मालपोतहरुमा जेनजी आन्दोलनको सकारात्मक प्रभावको अभाव
प्रायः सबैप्रकारका आन्दोलनहरुको अभिप्रायः सामान्यत भइरहेको सार्वजनिक नीति र कार्यशैलीमा परिवर्तनको चाहना रहेको हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको चाहना राख्नेहरुमा आधिभन्दा कम जनसँख्या हुन्छ भने आधिभन्दा बढीको चाहना भनेको अवस्था परिवर्तनकै हुन्छ । जेनजीहरुको अगुवाइमा भएको गत भाद्र २३ को आन्दोलनको अभिप्रायःपनि ब्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तनको मूल चाहनामा मुखरित थियो भन्नुमा अत्युत्ति नहोला ।
राजनीतिक ब्यवस्थाको
परिवर्तनबाट रोजगारीको अवसर, स्वास्थ्य र शिक्षाको शुलभता
तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको सकारात्मक अनुभव पाउन नसकेका नेपाली जनता
यतिवेला राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरुमा भाग लिन पनि ज्याला माग्न थाल्नेहरुको
सँख्या बढिरहेको छ । कम्तिमा आते जाते खर्च र खाजा खर्च बिना राजनीतिक भेलाहरुमा
स्वतःस्फूर्त रुपमा सहभागी हुनेहरुको सँख्या दिनानुदिन कमी हुदै गएको छ ।
प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको
अभावको दोष सार्वजनिक प्रशासनमा जान्छ र अन्तिम दोषी ब्यवस्था (राजनीति)
नै मानिन्छ । बेथिति, अन्याय र अभावबाट वाक्क दिक्क
भएको कारणले बिरोध गर्ने बाध्यतावस सडकमा आउने जनताहरुको सँख्या भने बढी नै हुने
गरेको छ ।
गत भाद्र २३ को सडक जेनजी
आन्दोलनमा र २४ को तोडफोड तथा आगजनीमा सहभागिहरु हुनेहरु भने विविध रुप स्वार्थ र
भावनाका थिए भन्ने तथ्यभने धेरै सन्दर्भहरुबाट देखिन आएको छ । अनुमान नै सहि तर
धेरै कोणबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कसैलाई मुद्दामा प्रमाणहरु लोप गर्नु
थियो । कसैलाई गलत किसिमले दर्ता गरेका जग्गाहरुको स्याहा स्रेस्ता जलाएर सद्दे
भन्ने दाबी गर्नु थियो । कसै कसैमा आदेश वा फैसला अनुसारका कैद,
जरिवाना, बिगो आदिबाट उन्मुक्तिका लागि तिनीहरुको अभिलेखको नामो
निशाना नै मेटने दुस्वप्ना थियो । कसैलाई के.पी.ओलीको
राष्ट्रवाद मन परेको थिएन । कसैलाई के.पी.ओली
सरकारको कार्यशैली मन परेको थिएन ।
त्यसैले के.पी.ओली नेतृत्वको सरकार जसरी पनि
ढाल्नु पर्ने भावनाले पनि धेरै काम गरेको थियो । नेपाली राष्ट्रियतामा माथि प्रहार
गरेर कमजोर अवस्थाका बिचमा बैदेशिक हस्तक्षेपको ढोका खोल्नुपनि थियो सायदः? यही
मौकामा अर्को दल वा प्रतिस्पर्धि नेताको सम्पत्ति तोडफोडबाट नोक्सान गरेर वा घर
जलाएर कमजोर पार्ने वा सन्तोष लिनेमा पनि केही रहे ।
यस्तै यस्तै धेरै अनुमानहरु
गर्न सकिन्छ कि विविध स्वार्थरहेका झुण्डहरुको विविध कोणबाट गरेका ध्वँशहरुले ठूलो
राशीमा मुलुकी अस्मिता संगै धेरै सम्पत्ति स्वाहा हुन गएको हो । उही अवस्थामा
पुग्न अर्थात ध्वँशबाट तङरिनका लागि कम्तिमा दश बर्ष थप लाग्ने छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ ।
अदालत वा मिसिलहरु जलेपनि
न्यायिक मनहरु नजलेसम्म कुनै आपराधिक वा स्वार्थि तत्वको चाहना पुरा हुन सक्दैन ।
अड्डा अदालतका स्याहा स्रेस्ताहरु वा मुद्दाका प्रमाणहरु एकैस्थानमा मात्र सिमित
