चुनाव सम्पन्नताकोअपिल र अस्विकार्यताको लहर

                              

 

‘’लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो । नागरिकले भय प्रलोभन वा दबाब बिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो । फागुन २१ को निर्बाचनलाई मितब्ययी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ । समयमै निर्बाचन सम्पन्न गर्न सबैपक्षलाई सहयोग गर्न सरकार अपिल गर्दछ’

‘’मानव अधिकारः हामी सबैको अपरिहार्यताको आधार’’ नाराका साथ सम्पन्न भएको ७७ औँ मानव अधिकार दीवशका दिन प्रधान मन्त्री सुशिला कार्कीले दिएका अभिब्यक्ति मध्येको एक महत्वपूर्ण अभिब्यक्तिका पङ्तिहरु हुन माथिका पङ्तिहरु । असंवैधानिक रुपमा नियुक्ति भएकै भएपनि उनि आफूद्वारा घोषित फागुन २१ को निर्बाचनलाई सफल गराउन अहोरात्र लागिरहेकी छिन । स्वभाविक पनि हो । तर गहिरिएर समीक्षा गरयो वा मनन गरयोभने उल्लिखित भनाइहरुभित्र घोषित मिति फागुन २१ गते नै प्रतिनिधिसभाको निर्बाचन हुन नसक्ने सङ्केत भेटन सकिन्छ । यसका केही कारणहरु छन ।

पहिलो कारणः निष्पक्ष र भयरहित निर्बाचनमय वातावरणको आश्वस्तताको अभाव । दोस्रोः समयको चाप । तेस्रोः निर्बाचनमय वातावरण निर्माणतिर भन्दा दलहरु दलीय आन्तरिक व्यवस्थपनमा केन्द्रितता । चौथो कारण होः निर्बाचनको औचित्यतामाथि उठिरहेको प्रश्न र पाँचौ कारण होः चुनावपछि फेरि चुनावको गोलचक्करमा फस्ने मुलुकी संभावना  ।

ठुला दलका ठुला नेताहरु निर्बाचनमा भागलिन नपाउने राजकीय नीति र वातावरणका चपेटामा छन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदी र थुनुवाहरु मध्ये अझै धेरै बाहिरै छन र छन तिनीहरुसँग ततलका लुटिएका केही हतियारहरु । निष्पक्षताको प्रमुख आधार मतदाताहरु प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य । यसतर्फ सरकारी कदमहरु केहीपनि देखिएका छैनन । निर्बाचन भइहालेमा पनि धेरै दलहरुले उम्मेद्वार उठाउने संभावनाले चुनाव भइहालेमा पनि थोरै मतप्राप्त वालाले बिजयी प्राप्त गर्न सक्ने निर्बाचन प्रणालीका कारणले साम दाम दण्ड र भेदको नीतिले पाँच दशहजार मत खत्लीमा भएसरह मान्नेहरुबाट यो प्रणाली र यो समयमा हुने निर्बान स्वच्छ रुपमा हुनेछ भन्न नै कठीन छ ।

यो आलेख प्रकाशित हुदासम्म घोषित निर्बाचन हुने मितिको दिन आउन बाँकी रहने दिन भनेको करिब ८० दिन मात्र हो । असी दिनभित्र सबैकाम सहज रुपमा हुन सक्ने अवस्था छ भन्न पनि कठीन छ । आजसम्मका ठुला दलहरु विशेष गरी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस, दलीय निर्बाचनकालागि महाधिवेशनमय भइरहेका छन। एमालेको महाधिवेशन केहीपहिलो सकिएपनि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनको चटारोले प्रतिनिधि सभावको चुनावी महोललाई गरमागर्मी बनाउने संभावना क्षिण देखिन्छ ।

चुनाव भइहालेपनि जेनजीहरुको अपेक्षाको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसक्ने स्पष्ट नै छ । यही नीति थिति र कार्यशैलीमा हुने चुनावी परिणाम झने त्रिसँकु प्रतिनिधित्वको हुनेमा पनि शँका छैन । एकसयभन्दा बढी दलहरु चुनावका लागि दर्ता हुने र चालिसजति दलहरु प्राय धेरै निर्बाचन क्षेत्रमा उठ्ने ? अनि कहाबाट आउछ बहुमत जनमतको वल ? दुइलाख मतदाता रहेको निर्बाचन क्षेत्रमा सरदर आधि मत खसेमा पनि एकलाखको हिसाबले कम्तिमा २० जना मात्र उठेपनि सालाखाला ५००० मत पर्ने र तलमाथि हुदापनि सालाखाला दश हजार मतले बिजयी हुने अवस्थाले लोकतन्त्रिय बहुमतको राज्यसत्ता कि अल्पतन्त्रको हालिमुहाली ? बिचारणीय प्रश्न र समय बनेको छ यसपालीको बिबादास्पद र करिब करिब असंभव प्रायःचुनाव ।

