हात्ति आयो, हात्ती आयोः फुस्सा !

 

 

लिम्पियाधुरा, पार्वतीकुण्ड, कुटी, नाबो, गुन्जो,कालपानी,लिपुलेक र लिपुभन्जयाङ समेतको करिब ३९७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई सुगौली सन्धि समेतका आधारमा नेपालको भूमिमानी संविधान २०७२ मा दोस्रो संशोधन गरी बनाइएको नेपालको नक्शा (बोलीचालीमा चुच्चेनक्शा) लाई संवैधानिक मान्यता दिलाउने कामले के.पी.ओली नरेन्द्रमोदीको नजरमा आँखाको कसिङगर बनेका थिए । यस्तैमा जापानी सेनालाई पराजित गरेको चिनिया ऐतिहासिक क्षणको स्मरणमा साँघाइमा आयोजित स्मृति समारोहमा सहभागी हुने,सिजिङ पिङ्सँग लिम्पियाधुराका बारेमा कुरा राख्ने र विभिन्न सन्दर्भहरुमा सहमतिजन्य भाष्यहरु प्रयोग गर्ने कार्यहरु जेन्जी आन्दोलनको नाउमा विविध घूसपैठ गर्ने गराउने ततकालीन कारण बन्यो । परिणाम, भ्रष्ट्राचारको अन्त्य, जवाफदेहि नेतृत्व र शासकीय स्वरुपमा संस्थागत सुधार अर्थात प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख मागहरु लिएर जेन जी हरु एक्कासी सडकमा आए ।

जनबिद्रोह भनेको एकप्रकारले अराजक शक्ति हो । संविधानका धारा र कानूनका दफाहरुबाट जनबिद्रोहको मागहरु संवोधित हुन सक्दैनन । जनबिद्रोहले पुरानो बिधान वा संविधान च्यात्दछ वा जलाउदछ र नयां बिधान वा संविधान बनाउछ । विधान वा संविधानले परिस्थिति निर्माण गर्ने होइन कि परिस्थितिले विधान वा संविधान निर्माण गर्ने हो । यो द्वन्दवादको नियम र क्रान्तिको आवश्यकता नै हो । त्यसैले करिब २७ घण्टाभित्र भएका बिरोध, ध्वँश र जलनका घटनाहरुले नेपालको संविधान २०७२, मृत प्रायःअवस्थामा पुग्यो । के पी ओलीको नेतृत्वको  सरकार अपदस्थ भयो । नेतृत्वहरु ज्यान जोगाउन शरणार्थि बन्दै भागे,लुके । संसारमा कतै नभएको गौरवमय क्रान्ति वा अराजक विध्वँश जे भन्न मन लाग्दछ भनौ, तर अकल्पनीय दुर्दान्त र दुःखद घटनाहरु भए ।

आगजनी,लुटपाट र ध्वँशबाट करिब पाँच खर्ब जतिको सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी र करिब १ खर्ब जति निजी सम्पत्तिको नोक्सानीपछि, खासमा फेसलेस आन्दोलनको जलनलाई राष्ट्रपतिले राजनीतिक दबाब शक्तिको मान्यता प्राप्त प्रदान गर्दै, के पी ‌ओलीको सरकार अपदस्थ गरिएको मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा नै बिघटन गराई, असंवैधानिक रुपमा सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइ ततकाल शान्ति र व्यवस्था कायम गरी फागनु २१ गेते  प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन गराउने म्याण्डेट समेत प्रदान गरियो ।

यस पृष्ठभूमिमा अब के होला र कसरी जाला मुलुकी अवस्था ? भन्ने धेरैका मनमा उठिरहेको सवाल बनेको छ । यस सवालको जवाफ खोज्नेक्रममा घोतलिदाँ नेपाल र नेपालीको अवस्था मुख्य निम्न चरण र अवस्थाहरुबाट मुलुक यथास्थितिबादकै गोलचक्करमा फस्ने देखिन्छ  ।

