मौन रहने अधिकार र आयोगमा बयान दिन नजाने ओली अडान

 

मौन रहने अधिकार र आयोगमा बयान दिन नजाने ओली अडान

                                             

 

प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरु अनुसार गत भाद्र २३ र २४ गतेको ज्यान आगजनी तोडफोड जस्ता विश्मयकारी दुःखद घटनाहरुको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन गठन भएको जाँचबुझ आयोगको कार्यअन्तिम अन्तिम तिर गइरहेको भन्ने बुझिन्छ । अन्तिममा बयानका लागि आयोगले बोलाउने पात्र बनेका छन ततकालिन प्र म तथा ने क पा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली ।

 ‘’सुशिला कार्की सरकारले गरेका कुनैपनि काम कारबाही वैध होइनन र वैध मानिदैनन, त्यसैले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको गत भाद्र २३।२४ को घटनाको जाँचबुझ आयोग पनि अस्वीकार्य छ । खारेज योग्य छ । अध्यक्षमा नियुक्त हुनु अगाडि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत दोषी ठहर गरिसकेका पूर्वाग्रही मानसिकताका गौरीबहादुर कार्की पनि असंवैधानिक र अस्वीकार्य छन’’ भन्दै प्रारम्भदेखि नै वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरी आएको दल हो ने.क.पा.एमाले र त्यसका नेता हुन अध्यक्ष हुन के.पी.शर्मा ओली ।

के.पी.शर्मा ओली ने.क.पा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा केही नरम बोलीमा प्रस्तुत भएपनि अध्यक्षमा ह्याट्रिक बिजयी घोषणापश्चातको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पुरानै भाव र शैलीमा कडकेर बोले -‘’एमाले नेतृत्वलाई छोएमा देश ठप्प हुनुपर्छ । त्यो कदम निकै महँगो पर्नेछ । यो सरकार ढल्नु पर्छ । ढालिने छ । यो सरकार ढाल्नका लागि देशभरिबाट ने क पा एमाले तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । एमाले नेतृत्वलाई छुनु संसारमै मँहगो पर्नेछ….’’।

ओलीको यो कडकदार बोली फेरि त्यतिवेला आएको छ, जतिबेला आयोगले ततकालीन गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री(ओली)लाई यही पुसको दोस्रो हप्तामा बयानका लागि बोलाउने भन्ने अध्यक्ष कार्कीका बोली र समाचारहरु बाहिर आएका छन । सन्दर्भले राइट टू साइलेन्स अर्थात मौन रहने अधिकार तथा ततसम्बन्धमा भएका संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरुको स्मरण गर्नुपर्ने समय-सन्दर्भ बनेको छ ।

‘’राइट टू साइलेन्स’’ अर्थात ‘’मौन रहने अधिकार’’ भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति आफू उपर लागेको कुनै फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा स्वेच्छाले केही भन्न चाहेको अवस्थामा बाहेक केही भन्नका लागि वा ततसम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी दिनकालागि उसलाई बाध्य बनाउन नमिल्ने अधिकारलाई बुझिन्छ । यो त्यस्तो संवैधानिक वा कानूनी हक वा सुविधा हो, जसले कुनैपनि व्यक्तिलाई आफू उपर लागेको अभियोगका बारेमा केही नभनी चुप रहने वा कुनै प्रकारको सूचना दिन इन्कार गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ  । यसबाट व्यक्तिलाई आत्मरक्षाको अधिकार समेत सुरक्षित रहेको मानिन्छ । 

