त्रिचालिस वर्षे राष्ट्रसेवाका बिर्सनलायक क्षणहरु

 

सक्छौ जागिर नखाउ

सक्दैनौ जागिर खाउ

झण्डामुनि बस

दरबार नपस । १।

उत्तम खेती

मध्यम ब्यापार

निचा (अधम) जागिर ।२।

भनिन्छ पहिलो भनाई जसपाउ थापाको हो । तर के कुन प्रसँगमा भनेका हुन भन्ने अध्ययन वा बुझाई यस पङ्तिकारसँग रहेन । गोरखा हटियाटोल सातधुरेका थापा काजीखलकका कर्णसिहँका छोरा हरिहर र हरिहरका छोरा देवदत्तका जेठा छोरा हुन जसपाउ थापा हुन (योगी नरहरि नाथ- श्रीमगर गुरुङ को वँशावली) । उनले अँग्रेजसँगको युद्दमा पूर्वको धनकुटा देखि सुदुरपश्चिमको कुमाउ गढवालसम्म अमरसिँह थापा समेतको नेतृत्वमा रहेर बहादुरी पूर्वक लडाइ लडेका थिए ।

दोस्रो भनाइ सानोछँदा नै कानमा परेको भनाइ थियो । आफूले चिनेजानेका मध्येमा सरकारी जागिर खाने कोही थिएन । चिनेजानेका र नाता कुटुम्बभित्रकामा जागिर खाने भनेका शिक्षक पेशाका मात्र । जसलाई मास्टरी पेश पनि भन्ने गरिन्थ्यो त्यतिवेला । ×केशबले एस एल सी पास गरेर गाउँकै स्कूलमा मास्टर भएको छ । बाबुहरुपनि पढेपछि मास्टर हुने र गाउको सेवा गर्ने...." स्तै यस्तै भन्ने गर्दथे अभिभावकहरु र गाउका अगुवाहरु । त्यही बिचमा उनिहरु भन्ने गर्दथे दोस्रो भनाई पनि । प्रायः सबैको पेशा खेतीपाती । धानखेत हुनेहरु गाँउ समाजका धनी ब्यक्ति । फलानाको घरमा त आटो अर्थात मकैको भात कम खान्छन । चामलले नै पुग्छ त भन्ने गर्दथे धानखेत नहुनेहरु । आफू प्रधानपञ्च भएको तर अशिक्षित भएको पीर पिताजीलाई भएको पटक पटक उहाबाट निस्केका शब्दहरुले बताइरहेका हुन्थे । सामान्य नाउ मात्र लेख्न सक्ने अवस्थाका । त्यही नाउ लेख्न पनि झ्याउ मानेर जनैमा लोकमणि नाउको औँठी बाँधेर हिड्ने र गाउपञ्चायतको सचिवले पत्र आदिमा सहिछाप गर्न भनेभने त्यही औँठी दिने गरेका दृश्यहरु पटकौँ देखियो । भनियो, अली अली लेखापढी त जरुरी भयो बा । तर आS चलिरहेको छ भनेर थप लेखापढी गर्न मान्नुभएन । बरु भन्ने गर्नु हुन्थ्यो पढऔ है केटाकेटीहरु हो । नपढे त अन्धो भइन्छ ।

अध्ययनको क्रममा गाउको दाङवाङ प्रा बि बाट प्राथमिक तहको शिक्षा आर्जन गरी नजिक माध्यमिक तहको स्कूल नभएकोले दाङ झरियो । गोरक्ष रत्ननाथ नि मा वि चौघेराबाट नि मा वि तह उतिर्ण गरेपछि पद्मोदय पब्लिक माध्यमिक बिध्यालय भरतपुरबाट प्रवेशिका दिएर बसेको समय थियो छिमेकी अभिकर्ता खिमबहादुर योगीसँगको सँगत र सन्दर्भवस भेटभयो ततकालीन जिल्ला न्यायाधीश बद्रीकुमार वस्नेतसँग पनि । उनै खिमबहादुर योगीको सल्लाहमा क्रममा लेखापढी ब्यवसायीको प्रमाणपत्र र सोही पेशाको क्रमले भित्रभित्र कानुन अध्ययनको भ्रुण हुर्किरहेको थियो ।  एस एल सि पास गरेपछि हानियो राजधानतिर । डाक्टर इञ्जिनियर बने हुन्थ्यो भन्ने अभिभावकहरुको आशाका बिचमा रहेर कानुन अध्ययन र कानुन अध्ययनकै क्रममा जागिर यात्रा आरम्भ भयो  २०३७ साल बैशाख १५ गतेबाट । अर्थात पुर्खाहरु कसैले नअपनाएको पेशा र मुखले निचा पेशा अर्थात अधम पेश भन्ने गरेको जागिर आरम्भ गरियो ।

२०३८ सालको दशैमा घर जादाँ नाता कुटुम्बकी छटैँ चलनचल्तीको नाउले गाउघरमा चिनिने हजुरआमा भेटन आएकी । बाहिर पीढीँमै बसिरहेकी भन्ने थाहा पाइ बाहिर आएको के थिएँ उनी त डाको छेडर पो रुन थालिन । म परे अल्लमल्ल । एकछिनमा बुबा भित्रबाट आएपछि थाहा भयो उनलाई गर्भपतनको कसूरमा पाता कसेर सदरमुकाम खलँगा लगेका र डिठ्ठाले फैसला सुनाएका रहेछन । आफ्नो खलकको नाती डिठ्ठा बनेकोमा गर्व र प्रतिशोधका आँशुहरु रहेछन उनका । एकातिर जावो खरिदार सरहको डिठ्ठा जागिरमा के को हर्षबढाइ भन्ने मनमा लागिरहेको थियो भने अर्कोतिर ति हजुरआमाका खुसीका आँशुहरुले अप्ठयारो पारिरहेको थियो । काठमाण्डौमा लगेको केही चिज तथा घरका फलफूल आदि दिएर खाना खुवाइवरी घर फिर्ता पठाइयो उनलाई ।

जागिर आफैमा सहज हुदैन । कानुन र नियमको वन्धन, हाकिमको खटन, दैनिक क्षमता प्रदर्शनको सवाल र सानो ठूलो जे भएपनि सार्वजनिक जवाफदेहीताको क्षेत्र । बाहिरबाट हेर्दा बसीखाने जस्तो तर भित्र एकपछि अर्को कहरका बिचमा रहेको गरीखाने पेशा नै हो इमान्दारहरुका लागि । बि स २०३७ साल बैशाख २० गते ततकालको शासन ब्यवस्था निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा सुधार गरेर शासन व्यवस्था कायम गर्नु ठिक कि बहुदलीय ब्यवस्था  ल्याउनु ठिक भन्ने बिषयमा जनमत सँग्रह हुने दिन । त्यसको ६ दिन अगाडि राष्ट्रिय सँग्रहालय छाउनीमा अस्थायी खरिदार पदका लागि दिएको दरखास्तको अन्तरवार्ता । अन्तरवार्तामा सोधियो तपाइलाई सुधारिएको पञ्चायत मनपर्छ कि बहुदल ? कार्यालयभित्र कार्यालय समयमा राजनीतिक अर्थको जवाफ दिनु उपयुकत हुदैन । राजनीतिक स्वतन्त्राको बिषय कार्यालय बाहिर र कार्यालय समय बाहिरको भएकोले कार्यालय समयपछि मात्र यसबिषयमा सम्बाद चर्ता वा छलफल हुन सक्दछ भन्ने जवाफ दिए । अन्तरवार्ताकारहरु खुब हासेँ । अन्तरवार्ताको सकारात्मक नतिजाले २०७ बैशाख १५ बाट आरम्भ भयो जागिरेयात्रा। 

पछि थाहा भयो त्यतिवेला खुलेका अरु पदका उम्मेदवारहरुको हक्मा भनसुन आएको । कार्यालय प्रमुख पशुपतिकुमार द्विवेदीले केही नभएपनि आफ्ना छोराछोरीहरुलाई बिहान साँझ पढाउने काम त अवश्य हुन्छ यो केटोबाट भन्ने लागेकोले  नै उनको छनौटको निर्णायक आधार बनेको रहेछ । तर मैले साँझबिहान उनका छोराछोरी पढाउन इन्कार गरे । अस्थायी न हो जागिर । निकाल्ने भन्ने सुने । मेरो पालो कार्यालयभित्र अनौपचारिक सँगठन निमार्ण । हाकिका गलत कामको भण्डाफोरको यात्रा आरम्भ गरेँ । सहकर्मीहरुमार्फत पत्रकारहरुलाई सूचना दिने काम भएपछि त पत्रपत्रिका मै नाँउ प्रकाशन । कार्यालयका ९१ जनामध्ये एकजना बाहेक सबैको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग र सहानुभूति। त्यसपछि उनलाई अस्थायी नै भएपनि जागिर खोसी हाल्ने हिम्मत आएन छ उनमा  । कानुनचिलाई राख्नु नै गलत भएछ भन्न थाले । त्यही बिचमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएको डिठ्ठा पदमा सिफारिस भएपछि लागियो काठमाण्डौ जिल्ला अदालततिर । कसैको भनसुन बिना सरकारी जागिरमा प्रबेशको अवसर मूलतःउनै पशुपतिकुमार व्दिवेदीले दिएका थिए तर समयक्रममा उनिसँगै मन मिलेन । अन्तरव्दन्द भयो । यो नै जागिरे जीवनको पहिलो बिर्सनलायक घटना बनेर मानसपटलमा रहि रहयो ।

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको डिठ्ठा जागिर । सुरुमा खटियो तहसिल शाखामा । दक्षिणकालीतिर डोरजानुपर्ने । बिगो भरिभराउका लागि । पुरानो बिगो असुली सम्बन्धि बिषय । तहसिलदार ध्रुबज्वालानन्द राजोपाध्यले भने जसरी नि सक्नु है यो काम । केटौले उमेर र अपरिपक्क बुद्दी न हो । दुनियाको बिगो असुल गर्न गएको त भागिन घरबाटै  प्रतिबादी । साथमा फर्पिङबाट प्रहरी लिएर गएकोभएपनि बारीको कान्ला कान्ला नाघदै गएर उनलाई आफैले पक्रेर ल्याइयो । पछि उनै ध्रुबज्वाला नन्द भनिरहेका थिए त्यति सारो गर्न हुदैन । अझ महिला । हातपातकै कुरा गरेको भए अथवा ब्वाङ्ग हानिदिएको भए !