निर्बाचित प्रतिनिधित्वमा रहेको सरकार आन्दोलनको कारणले जबरजस्त रुपमा अपदस्त हुने वा गराउने अनि उही संविधान, उही नीति, उही निर्बाचन प्रणालीका आधारमा फेरि चुनाव गराउने तर आन्दोलनको उद्देश्य प्राप्त नहुने, अनि फेरि आन्दोलन जननिर्बाचित सरकार अपदस्त अनि चुनाव ? यही गोलचक्करमा मुलुकलाई लैजाने कहिले सम्म ?

त्यसैले यहापनि दोहोरयाउनु पर्ने हुन्छकि यही संविधान, यही निर्बाचन प्रणाली र यही थितिमा चुनाव भइहालेपनि जनअपेक्षा अनुकूल परिवर्तन हुने कुनै संभव नै छैन । चुनाव फागुन २१ मा  हुन्छभन्नुमात्र होइन, निष्पक्ष र भयरहित हुन्छ र चुनाव पछि जेनजी आन्दोलनका सपनाहरुको संवोधन हुन्छ भनेर सोँच्नु झनै दीवा स्वप्ना सरह हुने छ ।

चुनाव लोकतन्त्रको आवधिक परिक्षणको बिषय हो । हुन्छ नै तर कहिले ? आगामी २०८३ सालको बैशाख जेठतिर वा प्रतिनिधि पुनःस्थापना पछि हुने घोषणापछि अर्थात २०८४ तिर ? यस्तै सवालहरु मडारिरहेका छन नेपाली आकाशमा । केही मोहनवैध सहितका केही दलका नेताहरु बहिस्कारको घोषणा नै गरिसके । समानुपातिक मतको आधारमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले मौजुदा सरकारलाई अस्विकार गर्दै समकालिन स्थितिमा चुनाव हुनै नसक्ने हुदा घोषित चुनावको चर्चालाई कुनै महत्वकै बिषय मानिरहेको छैन । अरु केही दलहरु र केही बुद्दिजीवीहरु उपयुक्त वातावरण र समयको अभाव देखाउदै घोषित मिति फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेका छन ।उता प्रधानमन्त्री घोषित चुनाव सफल पार्न अपिल गरिरहेकी छिन र संगसँगै केही जेनजी समूहरुलाई समर्थनमा तान्ने कोसिसमा रातबिरात देखाउने दाँत सरहका प्रावधानहरु राखेर सम्झौता गर्दै र  सुदन गुरुङ्लाई जेठो छोरो भन्ने  असाध्यै गैरराजनैतिक,गैरजिम्मेवार, बहुअसर र बहुलठ्ठी शैलीका शब्दहरु प्रयोग गर्न मै सफलताको सास फेरेको मानिरहेकी छिन ।

धेरै नेपाली जनता चुनाव होस तर सार्थक र परिणाममुखि नतिजा ल्याउन सक्ने र र सरकार होस ब्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि मुलुकी र जनजनको अवस्था परिवर्तनमुखी भन्नेमा छन । त्यसकालागि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन विधिको माध्यमबाट संविधान संशोधन र अन्तरिम सरकार तथा सोही सरकारबाट हुने निर्बाचन मात्र कामयाबी हुने हो । यसतर्फ केहीको मात्र ध्यान गएको देखिन्छ । सुदन गुरुङ्ग सहितका केही जेनजीहरुकी आमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की जेठो छोरो माहिलो छोरो …भन्दै चुनावपछिपनि कुनै रुपान्तरण हुनै नसक्ने सकारात्मक धरातल र परिणाम विहिन चुनावका लागि अपिल गर्नमै ब्यस्त छिन । यो भने समकाली समयको आश्चर्यजनक अवस्था र परिणाम हो ।  

मार्ग २४ गते                               ऐरावती १ धन्वोट । प्यूठान