मौन रहने अधिकार बेलायती कानून प्रणाली (कमन लिगल सिस्टम) को उपज हो । यस प्रणालीलाई अंगिकार गर्ने संसारका प्रायः सबै देशहरुमा यसलाई मान्यता दिइएको छ । सत्रौ शताब्दिमा फेयर ट्रायलको मान्यता स्वीकार्य भएपछि मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपियन महासन्धि, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वाव्यापी घोषणा १९४८, मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरुले  फौजदारी न्यायमा मौन रहने अधिकारलाई परिभाषित र संरक्षित गर्दै आएको पाइन्छ । कमन ल प्रणाली अपनाएका प्रायः सबै देशमा छ मौन रहने अधिकार । छिमेकी देश मध्ये भारतमा (धारा २०.३) ले यसलाई संरक्षित गरेको छ । चीनमा संविधानको धारा ९३ ले सोधिएका सवालहरुको जवाफ दिनुपर्ने भनी करिब करिब बाध्यकारी रुपमा राखे पनि फौजदारी कानूनमा भएको सन् १९९७ को सँशोधनबाट यातना,धम्की वा कुनै प्रभावमा परी वा असम्बन्धित सवालको बयान दिन बाध्य नहुने भन्ने व्यवस्था गरेर परोक्ष्य रुपमा मौन रहने अधिकारको सम्मान गरिएको पाइन्छ ।

विशेष गरी फौजदारी न्यायमा कमन ल प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा पक्राउ परेको ब्यक्ति मौन रहन सक्दछन र अभियोग प्रमाणित गर्ने भार अभियोजनकर्ता अर्थात राज्य पक्षको हुन्छ । प्रारम्भमा सबै फौजदारी अभियोगहरुमा कुनै पनि व्यक्तिमा मौन रहने अधिकार रहन्छ भनिएपनि केही देशहरुमा सन १९९० तिर आएर आतँकवाद,मानव किनबेच, राज्यद्रोह वा आम नागरिक प्रतिको गंभीर जालसाजीजन्य कसूरहरुमा यो उन्मुक्ति सिमित हुन पुगेको छ । महादीपीय कानून प्रणालीमा भने कुनैपनि फौजदारी कसूरको अभियोगका बारेमा मौन रहन पाइदैन । मौन रहनु उसकै निमित्त प्रत्युत्पादक मानिन्छ ।

‘’कानून बमोजिम बाहेक कुनैपनि ब्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन (धारा १७/१),कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्द साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन (धारा २०/६), प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्द गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ (धारा २०/८), प्रत्येक व्यकिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ (धारा २०/९), पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना वा निजसंग निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन (२२/१), आदि स्वच्छ सुनुवाई तथा मौन रहने अधिकार सँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाहरु हुन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १० (स्वच्छ सुनुवाई), दफा ११ (आफ्नो बिरुद्द साक्षी हुन कर नलाग्ने) र दफा १२ (कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने) व्यवस्थाहरु पनि सम्बन्धित मानिन्छन ।

मौन रहने अधिकारा र उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भबाट हेर्दा जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने केपी शर्मा ओलीको अडानको पर्दाको सक्कली उद्घटन र पर्दाको पटाक्षेप अर्थात बन्द कसरी होला भन्ने सवाल समकालीन ज्ञान वा चर्चाको बिषय बनेको छ ।

जाँच बुझ आयोगलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार (जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ४(३)) भएकाले प्रथमतः जाँचबुझ आयोगले उपस्थितिका लागि के पी शर्मा ओलीका नाउमा सूचना अवश्य जारी गर्नेछ । उक्त म्याद निजले बुझ्न इन्कार गरेमा सार्वजनिक रुपमा प्रशारण गर्ने वा प्रकाशन गर्न सक्नेछ । त्यसपछि जारी सूचना (म्याद) अनुसार तोकिएको दिन वा म्यादभित्र उपस्थित हुन नआएमा निजलाई उपस्थित गराउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । यस अवस्थामा मातहतका प्रहरी मार्फत वा स्पेशल टास्कफोर्स मार्फत पक्राउ गरी उपिस्थित गराउने कानूनी दायित्व प्रहरी प्रधान कार्यालयको हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पक्राउ गरी उपस्थित गराउन नसकेको अवस्थामा फरार रहेको मानी आयोगले सार्वजनिक रुपमा पनि सवालहरु जारी गरी बुझ्ने प्रयास गर्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक सूचना मार्फत जारी गरिएका सवालहरुको जवाफ समेत निजले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पनि नदिई मौन नै रहेको अवस्थामा आयोगको अवहेलनाको कसूरमा रु पाँच सयसम्म जरिवाना गरी बुझिएसम्मका प्रमाणका आधारमा निजका सम्बन्धमा के कसो हुने हो ? भन्ने राय उल्लेख गरी प्रतिबेदन बुझाउने छ । वर्तमान अवस्थामा सरसर्ती हेर्दा यसरी नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