हुदैनन । ब्यक्ति अन्य सरकारी निकाय पेशाकर्मीहरु सहित धेरै तिर रहेका हुन्छन र अझ
सर्वरमा अभिलिखित भइसकेका स्रेस्ताहरुलाई पुनर्जीवन दिन कठीन छैन भन्ने
नबुझेकाहरुका लागि एकछिनको न्यानो मात्र हो आगलागीबाट आपराधिक दायित्वमा उन्मुक्ति
मिल्छ भन्ने भावना ।
जलेका स्रेस्ताहरुलाई
पुनर्जीवन दिन मालपोत कार्यालयहरुमा पुग्ने सेवाग्राहीहरुमध्ये यो पङ्तिकारपनि एक
बन्यो । राजधानीको कलङ्की र बाहिरका बुटवल, आदि केही मालपोत कार्यालयहरुमा
आफ्नै लागि र आफन्तहरुको सहयोगका लागि सेवाग्राहीका रुपमा जादाँ यस्तो लाग्यो कि
सेवाप्रबाहको दृष्टिमा मालपोत कार्यालयहरुमा गत भाद्र २३ को जेनजी आन्दोलनको चाहना
र अभिप्रायःको कुनै पनि प्रभाव परेको अनुभूति हुन सकेन ।
ततकाल सम्पर्कमा रहेका लेखापढी
ब्यवसायी भनिरहेका थिए ‘’केही लुब्रिकेन्ट (घूस) दियोभने
छिटो हुन्छ, जग्गा कारोबारीहरुले बिगारेर खत्तम छ । ऐलेपनि केही
रुपान्तरण भइरहेको छैनन यी अड्डाहरु… !…तपाइहरुनै
बढावा दिनुहुन्छ सेवाग्राहीबाट गैरकानूनी लाभ लिनका लागि ? मैले
एकसासमा आफैले भने । उनीहरु भन्दै थिए ‘’के गर्ने नदियो वा दिन नलगायो भने
एकदिनमा हुनेकाम दुइतीन दिन लगाइदिन्छन….? स-सानो
त्रुटीलाई पनि महाभारत मानेर पन्छाइदिन्छन….. ।
यही कारण र अवस्थाले बाध्यभएर
चेतनशीलताका शब्दहरु राख्योभने लाज पच्च्याएर ङिच्च हाँस्ने बिचौलीयाहरु मनग्ने
पाइन्छन मालपोत र नापी कार्यालयहरु वरपर । एकदिनमा नै हुने वा गर्नुपर्ने काम
दुइतीन दिन लगाएर हुने वा गराउने अवस्था परयोभने सेवाग्राहीहरु आजित भएर बिचौलीया
मार्फत केही दिएर एकैदिनमा गराउन चाहने सेवाग्राहीहरु पनि नभेटिने होइनन । यो
उनिहरुमा देखिने बाध्यात्मक परिस्थितिवस को कायरतापन हो ।
उदाहरणको लागि असी लाखमा आठ
आना जग्गा किन्ने भनेर बैना भएको जग्गा खरिदबिक्री लिखत पास गर्ने बेला खरिद
कर्ताले चार आना मात्र खरिद गर्न सक्ने हुदा पहिला बैङ्कमा नै राखिदिएको भन्ने
देखिने पैचालीस लाखबाट रु पाँचलाख नगद
फिर्ता लिएको ब्यवहारलाई हुदैन भन्छन । चालीस लाखकै बैङ्क स्टेटमेन्ट चाहियो । पैचालिसको
स्टेटमेन्ट र त्यसबाट पाँच लाख फिर्ता पाएको ब्यवहारको कागजले हुदैन भन्ने जिकिर
गर्छन र पारित गर्न इन्कार गर्दछन । बरु त्यो स्टेटमेन्ट सिस्टेटमेन्ट च्यातिदिनुस
र चालीस लाखकै चेक काटेको देखाउनुस, तर हामीलाई पनि यsसो
मिलाउनु पर्छ भन्न थाल्दछन ।
नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न
जानेहरुलाई भन्ने गरिएको छ कि जग्गा खरिदबिक्रीकै काम हुने भए,
स्रेस्ता कायम गरौँ नत्र ऐले हुदैन । यसको कारणका रुपमा भिड ब्यवस्थापनलाई लिइएको
देखिन्छ तर हेर्दा हेर्दै केही केहीको पारित लिखत बिनापनि नयाँ स्रेस्ता कायम गरेर
गएको वा केहीको त्यो काम एकैदिन त एकैछिनमा भएको पनि आँखैले देखिन्छ । त्यही नँया
स्रेस्ता कायमका लागि हप्तादिन सम्म धाउनेहरु पाइन्छन ।
नागरिकता लिएर गयो भने ख्वै
राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने र राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएर गयोभने ख्वै नागरिकता
भन्ने ? दुबै चाहिने ,के का लागि ?
