मुलुकी सङ्कटमाः संविधान पनि दोषी छ

                                  मुलुकी सङ्कटमाः संविधान पनि दोषी छ

विभिन्न विधिहरुमध्ये संविधान सभा नै संविधान निर्माणको सबैभन्दा उत्तम विधि हो । अझ जनक्रान्ति वा जनआन्दोलनको उभारलाई ब्यवस्थापन गर्ने शान्तिपूर्ण उपाय संविधान सभा नै हो । २०५८ सालको आरम्भदेखि यही मान्यताका आधारमा संविधान सभाको वलकालत चर्चा र प्रशँसा गरियो । ‘’काटे रगत आउछ सवको हुन्छन सबै सरोवरी,……मान्छे किन पुज्छौ तिमी बिचार पुज्न आउ संविधान सभाको महायज्ञमा विवेकको फूल चढाउ’’ आफ्नै शब्द र भाकाहरु हाल्दै हिडियो । संविधान सभाको चुनाव भयो तर संविधान न उठ बन्यो न गधा !  

व्यवस्थापिकामा कहिल्यै दुइतिहाई पुग्न नसक्ने र सधै मिलिजुली सरकार बन्ने निर्बाचन प्रणाली, मनखुसी प्रयोग गर्न मिल्ने समाबेशी,  पद भागबण्डा पनि हुन सक्ने छिद्र, देश चिराचिरा पार्ने सँघीयता, यस्तै यस्तै खोजेका थिए त नेपालीहरुले ? दुइपटक भएका चुनावमा, करिब रु ८ अर्ब सरकारी र ४ अर्व जति गैरसरकारी रकम खर्च भएर ८ वर्षमा बनेको नेपालको संविधान २०७२, ले देशको अन्तिम अधिकार कुन ब्यक्ति वा  संस्थामा राख्ने भन्ने नै खुट्याएको रहेनछ ।

पूर्ण स्थानीय स्वायत्ताका मान्यताहरुलाई अगाडि सारेर जाउँ । सानो देश, प्रदेशहरु नराखौ प्रादेशिक क्षेत्रका रुपमा पहिलेकै बिकासक्षेत्र अवधारणा ठीक छ त्यसैलाई कायम राखौ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक नराखौँ । सकेसम्म साँसदहरुको सँख्या कम राखौ । न्यायपालिकासहित शासकीय पुनःसरुचना गरौ….आदि आदि लिखित सुझावहरु दिने करिब पचास हजार सुझावकर्ताहरुको सुझाव सुनुवाई भएन  । लिखित सुझावहरु भाँड मै हालियो । भागशान्ति गरियो संविधान निर्माण । आधारभूत बिषयहरुमा संवेदनशिल बनिएन । परिणाम दश वर्षभित्रै देखिएको छ ।

पटकौ प्रतिनिधि सभा बिघटन । कहिले बिघटन ठिक, कहिले बेठिकको ब्यवहार र न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन । प्रत्यक्ष निर्बाचनमा पराजितहरु राष्ट्रिय सभामा स्वागतम्  । एकपटक चुनाब हारेपछि अर्को पटक समानुपातिकमा । पति नेता, पत्नी समानुपातिकममा । बाउ नेता छोरा बुहारी वा छोरी जुवाइहरु प्रमुख निजी सचिव र  स्वकीय सचिवहरुमा.. आदि आदि देख्न पाइयो ।

संविधानले निर्देशित गर्ने भनेको मूलतः शासकीय प्रणाली हो । व्यवस्थापिकाको बनौट र कार्यपालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट शक्तिसन्तुलनमा प्रभावकारिताको मार्ग प्रशस्त । निर्बाचन प्रणाली यस्तो ल्याइयो कि कहिल्यैपनि र कसैको पनि बहुमत नआउने । अनि संविधान संशोधन हुन दुइतिहाई चाहिने कसरी हुन्छ संविधान संशोधन ? काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तै भागबण्डाको राजनीतिले देश दुर्दान्त स्थितिमा पुग्यो ।