समयक्रममा फाँटहरु परिवर्तन हुदै जादा मिसिल शाखाबाहेकका सबै फाँटहरुको अनुभव लिइयो । किनकी त्यतिवेला जागिर लामो समय खाने भन्ने मनसुवा नै थिएन । केवल ज्ञान र अनुभव लिने अनि प्रभावशाली रुपमा वकालत ब्यवसाय र समाजसेवा गर्ने भन्ने नै थियो । फैसलाको पूरुण पाठ तयार गर्ने क्रममा अनुच्छेदका बिचमा खाली ठाउ बढी भएकोले पुनःलेखनका लागि न्यायाधीश गौरी ढकालले आदेश दिने तर मैले भने नमान्ने । ठीकै छ नी भन्ने ।  केही दिन चल्यो जुहारी । कुनै हालतमा पनि नफेर्ने । सिन्को जत्तिको स्थान पनि फरक छैन । बेकारमा दुःख दिने ? अरु केही नपाएर फेरि लेख्न भन्ने !  भन्दै अड्डी कसेँ । अन्ततः त्यही फैसलामा नै सहिभयो । अभियान फाँटमा खटाउनु अगाडि भनियो २ वर्षे शुन्यमा ल्याइयोभने महाराजधिराज समक्ष तक्माको सिफारिस हुनेछ । काम राम्रै भयो । सिफारिस पनि गरे भन्थे प्रमुख न्यायाधीश अर्जन प्रसाद सिँह तर तक्मा त उनै अर्जुनप्रसाद सिँहको छातीमा पो टल्क्यो । पोखरामा दिएको खाध्य सँस्थानको ना सु सरहको पाचौ तहको पदको परीक्षाको लिखित परीक्षाको सफलताको सूचना हुलाकमार्फत गाउमा पुगेको रहेछ तर छोटी हुलाकका बहिदार जीवन आचार्यले ला त्यो त सुब्बा पो हुनेभयो भन्ने लागेर पत्र नबुझाइकन राखेर अन्तरवार्ताको दिनमात्र बुझाउन पठाएका रहेछन । अन्तरवार्ता छुट्यो ।

जागिर खादै पढ्दै गरेको जीवनसँघर्षको आयाममा अर्कोचरण आयो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा नायब सुब्बाको कार्याकाल । लोकसेवाको सिफारिसबाट । मुख्य न्यायाधीश हिरण्यश्वरमान प्रधान र रजिष्ट्रार दधिराम नेपाल । पुरानो मुद्दामा १५ दिनभन्दा ढिलो तारेख नदिने मौखिक आदेश । तराइतिरको एकजना सेवाग्राही १ महिनाभन्दा छिटो नलिने अड्डिमा । म १५ दिनभन्दा ढिलो नदिने अड्डिमा । उनलाइ लागेछ ढेउवा दिएपछि दिइहाल्दछन । निकाल्न लागे केही पैसा । मैले हकारे । अनि त पुगेछन हिरण्यश्वरमान प्रधानकँहा र भनेछन तारेख लिनका लागि  ढेउवा माग्यो । बोलाइयो । एककोहोरो रुपमा हकारियो । मैले भएको वास्तविकता नै भन्न पाइन । पछि सुपरिटेण्डेण्टले वास्तविता भनेपछि भनेछन ला बेक्कारमा पो हकारिएछ । तर मलाइ भने जागिर खाउ कि नखाउ लागि रहयो । आँखा रसाए । प्रशासन शाखा प्रमुख काशिराज दाहालले म मिलाउछु । ल बुढाले गल्ती सोचेँछन । ल यस्तै हो डिल्लीजी । जागिरमा के के हुन्छ हुन्छ । पिर गर्ने होइन । बुझ्नु भो  …। चित्त बुझाइयो ।

गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठको एकल इजलास । इजलाश अधिकृत जीवना वादे श्रेष्ठ । मिसिल इजलासमा राखिदिएर सुपरिटेडेण्डको स्विकृति लिदै एकछि असनबजार तिर गएर पर्कदा त माननीयज्यू आगो भएका । कारण रहेछ मालपोत कार्यालय रौतहटले दिएको जवाफी पत्र मिसिलमा नरहेको भन्ने लागेको बिषय । बोलाइयो । कति पढेको भन्नेसम्मका सवालहरु आए । मैलेपनि रिसले एम ए बिए ल बिएड बिध्यावारिधि आरम्भ गर्दै भनेर केही बढाउदै भने र देखादिएँ मिसिलमा रहेको पत्र । लेटरप्याड सानो भएकाले ठुला पानाहरुको बिचमा । देखेनछन उनीहरुले । पल्टाउदै यी यहि हो कि म अलि कम पढेको मान्छे….. ! भन्दै हिडेँ तलतिर । धेरैपछिसम्म गोबिन्दबहादुर  श्रेष्ठलाई देख्दा वा भेटदा त्यही सन्दर्भको सम्झना आइरहन्थ्यो । उनिपनि है है भन्दै केही पटक सम्झिरहे त्यो सन्दर्भलाई ।  

प्रशासकीय अदालतको शाखा अधिकृत कार्यकालमा अध्यक्ष केदारनाथ आचार्य र सहकर्मी रामकुमार आचार्य । तीनैजना आचार्यहरु भएको देखेर कतिले त आचार्य अदालत भनेको पनि सुनियो । मित्र रामकुमार आचार्यको प्रहरी रिपोर्ट बिग्रिएर आएछ । उनले भनेनन पहिला । अध्यक्षले भनेकाले थाहा थियो मलाई । म केही केही हदसम्म जान्दथे उनको राजनीतिक चेतना विश्वास र कर्मको पाटो । तरपनि ढाँटे अध्यक्षलाई । खाली अध्ययनमा लागेको देख्थे त म । म त झनै सुरु देखिनै जागिरमा हजुर । धेरैसमय सम्म बिश्वासमा नै परे अध्यक्ष महोदय । अःतः (अराष्ट्रिय तत्व कम्युनिष्ठ) भन्ने पुलिन रिपोर्ट रहेछ । कानुन सचिव इश्वरबहादुर श्रेष्ठ जोगाउन नै नसकिने हजुर भन्दै अध्यक्षलाई बेलिबिस्तार गर्ने । सामान्य प्रशासन सचिव बिमलराज वस्नेत, हैन यति राम्रो काम गर्ने पनि कसरी कम्यूनिष्ठको सँगतमा परेछन हँ रामकुमार …..! डिल्लीजीलाई त पुरै थाहा हुनुपर्ने नि  ? यस्तै भन्ने । उनीहरुको अगाडि गलत रिपोर्ट आयो त भनियो तर यथार्थता उही नै थियो । खोसिएका कर्मचारीहरुका मुद्दा हेर्ने अदालत प्रशासकीय अदालतमा जब जब इजलास बस्दथ्यो । धेरैको उही अः तः कम्युनिष्ठ वा अः तः काँग्रेस भन्ने अञ्चलाधीशले पठाएको एकपाने प्रतिबेदन मात्र जागिर खोसिनुको एकमात्र कारण हुने । त्यही अः त लेखिएको एकपन्ने फाइलपनि कानुन सचिवले कोखिलामा च्यापेर ल्याएर इजलास समक्ष देखाउने र लैझाने । फैसलाको पूर्णपाठ त लेख्न परयो नि भन्ने सन्दर्भलाई देखाउदै हामीहरुले हेर्ने अवसर जुटायौँ अध्यक्ष मार्फत । जबजब त्यस्ता रिपोर्टहरु पढ्नु वा हेर्नु पर्दथ्यो हामी दुईजना चाहि आपसमा भन्ने गर्दथ्यौ -अःतः हरुको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ अःतःहरुले लेख्नुपर्ने,निर्दलीयहरुले सहिगर्ने  …।

बि स २०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा हुने जुलुशहरुमा एक एक गरेर पालैपालो निस्कने । अध्यक्ष र सचिवले केहि न केहि तरिकाले थाहा पाउने । अध्यक्ष मौखिक रुपमा स्पष्टिकरणका सवाल सोध्ने ।  हामीचाँही वनावटी सफाइका जवाफहरु दिने । यसरी नै बित्यो । अन्ततः जनआन्दोलन  सफल भएपछि टण्टै खलास । केदारनाथ  आचार्यपछि केदारनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतकाल आरम्भ भयो । समय अलि परिवर्तित । धेरैसमय बस्नु परेन उनिसँग ।

भेरी अञ्चल अदालत, रामप्रसाद श्रेष्ठको नायकत्वमा चलेको । गेरुबाबा अर्थात दामोदर प्रसाद शर्माको गेरुबस्त्रधारी इजलास पनि । गोबिन्द प्रसाद पराजुलीको समन्वयकारी न्यायिक यात्रा । बि स  २०४८ सालको सँसदीय चुनाव । । मुख्य निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयको शाखा अधिकृतको पनि जिम्मेवारी ।  सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीका दिनको अदालतत प्राङणनमा उनिसँगै आएका सबैलाई नै कोकफेन्टाको आदेश । स्लिप लेखेर आदेशको पालना  गरेँ । भोलिपल्ट भने- भैपरिको त वजेट सकियो श्रीमान । उनी आश्चर्य मान्दैं भन्न पुगे -हो र ? नेताहरु जो आएनि कोक फेण्टा । अझ सुशिल कोइरालासँग हुल आएपनि सबैलाई किन नसकियोस त ?

कर्मचारी सँगठनमा बाँकेका अध्यक्ष सुशिल कोइरालाका भाइ अरुणकुमार कोइराला । चुनावकै दौडानमा आन्दोलनको क्रममा निजामति कर्मचारी र सरकारका बिचमा सम्झौता तर नेपाली काँग्रेसको सरकार भएपनि सम्झौता कार्यान्वयनको कुरा त कता गयो गयो । कर्मचारी सँगठन बाकेको विशेष साधारण सभा । उनि माथि अविश्वासको प्रस्ताव र अध्यक्षमा पँतिकार चयन । आन्दोलन चर्कदै गयो । रामप्रसाद श्रेष्ठ महोदयको क्रके आँखा । रातारात कार्बाहीको सिफारिस । निलम्बन ।  अन त झन चर्को सडक आन्दोलन । केही सार्वजनिक अपराधमा पक्राउ र २५ दिन हिरासत तथा ४ दिन पुरपक्षका लागि बाँके कारागारमा । ‘’गधा के भन्दछ आधा पेट खान्छौ प्रजातन्त्र जोगाउछौ’’ भन्नेम्मका नाराहरु ।  

सरकारले दिन्छु भनी कर्मचारी सँगठनसँग सम्झौता गरेको कर्मचारीहरुकालागि आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको तलवमान र अन्सुविधाको बिषयलाइ पनि अस्विकार गरी अन्यायमा पारेकोले ‘’आफू अन्यायमा परेको बिषयलाई उठाउन नसक्ने ब्यक्तिले भोलि न्यायको कुर्सिमा बसी अरुलाई न्याय  दिन सक्दैन । यही मुलभूत न्यायिक भावनाले अभिप्रेरित भएर आन्दोलनमा लागेको र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुँ । कानुन बमोजिम होस’’ भन्ने स्पष्टिकरणको भाषाले कानुन सचिव इश्वरबहादुर श्रेष्ठ झस्किएछन । प्रशासकीय अदालतको कार्यकालमा ब्यक्त भएका राजनीतिक असम्बद्दता वा बेचासोको बिषय भन्ने सहितका केही शब्दहरु छलछामका शब्दहरु भन्ने लागेछ । तैपनि बोलावट भएकोले निलम्बनकै समयमा हाजिर भएँ  कानुन मन्त्रालयमा । सँक्षिप्तमा जानी नजानी गल्ती भएको भन्ने सम्मको शब्द राखेर अर्को ष्पष्टिकरण (जवाफ) दिए कारबाहीमा नसिहत मात्र हुने नत्र त जागिर नै .. भन्ने आश्वासन आयो । म भने पहिलो स्पस्टिकरणकै भाषामा अडिग रहेर फर्केँ । केदारनाथ आचार्य कुनै आयोगका अध्यक्षभएर काम गरिरहेको समय  । राष्ट्रिय सभागृहमा पुगेर उनलाइ भेटदा थाहा पाएकी बिमलराज वस्नेत भनिरहेका थिए रे ‘’हेर हेर त्यस्ता सक्षम इमान्दार र कर्मशील केटाहरुपनि कम्युनिष्ठहरुको सँगत र प्रभावमा परेछन । बिचराहरु!!

