संवैधानिक सर्वोच्चताको सिदान्तमा आधारित
स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट सबै अधिकारीहरुको काम कारबाहीको संवैधानिक परिक्षण हुने
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आजसम्म धेरैले रुचाएको व्यवस्था हो । बैयक्तिक
स्वतन्त्रको अपरिहार्यता र बहुलवाद अधिकाँशको स्विकार्य बिषयका रुपमा रहेको छ ।
यस्तै यस्तै मान्यतामा आधारित, अझ संविधान सभाले बनाएको संविधान नै छ त मुलुक (नेपाल) मा
तरपनि शान्ति, बिकास, प्रभावकारी न्याय, स्वतन्त्रता, जवाफदेहिताको दृष्टिबाट किन
क्रमशःओरालो लागिरहेको छ त ? समकालीन गंभिर सवाल हो ।
‘’सुन’’ लाई
अगतिलो वा काम नलाग्ने भन्नेहरु शायदः कोही होलान । सुन, महत्व नबुझ्ने बाँदरको
हातमा परयोभने र बाँदरले त्यसलाई रछयान (‘’गुहु’’ भन्ने लेख्न मन नलागेर ) मा लगेर
फालेपछि सुनको महत्व बाँकी रहन्छ र ? रहदैन ।
हो, यस्तै र
त्यस्तै भएको छ नेपालको समकालिन अवस्था । शासन व्यवस्थाको मूलभावना प्रायःसबैको
सहमति रहेको पाइन्छ । तर शासकीय संरचना र निर्बाचन प्रणालीका बारेमा धेरैपहिलेदेखि
उठेका सवालहरुको संवोधनकासाथ संविधान समयानुकूल हुन सकेन । समय चाहनाको भाव र
चाहनालाई संवोधन गर्न सक्ने हैसियत र क्षमतामा कोही भएनन । यही संविधानको आधारमा
पनि धेरै सकारात्मक कामहरु गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्दथ्यो । तर गरिएन । खासगरी
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका शिर्ष तीन नेताहरुकै वरिपरि
शासकीय अधिकार घुम्यो । असफलता र बिग्रहको दोषपनि तिनैहरुमा पुग्यो ।
संविधानको
भावना अनुसार बिधानहरु हुन सकेनन । दलहरुका नेताहरुको मन र व्यवहार खुलासमाज,
पारदर्शिताका
मान्यताअनुरुप हुन सकेनन । दलीय आन्तरिक स्वतन्त्रको व्यवस्थापनमा लोकतान्त्रिक
मान्यता वा दुइलाइनको संघर्ष नीतिलाई पनि नजर अन्दाज गरियो । अपारदर्शीता, फरियावाद,
क्षेत्रवाद,
गुटवाद सहितको
साँस्कृतिक बिचलनमा फसे प्रायः सबै दल । परिणामः समर्थन जनमत ओरालो लागिरहयो ।
साधारण जनताको विश्वास गुम्दै गयो । अलि अली भएका राम्रा कामहरुको अतिरञ्जनामा समय
खर्चियो ।वैयक्तिक हठवादले शनै शनैः पतनतिर लग्यो नेतृत्व स्वयम् र दललार्इ ।
यस्तो कुनै दल
छैन, जो आन्तरिक र
बाह्य दुबै सङ्कटमा नफसेको होस । नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पम्फावादी
फरियावादभित्र परेर चरम निरँकुशतामा पुग्यो । नेकपा एमालेमा निषेधको राजनीति हाबी
हुदै बा वाद को खाडलमा भासियो । नेकपा माओवादी एकदशक अगाडिसम्मको शक्तिको खोजीमा
आफ्नै आँङग हेर्न नसकिरहेको स्थितिमा पुग्यो र टालो टकटक्याएर पनि बाँचिन्छ कि
भन्ने स्थितिमा । नेकपा समाजवादी पतञ्जलीदान हजम हुन नसकेको आरोप सहँुदै, आन्तिरक मन
जलनको विन्दूमा पुगेको छ । जनमत परिवारिक कलहमा फुट्यो । जनमुक्तिको ब्यक्तिवादी
जकडबाट मुक्तिखोज्नेहरुको ताँती लाग्न थाल्यो । राप्रपा जोडिन नसक्ने भाच्चिएको
ओदान बनेर लखर लखरको गतिमा छ । मधेशवादीहरु मेसवादी बन्दै राजनीतिको चुल्हो नै
नबल्ने होकि भन्ने सँकटमा छन । ने.क.पा. (विप्लव) नीतिगत रुपमा सच्चा समाजवादी
भएपनि फुटेपछि जुट्ने किन (?) भन्दै भुरेटाकुरै शैलीमै रमाएजस्तो देखिएको छ । भुरेटाकुरे
राजा रुपी अन्यदलहरु घर घरमा र निर्बाचन आयोगको दल दर्ता किताबमा मात्र रहेजस्ता
भएका छन ।
उल्लिखित
बाहेकका भित्री यथार्थताहरु सचेत कार्यकर्ताहरु र सचेत बुद्दिजीवीरु अर्थात जनजनका
मन मनमा जाहेरै छन । वस्तुतः प्रायः सबै दलहरुको अवस्था भनेको सक्किने कि सुध्रने
भन्ने सङ्कटको अवस्था हो । मात्र सुध्रने कि आमूल रुपमा रुपान्तरित हुने ? भन्ने अवस्था
हो ।
फुस फुस सास
