेश गरेर पन्छाइदिन्थे धेरै न्यायाधीशहरुले । राजाकै हुकुम छ भनेर भनिएको तर न्यायिक विवेकवस गर्न नसकेर आफैले जाहेर गरेको मौकामा ठिकै छ त नी कानूनबमोजिमको न्याय भएको भए भइहाल्यो किन आत्तिनु परयो र ? भनेर राजा बीरेन्द्रले भनेको भन्नेसम्मका कानमा परेका तथ्यहरुले उ बेलाको न्यायपालिका दबाब प्रभावमा धेरै हद (अर्थात ९९.९ प्रतिशत) सम्म मुक्त थियो भन्न सकिन्छ । रत्नबहादुर बिष्टले राजा महेन्द्रका ससुरा हरिशंशेरको मुद्दा दोहोरयाइ हेर्दापनि सदर गरी हराएका र राजाले बोलाउदा कानून न्याय र विवेक छाडन सकिन सरकार भनेर बिन्ति बिसाएका । राजाले ततक्षणमै स्याब्बास विष्ट तिमीले बिदेशमा पनि नाम राखिदियो मेरो ।  नेपालमा राजाको ससुरालाई हराउने न्यायाधीश रहेछन भन्ने यश फैलने भयो भन्न राजा बाध्य भएको घटना र राजा बिरेन्द्रले बिकासक्षेत्रको भ्रमणका बेला ततकालीन क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश बनाउन नाम टिपाएका ब्यक्तिहरुलाई प्रधान न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिँहले अस्विकार गरी थिति बिग्रने हुदा नियुक्ति नगरेको भन्ने उनको जवाफपछि राजा बिरेन्द्रले तिम्रो कुरा मनासिबै रहेछ भनेका जस्ता उदाहरणीय अवस्थाहरु (हेर्नुहोसः प्रकाश वस्तीः हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली पुस्तक) पछि देख्न वा सुन्न कँहा पाइयो र ? बिशेष जाहेरी बिभाग न्यायिक समितिमा रहने न्यायाधीशहरुले ब्यक्तिगत रुपम कसैको मोलाहिजामा परी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरु दोहोरयाइ हेरीदिनु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गी भएको भन्ने सन्द्श पठाएकामा दोहोरयाएर हेर्दापनि माथि भनिएजस्तै करिब ९९.९ प्रतिशत सदर भएका हुन ।

सालखाला रुपमा भन्न सकिन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारहरु त्यतिवेला पनि थिएनन तर धरातलीय यथार्थतामा निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायको उचाइ शिरको टोपी झुकाउनेसम्मको उचाइमै थियो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि वातावरण वा धरातलीय यथार्थता नभएपनि निष्ठाको अग्निवेदीमा बसेर न्यायिक मनोवलकासाथ विवेकको मदानी चलायो भने न्याय पर्छ, पर्छ । आहार, बिहार र व्यवहार सम्मानजनक तथा न्यायपूर्ण  हुने तथा लोभ, डर र मोलाहिजामा नपर्ने हरकोही न्यायाधीशले न्याय गर्छ, गर्छ । तर सवाल अगाडि आउँछ, यस्तो वा त्यस्तो न्यायमूर्ति को छ र कहा छ ? र वर्तमानमा कति छन ? वर्तमानमा भनसुन (माथिकाले वा सहकर्मीहरुले वा राज्य शक्तिमा रहेका शक्तिवालाहरुले) धनसुन (घूस रिश्वत- जिन्सी नगदी आदि) र मनसुन (नियुक्ति पदस्थापन वा सरुवामा प्रभावि भुमिका निर्बाह गर्ने राजनीतिक तत्व वा शक्तिको बदलिदो मौसमी प्रभाव) को प्रभावमा परेर कहिलेपनि र कुनैपनि निर्णय गरेको छैन भनेर यदि कसैले भन्दछ भने त्यसले आफैप्रति अन्याय गरेको वा सांसारिक रुपमा सफेद झुठ बोलेको भनी मान्नुपर्ने वा बुझ्नुपर्ने अवस्था क्रमशः बढिरहेको छ । यो प्रकरण तितो तर सत्यका रुपमा रहेको छ । सबै न्यायकर्मीहरु केही न केही रुपमा यसका चपेटामा परेका छन । अन्तरआत्माले नमान्दानमान्दैपनि प्रभावित भएर काम कारबाही गरेका छन । बाहिर त्यसरी गरिएकै छैन भन्नु व्यर्थको कुरा हो । कम भन्दा कम प्रभावित हुनु वा प्रभावको व्यवस्थापनको क्रममा आफैले दुःख पाउनु जस्ता अवस्थाहरुले भुक्तभोगिहरुका मनमा यी पङ्क्तिहरु पढ्दा आफ्नै मर्म उजार भएको अनुभूति अवश्य हुनेछ । यसो हुनुको मूल कारण हिजो एउटा दरवार थियो आज राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु सबै दरवार ति दलका शक्तिशाली नेता वा नेतृका घरहरु सबै दरवार । प्रदेशमा प्रदेश दरवार जिल्लामा जिल्ला दरवार ! एकपछि अर्को गर्दै तिनै दरबारको आशिर्वादले वा जातिवाद वा क्षेत्रबाद धनवाद वा मनवादको कारणले हुकिङ र कुकिङग गरेर नियुक्ति पाउने वा माथि ल्याउने विन्दूम परेकाहरु कसरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्दछन । सक्दै सक्दैनन । हो यही नै आत्मगत एवं वस्तुगत रुपमा समकालिन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बाधक बनिरहेको छ ।

धुब्रसत्य कुरा हो कि, ढाट्न सबैलाई सकिन्छ तर आफू अर्थात आफ्नै अन्तरआत्मालाई सकिदैन । हरेककालागि सबैभन्दा सत्य वलिष्ठ र अन्तिम न्यायदाता आफ्नै अन्तरआत्मा हो । जसले बनावटी बनेर दाँत देखाएपनि आँत अमिलो र पीरो बनाइरहेको हुन्छ । 

सैदान्तिक मान्यता वा बुझाइमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पूर्वाधारहरु भन्नालेः (१) न्यायपूर्ण संविधान र कानून (२) संगठित र व्यवसायिक बार (३)  प्रतिबद्द राजनीति (४) सक्षम, इमान्दार र विवेकशिल न्यायकर्मी  (५) न्यायप्रिय एवं खोजमूलक पत्रकारिता (६) सचेत जनमत (७) सबै  तह र तप्काका राष्ट्रसेवकहरुका लागि जीवन निर्बाहको लागि आवश्यक पर्ने तलव भत्ता र सुविधा तथा (८) दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था एवं वलशाली संयन्त्र र उसको सक्षमता (९) असल छिमेकीपन र मानवतामुखी ह्दयात्मक मन र (१०) न्यायको अन्तिमताको सिदान्तको स्विकार्यता र अन्तिम निकायको रुपमा अदालती न्यायको शिरोधार्यतालाई मुख्य रुपमा बुझिन्छ।

कुनैपनि बिषयलाई संवोधन गर्ने संविधान र कानून छ तर न्यायपूर्ण छैन भने अदालतले न्याय गर्न सक्दैन, किनकी कानूनबमोजिमको न्याय अदालतले दिने न्याय हो । तसर्थ संविधान कानून नियम नियमावली विनिमय तथा न्यायिक आदेशहरुको पायन न्यायपूर्णताको कसीबाट जाँचिएको हुनुपर्छ ।  संगठित र व्यवसायिक बार त छ तर संगठनका रुपहरु कस्ता छन र कति छन ? व्यवासायिकताको उचाइ कुन स्तरको छ ? कानून व्यवसायीहरुका राजनीतिक दलमुखी संगठनहरु र दलीय भावका नजरहरु रहने वातावरण भएसम्म निप्षक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन सक्दछ ?