निलम्बनकै बिचमा अदालत पुग्यो सुर्खेत र छ महिनाको निलम्बन पछि हाजिर हुन गएको त थपिएछ गैरकानुनी रुपमा फेरि ३ महिना । त्यसपछि हाजिर हुन जादापनि पठाइयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ठाडो हाजिरीमा । विश्वनाथ उपाध्यायको निरिक्षणको समयमा गुनासो राखेको त ततकाल ठाडो हाजिरिबाट फिर्ता बोलाउन मौखिक आदेश भयो तर ब्यबहारमा हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्यायले केही दिन फिर्ता बोलाउदै बोलाएनन । पछि विश्वनाथ उपाध्यायको निजी सचिवालयमा काम गर्ने नारायण दाहाललाई फोन गरेपछि फेरि आएको आदेशले मात्र बाध्य भए फिर्ता गर्न  । मुकुन्द रेग्मीसँगै रहेका विश्वनाथ उपाध्यायलाई ‘’छिटो कार्बाहीको टुँगो लागे झोला बोक्नु हुन्थ्यो’’ भनेको त ‘’कुन पार्टीको’’  भनेर प्रतिप्रश्न गरे । मैले भने माफगर्नु होला । तपाइहरुमा पूर्बाग्रह बाँकी नै छ । कार्बाही गरेर जागिरबाट निकाल्नु भो भने मेरो काँधमा कानुन ब्यवसायको झोला हुनेछ…… उनि अर्थात विश्वनाथ उपाध्याय केही क्षण मौन रहे । सायदः गलत आँकलन गरेको आत्मानुभूतिले होला ।

केही समयपछि पुनराबेदन अदालत ओखलढुँगा इजलासको अधिकृतमा जाने भाकामा सरुवा पत्र आयो । कार्यावधि नपुग्दैको पत्रले आक्रोस पोख्नेक्रममा मुख्य न्यायाधीश हरिश्चन्द्र उपाध्यायको कुमसम्म हात पुगेको त न्यायाधीश ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठको समन्वयकारी भुमिकाले बढी हुन पाएन । ओखलढुँगा जानु अघि दिएको परीक्षाले सहायक सचिवको लिखित परिक्षामा सफल नतिजा दिएछ । अन्तरवार्ताका लागि काठमाण्डौ आउनु अगाडिको घटनाक्रमपनि बिर्सनलायक नै हो ।

ओखलढुँगामा इजलास नरहने भन्ने । नेपाली काँग्रेसको सरकार । नेपाली काँग्रेसकै बिरोध जुलुश । ज्ञापनपत्र बुझेको त जिल्ला न्यायाधीश उदयप्रकाश चापागाइँ रिसले बमबम । विश्वनाथको ज्ञापन पत्र फुच्चे शाखाअधिकृतले बुझ्ने….। सरकारी वकील अग्निप्रसाद थपलियालाई सहायकसचिव पदको अन्तरवार्ताको सफलताको शुभ कामना दिए तर मलाई भने कार्बाही सरहको अर्थात ख्वै यसरी ज्ञापन पत्र बुझ्नेलाई के देलान  पास हुने नम्बर…. । तर सँयोग परिणाम मेरो नाउ नै सफल नतिजामा आयो । अग्निप्रसाद थपलियालाई उदयप्रकाश चापागाइँले दिएको शुभ कामना काम लागेन ।

पुनराबेदन अदालत इलामको यात्रा दिलिपकुमार पौडैलेको नायकत्वमा । न्यायाधीश दामोदर प्रसाद प्रजापति अर्थात २ न इजलासको कार्यमा खटिएको । एकदिन उनले कलममा मसी भर्न भनेर कलम तेर्साए । मैलेभने टरर्र घण्टी बजाउदै उनकै मुखमा हेरिरहेँ । कार्यालय सहयोगी आएपछि उनले उसैलाई कलम दिए मसी भर्न । यस्तै सन्दर्भ समेतलाई लिएर विश्वनाथ उपाध्याय स्वयमले भनेका थिए कि दुइ सन्दर्भहरुमा धेरै न्यायाधीशहरुले सँवैधानिक मान सम्मान कायम राख्न सकेनन । पहिलोः जिल्ला न्यायाधीशहरुको फैसलाको शिरबेहोरामा पनि माननीय राखिएको सन्दर्भ र दोस्रोः पुनराबेदन अदालतमा सहायक सचिव र उपसचिवस्तरको इजलास अधिकृतको पदस्थापना ।

समय प्रविधि र चेतनाले केही न्यायाधीशहरुभन्दा केही उपसचिवहरु जान्ने तर न्यायाधीशहरु फेरि उपसचिवहरुलाई पनि कलममा मसी भर्ने हैसियतका हुन मात्र भन्नेसम्म मान्ने  मनस्थितिका । फैसलाले न्याय पारेको सन्दर्भमा न्यायाधीशलाई मान्नु एउटा कुरा हो तर फैसलामा माननीय मात्र लेखेर न्यायाधीश सम्मानित हुने वा भएको अनुभूति गर्ने हुदै हुदैन । मनैदेखि मान्नु र मुखले मात्र मान्नु वा मानेजस्तो गर्नु फरक फरक बिषय हुन । मूलतः आहार बिहार र ब्यबहारबाटै अनुप्रमाणित हुनसक्नुपर्छ माननीय शब्दको मर्म र गहिराइ । यहा यत्तिमात्र भन्न सकिन्छ कि विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायाधीशहरुलाई सम्मानित र गरिमामय बनाउन र देख्न चाहे तर केही न्यायाधीशले त्यसलाई बाँदरको हातको नरिवल बनाए । केहीले पछिसम्म र आजसम्म पनि बनाइरहेका छन् ।   

काम बिशेषले राजधानी पुग्दा सर्वोच्च अदालत पसे । रजिष्ट्रार तर्कराज भट्टलाई जदौ गर्न पुगे । प्यूठानको नागरिक इलाममा पो परिएछ भने उनले । अलिअलि रिस बाँकी नै थियो । मैले भने अलि पूर्व दाजिलिँगमा भएको भए झनै राम्रो ….? प्रकारान्तररुपले उनले मर्का बुझेछन । नेपालगञ्जका लागि काज सरुवाको निबेदन लेख्न भने । लेखियो । ततक्षणमै काज सरुवा भयो । पत्र बोकेर इलाम पुगी हानियो नेपालगञ्जतिर । तर मनभित्र २०४७ सालको कर्मचारी आन्दोलनका घटनाक्रम देखि उनै रामप्रसाद श्रेष्ठ समेतका केही पूर्वाग्रही न्यायमूर्तिहरुको आकृति आइरहयो । कार्यकाल चल्दै गयो । केदारप्रसाद गिरिको नायकत्वपछि रामप्रसाद श्रेष्ठको नायकत्व र उनै तर्कराज भट्ट समेतको अदालतका रुपमा रहयो । पटक पटक आबासका कुराहरुमा मात्र होइन, च्याम्बरकै कुरामा पनि डिल्ली जी सबै अर्थमा ठीक तर कम्युनिष्ठ कसरी भए  र भोलि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म हुने सम्भावना र क्षमता राख्ने मानिस किन परिवर्तन हुदैनन…..सम्म भन्न पुगे । ब्यक्तिगत रुपमा उठेका बामपन्थी उम्मेदवारहरुमध्ये कसैलाई मत दिने मतदाता बाहेक केही होइन (र औपचारिक रुपमा कतै सम्बद्द थिइन पनि) तर बिचारप्रति तपाइहरु अझ न्यायाधीशहरुको पनि यस्तो पूर्वाग्रह ?  प्रष्ट राख्दै गएँ । निजामति कर्मचारी सँगठन बाँकेको अध्यक्ष हुनु (पछि त केन्द्रिय सल्लाकार र प्रमुख प्रशिक्षक पनि) नै कम्युनिष्ठ  हुनुको लाहाछाप भएछ । उपसचिव स्तरको कार्यसम्पादन नम्बर राख्ने समय क्रममा यो प्रसँग फेरि छताछुल्ल भयो । रामप्रसाद श्रेष्ठले खासखुस भन्न थाले कि उपसचिवमा यज्ञराज भट्ट र शाखा अधिकृतमा डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई मात्र पुरा अँक दिने अरुलाई चाँही हेरेरमात्र । त्यसको मूल कारण र पात्र म नै थिए । जग थियो बि स २०४७ सालको कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्वकाल र प्रमुख न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको चरम पूर्वाग्रह । कार्यसम्पादनको नम्बर दिने समय आयो तर दिइएको हुदैन । उता न्यायसेवा आयोगले तागेता गरिरहेको हुन्छ । त्यही बिच नेकपा एमालेको कोहलपुरमा भएको अधिवेशनमा सहभागि भएको भन्ने प्रसँग रामप्रसाद श्रेष्ठलाई लागेछ वा कसैले बनावटी कुरा सुनाइएछ - सहन्यायाधीवक्ता द्रोणराज रेग्मी र म त्यहा पुगेको भन्ने । द्रोणराज रेग्मीले फोन गरे ।

“कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’’  । “डाकी न बोलाइ लेडिँपुच्छर डोलाइ ’’ । “नजाने गाउको बाटै नसोध्नु’’  भन्ने जस्ता उखानहरुको पो सम्झना आयो । मैले द्रोणराज रेग्मीलाई “कमसे कम मलाई सम्म मात्रै भनेको भएनि बामपन्थी मतदाता हुँ भनेर खुलेआम भन्ने गरेको, गयोपनि होला भन्न सुहाउला । तपाइलाई पनि त्यसरी सोँच्नु र भन्नु त महापाप नै हो । फेरि बतुराएछन बुढा भने ’’ ।

केदारप्रसाद गिरिको मुख्य न्यायाधीशकालमा नेपालगन्ज मै उठेको थियो एउटा जोडदार प्रसँग निष्पक्ष न्यायको प्रँसग । रामकुमार प्रसाद साह प्रमुख अतिथि भएको कानुन दिवसको कार्यक्रममा प्रकारान्तर रुपले विदवानहरुका शब्दहरुले उनैलाई हिर्काएको । न्यायिक ध्वनि त्रैमासिक पत्रिकाको अतिथि सम्पादक भइ टोपलेको आफै र त्यसैमा प्रतिबेदन प्रकाशन गरेको कारणले थप आँखी भएको प्रँसग पनि  । आफूमात्र होइन, द्रोणप्रसाद रेग्मी र न्यायमूर्ति रामकुमारप्रसाद साहसहित केही कानुन ब्यवसायीहरुका बिच भनाभन । यस्तै त्यस्तै ।

कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा नम्बर दिने सम्बन्धि प्रसँङलाई फेरि एकछिन सम्झौ । रामप्रसाद श्रेष्ठ जसरीपनि घटाउने तर्कराज भट्ट घटाउन हुन्न भन्ने । तर्कराज भट्ट मर्निँङवाक आदिका सन्दर्भहरु भेट हुदापनि भनिरहेका थिए कि एकपटक रामप्रसादलाई भेटेर केही गल्ती भएको भए माफी पाउँ भन्नुस । म गल्तिपनि छैन । माफी पनि चाहिदैन भन्ने श्वर भाव र अडानमा रहिरहेँ । अझभने कार्यसम्पदन मूल्याङ्कनमा नम्बर घटाए न्यायाधीश हुनुपर्ने भयो । पुरा नम्बर दिए रजिष्ट्रार । वास्तवमा मलाई न्यायाधीश त हुन मन छैन । तर तपाइहरुको कासमुमा नम्बर घटाउने सम्भावित काम र कारणले पुनराबेदन अदालतको रजिष्ट्रार हुदै सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार हुने यात्रा पुरा नहुने भयो न्यायाधीश नै बन्नु पर्ने भयो ….. भन्दै हँसाउने गरे विशेषतः तर्कराज भट्टहरुलाई । यही सन्दर्भ र ब्दन्दका बिचमा आ-आफ्नो स्थानमा आ आफ्नो अधिकार प्रयोगको सहमति भएछ । अन्तमा रामप्रसादले आफ्नोतर्फबाट ५ नम्बर घटाएछन । र अब कम्तिमा ५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुदैन भनेर ढुक्क भएछन । बिर्सएछन कि  ५ न भनेको ५ वर्षको औसतमा ल्याउदा १ न  मात्र हो । भौतिक प्रहारकै शैलीमा धिक्कारेँ । रामप्रसादकै सिकायतमा रातारात जुम्ला सरुवा भएछ । केही दिनमा जुम्लाको मानो पानी खानु परयो ।

