फागुन २१ मा चुनाव नभए !? प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना

 

 फागुन २१ मा चुनाव नभए !?

   प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना

सुशिला कार्की असंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त मिति २०८२ भाद्र २७ मै उनको एकल निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा बिघटन र फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनको सिफारिस गरिन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तथास्थु भनिदिए । प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा वा प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्दा संविधानको कुनैपनि धारा उल्लेख गर्न आवश्यक र बैधानिक ठानिएन । महाराजको जिब्रोको टुप्पामा कानून हुन्छ, भन्ने तानाशाही राजतन्त्र वा राणाकालको सम्झना दिलायो ।

उल्लेखित दुबै कार्य असंवैधानिक छन । कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यत बिपरित बिपरित छन । संविधान कागजमा जिबित रहेसम्म संविधान मिचेर हुने काम कारबाहीहरुलाई संविधानले चिन्दैन र बुझ्दैन । संविधान बिपरितका काम कारबाहीहरु न्यायको कसौटीमा राख्दा सधै असंवैधानिक मानिन्छन । तसर्थ सुशिला कार्कीको सरकार गठन देखि प्रतिनिधिसभा बिघटन समेतका कामकारबाही तथा सिफारिस बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना समेतको न्यायिक आदेश जारी गरीपाउँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ने.क.पा.एमालेका तर्फबाट परेको निबेदन सहितका विभिन्न १८ वटा रिट निबेदनहरु परी बिचाराधिन अवस्थामै रहेका छन ।

सबैभन्दा पछि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्बाचित केही सभासदहरुबाट परेको निबेदनमा बिपक्षीहरुका नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । यही बिच जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङ्गले कान्तिपुर टेलिभिजनमा फाइरसाइडमा अन्तरवार्ता दिदा अब प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाबाटै समस्या समाधान हुने रहेछ, हामीलाई हाम्रा ततकालीन कानूनी सल्लाहकार (वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्या) ले सहि कानूनी सल्लाह नै दिएका रहेछन भन्ने भावमा आत्म समीक्षा गर्दै अन्तरवार्ता दिएपछि र नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्बाचित सभासदहरुको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा पूरक निबेदन दिन हस्ताक्षर अभियान नै चलेपछि घोषित फागुन २१ को चुनाव फेरि थप चर्चा, बिबाद र सङ्कटमा परेको छ । परिणामः विभिन्न पाँचवटा सँवाभित परिदृश्यहरु देखिएका छन ।

पहिलोः सर्वोच्च अदालतबाट निरन्तर सुनुवाइको माध्यमबाट प्रभावकारी सुनुवाइ हुनुपर्ने आवश्यकतावस न्यायिक सुनुवाइबाटै प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना । दोस्रोः घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति परिपक्क भन्ने स्पष्ट भएको अवस्थामा सुशिला कार्की स्वयंले संवैधानिक नैतिकता एवं सामान्य नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने संभावना र त्यसपछि हुने प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना । तेस्रोः प्रतिनिधि सभाको एउटा अधिवेशनपछि हुने अर्को अधिवेशनको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नसक्ने संविधानको धारा ९३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यँश बमोजिमको संवैधानिक संङ्कटलाई संवोधन गर्ने बाध्यकारी उपायका रुपमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना । चौथोः सुशिला कार्कीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन र  प्रतिनिधि सभाको बिघटन समेतका भाद्र २७ पछिका सबै सरकारी काम कारबाहीहरुलाई दलगत रुपमा अस्वीकार गर्दै आएको ने.क.पा.एमालेको नेतृत्वमा ११ औँ महाधिवेशनबाट फेरि के.पी. ओली समूहकै बिचार र कार्यनीति अनुप्रमाणित भएकोले राजनीतिक रुपमा कडा प्रतिबाद र प्रतिरोधबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको संवोधन सहितको राजनीतिक समाधानको मार्गका रुपमा पनि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना । पाँचौः यही संविधान, यही निर्बाचन प्रणाली र यही मानसिकताको ब्यवस्थापनबाट हुने निर्बाचनले जेनजीहरुले उठाएका मुलुक सम्बृद्दिका सवालहरुको संवोधन हुन सक्ने अवस्था नै छैन भन्ने बिषयमा ततकालीन आन्दोलनकारी पक्ष जेनजी नेतृत्वहरु क्रमशः सुधन गुरुङ (कान्तिपुर, फायरसाइडमा) र अर्जुनबिक्रम शाही (प्राइम टिभी जनता जान्न चाहन्छन मा) पक्ष ढिलैभएपनि स्पष्ट हुन आएकोले सकारात्मक परिणाम बिहिन निर्बाचनको औचित्यतामा माथि उनिहरुबाटै घनिभूत रुपमा प्रश्न उठिरहेकोले पनि समस्याको समाधानको एकमात्र उपाय प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना नै हो ।