चाहौं वा नचाहौं, स्विकार गरौं वा नगरौं, राजनीति नै सबै नीतिहरुको माउ नीति हो । अन्य अदालतहरु कानून र न्यायका अदालत हुन तर सर्वोच्च अदालत कानून र न्यायको अदालत हो र राजनीतिक न्यायको अदालत पनि हो ।  राजनीतिक प्रश्न समाबेभ भएको बिबादको विषयमा उसले बोलेको न्यायले राजनीतिक भाषा नै बोलेको हुन्छ । राजनीतिक न्याय नै हुन्छ । What laws says that is justice मान्यताबाट हेर्दा त्यसरी बोल्नु उसका लागि बाध्यात्मक पनि छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुले कुनैपनि राजनीतिक बिषयमा कुनैपनि प्रकारले हस्तक्षेप हुदैन, अहस्तक्षेकारी नियुक्ति सरुवा बिभागीय अधिकारको प्रयोगको व्यवस्थापन, उच्च अध्ययन तथा तालिम सहितका सबै पक्षहरुमा व्यवहारमा देखिनु पर्छ । व्यवबहारबाटै देखाउन सक्नुपर्छ । अर्थात स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्द र समर्पित हुनुपर्छ ।

ल फर्मपनि खासै नचलेका तर एकैपटक टिपेर उच्च वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाशनमा बस्न पठाइएका केही केहीको समयक्रममा देखिएको कार्यक्षमतालाई सम्झौः कैफियत प्रतिबेदन माग्ने आदेश लेखौ भन्नुपर्नेमा कारणदेखाउ आदेश लेखेर ल्याउनु भनेका क्षणहरु र उक्त रायमा सहमत छु भन्ने वाक्याम्सको मुन्तिर दस्तखत गरेर वर्षौ बिताएका अवस्थाहरु देख्ने र भोग्नेहरु, सयौँ अधिकृत स्तरका न्यायकर्मीहरुले र बहस प्रस्तुतकर्ता विद्वानहरुले कसरी विश्वास गर्छन कि सबै न्यायकर्मिहरु सक्षम, इमान्दार र विवेकशिल छन भनेर ?  टेक्ने, समाउने, कमाउने अनि चढाउने अनि रमाउने बाहेकका कति पुगेका छन सर्वोच्च न्यायासनमा ? अध्ययन हुनु पर्ने बिषय बनेको छ । पाँचकरोड देखि पन्ध्रकरोडको बढाबढका शब्द र चालहरु नेपथ्यामा चालिएका भन्नेहरुपनि समयक्रममा देखिए । यो यो न्यायाधीश यो यो शक्ति वा प्रभावीतत्वको कारणले नियुक्ति पाएको हो भन्ने स्वरहरु औपचारिक वा अनोपचारिक दुबै रुपमा आए । भनिन्छ कि कतिलाई त मैले अर्थात मेरो मध्यस्तताले न्यायाधीश बन्ने, मैले भनेको यति काम पनि नगर्ने भनेर धम्काए  । यो पँतिकारसम्म नै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा छिटो जाने हो भने यति उति र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशका लागि यति उति भन्दै बिचौलियाहरु पुगेको र पँतिकारले ठाडै अस्विकार गरेको भुक्तभोगिदार आफै भएको स्वप्रमाण हो भने अर्कोतिर समआदरणीय प्रकाश वस्तीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा स्थायि नियुक्तिको सन्दर्भका भेट र  भेटीका प्रसँगहरु सहित धेरै प्रमाणहरु छन कि धेरै न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा मनवाद धनवाद, क्षेत्रबाद, राजनीतिकवाद, जातिवाद र लिङवाद आदि प्रभावीतत्व बनेका छन । बनिरहेका छन । यस्तै रहे अझै लामोसमय सम्म बनिरहने छन । किनकि जुन जसरी आयो, त्यसले त्यसरी नै अरुलाई लैजान्छ वा लान दिन्छ अथवा त्यसरी नै के के जाति खान दिन्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा मनलागी नीतिहरु र नियुक्ति संयन्त्र तथा सम्बन्धित अधिकारीहरुको निचतम पनपक्षपूर्ण निर्णयको मारमा पर्ने न्यायाधीशहरुको नाउ मात्रै लिदा पनि धेरै लामो फिरहस्ती हुन पुग्दछ । प्रसङवस नाम लिनुपर्ने चरम मारमा पर्नेहरुमा कृष्णजङग रायमाझी, हिरण्यश्वारमान प्रधान, हरगोबिन्दसिँह प्रधान, हुदै प्रकाश वस्ती, भरतबहादुर कार्की, भरतराज उप्रेति, केशरीराज पण्डित, हरिबाबु भट्टराई, गोबिन्दप्रसाद पराजुली, हरिकुमार पोखरेल, शिवराज अधिकारी, द्वारिकामान जोशी, उदयप्रकाश चापाँगाई,यज्ञप्रसाद बस्याल, मोहनरमण भट्टराई, रमेश पोखरेल,प्रकाशचन्द्र गजुरेल,सत्यराज गुरुङ, मोहनबहादुर कार्की, बाबुराम रेग्मी, किशोर सिलवाल,   आदि आदि धेरै नामहरु लिन सकिन्छ । यी नामहरुले समुचित अवसर र न्याय त पाएन नै । यीनीहरुलाई अन्याय गरेर माथि उचालिएकाहरुको कार्यक्षमता र न्यायमा प्रभावको गहिराईलाई दाजेँर हेरौ त, न्यायकी देवी स्वयं नै लज्जित बनेको लाग्दछ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश देखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म जानु र लानु पर्नेलाई जान दिइएन । केही केही नजानु पर्ने वा नलानु पर्नेहरु तत तत स्थानमा पुगेर थप समय रँजाइ गरे । परिणाम न्यायका केही उपभोक्ताहरु मरे ।  

पछिल्लो चरणमा लामो समयसम्म न्यायपरिषदको बैठक नराख्ने र राखीहाले पनि यो वा त्यो तर्कले निर्णय नगरी समय घर्काउदै जादा एकपछि अर्को गरी धेरै न्यायाधीशहरु उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सम्मको स्थानमा पनि पुग्न नपाएर घरतर्फ लाग्न बाध्य भए । एकपछि अर्को रङ्ग र बेढँगपूर्ण नीति र व्यवहारको कारणले पापी अन्यायी र विभेदकारीहरुका हातमा कानून र राज्यशक्ति पुग्योभने न्याय धुजाधुजा भएर सकिन्छ भन्ने चरम नकारात्मक उदाहरणको बिषय बनायो । प्रेमराज कार्की, वीरबहादुर डाँगी, माधवप्रसाद पोखरेल, महेशप्रसाद पुडासैनी, भानुभक्त शर्मा न्यौपाने आदि धेरै सुनामहरु छन जस जसका मुख नखोलेपनि अन्तरह्दयले तत तत कार्यकालका न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुलाई सत्तोसराप गरिरहेका छन र जीवनपर्यन्त गरिरहने छन । बुढी त मरेकी हुन र अजम्मरी कोही हुदैन तर  पल्लेको कालले न्यायको दीयो नै मुर्झाइदिएको छ । परिणाम न्यायको दीयोको उज्यालोपन धीप धीप मात्र छ र झ्याप्प निभ्ने डररुपी भँगालोको डिलमा गएर अडेको छ । कुनैपनि बेला भताभुङग नभइदियोस बस्। यही त्रासादिमा पुगेको छ।   

त्यस्तोमा सत्यता नहोस वा अब त त्यस्तो हुदै नहोस । नियुक्तिपछि लगत्तै न्यायपरिषदका केही सदस्यहरुले राजधानीमा घरहरुखरिदीका घटनाक्रम आदि नेपथ्याका स्वरहरु र घटनाक्रमहरु भित्र पनि अब सत्यता भने नआवस । शुभ कामना छ तर सत्यता छैन भनेर प्रमाणित गर्ने आधार भनेकै उनीहरुबाट सम्पादित हुने निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय नै हो । धरातलीय यथार्थता तदनुकुलको छैन तर पनि यो अध्यायको अन्तिम विश्लेषणका लागि केही समय पर्खनु भने अवश्य परेको छ ।