जुम्लाको कार्यकाल लात्तिले हानेको टाँडमाथि जस्तो भयो । क्याम्पसमा नेपाल परिचयको अध्यापन । दुर्गम भत्ता । कामु रजिष्ट्रार अर्थात प्रथम श्रेणीको अधिकृत । जे होस चुपचाप मन पराए । त्यही क्रममा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले रोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा प्रस्ताव गरेछन । मँगलवारे दृष्टि साप्ताहित पत्रकाले लेख्यो भन्ने जुम्लामा हानियो खबर । बुझ्दा हो रहेछ । किन त भनेर सोधेको त माओवादी सिदान्त बुझेको प्रशासक खोज्दैजादा तपाइ नै उपयुक्त पात्र लाग्यो । त्यहा गएर समन्वयकारी भुमिका निर्बाह गरी द्वन्द ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ रे । किम्लालाई के को पहिरो भनेझै भयो । उता रोल्पाली कमरेडहरु र दाङमा मा बि तहको अध्ययनकालका केही साथीहरुले सन्देश पठाउन थाले ‘’हेरौ हाम्रो छातीमा गोली ठोक्ने आदेश डिल्लीजीले अब कसरीदिने रहेछन’’ ।

नेपालगञ्ज झरेर थप बुझेको त न्यायसेवा आयोगको न्यायसेवा आयोगको सहमति नै लिइएको रहेनछ । समर्थनका लागि लेखि आएछ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार बद्रिकुमार वस्नेतलाई अनुरोध गरेँ । केही दिन समर्थन बिना राख्न र पछि फिर्ता गर्न । ‘’बाजे कामरेडहरुसँग चिनजान र भलाकुसारी आफू गर्ने, हाम्लाई  फेरि रोक्दे रोक्दे भन्ने’’ उनका शब्दहरु थिए । तैपनि रोकिदिएकै रहेछन । करिब १ महिना हुदै थियो बामदेवको गृहमन्त्रीत्वकै सँकटको दिशातिर अर्थात सरकार परिर्वतन । अनि त बोक्नुपर्ने कुम्लो नै खोलाले बगाए जस्तो भयो । यही बिचमा परमानन्द झा मित्र कुलप्रसाद शर्मालाई का मु रजिष्ट्रार बनाउने र आनन्दले रहने सुरमा पुगे जुम्ला । ततकाल २६ दिनले उपसचिवमा सिनियर कुलप्रसाद शर्मा ।  प्रधान न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठलाई ततकाल काजका लागि अनुरोध गरे । काज सरुवाको पत्र आयो र लागेँ सुर्खेततिर । बढुवा प्रसँगमा इलामसँगको नम्बर मिलाउनु नै सुर्खेत मागेर जानुको एकमात्र उद्देश्य थियो । सुर्खेतको केही समयको बसाइपछि फेरिझरियो नेपालगन्ज र केही पछि बटौलीतिर जानु पर्नेमा परियो ।

‘’बटौलीमा मट्टीतेल टिनका टिन, तिम्लाइ सम्झी रोइरहन्छु दिनकादिन’’  बाबुबाजेहरुले नून लिन जाँदा गाउदै हिडेको गीत सम्झदै र ‘’वारी बटौली पारी खस्यौली । बटौलीमा तिमी कति बसौली’’ भन्ने गीत थप्दै लागे त्यतै । कार्यकालमा कपिलवस्तु १ नम्बर क्षेत्रको निर्बाचनको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा भोगिएको प्रसँङ् समेत बिर्सने क्षणकै रुपमा मानसपलटमा रहीरहेको छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धीहरु धेरैभएपनि नेपाली काँग्रेसका कमलेशकुमार शर्मा र नेकपा एमालेका दानबहादुर चौधरीको कडा प्रतिस्पर्धा हुने सबैले भनिरहेका थिए । चुनाव अगाडि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशी सुरुमा अप्रत्यक्ष र पछि त प्रत्यक्ष रुपमा नै भनिरहेका हुन्थे मिज्जू (नाम एउटै भएको अर्थामा) मेरो इज्जत राखिदिनु पर्छ है । उनको इज्जत भनेको कमलेशकुमार शर्माको बिजय ।  म भने जनता के भन्दछन भनिरहन्थे । चुनावको दिन एउटा बुथमा एसिड हालेका कारणले स्थगित । अर्कोपटक चुनाव । मतगणना जारी नै थियो । मतगणना केन्द्र बालमन्दिरलाई अनाधिकृत रुपमा लठैतहरुले घेराउ । मितज्यू र स्थानीय प्रहरीको सहयोग माग्दा नकारात्मक र ततकालिन सहयोगको अभावको अवस्था । अन्तमा प्रमुख निर्बाचन आयुक्तलाई फोन गरेपछि गोरुँसिङेबाट आयो सेकेनलेप्टिनेन्टको नेतृत्वको नेपाली सेनाको टुकडी । अनिमात्र सम्भव भयो मत गणना । कमलेशकुमार शर्मा ९७० मतले पछि परे ।   

केही पछि प्रथम श्रेणीको बढुवाको निर्णय भयो र नतिजा न्यायसेवा आयोगले भोलिको गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्दैछ भन्ने सूचनाले  रातभर खुसी र खुलदुली दुबै बढायो । बिहान जिम्मेवार पदाधिकारीमध्येका एकलाई सोधेपछि थाहा भो १ नम्बरमा नाउ निस्केको रहेछ । अनि हतार हतार ततकाल पोखराको मुख्य न्यायाधीशमा कार्यरत उनै रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फोन गरे । ‘’लौ ३ नम्बरमा नाउ निस्केको छ रे ”। मैले भने “यत्तिमै खुसी लाग्यो हजुर । यो सब तपाइको आशिरवादको परिणाम हो । आजको गोरखापत्रले  ३ नम्बरमा नाम लिएपनि वा १ नम्बर लिएपनि तपाइकै आशिर्वाद हो । किनकी तपाइले जुम्लाका लागि रिसले सिफारिस गर्नुभएको मलाई आर्शिवाद भयो । तर एउटा कुरा अअब उप्रान्त कसैलाई पनि अनाहकमा कार्यसम्पादनको नम्बर घटाएर अधर्म गर्ने कमा नगर्नु होला । खास गरी श्रमजीवी गरीब र प्रगतिशिलहरुप्रतिको तपाइको पूर्वाग्रह अब नहोस है । न्याय वा न्यायप्रशासनमा पूर्वाग्रह भइरहयोभने  र त्यसरी नै कलमको दुरुपयोग भयोभने बिन्याबसीनीमा दिनहूँ दर्शन गर्न र भजन कृतन गर्नुहो अर्थ हुदैन है हजुर “।  एक लर्कोमा भने ।उनले बिगतमा जे जे भएपनि अब बिर्सनु पर्छ भन्ने अर्थमा सुस्तरी सम्झाउन खोजे । मलाई भने जीवनको एक अविस्मरणीय आनन्दको अनुभूति भयो । आफूप्रति भएको अन्यायको प्रत्यक्ष र वलशाली प्रतिकार गर्न पाएकोमा। 

अधिकृत प्रथम श्रेणीको रजिष्ट्रार पद बहाली बाग्लुङमा । नेतृत्वमा उनै बद्रीकुमार वस्नेत । सानो आकारको कानूनको शासन सिदान्त र ब्यबहार नामक पुस्तकको पाण्डूलिपि देखाएँ । चर्को पुस्तकमा पनि बद्रीले शुभकामना मन्तब्य राखेछ भन्लान तर पनि सिर्जनाको पाटो हो र सिर्जना स्वतन्त्रताको बिषयपनि हो । जे छ लेखकको निजी बिचार हो भन्ने भावमा शुभकामना मन्तब्य राख्ने निष्कर्षमा । पुगे । पुस्तकले कानुनको शासनको अभावको मूल कारण कानुन बनाउनेहरु र कानुन कार्यान्वयन नगर्नेहरुले नै कानूनको पालना समुचित रुपमा नगर्नु हो र प्रकारान्तर रुपले माओवादी जनयुद्दको आरम्भ बिकास र उत्सर्गको कारणपनि त्यही हो भन्ने नै हो । कृष्णजँग रायमाझीको बाग्लुङग यात्रामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नराज पाण्डेले पुस्तकको पछाडिपट्टी उद्दरण गरिएका पङतिहरु देखाउदै भन्दै थिए – नेपाल सरकाको प्रथम श्रेणिको अधिकृतले सरकारी असफलता देखाउदै परोक्ष्य रुपमा माओवादीलाई प्रशँसा गरेर पुस्तक लेखेपछि हजुर …..। मञ्चमा रहेका बखत कृष्णजङग रायमाझी केही बोलेनन । पछि केही कुरा भएको भए थाहा हुने कुरा भएन । त्यही बिच माननीय महात्म्य नामक हास्यब्यङ्य पुस्तक पनि प्रकाशन गरियो । सबैप्रकारका माननीयहरुलाई हान्दै । माओवादीहरुले म्याग्दी घर भएका खडका थरका सुब्बासाहेबलाई घर गएको मौका पारी अपहरण गरेको  घटनापनि अर्को बिर्सन लायक नै हो । माओवादी बिचाराधारको ट्याक बर्षौदेखि बलपूर्वक झुण्याइएको प्राणी आफै पनि । उनको बिभागीय प्रमुख भएको नाताले जवाफदेहीकै बिषय भयो । सुब्बा साहेबको रिहाइका लागि केही त गर्नै परयो भन्ने लाग्यो । मानवअधिकारवादी र पत्रकारहरुसँगको सम्पर्कबाट सुरक्षित रुपमा फर्काइयो पनि ।

पुनराबेदन अदालत तुल्सीपुरको कार्यकालमा माओवादी जनयुद्दको मातृभूमि र उर्वर क्षेत्र । प्रहरी र सेनाको करिब बिचमा रहेको  भाडाको आबास गृह । केही कमरेडहरु पटक पटक आउने । सुर्खेतमा काम गर्दाका एक पूर्वकर्मचारी (शायद क्षेत्रीय कमिशार कृष्ण धमला) त एकदिन भिरेको पेस्तोल छोडयाउदै बैठकको सोफामा राखेर बाथरुमतिर लागे । बाटोमा आर्मीहरुको मार्चपास । बिस्तारै सोफा मुनि पेस्तोल राखिदिएर बाटोमा निस्के । एस एस पि सहितको प्रहरी टोलीपनि आइरहेको । बाटोमा हिडिरहेका बिहान बिहानका ब्याडमिन्टनका सहयात्रीहरुसँग हात मिलाउदै भित्र पसेर खाना खाइ भोलिपल्ट बिहानै बिदा गरेपछि मात्र मुटुको धडकन स्वभाविक बन्न सक्यो । जिल्ला रेडक्रसको जिल्ला अधिवेशन उदघाटनका लागि हापुरेमा जाने निधोभएको सेनाले थाहा पाएछ । जिल्ला सुरक्षा समितिले खबरदारी । नजाउँ । हुन्छ भनिसके । नजादा डराएको अर्थपनि लाग्ने । जाँउ सरकारी बन्दूककै तारो बन्नेसम्मको अवस्था देखियो । तैपनि गइयो । माओवा।दी र सरकार दुबैलाई प्रकारान्तर रुपले आलोचना गर्दै मानवतावादको पक्षमा र युद्दअपराधको सम्बन्ध केही बोलेर फर्केपछि थाहा भयो माऔवादीहरुको पनि निगरानीमा रहेको रहेछ जिन्दगी । सन्तुलित भाषणले बचाएछ उनिहरुको गिरफ्तारी अर्थात अपहरणबाट । अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने तर गेटबाटै पक्राउ गर्ने सन्दर्भलाई चिर्न बाथरुमको झ्यालबाट भाग्न सँकेत गर्नेदेखि अदालतको प्रबेशद्वारामा बसेर पुनः गिरफ्तारी गर्ने प्रयासहरुलाई निषेध गरेका क्षणहरु यतिवेला बिर्सनलायक क्षणका रुपमा रहेको छ ।