घोषित मिति फागुन २१ आउन मात्र ७४ दिन बाकी छ । तथा समुचित वातावरणको अभाव र सार्थक परिणामको अपेक्षाहिन अवस्था भन्ने समेतका धेरै नकारात्मकताहरु बढिरहेका छन ।  त्यसैले घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै हुन गएको छ प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाको बिषय । प्रारम्भदेखि नै मुलुकी राजनीतिक द्वन्द र अस्थिरताको संवोधनको एकमात्र उपाय सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन, संविधान संशोधनका न्यूनतम बिषयवस्तुहरुमा सहमति, राजनीतिक सहमति अनुसार संविधान सँशोधनका लागि शशर्त सिमित अवधिकालागि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना, पुनः प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन र संशोधित संविधान अनुसार आवश्यक कानूनी (आध्यादेश समेत मार्फत) व्यवस्था , अनिमात्र सर्वस्वीकार्य आम निर्बाचन भन्ने बिषयमा आएका आवाजहरु वा चलेका कलमहरुको भावको मूल्यवोध हुने दिशातिर देश गइरहेको छ । किनकी शान्तिपूर्ण निकास तथा संवैधानिक बिकासको एकमात्र उपाय भनेकै जुनसुकै कोणबाट पनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना नै हो ।

आवधिक निर्बाचन लोकतन्त्रको आभूषण र अनिवार्य पद्दति दुबै हो । चुनाव भनेर मात्र हुदैन, अर्थपूर्ण, वैधानिक र सकभर सर्वस्वीकार्य नभए बहुस्वीकार्य हुनुपर्छ । चुनावका लागि चुनाव भएर मात्र हुदैन, समाधानमुखि हुनुपर्छ भन्ने नै चुनाको मूल मान्यता र मर्म हो ।

घोषित फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन भएन वा हुन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भन्ने निष्कर्षका लागि माथि उल्लिखित विभिन्न पाँच आधारहरु पर्याप्त छन । जुनसुकै तरिकाले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएमा, त्यसबाट जेनजी आशा र अभियान तथा अधिकाँश जनताको चाहना संवोधित हुनका लागि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले काम कारबाही सुरु गर्नु अगाडि राजनैतिक रुपमा सहमति हुनु भने जरुरी हुने छ । त्यसमा दुई विधिहरुमध्ये कुनै एक अबलम्बन गर्न सकिनेछःपहिलोः संविधान संशोधनकै माध्यमबाट पुनस्थापित प्रतिनिधि सभामा आमूल परिवर्तनगामी मनहरु सहितका जेनजीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, दोस्रोः ततकालिन आवश्यकता पूर्तिका लागि संविधानमा गर्नैपर्ने संशोधनका बिषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक लिखित सहमति र तदनुकूल संविधान तथा संम्बन्धित कानूनहरु संशोधन ।

जुनसुकै तरिकाले होस, जति छिटो प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना, त्यति छिटो मुलुकी समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान । गत भाद्र २७ को संवैधानिक त्रुटीलाई सच्याउने उपयुक्त मार्ग जुनसुकै पद्दतिबाट भएपनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना नै हो । राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ६१ ( ४) ले संविधानको पालना र संक्षण गर्ने प्रमुख कर्तब्यका रुपमा दायित्व सुम्पेको कारण र आधारबाट यसको अन्तिम दायित्व राष्ट्रपति कै हो ।

घोषित फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने, अनि चुनावको मिति सर्ने र संगसंगै सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारको अवधि थप्ने वा यो वा त्यो ढँग वा बेढँगले अर्को कुनै गैरजनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने आदि जस्ता असंवैधानिकताका सवालहरु बढ्दै जाने कारणले राजनीतिक एवं संवैधानिक बिबाद र आन्तरिक द्वन्द झनै चर्कने हो कि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाको माध्यमबा६ संवैधानिक ट्याकमा मुलुक जाने हो ? त्यो हेर्नकालागि भने केही दिन पर्खनु पर्नेछ । 

२०८२।०८।४                                             ऐरावती १ धनवोट। प्यूठान