समयक्रममा न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरु बदलिदै गए । वस्तुवादी होइन कि मनवादी भए।  कसैलाई न्यायाधीश बनाउनु परयो एलएल एमलाई प्राथमिकता दिने भनियो । फेरि अर्को चरणामा अनुभवलाई भनियो । एक पटक सहसचिवबाट जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा सहसचिवबाट प्राथमिकता दिनु पर्छ । सिनियर भनेको सिनियर नै हो भनियो । पछि हैन, सहसचिव भनेको त जिल्ला न्यायाधीश सरह नै हो किन जिल्ला न्यायाधीशमा लैजाने ? उत पुनराबेदन/उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि पो योग्य हो भनियो । जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिइ जानै चाहने सहसचिवले निबेदन दिएमा मात्र बिचार गर्ने हो भनियो । कति सहसचिवहरु निबेदन दिएरै जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति लिए । धेरै पुनराबेदन वा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्र गए । जिल्ला न्यायाधीश र सहसचिव सहमर्यादाक्रमको हुदा जिल्ला न्यायाधीशमा सहचिव पदबाट नियुक्ति हुदा ढिलो भएपनि सहसचिव पदकै नियुक्ति मितिले जेष्ठता कायम हुन्छ भन्दै मख्ख परे र पछि हुनुपर्छ भन्दै दौडिय । जस्तो खोजे त्यस्तै भेटिन्छ न्यायाधीश नियुक्तिका कथा र व्यथाहरु । कहिले रोमाञ्चकारी, कहिले बिश्मयकारी र कहिले धुन्कुकारी शैलीमा भए न्यायाधीश नियुक्तिहरु ! नीतिगत स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन ।झनपछि झन अन्यायिक र मनपरि भएका छन । 

 मुख्य रजिष्ट्रारबाट कसैलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा त कसैलाई मुख्य न्यायाधीशमा लगियो । अझ बिडम्बना त न्यायसेवाको सचिवस्तरबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त पाउदा ७० न मा भएकालाई क्रमशः मुख्य न्यायाधीश पछिको मर्यादाक्रममा राख्ने गरी न्यायपरिषद नियमावली नै परिवर्तन गरियो ।

पहिलो सिदान्त हो जन्मेपछिको जेठो अर्थात पदको नियुक्तिको जेष्ठताक्रम । दोस्रो सिदान्त हो -समतहमा नियुक्तिको मितिको जेष्ठताको । यी दुबै मान्यताहरुलाई तिलाञ्जली दिदै प्रत्यायोजित विधानको चरम दुरुपयोग गरियो । निश्चित व्यक्तिहरुलाई पोस्ने र पोशाउने कामका अतिरिक्त भित्री रुपमा निश्चित ब्यक्तिहरु च्वीस्कीमा रमाउने काम हुन गयो । न्यायपरिषद रुपी संस्थालाई न्यायमा मनपरितन्त्रको कसी बनाइयो । यसले जिल्ला न्यायाधीशबाट वा अन्य तह वा पेशाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा आउनेहरु सबैलाई दूरगामी असर पारेको छ। निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायमा असर त पार्ने नै भयो । यही व्यवस्था र अवस्था कायम रहेसम्म न्यायमा वितृष्णा, गैरजिम्मेवारी, उदासिनता आदि बढ्दै जाने छ र गुणस्तरीय न्याय मर्ने निश्चित छ । 

पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । राज्यका औपचारिक तीन अङ्बाट न्याय हुन नसके न्यायका अपेक्षीहरु जाने स्थान भनेको प्रेस मै हो । प्रेस खोजमूलक भयो र न्यायप्रति समर्पित भयोभने अदालती खोज वा संङ्कलनका प्रमाणहरु भन्दा ओजिला र  भरिला प्रमाणहरु जनसाधारणका घर घर र हंदय ह्दयमा सञ्चारिक गरिदिन सक्दछ । त्यसैले न्यायप्रियता एवं खोजमूलक पत्रकारितालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धरोहर र प्राणवायु दुबै मानिन्छ । न्यायप्रियतासहितको खोजमूलक पत्रकारिता नहुदा न्याय त मर्छ नै पत्रकारितापनि मुर्झाउँछ, सर्माउछ र अन्ततः उसको सवल र सक्षम जीवन र मर्यादाको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

जनमतको सचेतनता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खबरदारी र सुरक्षाको पहरेदारी दुबै हो जनमतको दृष्टि दलीय सोँचका आधारमा हुने वा निर्देशित रुपमा हुने अवस्था बाँकी रहेसम्म स्वतन्त्र नै भएछ भनेपनि जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ, दलीय आवरण सोँच र व्यवहारले । प्रमाणका आधारमा न्याय हुन्छ भनसुन धनसुन र मनसुनको पछि लाग्दैन भन्ने सोच हुन सक्नुपर्छ । अन्यथा दुबै पक्ष धनसुन भनसुन र मनसुन शक्त चलाउन नसक्ने रहेछन भने मात्र निष्पक्ष न्याय पर्ने डरपूर्ण अवस्था हुन्छ ।

चारसदस्य रहेको एकपरिवारमा खान लाउन र वस्न सहितको आधारभूत आवश्यकतालागि कति चाहिन्छ ? औपचारिक र अनौपचारीक दुबै कोणबाट आएका नतिजाहरुले यसको मापनलाई तल्लोभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीका लागि परिवारको दैनिक आवश्यकता धान्न मासिक न्यूनतम पचास हजारको आवश्यकता पर्ने देखाएको पनि धेरै भयो । छ कति त ? अधिकतम तीस हजारको वरिपरि । अझ क्रमशः बढिरहने महँगीको चपेटामा पर्दा वा आफूभन्दा क्रमशःमाथिल्लाहरुको अस्वभाविक जीवनशैलीबाट औडाहमा पर्दा हुने मानसपलटको ह्यामरिङले कहा पुरयाउछ उसलाई ? दैनिक भ्रमण भत्ता सहितका खान्गीहरु पाउने र वान्कीहरु बढाउनेहरुको रवैया वा रवाफबाट कतिदिन रयाल नकाडेर बस्न सक्दछ हाम्रो परिवेशको एउटा मनुवा ? सागको झोल र भात खान्छु, अभक्ष (घूस वा गैरकानूनी रकम तथा जिन्सी) खान्न भन्नका लागि आत्मवल बिकास गर्ने वातावरणसहितको न्यूनतम आवश्यकतापूर्तिको अवसर नपाउदासम्म यस्तै हो । यस्तै हुने हो । न्यायका उपभोक्ताहरु यो वा त्यो कोणबाट निष्पक्ष न्यायका लागि कराउने र रुने मात्र हो । आफ्नो काम अरुलाई उछिनेर भएपनि हुनुपर्छ वा अरुको भन्दा फरक ढँगले तर आफूअनुकूल हुनपर्छ । कानून नसक्नेहरुका लागि हो, सक्नेहरु त कानूनलाई तोडेर जान्छन र खान्छन भन्ने भावमा कानून माकूराको जालो हो त्यसमा स साना किराहरु मात्र पर्दछन । बलीयाले त कानूनको जालो भत्काएरै अगाडि बढ्दछ भन्ने भनाइको पक्षधर हुने हो भने कसरी हुन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना बिकास मर्यादा र प्रभाव ? त्यसैले सबै  तह र तप्काका राष्ट्रसेवकहरुका लागि जीवन निर्बाहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम तलव भत्ता र सुविधा तथा पदीय मर्यादा अनुसारको खान्गीका लागि राज्य (सरकार) सधै उदार हुनुपर्छ ।

दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी एवं वलशाली संयन्त्र र उसको सक्षमता निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायको अर्को मानक हो । वर्तमानमा न्याय परीषदले नियमन गर्न सकेकै छैन । टेक्ने समाउने र चढाउन सक्नेहरुका लागि एकप्रकारको मानक बनेको छ नसक्नेहरुका लागि अर्को । वर्तमान संरचनाको न्यायपरिषदको पूर्ण खारेजी आवश्यक छ । त्यसको कामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको संवैधानिक व्यवस्था यसको निर्मम तर सन्तुलित अनुगमन पहिलो र न्यायोचित कदम हुन सक्दछ । यसो गर्न सकिएनभनेपनि वर्तमान न्यायपरिषदमा प्रधान मन्त्रीको प्रतिनिधित्वलाई हटाएर त्यसको सट्टा तेस्रो क्रमको सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकता बनेको छ । संग संगै बारको प्रतिनिधित्व गतिछाडा र मतिछाडाहरुको हातबाट हुनु हुदैन, बारले मोतिकाजी स्थापितहरु जस्ता मोतिहरु खोजेर पठाउन सक्नु पर्छ ।

समान काम कारबाहीको समान त्रुटीमा कसैलाई सलाम ! कसैलाई जागिरबाट मलाम जस्ता अवस्थाहरु पनि देखिए । न्यायाधीशको कामकारबाहीमा बदनीयत राखेर काम गरेको प्रमाणित भए बखस्ती हुनु स्वभाविक हो तर कार्यक्षमताको अभाव वा प्राविधिक त्रुटीमा पनि बर्खास्ती ? सबै अवस्थामा पेन्सन चट! उसको निधारमा कहिले नमेटिने गरी कालो धब्बा लाग्ने ? नीति पनि न्यायपूर्ण नीति हो ? संसारमा सेवाबाट बर्खास्ती र सेवाबाट हटाउने अलग अलग आधार र मान्यताहरु छन । नेपालमा न्यायाधीशका लागि ती मान्यताहरु लागू नहुने नीति रहेको छ । परिणामतः पूर्वाग्रही छानबीन समितिको बज्रप्रहारमा परेर सहीद हुनेहरु पनि कालक्रममा देखिए ।खत बिराम र हराम अनुसारको दण्डनीतिको अभाव छ। शुद्दिकरण र पुनड्ड क्षमताअभिबृद्दिका कार्यक्रमहरुको अभाव छ । नियुक्ति गर्दा ऐजेरु रोप्ने अनि अमृतफल खोज्ने अथवा नियुक्तिमै बदमासी वा वेवास्ता गरेर बिषबृक्ष रोप्ने अनि पवित्र तुलसीपत्र खोज्ने ? गलत नीति र कार्यशैलीले न्यायका उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन। 

असल छिमेकीपन र मानवतामुखी ह्दयात्मक मन बिना कुनैपनि समाजमा शान्ति र न्याय सुव्यवस्थित हुन सक्दैन । एकछाक वा एक टवाकको भरमा मत बिकृगर्ने वा पैसा वा बदलाभावका लागि हरकुनै कोणबाट छिमेकीलाई दुःख दिनेहरु समाजमा जति कम हुन्छन त्यति नै न्यायमा प्रभावकारीता आउँछ । स्थानिय स्तरमा प्रमाण संकलनको क्रममा हुने तलमाथिको कारण छिमेकीको असर पनको अभाव प्रमुख हो । अन्याय कसैलाई पनि हुनु हुदैन । अरुलाई परेको अन्यायको मार वा भार भोलि आफूलाई पनि पर्न सक्दछ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएका छिमेकीहरु हुनु पर्छ ।

कुनैपनि मानिस रहरले नजाने तीन मुख्य ‘अ’ स्थानहरुलाई मानिन्छः अस्पताल, अख्तियार र अदालत । त्यसैले सबैलाई आशिर्वाद र शुभकामना दिनु छ कि अस्पत्ताल, अख्तियार र अदालत जानु नपरोस भनेर । तर प्रायः सबै मानिस तीमध्ये कुनै न कुनै स्थानमा पुग्न बाध्य भएका हुन्छन । अनि ति उपभोक्ताहरुको धन मन जन र जीवन नै सकिन्छ यी स्थानहरुको यात्रा गर्दा गर्दा । त्यसैले न्यायको सन्दर्भमा स्थानिय तहमै सत्यतथ्य आउने र बुझिने हुदा अधिकाँश देवानी प्रकृतिका मुद्दा र साना प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरु हेर्ने स्थानीय अदालतका रुपमा इलाका अदालत राख्नु पर्दथ्यो । संविधान सभा यस सन्दर्भमा नराम्रो संग चुक्यो । इलाका अदालतको पक्षधरहरु भएपनि मेलामिलापबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने परिवेशबवस झुके सायदः । ७ वटा प्रदेश,इजलास र अस्थायी इजलास गरेर जम्मा १८ वटा उच्च अदालत ? २ जिल्लाका लागि एउटा उच्च अदालत ? गजबको राजनीतिक सहमति ? पञ्चायतकालमा अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालत दुबै गरी ११५ जना न्यायाधीशले गरेको काम गर्न १६० जना ! त्यहिपनि प्रभावकारी न्यायको अभाव ?

न्यायकर्मीहरु र कानूनकर्मीहरु तथा न्यायधर्मीहरु सबैलाई थाहा छ कि केहीवर्ष यता सबैभन्दा कन्तबिजोगपूर्ण न्याय प्रशासन र व्यवसथापनको तह हो सर्वोच्च अदालत । दोहोराइपाउ भन्ने मुद्दा र बहस पैरवी नै गर्न नपाउने पुनराबवलोकन सम्बन्धी निबेदन तथा निबेदन प्रतिबेदनहरुको फर्छयौटको संख्यालाई हटाएर हेर्नेहो भने कति प्रतिशत हुन्छ सर्वोच्च अदालतको बार्षिक कार्यप्रगति ? धेरै होइन बिगत एक दशकका ततसम्बन्धी तथ्याङ्कहरुलाआई अगाडि राखेर हेरौ । पर्याप्त आधार पाइन्छ त्यसमा ।

फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रति पाउन पक्षले पर्खुपर्ने समय कति हो एकवर्ष दुइ वर्ष वा अझ बढी ? । कि न्यायाधीश भनेका कानून नलाग्ने मानव प्राणीहरु हुन ?  न्यायभनेको हकको बिषय होइन, निगाहाको बिषय हो । त्यसैले जतिपनि पर्खनुपर्छ किनकी कानून लाग्दैन न्यायमूर्तिहरुलाई भनेर बुझ्नुपर्ने हो ?

अदालतले आदेश वा फैसला दिन्छ सरकार मान्दैन । उदाहरणहरु धेरै छनः पछिल्ला दिनकै केही आदेश वा फैसलाहरुको कार्यान्वयनको पक्षलाई संम्झौ । अदालत कर्मचारीहरुको तलव समायोजन गर भनेर आदेश जारी गर्छ, सरकार भन्छ गर्न सकिदैन र गरिदैन । नियुक्ति सरुवा पदस्थापना गर्दा यो यो कानून र न्यायका मान्य सिदान्तहरु पालन गर भन्छ अदालत तर अधिकार प्राप्त अधिकारीहरु उही पुरानै तरिका अपनाइरहन्छन । कार्यशैलीमा सुधार गर्दैनन । अदालत बिभिन्न बिषयमा कानून बनाउन र कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि आदेशहरु जारी गरिरहन्छ । सरकार अदालतका फैसला वा अन्तिम आदेशहरुको कार्यान्वयन गर्नमा उदासिन भइरहेको हुन्छ । अदालतको अपहेलनामा बयान दिनु पर्दा भनेर सम्बन्धित अधिकारी गर्दैछु भन्दछ वा गरेजस्तो गर्दछ । एकपटक उही बिषयमा आदेश वा फैसला जारी हुन्छ तर फेरि फेरि उही त्रुटी गरिरहन्छ । अर्थात विशेषतः कार्यपालिका फैसला कार्यान्वयनको अन्तिमताको सिदान्तको स्विकार्यतालाई ब्यवहारतः इन्कार गरिरहेको हुन्छ । जबसम्म न्यायको अन्तिमताको सिदान्तलाई सर्वस्विकार्य गरिदैन तबसम्म न्यायपालिकाको शिर्षस्थानको सम्मान कायम हुन सक्दैन ।