बटौलीको दोस्रो कार्यकाल ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन जनयुद्को उभार र दिनरात जसो बन्दूकका आवाजहरुका बिच चलिरहयो । विशेषतः रामकृष्ण पन्त अञ्चल प्रशासक बनेर आएपछि महाराजको जिब्रो नै लिएर आएको भाव र भँगीमा हुने कुराकानी र सेनाको निगरानी अनि ससुरालीतर्फको नाताका चन्द्रौटाका  प्रकाश पौडेललाई भनेर मध्यरातमा हानेको गोली उनका भाइ किरण पौडेललाई लागि भएको हत्या (थप बिबरणका लागि हेरौःबटौलीमा तानाशाह प्रतिनिधिसँगको जम्काभेट-लेखकको ११ औः पुस्तक सम्झनाको आँखीझ्यालबाट ,पृष्ठ ९३ ) को सन्दर्भपछि उठेका सवालहरुले जागिर मात्र होइन, ज्यान कै खतराको बिन्दूमा पुग्यो । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्णराम कोइरालालाई अपहरणबाट मुक्त गर्न पत्रकार नारायणप्रसाद पौडेल समेतको सहयोगले सफलता प्राप्त भयो तर माओवादी ट्याग झनै गडेर गयो सत्ताधारीहरुको मनमा र न्यायालयका शिर्षहरुको मन र ब्यवहारमा क्रमशैः पनि । ततकालीन कानुनमन्त्री नरेन्द्र बिक्रम नेम्बाँङ र मुख्य न्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौला बिचको  बैबाहिक सम्बन्ध रहेछ । मुख्य न्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौलासँगको टसलपछि सुभाष नेम्बाङ्सँग गुहार मागेको त के उनी पनि नाता सम्बन्धका नै रहेछन । गजब समय । अजब अजब पात्र ।  सुर्खेत हानियो जिन्दगी ।

सुर्खेत पुग्दा भरखर बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको समय । द्दन्द ब्यवस्थापन सम्बन्धि बिचारगोष्ठिमा कार्यपत्र प्रस्तुत । माओवादी जनसेना नेपाली सेनामा समायोजनाको पक्षमा तर्कहरु प्रस्तुत भएका । नेपाली सेनाका कर्णेलको हुङ्कार र खबरदारी । बि स २०४७ सालमा राजधानीबाट स्वेच्छाले बाहिरिएको ज्यान त्यसपछिका बिचारविहिन मान्छे हुनै सक्दैन भन्ने तथ्य र सत्यलाई बिर्सेर दिउदै रात पार्न खोज्नेहरुका लागि- काँग्रेस वा अरु अरु हुन हुने तर माओवादी हुन नहुने ?! माऔवादी भनेको बिचारले अछूत सरहको हुने ?!  भनेजसरी हेर्ने र ब्यबहार गर्न थाले । उता माओवादीहरु शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट राज्यसत्तमामा आएपछि सहयोग गर्छु भन्दै केही प्रशासकहरु न्याय प्रशासकहरु र राजनीतिज्ञहरु धेरै ओइरिएको देखेर दङग । सारमा ति मध्ये धेरै अवसरवादीहरु थिए र बिरोधीहरुका घूसपैठका पात्रहरुपनि थिए । केहीहदसम्म बुझेनन कुरा वा बुझ्ने प्रयत्न पनि गरेनन । राज्यसत्ता सबथोक हो, अरु सबै भ्रम हो भन्ने सूत्रका मात्र कण्ठस्थधारी मानसिकता । तर मलाइभने राज्यसत्ता भनेको सेना, प्रहरी र ब्यूरोक्रेसी हो भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्न नसकेकाहरु रहेछन भन्ने लाग्यो ।

प्रसङ थियो त्रिचालिस बर्षे जागिरे जीवनका बिर्सनलायक क्षणहरुको । पुनराबेदन अदालत पाटनको रजिष्ट्रारको कार्यकालले विशेषगरी मीनबहादुर रायमाझीमा परेको पूर्वाग्राही छाप अन्त भएछ । भरसक सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार हुने मेरो मनभित्रको चाहनालाई पुरा गर्ने उपाय भनेको वरिष्ठतम न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीको मन जित्ने र कल्याण कुमार श्रेष्ठको पनि बक्रदृष्टि हुन नदिनु नै हो भन्ने तकालिन प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरिको ज्ञानसूत्र । रजिष्ट्रार कार्यकालमा गर्ने सक्ने कार्ययोजना बनाएर देखाउने देखिका विभिन्न अनुसन्धानात्मक कार्यसम्पादनहरु भए । मर्जि आदेशहरुको पालना र ततसम्बन्धमा भएका प्रयत्नहरु अन्ततःअसफल भए । देखावटी कारण थियो  रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना ततकालिन पुनराबेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश पाएमात्र रजिष्ट्रार पद छाड्ने तर भित्री कारण थियो बैचारिक पूर्वाग्रहकै कारणले न्याय प्रशासनको प्रमुख प्रशासकका रुपमा स्षप्ष्ठ वामपन्थिधारको यो मनुवालाई राख्न नचाहने न्याय प्रशासनभित्रका ततकालिन शक्तिकेन्द्रहरु र भावी शक्तिकेन्द्रहरुको सँयुक्त चाहना ।

समयले करिब २८ वर्ष न्यायसेवाको विभिन्न प्रशासकीय तहमा काम गरेपछि न्यायाधीशका रुपमा पुनराबेदन अदालत महेन्द्रनगरको न्यायाधीशका रुपमा खटायो । राधानीबाट फेरि बाहिरीयो ज्यान । न्यायाधीशको जागिर सबै जागिरहरुभन्दा महत्वपूर्ण  र चुनौतिपूर्ण जागिर हो । एककिसिमले पूर्विय दर्शनको सन्यासी मनभावले वा भतृहरिको नीतिश्लोक आकाशै खसेपनि न्याय हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भावले काम गर्न सकेमात्र सफल हुन सक्दछ न्यायाधीशको कार्यसफलता र जीवन सफलता । पाश्चात्य सँस्कृतिले गाँजेको,कमाउ सँस्कृतिले घेरिएको,बैचारिक पूर्बाग्रहले जेलिएको र विशेषतः जातिवादसहितका विभिन्न वादहरुले गिजोलिएको परिवेशका बिचमा सफल न्यायाधीश हुनु ज्यादै कठीन कार्य हो ।

बत्तिमुनि अँध्यारो जस्तो हो न्यायसेवाभित्रको सार्वजनिक सेवा र न्यायाधीशको सेवा । सबैभन्दा बढी कानुन चलाउने भनेका नै न्यायाधीशहरु । कानुन बनाउनेहरुले गलत कानुन बनाएभने अन्यायको सुरुवात त त्यहीबाटै भयो । अन्यायपूर्ण कानुनको जगमा जत्तिसुकै न्यायाशिल भएपनि न्यायदिन सक्दैन न्यायाधीशले । अझ न्यायाधीश नै भ्रष्ट; अविवेकी; पूर्वाग्रही;असक्षम र पापी भइदियोभने त न्यायको आत्मा नै स्वाहा । नियुक्ति;बढुवा;सरुवा र पदस्थापनादेखिका सबै  अध्यायहरुमा शक्तिले सबैभन्दा बढी काम गरिरहेको नेपालको कुनै सँस्था छभने त्यो न्यायपालिका नै हो ।

चारदशकभन्दा बढीको सेवाको अनुभवका आधारमा भन्ने होभने निर्दलीय कालमा दरबारको स्वार्थमा मात्र न्याय तलमाथि हुन्थ्यो । बहुदलीय कालमा केही दलिय पूर्वाग्रह र दलगत  स्वार्थका कारणले तलमाथि हुने यात्राको आरम्भ भयो । गणतन्त्रकालमा त न्यायाधीश भागबण्डामा गयो र वास्तविक न्याय झन पछि झन टाढा भयो । यसका धेरै कारणहरु छन । कारणहरुको निवारणमा टालटुलै सुधारले हुने अवस्था छैन । न्यायपालिकाको सुधारका आयामहरुमा बिषयक पुस्तक वा आलेखमा मात्र गहिरिएर भन्न सकिएला । केहीहदसम्म नियुक्ति बढुवा र सरुवामा केही सुधार; अधिकार क्षेत्रमा केही सुधार;  कार्यविधिमा केही सुधार आदि आदि तर सुधारको पाटोले नहुने स्थितिमा पुगेको छ । पुनःसँरचना अनिवार्यताका रुपमा देखिएको छ । किनकी कार्यक्षमता;  इमान्दारिता र सिर्जनशिलताहरुको महत्व शून्यतातिर गइरहेको छ । फैसला वा अन्तिम आदेश बढी गर्ने र गुणस्तरियताको मापन गर्ने पद्दति नै कमजोर भएको छ । भेटवाद र भेटीवाद देखि यो वा त्यो कोणवाट पनपक्षपूर्ण नियुक्ति बढुवा;  पदस्थापना  र जिम्मेवारी निश्चितका अवस्थाहरु जारी रहेका छन । अर्थात विभिन्न वादको हाबी; शक्तिकेन्द्रसँग चावी र पराइले काटिदिने क्षमताको नाभीको स्थितिमा आजको न्यायपालिका पुगेको छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति मट्टितेलको लाइन जस्तो जुन अगाडि छ उसैले पाउने गरी हुनु हुदैन भनेर उहिल्यै जुम्लामा कामु रजिष्ट्रार हुदा लेखियो ‘’न्यायाधीशको नियुक्ति र मट्टितेलको लाइन’’ बिषयक आलेख । भनसुन र चाकडीले न्यायपालिका प्रभावित भइरहेको छ र अझै हुदै जानेछ भनेर लेखियो जुम्लामै रहदा ‘’न्यायिक सँस्कृतिमा भान्सेबिचारी’’ शिर्षकमा  समकालिन कानुन ब्दैमासिकमा प्रकाशित र श्रद्देय रुद्रसरले उतिबेलै भन्नुभएको थियो - धेरैअर्थमा कानुनी भाषा अध्ययनको बिषयसन्दर्भ रहेकोले एल एल एम को कानुनी नेपाली बिषयको पाठ्यक्रममा नै राखिएको छ ।