मूलतः देशको अन्तिम अधिकार कहा ? भन्ने नै स्पष्ट पारिएन । राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक तर मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा बाहेक गर्न पाउने वा गर्न सक्ने काम शून्य ! नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने छ भन्ने धारा ७५ (१) मा रहेको ब्यवस्था र राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने धारा ६६ (२) को ब्यवस्थाले संविधानतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सबैभन्दा वलवान शक्ति रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री लिगमा हिड्न नसकेको र प्रतिनिधि सभा पनि नचलिरहेको वा नभएको अवस्थामा लगाम लगाउने अधिकारी वा सँस्था कुन हो र त्यसले के कसरी लगाम लगाउने वा पथ प्रदर्शन गर्ने हो ? संविधानतः स्पष्ट गरिएन । गत भाद्र २३।२४ का जस्ता घटनाहरुको संवोधनको क्रममा मुलुकका अगुवाहरु त असफल भए भए । नेपालको संविधान २०७२ पनि असफल भयो ।

एक्लै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय नेता, सो नभए दुइ वा बढी दल मिलाएर बहुमतको दाबी गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको कुनै दलको नेता, सो पनि सबैभन्दा धेरै स्थान ल्याएको दलको नेता, त्योपनि कामयाबी हुन नसके प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन सक्ने भनी दाबी गर्ने कुनै सदस्य देशको प्रधान मन्त्री हुने भनेर संविधानको धारा ७६ को प्रावधान राखियो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि क्रमशः दाबी गर्न आउने भएन। दाबी पुरा भएन अर्थात दाबीकर्ताले विश्वासको मत लिएन वा लिन सकेन भने निर्बाचनमा जाने होला सरसर्ती तर यही बिच सर्वोच्च अदालतले भनिदियो घुमिघुमी सबै संभावनामा गएरपनि सरकार बन्न नसकेमात्र हो प्रतिनिधि सभा बिघटन । अनि फोहरियो संसद । यसबिच धम्काउने, नभए किन्नेसम्मका खेलहरुबाट बने मन्त्रिपरिषदहरु । पछिल्लो क्रममा शेरबहादुर र केपि शर्मा ओलीका बिचको भागशान्ति यात्रा जारी रहेकै बेला अकस्मात ढल्यो सरकार । भागाभाग हुने गरी ! के पि शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको बिकल्प प्रतिनिधिसभाबाट खोजिएन । सडकबाट ल्याएर भनियो सुशिला कार्की देशको प्रधानमन्त्री । उनको पनि के जान्छ, आफू प्रतिनिधि सभाकै सदस्य नभएपनि प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिस गरिन । राष्ट्रपति महोदयबाट तथास्तु त्यही शैलिमा वरदान भयो !?

परिणाम चुनाव कि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाको बिवादमा मुलुकी भूपरिबढिरहेको छ । यही नीति र थितिमा घोषित फागुन २१ गते चुनाव हुने संभावना छैन । भइहालेभन्योपनि कुनै परिवर्तन हुने छैन । प्रतिनिधिसभामा केही नँया अनुहारहरु आएपनि त्यसबाट संविधान संशोधन हुने र नवयुवाहरु सहितका अधिकाँशको आकाँक्षाको संवोधनका साथ मुलुकी रुपमान्तरण हुने संभावना नै छैन । ढुँगामा रोपेर कमलको फूलको अपेक्षा गरेसरह असंभव प्रायः हुने छ।

परिणाम यतिवेला नेपालको संविधानको पुनर्लेखन जरुरी भएको छ । जरुरी छ भन्ने आबाजहरु धेरैतिरबाट आइरहेका छन । पछिल्लो क्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ‘’ यस संविधानबाट जनता सन्तुष्ट भएनन । आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाहरु सिर्जना भए । नतिजा राम्रो दिन नसकेको संविधानलाई कसरी राम्रो भन्ने” भन्न पुगेका छन । यसैगरी पूर्व न्यायाधीश वलराम के सी को बुझाई र मूल्याङ्कनमा ‘’नेता नेता जस्ता भएनन र दल दल जस्ता भएनन’ ।

त्यसैले मुलुकी वर्तमान सङ्कटको निकास प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना, मुलुकी आवश्यक संवोधनका साथ संविधान संशोधन, अनिमात्र चुनाव- यो पटक पटक भनिरहनुपर्ने बिषय भएको छ । जबसम्म यो जनआवाजको संवोधन हुदैन, तबसम्म भनिरहनुपर्ने  र त्यसैका लागि गाउँ वस्ती सभा र सडकबाट जनदबाब जारी राख्नुपर्ने अनिवार्य बिषय बनेको छ । adrdhanbot.nlogspot.com

२०८२।०७।३०                                                                                ऐरावती १ धनबोट । प्यूठान