भुमिको
वर्गिकरण, समुचित प्रयोग र प्रभावकारी ब्यवस्थाका
माध्यमबाट अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न २०७६
सालमा भू-उपयोग ऐन जारी भएको हो । यस ऐनले नेपालमा रहेका जमिनहरुलाई विभिन्न दश भागमा
वर्गिकरण गरेको छ ।
जसअनुसार (१) कृषि क्षेत्र, (२) आवसीय क्षेत्र, (३) व्यावसायिक
क्षेत्र,(४)औधोगिक क्षेत्र, (५)खानी तथा खनिज क्षेत्र, (६)वन क्षेत्र , (७) नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र, (८) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र (९) साँस्कृतिक तथा
पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र (१०) नेपाल सरकारबाट
आवश्यकताअनुसार तोकिने अन्य क्षेत्रहरु रहेका छन ।
यस ऐनले छ
महिनाभित्र कृषि क्षेत्र तोक्न सबै स्थानीय तहहरुलाआई निर्देशित गरयो । तर भू-उपयोग नियमावली २०७९ साल जेठ २३ गतेमात्र जारी भयो । भुमि
वर्गिकरणका लागि २०८० सालमा थप एकवर्षको अवधि दिइयो । तर अधिकाशः स्थानीय तहले भू
उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९
अनुसारको वर्गिकरणको कार्य हालसम्म गरिसकेका छैनन । परिणाम अँशबण्डाको लिखत पारित
गर्ने र पुरै कित्ता पारित गर्ने कार्यबाहेक जग्गा बिक्रीका अन्य लिखतहरु पारित
हुन सक्दैनन । स्थानीय तहबाट भु वर्गिकरण हुन नसकेको अवस्था देखाउदै फेरि मालपोत कार्यालयहरुले रोक
लगाएका छन । भू वर्गिकरणको बिलम्बको कारणले आफूहरुलाई परेको मर्का देखाउदै
नागरिकहरु स्थानीय तहतिरै खनिन लागेका छन । परिणामस्वरुपःतीज दशै तिहार आदि चाहाड
पर्वहरु भित्रिनै लागेको समकालिन समयमा अधिकाँश स्थानिय तहहरुका लागि जग्गा
वर्गिकरण कार्यभार थपिएको छ ।
भनिन्छ ७५३
स्थानीय तहहरु मध्ये आधि जसोले वर्गिकरणको कार्य गरेकै छैनन । पुरा वर्गिकरण
गर्नेहरुको सँख्या दुइसय पनि पुग्न सकेको छैन । आँशिक गर्नेहरुले पनि ऐन तथा
नियमले तोकेको विधि पुरयाएर वर्गिकरण गरिरहेका छैनन । धेरैले त जग्गाको वर्गिकरण
भनेको घडेरी बनाएर बेच्नका लागि खुला र सजिलो पार्न हो भन्ने जस्तो बुझेर प्रायःले
आफ्नो तहभित्र पर्ने सबै जग्गालाई आबासीय क्षेत्र भनेर झारा टारे । उता नियमावली
सँशोधन गर्दै अवधि थप्दै लग्यो केन्द्रीय सरकारले । गत असार मसान्तभित्र सबै
स्थानीय तहले भू-वर्गिकरण गरिसक्नु पर्ने
थियो । धेरैले गरेनन । गत साउन १ गतेपछि ऐन र नियमावली अनुसारको भू उपयोगका लागि
जग्गाको वर्गिकरण नभएसम्म जग्गा किनबेच नै हुन नसक्ने भएपछि स्थानीय तहहरु भू-वर्गिकरण गर्नु गराउनु
पर्ने अतिरिक्त कामको चपेटामा परेका छन।
घरजग्गा
बिक्रीबाट २०८१।२०८२ को श्रावण महिनामा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख राजश्व २०८२।२०८३ को
श्रावण महिनाम ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाखमा खुम्चिएको र जबजसम्म स्थानीय तहबाट द्बन
तथा नियमावली अनुसारको भूवर्गिकरण हुदैन, तबसम्म भाद्र
असौज आदि सबै महिनामा राजश्व असुलीको यो दर क्रमशः तल तल झर्ने निश्चित छ । अर्थात
स्थानीय तहहरु आम्दानीमा खुम्चिनु पर्ने र स्थानीय नागरिकको गुनासोमा परिरहने