न्याय जस्तो पवित्र काममा धनसुन, भनसुन र मनसुन (समयक्रमका राजनीतिक प्रभाव) प्रभाव पर्नु हुदैन र पर्न दिनु हुदैन भन्ने बुझाइ न्यायाधीश हुनु अगाडि नै थियो । त्यसैले न्यायाधीशको १४ वर्षे कार्यकालमा पनि धेरै ठक्कर र चक्करमय अनुभूतिहरु भयो । सबैभन्दा ठूलो ठक्कर र चक्करमय कारक भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह नै हो । राज्यसत्ताको चरित्र नै राजनीतिक हुने भएर होला । हरेक न्यायाधीशलाई समाजले वा विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रले कुन बिचारधाराको भनेर बुझ्न खोज्ने र न्यायापालिकाका शिर्शस्थरुले पनि राजनीतिक आँखा र भाकाले हेर्ने । बराबर क्षमताको भए त किन पो छान्दछन र १९। २० क्षमताको प्रतिस्पर्धी भए राजनीतिक वाद रुपी बिचार र आधारले नै ओत्ने र सँरक्षण गर्ने  गर्दछन । समान त्रुटीमा आफ्नो नाता वा वाद वा प्रभावितत्वका नजिककोले गरेको टुकुचे हुने अर्को बिचारवालाले गरेकोमा गल्तिको सगरमाथा बन्ने अवस्था छ । यसैगरी न्यायाधीश भएपछि सामान्यतः धेरैजसोले न्यायकै आँखाले हेर्छन र न्यायकै भाकाले काम गर्छन  । तानिएर आएका वा क्षमता भन्दा प्रभावीतत्व वाद लाई बैशाखी मानेर आएका केहीलाई छोडेर । ति बाहेक सबैप्रति पूर्वाग्रही रहनु हेर्नेहरुको दृष्टि दोषपनि हो । तर स१चालनको चावी हुनेहरुमा धेरैजसो तानिएका र वादनजिक भन्ने जानिएकाहरु नै हुने हुनाले पनपक्षको कारक तिनीहरु कै बिचार ब्यवहार अर्थात कार्यशैली बन्न पुगेको हुन्छ । प्रशासन क्षेत्रमा पनि सफल नभएको सरकार परिवर्तन सँगै उच्च प्रशासकीय कार्यकारी पदहरु परिवर्तन हुने राष्ट्रपति एण्ड्यु ज्याक्सनले सुरु गरेको भाँडनीति (Spoil system or Partonage system)  ले राष्ट्रपति जेम्स एक गारफिल्ड कै हत्या सम्म हुन पुगेको र अन्ततः त्यसको जननीभूमि अमेरिकामै असफल भएको अनुभवलाई स्मरणगर्नु जरुरी छ । मेरिटोक्रेसी नै सँसारमा जनप्रशासनको सबैभन्दा उत्तम आधार हो । तर नेपालमा पद्दति मेरिटोक्रेसी भन्ने ब्यबहार स्प्वाइल सिस्टम सरहको गर्ने सोँच राख्ने ? यो कार्यशैली र अवस्था कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासहितको अन्य सेवामामात्र होइन न्यायसेवामा पनि प्रचूर र प्रभावशाली रुपमा रहेको छ । हरेकपटकका न्यायाधीश नियुक्तिहरुलाइ गहिरिएर हेरौ त, प्रशासन, स्टोर, सहितका क्षेत्रहरु र फाँटहरुको खटन पटन हेर्दापनि स्पष्ट हुन्छ । सेवामा प्रबेश रहेकाहरुमा लिखित रुपमा खास त्रुटी भएको वा विभागीय कार्बाही भएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतः क्रमशः बढुवा वा माथिल्लो पदको नियुक्तिको अवसरका हकदार हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन । क्रमशः मा एक दुइ छोडिएका अपवादहरु होइनन, धेरैलाई छोडेर तल तलकालाई किन नियुक्ति गरिएको छ र किन र के कारणले छोडियो भनिदैन । भन्न बाध्यपनि छैनन न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरु । किनकी बढाले जे गरयो त्यही हुन्छ सर्वसम्मत । कसैले कुरा राखेमा अनौपचारिक रुपमा भन्ने गरिन्छ के गर्ने फलाना सदस्यले अडान लिए । यस्तै हो ।    

विभिन्न वादको प्रभाव अर्को ठक्कर वा असमानताको आधार बन्न पुग्दछ । जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि आदि । अझ सँविधानले नै आरक्षणको ब्यवस्था गरेपछि त यो वाद रुपी प्रभावी तत्व हलहली मौलाएको छ ।  सेवा प्रबेकालागि हो आरँक्षणको मान्यता । सेवाको हरेक तहका लागि होइन । सेवा प्रवेशपछि त क्षमता, इमान्दारीता र सिर्जनशिला आदिको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्दछ र प्रतिपर्धाकै आधारमा मात्र छनौट हुनुपर्छ तर यहाको समग्र शासकीय पदहरुमा र न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा जारी छ, जातिवाद सहितका प्रभावितत्वहरुको प्रभाव अझै । अझ घनिभूत प्रभावी तत्व बन्दै गएको छ ।

शक्तिकेन्द्रहरुको बढोत्तरी र प्रभाव अर्को आधार हो । राज्यसत्ता सञ्चालनका शक्तिकेन्द्रहरु हुन्छन नै । बैधानिक शक्तिकेन्द्रहरु हुनु स्वभाविक हो तर अवैधानिक र अझ भुमिगत वा अनौपचारिक शक्तिकेन्द्रहरु हुने र तिनै शक्तिकेन्द्रहरुले बैधानिक शक्तिकेन्द्रको प्रभावलाई ओझेलमा पार्ने कार्य हुनु सबैभन्दा डरलाग्दो र राज्यसत्ताको क्षयकारी अवस्था हुनु हो । न्यायपालिकाको नियुक्त बढुवा पदस्थापन र विशेष जिम्मेवारीका बिषयहरुमा अनौपचारिक शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभाव कम हुन सकिरहेको छैन । प्रभावशाली पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको प्रभावशाली कुनै न्यायाधीश वा कानुन न्याय तथा सँसदीय मन्त्रीलाई समातेपछि वा त्यस हैसियतका पदाधिकारीको आशिर्वाद पाएपछि मनचाहे सरुवा, मनचाहे बढुवा वा मनचाहे जिम्मेवारी पाउने स्थिति र अवस्था जारी छ । कृत्रिम दरबारहरुको ढोका चाहार्नुपर्ने बाध्यतमा पुगेका हुन्छन बेलाबखतमा धेरै न्यायकर्मिहरु । अन्यथा  डाँफे सरुवामा पर्ने वा ढिलो बढुवा हुने वा  कँहि नपाए लखनेको जन्त सरह अरु सबैले चाहेको पुगेपछि बाँकी रहेका स्थानका लगि मात्र न्यायपूर्ण छनौट हुने अवस्थामा पर्दछन ।

कामभन्दा जि हजुरीले प्रश्रय अर्को आधार हुन पुग्दछ । प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा न्यायपरिषदको सदस्यको घर नपुग्ने वा त्यो तह वा स्थानसम्म कुरा नपुराउनेहरुले सायदै न्यायको अनुभूति गरेका होलान । जागिरको तमाम वा करिब २५ वर्षको अवधिमा उपत्यका छाड्न नपर्ने वा छाडिहालेपनि पर्यटक सरह केही महिना गएर फेरि फर्कनेहरु र जागिरको तमाम अवधिमा चाहेरपनि उपत्यका आउन नपाउने हरु कति छन ?अध्ययन गरे पुगीहाल्दछ यसका लागि । वर्षभरीमा २०० मुद्दापनि फर्छ्इट नगर्नेहरुको सरुवा गैडा गैडामा अर्थात मनचाहे सरुवामा पर्ने तर वर्षमा  ८०० । १००० मुद्दा फैसला गर्नेहरु अपायक स्थानमा पर्ने अवस्थाहरु वर्षौदेखि जारी रहेको छ र अध्यपी जारी छ । फैसलाको उल्टी वा केही उल्टीको अभिलेख रहन वा राख्न उहिल्यै छोडियो । नियुक्ति वा बढुवामा पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठताले उचाइ कायम गर्न जरुरी मानिएकै छैन । परिणामःसदर भन्दा उल्टी वा केही उल्टी जे भएनि त्यसले खासै असर पार्दैन बृतिबिकासका लागि । बैदेशिक अध्ययन वा भ्रम वा स्वदेशी तालिम आदिमा पनि यही प्रभावी तत्वले काम गरिरहेको हुन्छ ।

बत्तिमुनिको अँध्यारो अर्को कारण हो । नियुक्ति; पदस्थापना;बढुवा;सहितका बतिबिकासमा अवसरहरुमा भएको अन्यायको बारेमा भरसक उजुरी नै पर्दैन । किनकी; जो कर्ता हुन उनकै बिरुदको उजुरीमा अर्थात न्यायपरिषद वा न्यायसेवा आयोगको अन्यायको उजुरीमा प्रधान न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशसहितको इजालाशले न्याय दिने सम्भावना कति हुने र आशा कति गर्ने ? । त्यस्तै प्रशासकीय काममा न्याय प्रशासकहरुको बिरुद्दको उजुरीमा न्याय प्रशासकहरुबाटै न्याय कति हुने र आशा कति गर्ने ? यावत सवाहरु छन । सँगैको न्यायकर्मी माथिल्लो तहको नियुक्तिमा पर्दछ तर आफू पर्दैन र किन परेन भन्ने बिषयमा न्यायपरिषद वा सम्बन्धित पदाधिकारीले जवाफ नै दिदैन वा कानुनतः जवाफ दिन बाध्य छैन । सकारात्मक नीतिगत ब्यवस्था र कार्यशेलीको अभावले सेवाको तमाम अवधिमा अन्याय सहेर अरुका लागि न्यायदिन परिरहेको अवस्थामा धेरै न्यायाधीशहरु र न्यायकर्मीहरु रहेका छन । चित्त नबुझेको कुनै बिषयमा उजुरी गरियो भने या त कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्णय हुन्छ या त जे छ त्यही सदर निर्णय हुने अवस्था अझै जारी छ ।

असाध्यै पेचिलो अवस्था हो कि कानुन बनाउनेहरुले गरेको विभेदकारी  नीतिको न्यायिक पुनराबलोकन वा कम्तिमा न्यायिक मार्ग निर्देश हुन सक्दछ तर कानुन चलाउनेहरुले गर्ने अन्यायको न्याय दिने स्थान नै हुदैन । रक्षकको रक्षा कस्ले गर्ने (Who will guard guards themselves) भन्ने भनाइ सम्झनु बाहेक अरु उपाय छैन ।

