जसरी हुन्छ चुनाव, तर…. ? (आलेख)

 ’जसरी हुन्छ, स्थिति सामान्यीकरण गर्दै चुनातिर लागौँ। चुनाव सफल बनाउन सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेलौँ । अब जेनजी र दलहरुसंगै बसौँ.. चुनवाका लागि सरकार कटिवद्द छ र क्रियाशील पनि छ..’’ प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले, कार्तिक ५ गते दलका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा राखेका शब्दहरुको निष्कर्ष हो यो ।

झट्ट हेर्दा, चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । निर्बाचन आयोगले काम थालिसकेको छ । लोकतन्त्रको लागि आवधिक चुनाव अनिवार्य शर्त र आभूषण दुबै हो । चुनाव किन नहुने ? हुनुपर्छ । जसरी हुनुपर्छ । तर यो जसरी नि भन्ने शब्दको अर्थ भेग र मर्माहति दुबै निस्कन्छ ।

सैदान्तिक रुपमा चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको बिमति हुदैन सायदः। तर कसरी भन्ने मूल प्रश्न हो ।  परिस्थिति सकारात्मक चुनाबमय र विश्वसनीय बन्न सकिरहेको छैन । बन्ला भन्नेमा विश्वस्त हुने विहानीपनि देखिएको छैन । त्यसका केही कारणहरुका सम्बन्धमा संक्षिप्तमा चर्चा गरौः

सरकार स्वयं असंवैधानिकताको घेराउमा र संवैधानिक परीक्षणको अग्निकुण्डमा छ । परीक्षणकै क्रममा रहेको सरकार, घोषित लक्ष्य पुरा गर्न आत्मिक र वस्तुगत हिसाबले कसरी सक्ला ? चुनाब जसरी पनि हुनुपर्छ, भन्ने सरकारको भनाई शब्दतः स्वभाविक हो किनकी त्यही कामका लागि सरकार गठन भएको हो । तर असंवैधानिकताको परीक्षण बिचाराधिन रहेको अवस्थामा उसैले गराउने चुनावको वैधताको संवैधानिक एवं ‌‌‌विधिशास्त्रीय मान्यता र राजनैतिक स्वीकार्यताको प्राथमिक अहम सवाललाई चटक्कै बिर्सन सकिएला र ?, सकिदैन ।

घोषित चुनावको  अवधिमध्ये मँसिर, पुस र माघ कठाँग्रीदो मौसमी समय । विशेषतः उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कसरी हुन सक्दछ चुनावी गतिविधिहरु । लछारिएको शरिर र पछारिएको सेवामा हतियार लुटिएका दृश्यहरु आँखै अगाडि राखेर र असक्षताको कालो पगरीका साथ प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्र सहज रुपमा चुनावी वातावरण वनाउन र त्यसकालागि होमिन सक्ला ? अर्को गंभीर अवस्था छ । आपराधिक कर्मधारी भगौडा कैदीहरु र आरोपी थुनुवाहरुको हुल ऐलेपनि केही हतियारसहित कारगार बाहिरै छ । तिनीहरुबाट प्रतिकूलता हुदैन भनेर ढुक्क कसरी हुन्छन दलहरु र मतदाताहरु ? प्रायः सबै दलहरु घोषित फागुन २१ मा चुनाव हुन सक्ने वातावरण नै छैन, न त त्यस्तो वातावरण बन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छ, भनिरहेका छन  ।