वास्तवमा राष्ट्रिय परिचप पत्र भयो भने अरु केही पनि
नचाहिनु पर्ने हो । नेपाल राष्ट्रबैंङ्कले अनिवार्य गरेको बैङ्कीङ कारोबारको
सिमाको रकम बाहेक अरुमा बिक्रेताले क्रेताबाट रकम बुझिलिइसकेँ भनेको अवस्थामा र
तोकिएको दररेटभित्रकै कारोबारमा बैङ्किङ भौचरहरु वा चेकहरु वा स्टेटमेन्टहरु
खोजिरहनु नपर्ने हो । तर खोजिन्छन । विविध ढँगले कर्मचारीहरुको नजिक बन्न सकेका
लेखापढी ब्यवसायीहरु र नसकेका लेखापढी ब्यवसायीहरुले मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा
गराउने सेवा सहजीकरणको समय र प्रभावकारिताको पाटोपनि फरक छ ।
सर्बरमा भएका स्रेस्ता
प्रमाणहरु अड्डा अदालत आफैले डाउनलोड गरेर अध्यावधिक गर्नु गराउनु पर्ने हो । अनलाई
पद्दति बसिसकेको ध्वाँस (एकप्रकारको घमण्डी गौरवता)
दिइन्छ बाहिर बाहिर तर भित्री रुपमा सबै काम सेवाग्राहीहरुलाई र परोक्ष्य रुपमा
बिचौलियाहरुकै माध्यमबाटै गर्न र गराउन अभिप्रेरित गरिन्छ धेरैजसो मालपोत र नापी
कार्यालयहरुमा ।
अड्डा अदालतहरुमा रहेका
स्रेस्ताहरुलाई अध्यावधिक बनाउने दायित्व सम्बन्धित अड्डा अदालतहरुकै हो ।
सेवाग्राहीहरुबाट सहयोगको अपेक्षा मात्र गर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले मिसिल
स्रेस्ता अध्यावधिक गर्न सहयोग गरेको भनी सेवाग्राहीलाई धन्यवाद पत्र (निस्सा)
दिने गरेको कार्यशैलीलाई यसकै नजिकको र एकप्रकारले सकारात्मक नजिर र कार्यशैलीका
रुपमा लिन सकिन्छ । अन्यत्र यही संस्कार वा ब्यवहार पनि देखिदैन ।
कामको प्रकृति हेर्दा जलेका
भवनभित्र स्थान अभावमा पनि भिडै भिडको आवाजलाई संवोधन गर्दै काम गर्न कम जोखिमी र
सङ्कटपूर्ण छैन । सेवामुखि सकारात्मक भावनाले ओतप्रोत रहेका केही अपवादत्मक
अनुहारहरु पनि नभेटिने होइनन । तिनीहरुको उच्च मूल्याङ्कन र प्रोत्साहनको पनि अभाव
छ । उता धेरैजसोमा पुरानै खराबीहरु डुङ्डुङ्ति गन्ध आउँछ मालपोत कार्यालयहरु र
वरपर । हुनेजति काम पनि हुदैन एकदिनमा । गर्न मिल्ने काममा पनि विविध अडको
थाप्नेहरु धेरै छन । मुस्कानसहितको सेवाको चाहना त आकाशको फल आँखातरी मर सरह रहेको
छ ।
पहिला स्रेस्ता कायम गर्न
स्थानीय निकायको सिफारिस सहित विविध कागज प्रमाणहरु चाहिने भनियो । यस सम्बन्धमा
धेरै विवाद आएपछि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा मात्र भएपनि अध्यावधिक गर्नेतर्फ
कारबाही गर्नु गराउनु, स्थानीय निकायको सिफारिस
अनिवार्य नगर्नु भन्ने परिपत्र जारी भयो मन्त्रालय तहबाट तर ऐलेपनि २०७७ सालभन्दा
अगाडिकाको हक्मा सिफारिस बिना काम भइरहेको छैन । सेवाग्राहीले किनेर पनि गतिलो
खान्गी र खाना खान नपाउने र स्वस्थ्य वातावरणमा बसेर सेवा लिन नपाउने अवस्थाहरु
कायमै छन । अझ भन्नेहोभने झनै बढिरहेका छन ।
यी र यस्तै दुर्गतिजन्य अवस्था
र यथास्थितिवादी मतिहरु देखेर बुझेर र सुनेर होला पूर्व माननीय सुनिल शर्माले केही
अड्डा अदालतहरु जलेर मात्र रुपान्तरण भइरहेको छैन । न्यायाधीशहरु वा
राष्ट्रसेवकहरु नै जलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्ने हो कि भन्ने अवस्थाहरु
देखिदैछन भन्ने भावमा केही समय अगाडि चर्को थर्को सार्वजनिक गरेका पनि ।
मालपोत र नापी कार्यालयहरु