संसदवादी दलहरुको साझा स्वार्थ भनेको सत्ताको स्वाद र हैकमको चास्नी हो भन्ने जगजाहेरै छ । एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गर्दै आ-आफ्ना सिदान्तहरु स्वाहा परेर अपवित्र गठवन्धनसम्ममा पुगेपनि जेनजी आन्दोलनको दबाबको परिणामले ति सबैको खास खास स्वार्थमा अभूतपूर्व बाधा उत्पन्न भइ, करिब पचास अर्ब खर्चेर संविधान सभाले बनाएको संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरित वर्तमान सरकार गठन भएकाले न्युनतम कार्यक्रममा सबैको स्वार्थ मिल्ने र सबै एकभइ संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रवल संभावना छ । फलतः सडकको शक्तिबाट जन्मेको वर्तमान सरकार सडककै शक्तिले समाप्त भइ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने संभावना प्रवल रुपमा रहेको छ ।

एकातिर संसदवादी दलहरुको संयुक्त बिरोध र अर्कोतिर संवैधानिक सर्वोच्चताको सिदान्तको जगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम सरकार अबैध घोषणा गर्ने प्रबल संभावनाको संवैधानिक धरातल रहेकाले सडक आन्दोलन वा न्यायिक आदेशबाट छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभमा पुनर्स्थापना पहिलो संभावना देखिन्छ ।

संसदवादी दलहरु रुपान्तरणको नाउमा अलमलमा रही आन्तरिक कलहमै ब्यस्त रहेकै परिस्थिति लम्बिदै संयुक्त आन्दोलनमा जान नसके वा यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्यायनिरुपणका बिलम्ब हुनगएपनि फागुन २१ को घोषित चुनाव सोही मितिमा हुन सक्ने परिवेश नै छैन । एकातिर अन्तरिम सरकारबाट जेन जी हरुको खास मागहरु (प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी, भ्रष्ट्रचार छानवीनका लागि उच्च स्तरीय आयोग  तथा हरक्षेत्रमा जवाफदेहि नेतृत्व) को छेउँपनि संवोधित हुन सकेको छैन । उनीहरुकै असन्तोषको उचाँइले अगाडि बढ्न कठिन हुने स्थिति छ । अर्कोतिर मतदाता नामावली तयारदेखि निर्बाचनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत प्राविधिक एवं व्यवहारिक कदमहरुको अभाव र समयको अपर्याप्तताले फागनु २१ मा घोषित निर्बाचन हुनसक्ने अवस्था छैन । घोषित चुनाव क्रमशः टाढीदै जाने र त्यही बिचको अन्यौलता र बिरोधले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाकै बाटोमा पुग्न बाध्य पार्ने दोस्रोःसंभावित अवस्था देखिन्छ ।

पहिलो र दोस्रो अवस्थाबाट वर्तमान शासन प्रशासन कथम् पार लागिहालेपनि अब (छिटोमा २०८३ बैशाखमा वा जहिले भएपनि) हुने निर्बाचनबाट प्रतिनिधि सभामा आउने जनप्रतिनिधहरु भनेका यीनै संसदबादी दलहरु, विशेषतः नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी कै समर्थक प्रतिनिधिहरु हुन । आ-आफ्ना सिदान्त, संगठन, स्रोत, संस्कार र जनवलबाट अब हुने निर्बाचनले दिने जनादेशको परिणाम (सँख्या) मा केही तलमाथि भएपनि बहुसंख्यक स्थान यीनीहरुकै कब्जामा हुने निश्चित प्रायःछ । नयाँ दल खुलिनसकेका र पुराना दलहरुको अपवित्र गठबन्धन समर्थनका धेरै जनमतहरुले आ आफ्ना दलहरु भुलिसक्ने अवस्था बिध्यमान नहुदा निर्बाचनको नतिजा भाद्र २८ अगाडि भन्दा खासै फरक होला भनी आशा गर्नु गलत साबित भइ, त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा झनै त्रिसँकू हुनेछ ।