छोडेर बाँचिरहेको जिन्दगीलाई मात्र जिन्दगी नमान्ने होभने, जीवन भरभराउदो बनाउन र भरभर
वलीरहनका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम कुराहरु देखिएका छन यतिवेला । राष्ट्र, राष्ट्रियता,
स्वाभिमान र
सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि उठ्न र जुटनका लागि दलहरुको आन्तरिक र बाह्य
वातावरणमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । आ–आफू आबद्द दलहरुको मुर्झाउदो वर्तमान
अवस्थामा पानी छम्किदै र ब्यूँझ्याउदै, जतिसक्यो चाँडो रुपान्तरित बिचारसहितको समर्पण
अर्थात आफ्नै शैलीको बमबार्डिङ द हेड क्वाटर नै प्रभावकारी उपाय हो भन्ने
बुझ्नेमात्र होइन,मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
थप मुलुकी
क्षयीकरण हुनबाट जोगाउन पार्टी शुद्दिकरण र सबलीकरण गर्ने उपायहरुको अर्थमा
बमबार्डिङ द हेडक्वाटर्स का निम्न केही बूँदाहरुलाई यँहा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) पार्टिले
लिएको रणनीती, कार्यनीती र नेताहरुको कार्यशैलीको सम्बन्धमा आ–आफ्ना
टाउकामा तातो खरानी हालेर समीक्षा, पुनराबलोकन र आवश्यकतानुसार पुनःसंरचना ।
२) पुनः
सरंचनाको ततकालीन आवश्यकतावोधकासाथ विशेष परिस्थितिमाः विशेष महाधिवेशन आव्हान र
व्यवस्थापन ।
३) हरेक तहको
सँगठनमा कम्तिमा समाबेशियुक्त तेत्तिस प्रतिशत महिला, एकपदमा एक व्यक्ति अधिकतः
दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर अनिवार्य अवकाशको नीति आदिलाई केन्द्रमा राखेर विधान
संशोधन ।
४) २०४६ पछिका
सबै चरणमा अधिकार प्राप्त पदमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति शुद्दिकरण सहित भ्रष्टाचार र
साँस्कृतिक पतनको समीक्षा र अन्तरपार्टी मूल्याँकन र दण्ड ब्यवस्थापन ।
५) नेप वेवी
(ठूला पदाधारीहरुका छोरा छोरी र आफन्तहरु स्वतः ठूला हुने वा ठूला ठूला अवसरहरु
तिनैले पाउने) नीतिको सख्त बिरोधकासाथ नेप बेबी प्रभाव निषेध र क्षमताको सम्मान
नीति र व्यवस्थापन ।
६) पार्टी
समर्थक जेन–जे (१३ देखि २८ वर्ष उमेरका) हरेक तहमा कम्तिमा २५ प्रतिशत स्थान
व्यवस्थापन सहित विशेष संयन्त्र, विशेष प्रशिक्षण र समुचित अवसर ।
७) प्रत्यक्ष
निर्बाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेशमा प्रदेश समन्वय समिति मात्र रही (नाम मात्रको)
स्थानीय तहलाई थप अधिकार सहितको सवलीकरण, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार, हरेक तहका
राजनैतिक पदहरु अवैतनिक, सबै क्षेत्रका संवैधानिक उच्च पदस्थ पदहरुको पुनःनियुक्ति र
न्यायिक पुनःसंरचना, शासकीय पुनःसंरचना, बेरोजारीको संवोधनका लागि सार्वजनिक निर्माण
सेवाको अनिवार्यताका साथ कामको आधारमा पारिश्रमिक नीति आदिलाई मध्यनजर राखेर
संविधान संशोधनमा अधिकतम लचकताका साथ सहमतिको वातावरण निर्माण, दबाब र
कार्यान्वयन ।
मूल रुपमा
उल्लिखित बाहेकका धेरै बिषयहरु छन, जसलाई दलगत रुपबाट संवोधन र व्यवस्थापनको यात्रा आरम्भ गर्न
बिलम्ब भइसक्यो । दल आवद्द बुद्दिजीवीहरुको संगठीत रुप र खबरदारीपूर्ण आवाज नहुनु
त झनै लाजमर्दो भइसक्यो । दलीय शुद्दिकरण र सवलीकरण बिना बहुलवाद फुल्न र फल्न
सक्दैन । बुहलवाद फुल्न र फल्न सकेनभने नागरिकको दैनिकि राम्ररी सास फेर्ने
वातावरण पाउन सक्दैन । त्यसैले दलहरु, खास गरी
चौरासीतिर लागिरहेका नेतृत्वहरुको हातमा छ अब सक्किन लागेको दललाई पुरै समाप्त
पार्ने कि सच्चिने र सच्याउने !।?
समकालीन समय
भनेको सक्किन लागेका दलहरुका लागि अन्तिम आरन हो । भुँग्रोबाट बाहिरिदै
रुपान्तरणको पायन खोज्ने सदबुद्दी सम्बद्द सबैमा आवस । शुभ कामना र शुभ चाहना ।
२०८२ आश्विन ५ प्यूठान, ऐरावती १ धनबोट
No comments:
Post a Comment