कहिले काँही अदालती न्यायले न्यायका मान्य सिदान्तहरु बिपरित पनि अन्तिम आदेश वा फैसलाको फर्मान जारी गरेको हुन सक्दछ । खास ब्यक्ति वा पदाधिकारीको मनोलहड वा क्षमताको अभाव वा महत्वकाँक्षाको कारणले अव्यवहारिक र जनजीवनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको आदेश वा फैसला पनि भएको हुन सक्दछ । त्यस अवस्थामा उक्त आदेश वा फैसलाको पुनराबलोकनको लागि त्यही न्यायालयमा जानु पर्दछ तर सरकार वा पीडितहरु त्यसरी न्यायिक उपचारका लागि नजाने र अदालतप्रति संस्थागत रुपमा नै क्षति पुरयाउने कार्यहरु हुन गएको पाइन्छ । सरकार संग त असंवैधानिक न्याय वा गैर कानूनी न्याय वा कानूनको गलत ब्याख्या गरी भएका अदालती न्यायलाई निस्तेज बनाउने बिधायीकी शक्तिको अस्त्र सधै रहन्छ । संविधानको संम्बन्धित प्रावधान  वा कानूनमा रहेको सम्बन्धित प्रावधान वा गलत न्यायिक ब्याख्याको कारणले पर्न गएको असरलाई निस्तेज पार्ने संविधान वा कानून संशोधन वा न्यायिक ब्याख्यालाई निस्तेज पार्ने गरी नया कानून निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर यसो गरिदैन । न्यायिक आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरिन्छ र गरिरहिन्छ । अदालत अवहेलनाको मानक चलाएजस्तो गर्दछ । परिणाम स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रभावकारी न्यायको मर्म मृत्यु शैय्यामा पुगिरहेको हुन्छ ।

सबैले बुझ्नु पर्ने र मनन गर्नुपर्ने बिषय हो कि जस्तै भएनि आमा भनेकी आमा हुन । आमाको बिकल्प हुदै हुदैन भनेजस्तै अन्तिम न्यायको बिकल्प न्यायालयभन्दा अर्को हुनै सक्दैन । सालाखाला न्यायका लागि संसारले अपनाएको कानूनबमोजिमको न्याय साधिकार न्यायपालिकाको अन्तिमताको सिदान्तमै आधारित रहेको छ । न्यायको अन्तिम निकायको रुपमा अदालती न्यायको शिरोधार्यतालाई मुख्य रुपमा लिइएको छ ।लिनु पर्छ र यही मान्यतामा सधै मलजल दिनु पर्छ । लोकतान्त्रिक मान्यतामा यसरी लिइएन र बुझिएन भने त्यो अतिवाद वा निरकुशताको परिचायक बन्न पुग्दछ । बिडम्बना कहिलेकाँही देखिन्छ यस्ता दृश्य र अवस्थाहरु !

 

३               भोगाईमा,

जीवन भनेकै उकाली ओराली हो । जँघार अनि चौतारी पनि हो । सुखको मजेरी र सुखको खडेरी दुबै हुन्छ हरेक मानिसहरुका जीवनम । फरक त्यहीमात्र हो, कसैका लागि हुने दुःख कसैका लागि सुःख सरह बन्ला र कसैका लागि हुने सुःख कसैका लागि मृग मचिरिका सरह बन्ला । राष्ट्रेसेवामा लाग्ने हरेक राष्ट्रसेवकहरु आफै समान न्याय समान अवसर र समान सम्मानबाट केही न केही रुपमा बञ्चित भएका हुन्छन । त्यसको कारण हो राज्यशक्तिको दमनकारी र विभेदकारी नीति र सम्बन्धितहरु कार्यशैली । राज्यशक्तिका लागि कानून दमनको हतियार भइरहेको हुन्छ । शासितहरु अन्यायपूर्ण कानूनको चपेटामा दमित भइरहेका हुन्छन शासकहरु दमनकारी बनिरहेका हुन्छन । फरक त्यतिमात्र हो, जनचेतनाको स्तर र जागरणको उचाइबाट कम दमनकारी हुने वा बढी दमनकारी वा स्वेच्छाचारी हुने मात्र फरक हो । चरित्रगत रुपमा सत्ता सधै दमन रोज्दछ, शासित सधै स्वतन्त्रता । सत्तालाई कहिलेपनि शक्ति पुग्दैन र शासितलाई कहिलेपनि सुविधा र अवसर पुग्दैन । यो बिकास क्रमको अनिवार्य र स्वभाबिक आधार पनि हो ।

प्रायः धेरै राष्ट्रसेवकहरु जस्तै मेरो राष्ट्रसेवकीय यात्रामा शत्ताको दमन र शक्तिवालाहरुको हैकम भोग्नु परेका धेरै अवस्थाहरु छन । ब्यक्तिगत रुपमा आफूमुखी नियुक्ति पदस्थापना सरुवा र नियमन खोज्ने केही राष्ट्रसेवकहरुको चाकडी चाप्लुसी र राजनीतिक शक्तिमुखि चरित्र स्वभाव र ब्यबहारले धेरै राष्ट्रसेवकहरु मारमा परिरहेका छन । फेरि जो जसरी माथि चढ्यो उसले त्यसरी नै अरुलाई चढाउने वा बढाउने प्रयास गर्दछ । यो एकप्रकारले ध्रुबसत्य बिषय बनेको छ । नेपालमा मात्र होइन न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयमा भएको कमजोरीले न्यायपालिकाले शाख गिर्न गएको मानियोभने त्यसको दोष अन्ततः यसको दोष राजनीतिक नेतृत्व कै मानिन्छ ।नेपालमा पनि यही हो र त्यही हो । उनीहरुमध्ये धेरै कानूनको शासनभन्दा मनको शासन र स्वार्थको आशनबाट अभिप्रेरित भइरहनु हो ।

ब्यक्तिगत भोगाइका सन्दर्भहरुलाई सम्झदा प्रारम्भमा फाँटमा काम गर्न नचाहने ब्यक्तिगत स्वभावलाई खिसिट्यूरी गर्नेहरुको हेराइ र हेपाइको अनुभव देखि राष्ट्रसेवकहरुलाई खान पुग्ने तलव देउ सक्दो काम हामीबाट लेउ भन्ने मूल भावका साथ सरकार र निजामती कर्मचारीहरुको नेतृत्व बिचमा भएको सम्झौता पालन नभएको बिषयलाई उठाएर देशब्यापी रुपमा चलेको आन्दोलनको एक अगुवाका रुपमा रहदा करिब एकमहिना जेल र करिब नौ महिना गैरकानूनी रुपमा निलम्बनको ब्यथा कहिले नबिर्सने कथा र ब्यथाका रुपमा रही रहेको छ । त्यही बिन्दूले जागिर पर्यन्त बामपन्थी त्यसमा पनि पछिल्ला दिनहरुमा माओवादीधारको नजिकको बिल्ला भिराइदियो । साढे दुइ बर्षमा पाँच ठाउको काज र सरुवाको माध्यमबाट ततकालिन राज्यसत्ताले लखेट्यो । रामप्रसाद श्रेष्ठजस्ता दरबारीया र शक्तिमुखी न्यायाधीशको पूर्वाग्रहको कारणले कार्यसम्पादन रेट्ने देखि नेपालगन्जबाट जुम्ला लखेट्ने सम्मका कार्यहरु भए । तर शौभाग्य बन्यो जुम्लाको लखेटाइ लात्तिले हानेको टाँड माथि भयो अर्थात त्यही जुम्लाको कार्यावधिको दुर्गम नंबरको कारणले सहसचिवमा एकन्मबरमा नाउ आयो । पछि रामप्रसाद तिन छक परे र भने पुरानो कुरा बिर्सनुस है। मैलेपनि मुखभरिको जवाफ दिएँकि ‘’बिहान बिहान वागेश्वरी वा बिन्ध्यबासिनी दर्शन र याचना दिउसो न्यायको बिक्री वा श्रमजीवी कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन रेटन् काम गरेर मृत्यु पर्यन्त थक थकी लाग्ने काम अब नगर्नु होला …..।  परलोक बेकारको बिषय हो । पुनरजन्म केवल बिश्वासको कुराको वस्तवादी होइन । न्यायको कलम बिगार्ने वा न्याय प्रशासनमा पन पक्ष गर्ने अनि स्वर्गको कल्पनामा रमाउने गर्नु बेकार छ ….। यसप्रकारका अन्तरकथा र व्यथाहरु धेरै छन । समयक्रममा आत्मकथा ल्याउन सके राम्रो भन्ने आफैलाई लागेको छ । हेरौ समयले साथ कति दिन्छ ।