भनेका अदालतहरु भन्दापनि बढी सेवाग्राहीहरु जाने र जनताको सम्पत्तिको रखवार र
व्यवस्थापक कार्यालयहरु हुन । जँहा सबैभन्दा बढी सुखद र खुसीका साथ सेवा लिन पाउनु
जनताको हकको बिषय हो, त्यहा सबैभन्दा बढी सास्ती पाउनु परिरहेको छ ।
ब्यक्तिगत भोगाइहरु सहित केही भुक्तभोगीहरुका गुनासाहरु सुन्दा बुझ्दा यस्तो
लाग्दछ कि आमूल परिवर्तनका लागि त्यत्तिलेमात्र पुगेको छैन । खराब प्रबृतिहरुका
बिरुद दिनदहाडै उभिएर लौरो नै बजार्नु पर्ने स्थिति छ । भएनभने तततत टाउकाहरुमा
आगो लगाएर बिकृतिहरुलाई खरानी पार्नुपर्ने दिनपनि नआउँला भनेर ढुक्क हुने अवस्था
छैन ।
सरकार सबै क्षेत्र र तहका
राष्ट्रसेवकहरुलाई सकेजति खान्गी देउ अर्थात खान लाउन र सहज रुपमा बाँच्न पुग्ने
गरी खान्गी देउ र सकेको काम उनिहरुबाट लेउ । सबैखाले राष्ट्रसेवकहरु आधा पेट
खान्छौ, प्रजातन्त्र जोगाउछौ भनेर चालीसको दशकमा लगाएका नाराहरु पनि
अब नसम्झ । आधा पेट खाएर लोकतन्त्र बचाउने सपना पनि अब नदेख । लत्रेर वा घस्रेर
चल्ने सरकारको पनि कुनै अर्थ र महत्व हुदैन । जनताको प्रत्यक्ष सेवासहितका
सबैप्रकारका जिम्मेवारीहरुमा पन्छिन्छन, लत्रिन्छन र रयाल
चुहाउँछन भने जबरजस्त रुपमा हायर फायर गर्ने नीति ल्याउँ । पारदर्शितपूर्ण रुपमा
सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारीता जबसम्म बढाउन सकिदैन तबसम्म सुशासनको नारा भाषण
र कागजी शब्दहरुमात्र सिमित हुनेछ ।
आम जनता अर्थात सेवा
ग्राहीहरुको चाहना भनेको सार्जनिक सेवाको प्रभावकारिता र अवस्थामा आमूल परिवर्तनको
हो । केवल ब्यवस्था (राजनीति) मा मात्र परिवर्तनको चाहना
होइन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुनेथियोभने २०४६
सालमै हुने थियो । २०६३ पछि त रामराज्य (सर्वोत्तम राज्यको प्रतिकात्मक
शब्द) हुने थियो । जनजनको अवस्थामा परिवर्तनको आशा ऐलेपनि कत्ति
पुगेको छैन । यसका लागि परम्परागत भाषा शैलीमा भन्दा गोर्खेलौरी नै लगाउनु पर्ने
स्थिति ऐलेपनि धेरैतिर बिध्यमान छ ।
पञ्चायतकाल, बहुदल
काल र गणतन्त्रकाल राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भए भनिए पनि कर्मचारी संयन्त्र
मनोविज्ञान र कार्यप्रवृतिमा परिवर्तन आएको महसुस आम नागरिकहरुले गर्न नसकेको
सर्बत्र अनुभूतिहरु छन । नेपालमा भ्रष्ट्रचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धि
प्रतिबेदन २०७५ ले भनेजस्तै सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्र कार्यालयहरुमा मालपोत
कार्यालयहरु (३० प्रतिशत) र नापी कार्यालयहरु (१५.९
प्रतिशत) देखिएभनी देखाएको नतिजा ऐलेपनि जहाको तँही त छैन ? सम्बन्धित
सबैका हक्मा र आमरुपमा समेत बिचारणीय अवस्था र बिषय हो ।
तोकिएको जिम्मेवारीमा पन्छिने, लत्रिने
र गैरकानूनी लाभका लागि रयाल चुहाउनेहरुले मैहूँ भन्नेहरुपनि लछार पछारमा परेका र
नोट जलेका दृश्यहरु, ज्यान जोगाउन हेलिकेप्टरबाट भागेका अनुहारहरु सहित
ततकालिन धुँवाका मुस्लोहरुलाई आ-आफ्नो कार्यकक्षमा आँखाकै
सामुन्नेमा नराखेसम्म चेत आउला वा परिवर्तन भइहाल्ला भन्न सक्ने अवस्था ऐले पनि
छैन । हेरौ, भविष्य कता जान्छ ।
२०८२ पुस ऐरावती १ धनवोट । प्यूठान