दण्डहिनताको अवस्था सरहको अर्को अवस्था छ न्यायापालिका भित्र । न्यायपालिकाभित्रका मूख्य बेथितिहरु (भ्रष्टाचार र चरम प्रशासनिक अन्याय) को सम्बन्धमा प्रभावकारी जाँचबुझ र प्रभावकारी न्यायको सँयन्त्र नै नभएसरहको अवस्था छ ।  उत्तरदायि हुन नपर्ने हो त न्यायाधीशहरु र ठूला न्याय प्रशासकहरुलाई भन्ने सवाल उठने गरेको छ । पहिलेदेखिनै भए सार्वजनिक निर्माण र सवारी साधन तथा सूचना प्रविधिसहितका ठूला ठूला खरिदीहरुका बिबादित अवस्थाहरु र छानबीन बिनै रहे । पछिल्लो दण्डहिनता सरहको ठूलो सार्वजनिक खरिद बिक्रीको कारोबारको बिषय स्वयम सर्वोच्च अदालत तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतको निर्माणाधिन भवनको बिषय नै जीवन्त प्रमाण बनेर रहेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शँशेर जबरा ठिक छ भनेर लेख्न पुगे । उनि बाहिरिएपछि रजिष्ट्रार नारायण पन्थि ठीक छ तामेलीमा राख्नु पर्छ भनेर लेख्न पुगे तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अख्तियारले कार्बाही गर्नुपर्छ । म सघाउन तयार छु भनेर लेख्न पुगे । अख्तियार तामेलीमा राखे सरह बसिरहेको छ । न्यायपरिषद फाइल नै खोल्दैन । किनकी प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु तथा ठूला प्रशासकहरुको नियत र भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने बिषय बनेको छ । आर्थिक स्रोतमा रयाल काडेको अर्थ र न्यायिक काममा कम महत्व दिएको आरोप लाग्नेगरी न्यायाधीशहरु नै बिभिन्न प्रशासकीय समितिका अध्यक्ष रहने अनि त्यससम्बन्धमा भएका अनियमिताका उजुरीका सम्बन्ध छानबिन नै नहुनेहो भने दण्डहिनता बाहेक के भन्न सकिन्छ र ? एउटै वा उस्तै कार्य वा कसूमा निजामति कर्मचारी कारबाहीको भागेदार बन्ने न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउने ? अवस्थाहरुलाई पनि दण्डहिनताको उदाहरण मान्नुपर्ने होला ।

गहिरिएर अध्ययन गर्ने र बुझ्ने होभने कानुनको चरित्र नै वर्गिय हुन्छ । कानुन नै वर्गिय हुने भएकोले न्यायपनि धेरैदसम्म वर्गिय हुनु स्वभाविक नै हो । अर्थात राज्यसत्तामा जस्तो बिचारको हावी त्यस्तै कानुन । जस्तो कानुन त्यस्तै त्यस्तै न्याय । फेरि योपनि आजसम्मको स्विकार्य बिषय होकि कानुन बमोजिमको न्याय नै न्यायको आजसम्मको निर्बिकल्प उपाय हो । प्रमाणको कसीमा राखेर न्यायिक विवेकका साथ दिइएको कानुन बमोजिमको न्याय नै न्याय हो । फेरिपनि भन्नुपर्ने हुन्छ जहा कानुन नै गलत र अन्यायी छ, त्यहा न्याय पर्न सक्दै सक्दैन । जहा प्रमाण नै गलत रुपमा तयार भएको छ, त्यहापनि न्याय पर्न सक्दैन । तर जहा कानुन पनि ठीक छ र  प्रमाणपनि छन तर न्याय नपरेको हुन्छ त्यहा न्यायाधीश वा न्यायकर्मी दोषी हुनु पुग्दछ । हल्ला वा कल्पना वा म भएको भए यस्तो निर्णय गर्दथेँ भनेर न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन हुनु सर्वथा बेठिक हो । अन्याय हो । यस्तो हुनु हुदैन । कानुन र न्यायका मान्य सिदान्त एवम विवेकको समुचित प्रयोगको आधार र अवस्थाहरुको कसीबाट न्यायाधीशको फैसला वा अन्तिम आदेशको मूल्याङ्कन हुनपर्छ । तर यहाँ लै लै वा हल्लै हल्लामा न्यायपरिषदमा तानेर ठाडो हाजिरिमा राख्ने वा काम कम भएको स्थानमा काज वा सरुवा गर्ने मुल्याङ्कन शैली अध्यपी जारी छ ।

न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमत र गुणस्तरियता एवम सिर्जनशिलताको पहिचानकालागि धेरैतिर खोजिरहनु नै पर्दैन र लै लै वा लैवरीका कुराहरु सुन्नुपनि जरुरी हुदैन, न्यायाधीशको कार्यक्षमता र स्तरका लागि । विज्ञको आँखाले र निष्पक्षताको भाकाले हेरियोभने मिसिल कागज आफै बोल्दछ, न्यायको वास्तविकता र न्यायमा बिचलनको पहिचानको लागि ।   

न्यायमा निष्पक्षताको अभाव वा प्रभावकारी न्यायको अभावको मूल कारण कमजोर न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासनको नीति हो भने दोस्रो कारण हो न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा भएको बिचलन अर्थात मनमानी । धेरै पहिला जानु पर्दैन । २०४७ सालको सँविधान जारी भएपछि विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको नियुक्तिको जगले न्यायमा प्रभावकारितको अभाव र न्यायमा बिचलनको यात्रा आरम्भ भएको हो । कृष्णजङ रायमाझीलाई माइनस गरेर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधान न्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा राखेको प्रमाणदेखि १० वर्षपनि वकालत व्यबसाय नपुगेको कारणले केहीदिन पर्खेर दीपकराज जोशीलाई र पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता गोपाल पराजुलीलाई नियुक्त गरेको कारण पनि हो । कारण स्पष्टछः कृष्णजङ रायमाझी स्पष्ट वामापन्थी धारका र भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोक्ने तगारोका रुपमा विश्वनाथका अगाडि रहे त्यसबखत । समयक्रममा धेरै भए यसप्रकारका घटनाक्रमहरु । नाम र घटनाक्रमहरु उल्लेख गर्दै जानेहो भने फेहरिस्त लामो हुन जान्छ ।

प्रकाश वस्तीहरुलाई स्थायी नगरेको नियुक्तिको अन्यायपूर्ण पीडाले धेरैपछिसम्मका लागि न्यायमा प्रभाव पारिरहयो । २०६५ सालको पुनराबेदन अदालतको नियुक्तिलाई पनि सन्तुलित र न्यायपूर्ण मान्न कार्यरत न्यायाधीशहरु र न्यायमा अनुभवको महत्व बुझ्नेहरु तयार भएनन र अध्यपि तयार छैनन । भनिन्छ, कलिला र कम अनुभवीहरु पुनराबेदकीय न्यायको स्थानमा बसेर अनुभवीहरुलाई प्रकारान्तर रुपले हतोत्साहित गराउने यात्रा त्यहाबाट झन बढ्यो । २०७० सालको र २०७४ सालका नियुक्तिहरु भागबण्डा देखि पार्टी कार्यालयमा हाजिरीसम्मका कटुआलोचनाका पात्रहरु बनेर रहिरहेका छन । पछिल्लो नियुक्तिमा खासगरी जिल्ला न्यायाधीश पदको नियुक्तिमा  न्यायसमूहतर्फको उपसचिवको मर्यादाक्रममा  ३, ४, ७, १० हुदै ४०, ४२, ४४, ४७  र ७७ जस्तो फड्को मारिनु, सरकारी वकिल समूहतर्फ ३, ४, २९, २९, ५६, र ५७ पर्नु अनि कानुन समूहमा पनि ६, २०, २२ र ४३ पर्नु तर बिचकाहरु नपर्नुको कारण नदिदा वा तिनीहरुले कारण नपाउदा पनि आन्तरिक रुपमा न्याय परेको मान्नुपर्ने अवस्था फेरिपनि देखियो । नियुक्तिमा पर्नुपर्ने तर नपरेकाहरुका मनमा न्यायमा चरम अन्याय गरी तलमाथि गर्नेहरु दण्डित भएको यही जीवनमै देख्न पाएहुन्थ्यो भन्ने भाव र मर्मको गहिरो छाप परेको छैन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? त्यसैले भन्न सकिन्छ कि जतिसुकै अन्याय गरेपनि वा जतिसुकै अकर्मण्य भएपनि त्यसको दण्ड पाएको देख्न नपाउनेहरुका मनमा परजन्म बेकारको ढोँग वा एकप्रकारको डर मात्र हो भन्ने बुझाइ हुनु वस्तुवादिता हो । कहिलकाँही भन्ने गर्दछन र अपवादका रुपमा देखिन्छपनि-पाप धुरीबाट कराउछ !   

सामान्यतः हरेक मान्छे राजनीतिक चेतनायुक्त हुन्छ । अर्थात बिचारविहिन मान्छे नै हुदैन । तर त्यसको पनि सिमा हुन्छ र न्यायमा बैचारिक पूर्बाग्रह झनै त्याज्य र सदा अस्विकार्य हुन्छ । नियुक्ति हुने दिनसम्म अमुक दलको पदाधिकारी । तर नियुक्तिपछि दलको जिम्मेवारीमा नरहेको बारेमा सार्वजनिक जानकारी नै नदिइ भोलिदेखि न्यायाधीकारी ? यस्तोमा न्यायिक क्षमता वा न्यायिक नैतिकताको अनुपम उदाहरण वा निष्पक्ष न्यायको आशा कहाँबाट गर्ने ? तर आशा गर्नुपरिरहेको छ र अझै कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो ठेगान छैन ।

लोकले नै लाज मान्नुपर्ने गरी लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति नभएर सेवाबाट बाहिरिनेहरुको पीर र मर्काको मर्मको गहिराइ छाम्ने क्षमताका कोही भएनन । केशरीराज पण्डित, गोबिन्द प्रसाद पराजुली,हरिराम कोइराला, जागेश्वर सुवेदी,हरिबाबु भट्टराइ आदिले भोगेको अन्यायको क्रम पछिल्लो समयमा शेषराज सिवाकोटी, मोहनबहादुर कार्की, प्रेमराज कार्की,महेशप्रसाद पुडासैनी आदि आदिले भोगे । ति मध्ये केहीले त मुख्य न्यायाधीशको पदलाई स्थायी रुपमा भोग गर्न पनि पाएनन । पसिना बगाएर चारदशकसम्म काम गरे तर पसिनाको कुनै मूल्य रहेन । केहीले त हरेक वर्षको कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी फैसला गर्ने १० जनाभित्र पर्नेगरी काम गरे । त्यसको पनि कुनै अर्थ र महत्व रहेन । गरेका फैसलाहरुमा कम भन्दा कम उल्टी वा केही उल्टीमा परे । तर त्यसको पनि कुनै मुल्याङ्कन वा महत्व रहेन वा मानिएन । सेवाको तमामा अवधिमा मेची महाकाली मुस्ताङ्ग- मर्चवार आदि सबैतिर काम गरे । यसकोपनि अर्थ रहेन । सिर्जनात्मक क्षमता राखे । त्यसको पनि मूल्य रहेन । किनकी तिमध्ये धेरैका लागि न्यायपरिषदका सदस्यहरुमध्ये कोहीपनि टेक्ने वा समाउने पात्र भएनन अथवा शक्तिवालाहरु निगाहा राख्नेहरु भएनन । बरु ति गएभने तल तल रहेका निगाहाका पात्रहरु वा जिहजुरी सात्रहरुलाई पुरस्कृत गर्ने अवसर आउने सम्झेर नेपथ्यामा योजनाहरु बुनि रहेको जस्तो देखिन हुन गयो ।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शशेर जबराको बिरुद्दमा इजलास बहिस्कार र कलम बन्द सरह सम्मको आन्दोलनमा पुगे । सँसारमै नभएको दुःखद ब्यथा । स्वस्ती गर्न आउ, मुख्य न्यायाधीश बनाइदिन्छु वा सर्वोच्च न्यायाधीशकैपनि नियुक्तिको अवसर जुटाइदिन्छु भन्दै हिडेका शब्दहरु पनि केहीका कानमा परे । प्रकाश वस्तीलाई दामोदरप्रसाद शर्माले भनेका स्वस्ती शान्तिका कुराहरु भित्रिरुपमा कति रहे र कति अध्यपि पनि जारी छन ? थप अध्ययन एवम अनुसन्धानको बिषयका रुपमा रहेका छन ।