जहासम्म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छ  र प्रभावकारी न्यायको बिषय हो ।बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना पछि बिश्वनाथ उपाध्यायको प्रभावकारी ब्यक्तित्व र कार्यशैलीले उनका वरिपरिका केही मान्छेहरु लाभान्वित भए । विशेषत वामपन्थी भन्ने आरोपमा कृष्णजङ रायमाझीलाई प्रधान न्यायाधीश हुने रोलबाट रोकी  भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा राखी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति देखि एकै घरका तीनभाइ नै प्रधान न्यायाधीश हुने गरी अर्का भाइ बैध्यनाथ उपाध्यायको न्यायाधीश नियुक्तिको मर्यादाक्रम सहितका केही अन्य उदाहरुणले उनको स्पटिक छविमा दाग लाग्यो र यता न्यायपालिकामा नियुक्तिको बिषय राजनीतिक तथा शक्तिको प्रभावको बलमा हुने गरी जाग्यो । नामिबिया समेतका देशहरुको अभ्यास र अनुभवको रुपमा उनले ततकालको संविधानमा जन्म दिएको न्यायपरिषद पछिल्ला दिनमा अन्याय परिषद र अन्यायको खानी परिषदका रुपमा बिकृत भयो । न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय अत्यन्त पषपक्षपूर्ण यात्राको बेजोठ गति दामोदर प्रसाद शर्माको कार्यकाल पछि क्रमशः बढ्दै गयो । धेरै जसो राजनीतिक प्रभाव र केही जातिवाद क्षेत्रबाद धनवाद मनवाद आदिमा परेर सर्वनाश भयो । अमृत बृक्ष बिष बृक्ष बन्यो । परिणाम न्यायपालिका स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायको मान्यतामा धेरै खस्केको छ । उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अझै खस्कने संभावना छ । उठनका थिति नीति र कार्यनीतिमा परिवर्तन जरुरी छ । अन्यथा करिब बीस वर्ष आश लाग्दो हुने संभावना क्षीण छ । २०६३ पछिका न्यायाधीश नियुक्तिहरु (बिशेषतः ततकालीन पुनराबेदन र पछि उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका ) लाई हेरयो भने करिब ९५ प्रतिशत हुक र कुकबाट आएका र को कस्को हुक र कुकबाट आएको भन्ने बिषयमा न्यायकर्मीहरु र कानूनकर्मीहरु धेरै जानकार रहेकाले नालीबेलीको जरुरी छैन भन्ने लाग्दछ । केही कारणहरु माथि पनि सन्दर्भबस आएका छन । त्यही कारणले न्यायका उपभोक्ता र सक्षम केही न्यायकर्मीहरुले कार्यक्षेत्रमा दुःख पाएका छन । नीति संगठन कानून कार्यविधि र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन अर्थात पुनः संरचनासहितको न्यायपालिका बिना पढेको बुझेको, सम्झेको र चाहेको स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिकाको आशा मृग मरिचिका सरह नै हो भन्ने ब्यक्तिगत बुझाइले गतिलो घर बनिसकेको छ । लाग्दछ धेरैका मनमा र धेरैतिर यही प्रभाव जमिसकेको छ।           

४              परिकल्पनामाः

देख्दै सम्मानले झुक्न आतुर हुने क्षमतयुक्त व्यक्तित्वहरु होउन भन्ने न्यायका उपभोक्ताहरुको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधरहरुको परिकल्पना चाहना र कामना जस्तै हो ब्यक्तिगत रुपमा । बिषयको गंभिर्यताका आधारमा प्राथमिकता र निरन्तर सुनुवाईको माध्यमबाट ततकाल न्याय सम्पादन हुन सकोस भन्ने हो । संवैधानिक बिबादहरुलाई संवैधानिक इजलास यथासमयमा समुचित रुपम समाधान गर्न नसकेको आरोपहरु लाग्ने अवस्था नदोहोरियोस भन्ने हो । न्यायको विशिष्टिकरण मान्यताका साथ सबै तहमा प्राय सबै मुद्दाहरुको अन्त्य करिब एक वर्षमा हु नसकोस भन्ने हो तर बिडम्बना २० वर्ष पुगेर मात्र अन्तिम न्याय (?) पाएको व्यथा भोग्नेहरुका जीवनमा ऐलेपनि चहराइरहेका छन । स्थानीय न्यायको मान्यताले सकार रुपमा पावस भन्ने हो तर बिडम्बना इलाका अदालतको अवधारणालाई पहिलो संविधान सभामा स्विकार गरिएपनि दोस्रो छलफलमा तुहाइयो । अवधारण स्विकार गरियो तर ब्यबहारमा मृत प्राय राखियो । तहगत रुपमा धेरै मुद्दाहरु उच्च अदालतबाटै अन्तिम हुनसकुन भन्ने हो तर यो वा त्यो कोण वा रेखाबाट अधिकाश मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतको इजालसमा पुगिरहेका छन । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको अहम भूमिका खेल्ने बिशेष अदालत संरक्षणवाद र इशारावादको भुमरिमा परेर कहिले उहि बिषय सदाचार हुने र कहिले भ्रष्टाचार हुने देखि भ्रष्ट्राचार भएपनि फिर्ता गरेपछि चोखो हुने सम्मका नीतिहरुमा चुर्लुम्म डुब्यो । सबै बिबादहरुमा उच्च अदालतलाइ प्रथम र प्रायः अन्तिम पुनराबेदकीय तह बनाउन सके राम्रो भन्ने लागिरहेको हो तर मुद्दा नभएका स्थानहरुमा पनि राजश्व न्यायाधीकरणहरु रहि रहेका छन । उच्च अदालतमा राजश्व र वाणिज्य इजलास गठन गरेर ब्यवस्थापन गर्न कन्जुस्याइ गरिरहिएको छ । स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिकाको परिकल्पना ध्रुब सत्य हो तर एकलो बृहस्पति जस्तो असत्य बन्दै गएको छ यो अवधारणा । संविधानको ब्याखा र नया सिदान्तहरु परिभाषित र प्रभावकारी न्यायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत स साना बिबादहरुको बोझले चुर्लुम्म भएको छ । सुगन्धित हुन सकिरहेको छैन । न कर्मचारी न तल्लोतहका धेरै न्यायाधीशहरु र न त न्यायका उपभोक्ताहरु र कानूनकर्मीहरु कसैको मन जित्न सकिरहेको छैन । यस्तो कहिल्यै नहोस भन्ने चाहना राख्दा राख्दै यत्रतत्र सर्वत्र असन्तोष र असहजताको कारक बनिरहेको छ ।