अवस्था जारी रहने देखिन्छ ।
सामान्यतः ऐन
तथा निमावलीले परिकल्पना गरेका माथि उल्लिखित विभिन्न १० वटा क्षेत्रहरु सबै
स्थानीय तहमा पर्ने देखिन्छन । कतै कुनै क्षेत्र कम र कतै कुनै क्षेत्र बढी होला
त्यति मात्र हो । तर वर्गिकरण भनेको कृषि आवासीय वन र औधोगिक क्रमशः प्रमुख हुन
भन्ने बुझाइले यस अगाडि आ-आफ्नै बुझाइ र हचुवामा
वर्गिकरण गरिएमा कानूनतः त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुन्छ ।
भू-उपयोग सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको जग भनेको २०७२ सालमा जारी
भएको भू-उपयोग नीति हो । त्यसले गरेको परिकल्पना भनेको
कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी, आबासीय
क्षेत्रको सिमितिकरण, व्यावसायिक र औधोगिक क्षेत्र निर्धारण, तथा वन
क्षेत्र, नदीनाला ताल र सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रको संरक्षण समेत हो । जसबाट भूमिको
जथाभावी खण्डिकरण रोकिने, कृषि
उर्बरक्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार बढ्दै जादा त्यसबाट परेको सर्वागीण असरलाई
नियन्त्रण हुने, बाटो पुल पुलेसा सहितका सार्वजनिक निर्माणहरुमा
हुने खर्च नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने आदि आदि हो ।
स्कूल बनाउन
जग्गा चाहियो, वनक्षेत्र नै मासेर बनाउन दिने । सार्वजनिक
जग्गा देख्यो कि विभिन्न नाउ वा समूहका घरहरु बनाउन स्विकृति दिने र त्यसबाट
लोकप्रिय हुने भइने, त्यसरी घडेरीका रुपमा
जग्गा पाउने संघसंस्थाहरुले ब्यावसायिक घर र सटरहरु निर्माण गरी आय आर्जनमा लगाउने
अनि सम्बन्धितहरु रमाउने एकप्रकारको संस्कार नै बनिसकेको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझै
राख्ने, घरवरिपरि प्रसस्त जग्गा छ तर तरकारीसम्म पनि
किनेरै खाने, नभए सोयाबिन वा चाउचाउमा झोल हालेर भात खाने
खानपिनका अस्वस्थकर शैलीको बढोत्तरी हुदै गएको छ । श्रमजीवी जीवनशैलीमा क्रमशः कमी
हुदै आएको छ ।
‘’आबासीय क्षेत्र’’ सँकुचनको प्रधान नीति रहेको लाग्ने भू-उपयोग ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानहरुलाई अक्षरसः पालन गर्ने
होभने जनतामा असन्तोष बढ्ने र अर्कोतर्फ एकपटक भू-वर्गिकरण
गरिसकेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न स्थानीय भू-वर्गिकरण
परिषदले,प्रदेश भू- वर्गिकरण
परिषदमा सबै प्रकृया पुराएर बर्षमा पुस मसान्तमा र असार मसान्तमा गरी दुइपटक मात्र
लेखी पठाउने, प्रदेश स्तरले जाँचबुझ गरी केन्द्रमा पठाउने अनि
मात्र परिवर्तन हुन सक्ने जस्तो जटील मार्गले झनै अप्ठयारोमा पार्ने अवस्था छ ।
त्यसैले ब्यक्तिगत जग्गाहरु सकेसम्म आबासीय क्षेत्र मै राख्नतिर सबैको ध्यान जाने
छ । जमिन खण्डीकरणको यात्रा रोकिने छैन ।
भू-वर्गिकरण नीति,ऐन र
नियमावलीको व्यवस्थले आवासीयका लागि १३० वर्गमिटर र कृषि क्षेत्रका लागि,उपत्यका र भित्री मधेशमा ५०० वर्गमिटर (करिब १ रोपनी) र तराइका लागि
६७५ वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा सिमित गरेको छ । औधोगिक र ब्याबसायिक क्षेत्रको