के.पी.शर्मा ओलीको मौन रहने अधिकारको प्रयोगलाई स्वभाविकता वा अस्वभाविकता के मान्ने ? आयोगको पत्र आएको अवस्थामा निजलाई पक्राउ गरी आयोग समक्ष उपस्थित गराउन नसकेको अवस्थामा उठन सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय र अन्ततः गृह प्रशासनको कार्यक्षमताको सवालको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ? त्यस अवस्थामा के.पी.शर्मा ओलीलाई पनि फरार अभियुक्तका रुपमा राखेर प्रतिबेदन तयार गर्ने अवस्था परेमा आयोगको समक्षतामा गंभिर प्रश्न उठने हो वा गृह प्रशासनको क्षमतामा पनि ?  यावत सवालहरु तेर्सिने छन मुलुकी शासक प्रशासकहरु र सम्बद्दहरुको क्षमताका बारेमा ।

यस प्रकरणमा देखिने दृश्यहरुको माध्यमबाट समयले नेपाली प्रशासनिक एवं अर्धन्यायिक न्यायको भूमिमा राइट टू साइलेन्स अर्थात मौन रहने अधिकारको प्रयोग र यसको उपयोगिताको पनि राम्ररी परीक्षा लिनेछ । संगसँगै कानून निर्धाका लागि मात्र हो कि बलियाका लागि पनि हो कानून भन्ने र कानून नून को सोझो गर्ने औजार मात्र हो कि वास्तविक न्यायको अनुभूतिको माध्यम ? भन्नेपनि स्पष्ट हुनेछ । संगसँगै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहितको पछिल्लो छलफलमा ‘’आयोग आफ्नै घरमा आएमा जे भन्नुपर्ने हो भनौला’’ भन्ने अर्थका शब्दहरु ओलीबाट आएपछि अब ओलीले मौन अधिकारको प्रयोग नगर्ने र घरमै आए बयान दिने भए भन्ने अर्थको बुझाई आम रुपमा बढिरहेको छ । यसलाई ‘’ओली सामु कार्की सरकार लम्पसारः गुण्डुमै गएर गर्दैछ नमस्कार’’ भन्ने भाष्यमा टिप्पणीहरुपनि भइरहेका छन।

जाँचबुझ आयोगलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुने रआवश्यक कार्यविधि आफै बनाएन सक्ने अधिकार समेत भएकाले ओलीकै निबास (गुण्डु)मा गएर बयान लिन नसक्ने भन्नै होइन सक्दछ । यसकालागि अशक्त बिरामी, अतिबृद्द  तथा अन्य मनासिब बाध्यात्मक अवस्था परेको भन्ने देखिनु पर्छ अन्यथा आयोगको नीतिपनि त्यही लम्पसार शैलीकै मानिने छ । संवैधानिक एवं कानूनी नैतिकताको दृष्टिबाट आयोगमा उपस्थित भइ बयान दिन अस्वीकार गर्नुलाई स्वभाविक मानिदैन । जे परेको बेहोरुँला तर आयोगमा जान्न र बलपूर्वक लगेपनि मौन रहन्छु भन्ने हठ राखुलाई मौन रहने अधिकारको प्रयोगको अर्थमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।

परिवर्तित हुदै गएको पछिल्लो परिस्थितिले म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर भन्ने हुनेहो कि भन्ने देखिएको छ । अर्थात चुनावी वातावरणको अवश्यमभावीताको अर्थमा सरकार  पनि लचिलो र ओलीपनि लचिलो हुने संकेतहरुले कार्यविधि पुराका मजुराहरु घन्कने बेला (समय) का रुपमा पटाक्षेप हुने संभावना बढेको छ । मौन रहने अधिकार र ओली अडान सन्दर्भको एकाँकी पटाक्षेपका लागि अबभने धेरै पर्खुन पर्ने छैन ।

 

२०८२।०९।११                                        ऐरावती १ धनवोट ।प्यूठान