जेनजीहरुले उठाएको शासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी माग त्यसपछिपनि संवोधित हुन सक्ने छैन । संविधान नै बाधक भएकोले संविधान संशोधनको प्रकृयातर्फ ध्यान लगेर फेरि पाँच वर्ष अलमल्याउने छन । संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरी सुझाव लिने नाउँमा लामो समय धकेलेर लैजाने र अन्ततः वर्तमान संविधानमा संशोधनको आवश्यकतालाई कमजोर पार्ने खेलहरु हुनेछन । अन्तिममा परिणाम भनेको घुमिफिरी रुम्जाटार नै हो । यथास्थितिवाद हाबी हुनु नै हो ।

बिद्रोही शक्ति (जेन जीहरु) को परिवर्तित सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र अन्तरिम सरकारबाट विद्रोही शक्तिका मागहरु संवोधित हुन नसकेको वर्तमानको उपलब्धि भनेको सुशिलाका कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनु, आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्वच्छ छवी र सक्षम ब्यक्तित्वको वैयक्तिक प्रभाव छोडेका केही ब्यक्तिहरु मन्त्रिपरिषदको सदस्य हुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुन सक्ने केही फजुल खर्चहरु कटौति हुनु र २०८४ सालको आम निर्बाचन एकआधवर्ष अगाडी सर्नु (निर्बाचन आगामी २०८२ फागुन २१ भनिएकोछ तर चुनाव भइहालेपनि २०८३ बैशाख २१ पुग्नेछ) मात्र यसको ततकालीन प्रभाव वा उपलब्धि हो । यहि नीति र थिति रहे, यो बाहेक अरु थप उपलब्धिको आशा गर्नु खुट्टि देखि पत्याएँ भन्ने नेपाली उखानलाई बिर्सनु हुनेछ ।

निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुको सरकार र प्रतिनिधिसभा पेश हुने गरी (१) उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबीन आयोग, (२) उच्च स्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग (३) उच्च स्तरीय न्यायिक पुनः संरचना आयोग पनि गठन गर्न नसकिरहेको यो अन्तरिम सरकार मुलुक र मुलुकबासिका लागि केही छिनको न्यानो मात्र हुनेछ । जेनजी पुस्ताका लागि स्मरणीय कार्य गर्न वा जनजिबिकामा सकारात्मक प्रभाव पार्न वा मुलुकी अधोगतिमा ब्रेकलगाएर मुलुक निर्माणको यात्रा आरम्भ गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी कार्ययोजनाहरु बाहिर ल्याउन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा, यसबाट धेरै आशा गर्नु मृगमरिचिका र हात्ती आयो हात्ती आयोः फुस्सा मात्र हुनेछ ।

नेपालमा अझबढी अस्थिरता उत्पन्न गर्ने र अस्थिरताकै बिचबाट आ-आफ्ना स्वार्थहरु पुरा गर्ने विभिन्न स्वार्थसमूहहरु मात्र सफल भइरहेका छन । अझ बढी सफल हुदै जाने छन । अतः स्पष्ट हुनु जरुरी छकि जेन जी आन्दोलन, ततकाल बलेको असन्तुष्टियुक्त बिद्रोहको आगो होइन, अस्थिरता बढाउने र अस्थिरताकै धरातलबाट फाइदा लिनेहरुको योजनाबद्द र साझा प्रयासको उपज हो ।

‘’राजनीतिमा कुनैपनि कुरा दुर्घटनाबस भएका हुदैनन,यदी त्यस्तोभयोभने म बाजी राख्दछु कि त्यो योजनाबद्द ढँगले नै भएको हुन्छ’’  भन्ने अमेरिकी ३२ औँ राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन रुजवेल्टको भनाई स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । adrdhanbot.blogspot.com

२०८२ आश्विन ११                                       प्यूठान, ऐरावती १ धनबोट

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------