यी सबै अवस्थाहरुका अतिरिक्त अर्को पेचिलो सवाल भनेको चुनाव के का लागि ? भन्ने हो । नवयुवा (जेनजी) हरुको मागको चुरो बिषय भनेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको निर्बाचन प्रणाली परिवर्तन भन्ने हो । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारले रातारात गर्न सक्ने बिषय होइनन क्रमशः क्रियाशिलताका साथ नीति र कार्यविधिका आधारमा गर्ने बिषयहरु हुन । तर विहानीले दिउसोको छनक दिन्छ भनेजस्तै त्यतातिरपनि खासै गतिलो छनक देखिएको छैन । सम्बन्धित कानून, संयन्त्रहरु र तिनका हर्ताकर्ताहरु सबै उनै र उस्तै छन । हिलोमा बसेर वा पसेर नुहाएको अनुभूति गर्न सकिएला तर अरुको नजरमा हिलाम्य (फोहोरी) नै देखिइन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो ठूलो र पछिल्लो चुनावमा खसेको मतलाई हेर्ने हो भने जनमतको दृष्टिमा सर्वाधिक ठूलो दल, ने क पा एमाले ले घोषित चुनाव मात्र होइन, सरकार नै स्विकार गरेको छैन । सरकारबाट घोषित कार्यक्रमहरु र गठित आयोगहरुका बारेमा उसको स्पष्ट बिमति रहेको पाइन्छ । एकछिनलाई उसले उपयुक्त नीति थिति र वस्तुगत वातावरणको अभाव देखाएर घोषित निर्बाचन बहिस्कार गरयोभने हुन सक्दछ चुनाव ? यसैगरी जेनजीहरुको आधारभूत न्यूनतम माग प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बिनाको चुनावमा भाग लिदैनौ भनिरहेका छन ? हुन् सक्दछ चुनाव ?  उपयुक्त जनचाहनाहरुको संवोधन बिना चुनाव भइहालेपनि परिणाम २०८४ मा हुनुपर्ने २०८२ मै हुन गएको हुनेछ र मुलुक र आम जनमतका लागि प्राप्त हुने परिणाम भनेको ‘’हात्तिआयो हात्ति आयो फुस्सा !!’’

त्यसैले वर्तमान नीति थिति र कार्यविशी एवं कार्यशैलीकै बिचमा घोषित फागनु २१ मा चुनाब हुन्छ भन्योभने बुद्दिमा बिर्को लागेको भन्ने आरोप लाग्ला कि भन्ने डर छ । यसर्थ नीति,थिति र कार्यशैलीमा परिवर्तन भएमा बैशाख वा जेठतिर होला मात्र भन्न सकिन्छ ।

सबैको मन जित्ने र सबैका लागि समुचित वातावरण बनाएर चुनाव गर्ने उपाय एउटै छ, त्यो भनेको ‘’सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन’’ विधि को प्रयोग नै हो । यसका लागि (१) राष्ट्रपतिबाट आब्हान भइ जेनजी सहितको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, (२) राष्ट्रिय सम्मेलनले ततकालीन आवश्यकता (कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको चुनाव र प्रतिनिधिसभामा जेनजी प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति तथा निर्बाचन प्रणाली समेत) पूर्तिका लागि अधिकतम संविधान संशोधनको कार्यादेश तथा लिखित सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने,   (३) प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गरी जेनजीहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको अधिकतम सहभागितामा अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन घोषणाको अख्तियारिका साथ संवैधानिक अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, (४) पुनर्गठित अन्तरिम सरकारले २०८३ बैशाख वा जेठमा हुने गरी प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनको घोषणा गर्ने, (५) निर्बाचित प्रतिनिधि सभाको म्याण्डेटका आधारमा कार्यकारी प्रधान मन्त्रीले नया सरकार गठन गरी मुलुकी शासन ब्यवस्थालाई पूर्ण बैधानिकता दिने र (६) प्रतिनिधि सभाले संविधान र कानूनहरुमा समय सापेक्ष्य सुधार गरी मुलुकलाई कानूनको शासनको मान्यतामा पारदर्शितामय सुशासनयुक्त शासन प्रशासनद्वारा शान्ति, न्याय बिकास र सम्बृद्दिको मार्गमा लैजाने ।

समन्वयवादी यही उपाय नै उत्तम विकल्प हुने छ । अन्यथा चुनाव नहुने वा भएपनि निष्पक्ष रुपमा नहुने र मुलुक गन्जागोलकै भूमरिमा पर्ने अवस्थाका बारेमा ऐले पूर्व आँलन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक द्वन्दको संवेदनशिल परिस्थितिमा परचक्रीहरुका पाइतालाको प्रवेश र पन्जाको प्रयोगले मुलुक रहन्छ कि रहदैन ? भन्नेसम्मको पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो स्थिति नआवोस भनेर सबै सचेत हुने र मुलुकी वर्तमाना समस्या समाधानको उपाय भनेको माथि उल्लिखित समन्वयवादी उपायको अवलम्बन नै हो । मुलुकी अगुवाहरुमा चेतना भया!

२०८२ कार्तिक ९                                     ऐरावती १ धनवोट,प्यूठान