क्षेत्रफलका बारेमा ऐन र नियमावली मौन रहेको छ । गैर कृषिक्षेत्रबाट कृषिक्षेत्रको
कामका लागि उपयोग गर्न सरल छ तर कृषि क्षेत्रबाट अन्यक्षेत्रमा जग्गाधनी प्रमाण
पत्रमा भू-उपयोग परिवर्तन गरी समाबेश गर्न वा प्रयोग कठिन
हुने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरुलाई आबासीय वा औधोगिक वा ब्यावसायिक
क्षेत्रमा राख्यौभनेपनि बिउ मल तथा कृषि तथा फलफूल आदिका लागि प्राप्त हुने मदखादहरु
वा ततसम्बन्धी सरकारी अनुदानहरु नपाइने अवस्था हुने देखिन्छ । कृषी क्षेत्रमा
राखेकाले बार्षिक भूमिकर राजश्व कम तिर्न पर्ला तर कृषिक्षेत्रमा पर्ने
जग्गाहरुबाट बैङ्किक कर्जा कम पाउने हुदा अर्कोतिर मर्कामा पर्ने अवस्था हुनेछ ।
भू-उपयोग ऐन तथा नियमावलीलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्दा
उपभोक्ता अर्थात नागरिकहरुका लागि सुविधाको बिषयमा हो कि व्दिविधाका लागि हो भन्ने
सवाल उठाउने ठाउँहरु धेरै रहेको लाग्दछ । भू-उपयोग सम्बन्धी
नीति, ऐन र नियमावली धेरैपहिले आउनु पर्दथ्यो ताकी
यतिबेलासम्म मानिसहरु अभ्यस्त भइसक्ने थिए । जमिनको खण्डीकरण यतिबढी हुन पाउने थिएन
। सुविधा र अवसरको बिकेन्द्रिकरण र विविधिकरणको नीति बेलैमा ल्याएको भए यतिबढी बेथितिजन्य
सहरीकरण हुने थिएन । ‘’बिदेशतिर राजै, आफू त सहरीया, गाउँका
जमिनहरु बाँझै, जेसुकै होउस के खाँचै”’ जस्तो सोचाँइ र ब्यवहारमा कमी पक्कै आउने थियो ।
आजसम्म जे
जस्तो भएपनि भू-उपयोग ऐन र नियमावलीलाई अधिकतम रुपमा लागू
गराउने मानसिकताको बिकास र वातावरण जरुरी छ । सम्पत्तिसम्बन्धी हक ब्यक्तिको मौलिक
हकको बिषय हो । यसलाई राज्यले ब्यक्तिको अधिकारमा सँकुचन ल्याउने गरी नयाँ नयाँ
नीति ल्याउनु वा जबरजस्ती नया नीति लागू गर्नू स्वय राज्य र व्यवस्थाकै लागि
प्रत्युपादक हुने डर हुन्छ । यसर्थ कृषि, आबासीय, व्यावसायिक र औधोगिक क्षेत्र वन क्षेत्रमा निजि वनक्षेत्र आदि मध्ये के कुन क्षेत्रमा
राख्न चाहन्छन, सम्बन्धित जग्गाधनी अर्थात ब्यक्तिलाई नै उसको
सम्पत्ति सम्बन्धी सँवैधानिक अधिकारको सम्मानकासाथ स्वनिर्णय गर्न दिने र बाँकी
खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र नदी
खोला ताल सिमासार सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र तथा साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक
महत्वको क्षेत्रका सम्बन्धमा मात्र राज्य (सरकार)को कडाइ बढी अर्थात ऐन नियमबमोजिम अक्षरसः गराउनेतर्फको
कार्य ब्यवहारिक हुने छ । भू-वर्गिकरणमा
राज्य वा स्थानीय तहको हस्तक्षेपकारी वा ऐन नियमबमोजिमको अक्षरसः पालनाको
अनिवार्यतातर्फ स्थानीय भूमिका हुन गयो भने त्यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन
सक्ला भन्न कठिन छ ।
भू-वर्गिकरणको अनिवार्यताको अन्तिम पटकको सूचना जारी भएकोपनि डेढ
महिना भन्दा बढी हुन लाग्यो । कतिपय स्थानिय तहहरु त ऐलेसम्म पनि मौनता मै छन ।
कतिपय केही औपचारिकतामा रहेको देखिन्छन । यसमा भएको ढिलाई वा व्दिविधाको मारमा
अन्ततः स्थानीय तहहरु नै पर्ने छन । त्यसका कारणहरमा पहिलोः विभिन्न कोणबाट बढने