सबैतिरबाट न्याय नपाए जाने अन्तिम थलो अदालत । आपराधिक मनोबितका ब्यक्तिहरुबाहेक न्यायका लागि सबै जाने थलो हो न्यायालय । न्यायालयबाट न्याय नपाए मानिस बिद्रोही बन्न बाध्य हुन्छ । न्याय पाए सदाचारी र स्वाभिमानी बन्न पुग्दछ । विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकासामु सधै नतमस्तक भएर झुक्दछ ।

स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिकाको महत्व त्यतिबेला थाहा हुन्छ जतिबेला मानिस वास्तविक रुपमा अन्यायमा परेर अदालत जान बाध्य हुन्छ । त्यसबखत अदालती प्रकृया कार्यशैली र परिणामबाट न्याय पाएन भने उसको मन मष्तिष्क मात्र होइन शाखा सन्तानहरु नै न्यायालय प्रति बिद्देषी बन्न पुग्छन । परिणाम जनताको शाख कमजोर हुदै जान्छ । यसो हुनुभनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आयु सकिदै जानु र न्यायिक अराजकता मौलाउनु हुन जान्छ । राजनीतिक भाषामा भन्दा कानूनको राज हैन कि शक्तिको राज र तानाशाहीपनले प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ । त्यसैले आफू नरहेपनि वा आफूले न्याय नपाएपनि स्वतन्त्र न्यायपालिका सधै चाहिन्छ भन्ने धारणा राख्नु र त्यसकै लागि याचनारत र कृयारत हुनु सचेत नागरिकको दायित्व हुन जान्छ ।   

५               यथार्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिका

न्यायपालिका स्वतन्त्र र प्रभावकारी छैन भन्नु हुदैन किनकी सिदान्ततः न्यायपालिका भन्नाले स्वचन्त्र नै हुन्छ ।  प्रभावकारी नै हुनुपर्छ । तर न्यायका उपभोक्ताहरुलाई थाहा छ कि कति स्वतन्त्र छ र कति प्रभावकारी छ । अध्ययन र अनुसन्धाको बिषय भएको छ कि २०४७ सम्मको न्यायपालिका २०४७ देखि २०६३ सम्मको न्यायपालिका र २०६३ पछिको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता एकप्रकारले अनुसन्धान र विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनको बिषय बनेको छ । माथि सन्दर्भबस यस उपशिर्षकका धेरै सन्दर्भहरु आइसकेका छन। बस यहा यतिमात्र भनौ कि सिदान्त जस्तो अर्थात सबैले रोजे जस्तो र खोजे जस्तो स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिका जनजनले खोजिरहेको छ । तर छैन र सितिमिति सम्भव पनि छैन । यसको अहम प्रभावी तत्व भनेको शत्ताको दमनकारी चरित्र नीति र व्यवहार नै हो । पूर्ण न्याय संभव बिषयपनि होइन । सालाखाला न्याय हो । र सालाखाला न्याय सापेक्षित रुपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी रुपमा हुने सबैको आस्थाको थलो भनेको त्यही अदालत नै हो । तर अदालत परिवेशभन्दा बाहिर जान सक्दैन । जस्तो राज्यसत्ताको नीति र चरित्र, जस्तो जनमतको बुझाइ र चरित्र, जस्तो न्यायका प्रभावी तत्वहरुको भुमिका त्यस्तै हुन पुग्दछ न्याय । शक्तिको पुजारी वा दास मानसिकताधारीहरुको हातमा न्यायको कमल पुग्यो भने त सर्वनाश नै हुन्छ । कहिले काफल पाक्यो त कहिले बिउ कोयो ।

आध्यात्मिक चेत र चेतनाको अर्थमा होइन मानवीय चेत र चेतनाको अर्थमा म म जस्तै मान्छेका लागि न्यायको भाषा बोल्ने विशिष्ठ र पवित्र प्रकृतिको कर्मको जिम्मेवार ब्यक्ति हुँ । म बिचलित प्रभावित वा अनभिज्ञ वा आलसी वा लालची भएँ भने सारा संसार नै डुब्दछ भन्ने सोच राख्न सक्ने न्यायकर्मीहरु र कानूनकर्मीहरु दुबै नभएसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका न सोचे जस्तो हुन सक्दछ  न पढे जस्तो हुन सक्दछ । एकपछि अर्को गर्दै कानून निर्धाहरुको दमनको हतियार बन्ने र न्याय पुगिसरिको इच्छाको बिषय बन्ने डर कायमै रहन्छ ।  

 

६    भावी उज्यालो कार्यदिशाका आधारहरु

माथि भनिएजस्तै वर्तमान उज्यालो छैन । न त निकट भविष्य नै उज्यालोको सङ्केतात्मक अवस्थामा छ । बिगत १० बर्षमा रोपेको बिरुवाले आज फल दिएजस्तै हो न्यायपालिकाको आजको फलको स्वस्थ्यता र स्वच्छता अनि प्रभावकारिता । बिशेषतः दामोदर प्रसाद शर्माको प्रधान न्यायाधीशकालबाट तिब्र रुपमा खस्कदै गएको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गति मति र स्थितिमा ततकाल सुधार वा प्रभावीपनको आशा राख्न सक्ने धरातल नै छैन । विगत पाँच वर्षमा भएका नियुक्तिहरुले अबको करिब २० बर्षको प्रभावकारी न्यायको छाया र छविलाई इङ्कित गरिरहेको छ । आश गर्न वा बिश्वासमा पर्न धरातलीय अवस्था वस्तुगत रुपमा देखिनु पर्छ । मनोगत रुपमा भजनमण्डली बनेर वा बनाएर होइन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका बिग्रियो । नीतिगत चारित्रिक दुबै रुपमा खस्कियो । भस्कियो । बेहाल भयो । यस्ता शब्दहरु बेलाबेलामा स्वयं न्यायिक नेचृत्वहरुबाटै आएका हुन । घूसखोरीले र भनसुनबादले न्याय मर्दै गएको छ भनिएकै हो । विभिन्न समयमा प्रतिबेदनहरु साक्षी छन । धेरै पुराना हेरिरहनु पर्दैन, हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको कार्यदलको पछिल्लो प्रतिबेदन मात्रै हेरे पुग्दछ । जसले प्रतिबेदन तयार गरे उनैले त्यो प्रतिबेदन लागू गर्नपर्छ भनेर कलमै चलाएनन । ज जसले बिकृति देखे र शब्दहरुमा लेखे । उनै उनैहरु नेतृत्वमा पुगे तर फाइल खोल्न परै जावस चुइँक्क बोल्न पनि सकेनन । बारबाट आउनेहरु बारदेखि थुरथुर, बेन्चबाट आउनेहरु बिचौलियाहरुदेखि धुरधूर ! धेरैको इच्छा कामना र चाहनाको प्रतिफलका रुपमा आएको उक्त प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न सके केहि त हुन्थयो तर आजसम्म भएको छैन । कार्यान्वयन गर्छु गर्छु भन्दै बोल्छन, एकाआध पटक उक्त प्रतिबेदन खोल्छन । अनि बाहिरिन्छन । अहिलेसम्मको हबिगत यही नै हो । तरपनि भन्न सकिन्छ कि उक्त प्रतिबेदन कार्यान्वयन हुन सके टालटुले सुधारसम्म त हुन्थ्यो । यस प्रसँगमा  नेपालको न्यायपालिकाको भावी उज्यालो कार्यदिशाका लागि उक्त प्रतिबेदन कार्यान्वयन पहिलो खुटकिलो हो सम्म भन्न सकिन्छ । टालटुले सुधारबाट सुध्रिने र आशातित न्याय हुने आशा मारिसकेको यो पङ्गतिकार अलि महत्वकाकाँक्षी वा नकारात्मक भाव वा अतिक्रान्तिकारिताको लफ्फाजी पनि लाग्न सक्दछ केही विद्वत जनहरुलाई । तर करिब एकदशकदेखि भन्दै आएको लेख्दै आएको र कार्यकालमा केही न केही भूमिकाबाट यसकै पक्षमा सकारात्मक पाइला चालेको भन्ने मनोभावले डुबेको यो पँतिकारको बुझाइमा वर्तमानको न्यायप्रणाली नीति कार्यविधि कार्यशैली र संस्थागत पुन संरचना तथा ब्यक्तिगत समर्पण बिना यही नीति थिति र कार्यशैलीबाट जनअपेक्षित मात्र होइन सैदान्तिक मान्यताको स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्याय दिन र लिन सक्ने धरातलीय अवस्था नै छैन भन्ने बुझाइ रहेको छ । यसका लागि गर्नु धेरै पर्छ । यहा केही बुदाँहरु मात्र राखौः