सँक्षिप्तमा भन्नुपर्दा न्यायपालिकाको इतिहासम सबैभन्दा दुःखद क्षण चोलेन्द्र शशेरको कार्यकाल रहयो भने सबैभन्दा अकर्मण्य कार्यकाल हरिकृष्ण कार्कीको प्रधान न्यायाधीश कार्यकाल रहयो ।  मुलुकी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा नहुनु भयो । दामोदर प्रसाद शर्माको कार्यकालले भित्र्याएको नियुक्तिको कालो धब्बा र नमीठो झड्का सुशिला कार्कीको कार्यकालमा छचल्किदै र चोलेन्द्र शम्शेरको कार्यकालको नियुक्तिले फोहोरियो भित्र बाहिर सबैतिर । पछिल्लो जिल्ला विशेषतः न्यायाधीशको नियुक्तिले पनि कुरी कुरी भन्दै जिस्याइरहेको छ ।

सतत नमन र कामना छ यो पङ्तिकारको कि यी शब्दहरु गलत साबित भइदेउन तर नेपालको न्यायपालिकालाई मनोवल कार्यक्षमता र कार्यप्रभावको दृष्टिले अबको करीब ३० वर्षसम्म गतिलो गरी उठ्न र प्रभावकारी न्यायका लागि जुटन नसक्ने अवस्थामा पुरयाएको छ । यस्तै नीति कार्यव्यवस्था र ब्यवस्थापन शैली रहेमा अबको १० वर्षमा सर्वोच्च अदालतको बक्यौता मुद्दा ६०००० नाघ्नेछ र तलका अदालतको कार्यसम्पादनको सँख्यात्मक अवस्था तै विश्शेक,गुणात्मकता माथि उठन निकै कठीन हुनेछ र सर्वोच्च अदालतको न्यायसम्पादनको सख्यात्मक  र गुणात्मकतालाई ठाडो गरी हेर्ने अवस्थाको आश गर्न नसकिने अवस्था प्रायः अहिलै आङ्कलत गर्ने स्थिति रहेको छ ।

वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विशम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अधिकृत तहदेखि नै न्यायसेवामा रहेका अनुभवि हुन । यसमा शङ्का छैन । त्यैसैले यीनको कार्यकालमा अभूतपूर्व हुन्छ भन्नेहरुपनि होलान । त्यसो होभने त्यो चाकडी र अतिसयोक्तिपूर्ण आशा मात्र हुने छ । केही त होला तर धेरैभने आशा नगरौ । उनको उदय र धरातललाई बिर्सन हुदैन । पहिलो त उनि स्वयम टङ्कबहादुर मोक्तानलाई अनाहकमा पछाडी पारेर त्यतिवेलाको शक्तिकेन्द्रले उचालिएर ल्याइएका ब्यक्ति हुन । दोस्रोः उनलाई जुनशक्ति र स्रोतले त्यतिवेला उछिनाएर ल्याएको हो, त्यो शक्ति वा स्रोतको वरिपरिभन्दा माथि जान सक्ने अवस्थामा उनि पुग्लान भनेर आशा राख्न सकिदैन । बिग्रेको अवस्थामा केही गर्दापनि राम्रै गरेको मानिन्छ । यो उनको समयले दिएको अवस्रर हो । उनका अगाडि तीन मार्गहरु छनःपहिलोः सामान्य सुधारको दोस्रोः जबर्जस्त सुधारको  र तेस्रो पुनः सँरचनाको ।

उनको नेतंत्वकालमा समान्य सुधारको लागि विश्वस्त हुन सकिन्छ । जस्तोः जे जस्तोभएनि यसबिच न्यायाधीश नियुक्ति त गरे । कमसेकम करिब डेढवर्षको रिक्तता त भरे । यसलाई नहुनुभन्दा कानो मामा निको भनेझै नियुक्ति नै नहुनु भन्दा हुनु राम्रो परेको छ । जबरजस्त सुधारको लागि शुभकामनासम्म दिन सकिन्छ तर कार्की प्रतिबेदनले औँलाएका केही सकारात्मक उपायहरु अबलम्बन गरेभनेपनि जबरजस्त सुधार हुन सक्दथ्यो तर उनिबाट जबरजस्त सुधार पनि हुनै सक्दैन । पुनः सँचरना त असम्भव प्रायः बिषय हो उनका लागि । किनकी उनि न न्यायिक पुनःसँरचनाको चिन्तनभित्र प्रबेश नै गर्न सक्दछन । न त न्यायिक पुनः सँरचनाको धरातल नै छ । त्यसकालागि न त राजनीतिक इच्छाशक्त नै । त्यसैले नेपालको न्यायपालिका चोलेन्द्र शशेर कालसम्म आइपुग्दा कहिल्यै नभएकोले न्यायाधीहरुद्वारा नै प्रधान न्यायाधीश बिरुद्दको हडताल अब कहिल्यै नहुने घटनाक्रम बनोस र हरिकृष्ण कार्कीकाल जस्तो आफैको नेतृत्वमा प्रस्तुत गरेको न्यायपालिका सुधार सम्बन्धी प्रतिबेदनको ढोका नै खोल्न नसकेर, करिब एकवर्ष रिक्त न्यायाधीशहरु नियुक्तिका लागि पहल नगरेर र आफू कसरी प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने भन्ने मात्र ध्याउन्नमा लागि  समग्रतामा देखिएको अकर्मण्यतापनि अब कहिल्यै नहुने गरी रहोस भन्ने कामनाका मात्र गरौ । मुखले न्यायपालिकाको पुनः सँरचना जरुरी छ भन्ने तर व्यबहारमा त्यसमार्गमा सिन्कोपनि भाँच्न नसक्ने न्यायिक नेतृत्व वा केही व्यक्तित्वहरुको मात्र होइन स्वयम राज्यव्यवस्थाको अर्थात सरकारकै असफलताको एक ध्योतक बनेर बसिरहेको न्यायपालिकाको पुनः सँरचनाको बिषय । यहायतिमात्र भनौ सँविधान सँशोधनको माध्यमबाट समग्रमा परिवर्तन अर्थात पूर्ण पुनःसँरचना यसको अचुक र अनिवार्य उपाय हो । जबसम्म न्यायपालिकाको पुनः सरचना हुदैन तबसम्म यस्तै हो र जबसम्म सँविधान सँशोधन गरेर शक्तिशाली अम्बुसम्यान राख्न सकिदैन तबसम्म न्यायपालिकाभित्रका मात्र होइन समग्र शासन प्रशासनक्षेत्रमा हुनेगरेका भ्रष्टाचारहरुपनि यसरी नै र झनै रुप बदलेर सँगिन बन्दै जाने करिब निश्चित प्रायः छ।    

सर्वोच्च अदालतमा पनि सबै प्रधान न्यायाधीशहरुको तस्वीर राखिएको छ । रजिष्ट्रार (र केही पहिलेदेखि मुख्य रजिष्ट्रारहरुको ) को तस्विर पनि राखिएको छ । त्यसरी तस्विरहरु राख्नुको दुई अर्थ हुन्छ। पहिलोः सम्झनलायक र दोस्रोः बिर्सनलायक । नीति र परम्परा वा ब्यवस्थाले सबैका तस्वीरहरु रहेपनि वा राखेपनि सबै समान अर्थ र गहिराइमा सम्झना लायक हुदैनन र छैनन पनि । केहीदिनपछि म पनि त्यसरी नै जाने हो र गएपछि त्यसरी नै रहने हो । तर जनजनको मनमा र न्यायकर्मीहरुको मनमा सम्झन लायक कसरी बन्ने भन्ने सोँच राख्नु नै जिम्मेवार न्यायाधिकारी र सबै पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादनको प्राथमिक सोँच हुनु जरुरी छ । अन्यथा आयाराम गयाराम । पदमा रहदा तछाडमछाड गरेर स्वस्ती बिसाउनेहरुले नै अवकाशपछि बाटोमा देखेपनि साइत नपर्ने भन्दै बाटो काट्लान भन्ने डर मानेर काम गर्नु जरुरी छ । र हरेक जिम्मेवारहरुले कार्यकालभर निम्न पङ्तिहरु सम्झनु जरुरी छः

केही काम नौलो नगरी नजाउँ

अकाल मै हे म मरि नजाउँ

आयुष्य देउ भविष्य देउ

 म भित्र जीवन्त मनुष्य देउ ।                (राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे)

अन्त सबैतिरबाट अन्याय भएपनि न्यायालयबाट अन्याय हुदैन र हुनु हुदैन भन्ने मान्यता बिश्वास र भरोसाको पवित्र मन्दीर हो अदालत । हरेक न्यायकर्मीहरुले सेवाग्राहीको मर्म र न्यायको धर्मको गहिराइ बुझ्न र छाम्नका लागि आफू स्वयम सेवाग्राही बन्न परेको अवस्थामा आफ्नो अपेक्षा के हुन्छ वा हुन्थ्योहोला भन्ने मनन गर्नु जरुरी हुन्छ । खासगरी मालपोत, नापी लगायतका केही कार्यालयहरुका सेवाग्राही बनेर जाँदा पाइने कष्टले कति मर्माहत बनाउछ आफैलाई ! त्यही अवस्था न्यायालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई पर्न जान्छ भन्ने स्मरणका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ ।

सबैका लागि सबैभन्दा प्रिय र परमआदरणीय पात्र भनेको जन्म दिने आमा नै हुन । दोस्रोः परमआदरणीय पात्र हुन्छन बाबुहरु । र तेस्रो समआदरणीय पात्र हुन्छन-सतमार्ग देखाउने गुरु अर्थात सतकर्मको बाटो बताइ दिने वा अवसर दिनेहरु ।

 न्याय सबैकालागि चाहिने मात्र होइन आवश्यमभावी बिषय हो । सालाखाला न्याय नै भएपनि र कानुनबमोजिमको न्याय नै भएपनि अन्तिम न्याय केवल न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ । न्यायको गुणवत्ता र महत्व अन्यायमा परेका मानिसहरुले जसरी अरुले महसुस गर्न सक्दैनन । त्यसैले न्यायको मर्म छामेर काम गर्नका लागि न्यायपालिकाको शिर सधै उचा र सिधा राख्नेगरी काम गर्नु हरेक न्यायकर्मीहरुको प्राथमिक दायित्व हो । हरेक न्यायधर्मिहरुको मूलधर्म हो । जसरी आमा जस्तै भएनि जन्मदातृ हुन्छिन, त्यस्तै हो सेवाग्राहीहरुका लागि र विशेषतः न्यायकर्मिहरुका लागि न्यायालय । जस्तोभएपनि पूजनिय र आदरणिय सँस्था हो न्यायापालिका । जसले हरेक न्यायकर्मीहरुका जीवनमा केही न केही प्रतिष्ठा र ऐश्वर्य दिएको हुन्छ । जसरी आमालाई धिक्कार्न सकिदैन, त्यसरी नै न्यायपालिकालाई । धिक्कार्न वा आलोचना गर्न सकिन्छ समयक्रमका केवल केही कुपात्रहरुलाई ।

सुपात्रहरु सधैका लागि सम्झन लायक हुन्छन । कुपात्रहरु बिर्सन लायक । सबै कर्महरु सम्झन लायक हुदैनन,केवल सतकर्महरु मात्र सम्झन लायक हुन्छन । जीवनकर्ममा बिर्सनलायक कर्म र क्षणहरुलाई बिर्सेर सम्झनलायक कर्म र क्षणहरुलाई बढाउदै लैजानुले नै सफलताको अनुभूति र ऐश्वर्य दिन्छ । असतोमा सतगमयः तमशोमा ज्योतिर्गमय ।         

२०८० आश्विन ७        adrdhanbot@gmail.com                      प्यूठान, ऐरावती -१ धनवोट/ हाल नरेफाँट, काठमाण्डौ