जन असन्तोषको भार उनिहरुले नै खेप्नु पर्ने छ भने दोस्रोः राजश्व असुलीमा हुने
तिब्र ओरालोको कारणले स्थानीय तहहरु चलायमान हुन कठीन हुनेछ ।
अब पनि सरकारी
नीति र कार्यशैली दुबैकोणबाट कृषिमा ब्यापक अनुदानको बिश्वास जगाउन सकिएनभने, औधोगिक बिकासको सपना साकार हुने धरातल निर्माण हुन सकेन भने
र ब्यावसायिक
उन्नतिको आशा जागाउन सकिएन भने कृषियोग्य जग्गा बेचेर ज्यान पाल्न र घरको दैनिक
ब्यबहार धान्न बाध्य भइ भविष्यको हिरारुपी जमिनलाई पित्तलको भाउमा फाल्ने यात्रामा
रहेका धेरे नागरिकहरु अझैपनि क्रमशः बाध्य हुदै जानेछन । किनकी धेरैका लागि भएको
जमिनका केही टुक्राहरु बेच्नु नै बाँच्नुको एकमात्र आधार बन्दै गएको छ । यहिकारणले
ब्यक्तिको जमिन जे जस्तो र जति भएपनि मानिसहरुको ध्यान आवासिय क्षेत्र मै बर्गिकरण
गर्नेतिर जाने निश्चित प्रायः छ । जसबाट भू-उपयोग नीति, ऐन र नियमावलीको लक्षीत उद्देश्य पुरा हुन कठीन हुनेछ ।
ततकालका लागि
सबै स्थानीय तहहरुले भू-उपयोगका लागि निजी वन
सहितको ब्यक्तिको स्वामित्व एव भोगमा रहेका सबैप्रकारका भूमिको वर्गिकरणको बिषय
सम्बन्धित जग्गाधनीहरुको स्वइच्छा मै राखेर स्वघोषणालाई नै अन्तिम रुप दिदै
स्थानीय तहको नियन्त्रण रेखदेखमा रहेका वा रहने प्रकृतिका जङ्ल जमिन नदी सिमसार सार्वजनिक उपयोग तथा सांस्कृतिक तथा
पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुका सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो भू -वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न गर्नुमा नै श्रेयकर हुनेछ ।
भू-वर्गिकरण कार्यकालागि सबै स्थानिय तहहरुले ‘’जग्गा वर्गिकरण तथा बिकास कार्यविधि’’ तर्जूमा गरी ऐन र नियमावलीको ब्यवस्थालाई लचिलो मानकद्वारा
मापन गरी भू -वर्गिकरणको कार्यमा सम्बन्धित नागरिकहरुमा चेतना
जगाउने कार्यमा सशक्त सहजीकरण अनिवार्य आवश्यकताको बिषय बनेको छ । कठीन छ ।
व्दिविधाजन्य पनि छ । तर जे जति गर्न सकिन्छ तर भू-वर्गिकरणको
कार्य भविष्यका लागि मानक र मार्गदर्शक दुबै हुनेछ ।
यतिबेलासम्म
पनि निजी वनमा रहेका साल, सिमल लगायत करिब एक दर्जन
जति विभिन्न नाउ जात धारी रुखहरु सरकारी राजश्व तिरेर पनि सम्बन्धित रुखको धनी
ब्यक्तिले आफ्नै प्रयोगमा पनि कटान गर्नमा
रहेको प्रतिवन्ध जारी छ । सरकारी वा सामुदायिक बनहरुमा लडेका रुखहरु कुहिएर
सकिन्छन । उठाइदैन वा सरल र सहज तरिकाले उठाउन दिइदैन तर घर निर्माण र फर्निचरका
काठहरु चाइना र मलेशियाबाट मगाइन्छ ? कृषि खेती गर,फलफूल खेती गर … आदि भनिन्छ तर बिउपल, मल र बजार
भाग्यवादमा आधारित अर्थात भगवान भरोसामा छ !!
निजी वनमा जे
जे लगाउछौँ सबै तिम्रै । निजी वनबाट एक रुख काट तर दश रुख लगाउ । जे सक्दछौ उब्जाउ, बजारको जिम्मा हाम्रो भो…. ‘’भन्न सक्ने स्थानीय तहहरु दिउसै बत्तिबाले पनि भेटिदैनन । यतिवेला
स्थानीय तहहरुको जनपरीक्षाको बिषय बनेको छ भू-वर्गिकरण ।
यसमा सहजता र सलीकरणको बिषय । जति सक्यो छिटो यो कार्य सम्पन्न हुनु सबै
दृष्टिबाट आवश्यक र महत्वपूर्ण छ ।
२०८२ भाद्र ०९ प्यूठान ऐरावती १। हाल
नरेफाँट काठमाण्डौ