मुलुकले अवलम्बन गरेको न्यायप्रणालीबाटै पुनर्बिचार गर्नु जरुरी छ । सानो देश १८ वटा पुनराबेदन तहका (उच्च अदालत उच्च अदालत इजलास र अस्थायी इजलासहरु) अदालतहरु र  विभिन्न न्यायाधीकरणहरु,? आवश्यक छ ? संरचनात्क सुधारबाटै हेर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान सभाको आधिकारिक म्यान्डेट संवैधानिक अदालत र इलाका अदालत । परोक्ष्य रुपमा संविधानमा नै स्विकार गरिएको छ । तर सोझो रुपमा किन स्विकार नगर्ने ? ततकालिन न्याय र स्थानीय न्यायको मान्यता न्याय प्राप्तिको बाधक मान्यता हो र ? राज्यको संघात्मक स्वरुप र चरित्र धरासायी बनाउदै जाने तर भन्ने संघीय गणतन्त्रात्मक समाबेशी राज्य भनेर ?! दुइ वा दुइ भन्दा बढी स्थानिय तहहरुका लागि इलाका अदालत र नगर उपमाहानगर तथा माहानगरीय न्यायपालिका राख्दा साना बिबादहरु स्थानीय रुपमै समाधान हुने अन्य र बिकसित देशहरुका अभ्यासहरुतर्फ नजरपनि लगाउन लाज मान्नु पर्ने हो र ? सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत राखेर र  सबै प्रकारका न्यायाधीशकरणहरुलाई उच्च अदालतको इजलासकै रुपमा बिकसित र व्यवसिथित गरेर जान किन सकिदैन ? अन्तिम  र प्रादेशिक बिबादको बिषयमा संवैधानिक ब्याख्यासहितको साधिकारिता बिनाको पनि हुन्छ उच्च अदालत ? प्रदेश सात उच्च अदालत १८ ? दुइ जिल्लाको लागि एक उच्च अभः अस्थायी इजलास अर्थात उच्च अदालत ! बिदेशी बिज्ञहरुलाआई मुल्याङ्कन गर्न लगायो भने उनीहरु चिया खानै पनि नसक्ने गरी कति हाँस्दा हुन ?  दशहाजार मूल्यको मुद्दापनि देशको सर्वोच्च तहसम्म पुग्ने ढोकाहरु वा झ्यालहरुको सहजिकृत व्यवस्था र कार्यशैली ?  स्वतन्त्र न्यायपालिका रे तर एकलाख नपुगेर केही गर्न नसक्ने भयो अथवा न्यायाधीशसहितको तलवी खान्गीपनि बिनियोजित बजेटबाट नपुग हुनेभयो भने कार्यापालिकासंग जदौ गिरि गर्नुपर्ने ? मुलुकी बार्षिक बजेटको १ प्रतिशत सम्म पनि छुटयाएर लौ गरी खाउ वा गरेर देखाउ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रभाव भन्न पनि नसक्ने शासकीय मनोदशाले हुन्छ प्रभावकारी न्याय र बाँकी रहन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पायउन ? न्यायिक कोष मृत प्राय रहेको बर्षौ भयो करिब  पाँचदशकतिरै लागि रहेको छ । लाजमर्दो होइन भन्या । न्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेशहरु कार्यान्वयन बिना बसिरहेका छन । शब्दमा ठहर नै न्याय हो कि ब्यवशारमा प्राप्यको वास्तविकता ? काम उही हो न्याय दिने । सबैले मिलेर अर्थात सबैको कार्यक्षेत्रको योगदानको समग्र रुपमा न्याय हो । तर तलवभत्ता सुविधा र मान मर्यादामा आदिमा न्यायाधीश एउटा मनुवा अरु न्यायकर्मीहरु अरु मनुवा !? मन आँत पेट फरक फरकमा दुइथरि मानवीय स्वरुप नेपालमै छन जस्तो गरी सम्झने ? अनि हुन्छ प्रभावकारी न्याय ?

सरकार वा सरकारी निकाय वा स्थानिय तहले नक्शापास गरी बनाएको घर बिना अधिग्रहण भत्काउनै लाग्यो रोकी पाउँ अर्थात ततकाली न्याय पाउ भन्ने न्यायका उपभोक्ताहरुका लागि अर्थात बिशेष प्रकृति र अवस्थाका लागि द्रुत न्याय दिन नसकिने हो र ? चिकित्सकले स्लाइन पानी झिक्नै लागे । मानिस मर्ने नै भयो भन्ने सवाल आएपनि पखऽ पखऽ ७ दिने म्याद…… सुनुवाइको समुचित मौका  आदि भन्नै पर्ने कि अवस्था अनुसार द्रुत न्यायका लागि कम समयको सूचना र निरन्तर सुनुवाइको प्रकृया अपनाउनु पर्ने हो ? यसो गर्न छेक्यो के ले ? कार्यविधिले ? यसप्रकारको कार्यविधि आफै बनाउने होइन भन्या ? खोइ बनाएको वा बनाउने आँट गरेको ? जिन्दगी भर उपत्यका नछोड्ने वा फिल्डमा जान नपर्ने वा सर्वोच्च अदालतको प्राङ्कगन नै छोड्न नपर्नेहरु र हरेक वर्ष सरुवाको मारमा पर्ने कर्मचारीहरुको मनोदशा जीवनका आरोह अवरोह आदिलाई माथि बस्नेले देखे सुनेका वा जानेका छन र ? टिपेर आए वा घरदैलो दौडेर पाए कहा भ्याउ पाउन यसप्रकारका दशा र मनोदशाहरुको कारक पक्ष ? थप्दै जादा यसप्रकारका सवालहरुको पहाड बन्न सक्दछ । ति पहाड रुपी सवालहरुको सहिजवाफ आउने गरी समग्रमा पुनः संरचनासहितको न्यायपालिका प्रायःसबैको चाहना र कामनाको बिषय हो ।

जुनदिन सम्म सर्बाधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय न्यायिक पुनःसंरचना आयोग बन्दैन  आयोगले समग्रतामा पुनः संरचनाको आवश्यकता भन्दैन अनि तदनुकूल संविधान संशोधन पुनर्नियुक्ति,पुनः संगठन, नीति र कार्यशैलिम पुनर्व्यवस्था आदि अर्थात माथि उठाइएका सवलाहरुको संवोधन युक्तियुक्त ढँगले र विवेकसम्मत रुपले हुन सक्दैन तबसम्म स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिका मृतग मरिचिका बन्दै जान्छ ।

बिगत करिब ३५ वर्षमा क्रमशः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता खस्कियो । चस्कियो । भस्कियो । कम्तिमा योभन्दा तल न खस्कियोस । राजनेताहरुमा बुद्दि पलावस र विभिन्न तहका न्यायिक नेतृत्वहरुमा सुमति आवस । जनजनले वास्तविक र प्रभावकारी न्याय पावस । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अमरत्व चिरायुयुक्त होस । वस यही शुभेच्छा ।

स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायका लागि न्यायपालिका नै अन्तिम र अवश्यम्भावी बिषय हो । सबै भयपनि त्यहा हुने वा रहने मानव प्राणी कर्मवीर,  न्यायशिल र विवेकशिल हुनु पहिलो अनिवार्यता हो । सम्बन्धितहरुलाई चेत र चेतना भया ।

२०८१।०७।१५                                        प्यूठान ऐरावती १ धनवोट