सुशासन मान्यतामा स्विकार्यताको सवाल

  

सर्वोच्च अदालतमा करार सेवाको कम्युटर अप्रेटर (ना सु स्तर) पदमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका आदर्शकुमार श्रेष्ठ, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नीजि सचिवालयको प्रमुख स्वकीय सचिव पदमा नियुक्त भएपछि नै चर्चा र आलोचनाको मुख्य पात्र भएका थिए उनी । यसलाई सुशिला कार्कीको निजी निगाह र करिब करिब निजी सफलता र असलफलताको चुनौतिको बिषयमा रुपमा लिएर होला सायदः त्यतिवेला धेरै अगाडि बढेनन बिरोधका स्वरहरु । हेर्दै जाँदा मुख्य सचिवको काम चल्यो उनिबाट । स्वय सुशिला सन्तोष भइन । सन्तोष मात्र त के अति सन्तोष भइन । परिणाम काम चलाउन प्रधानमन्त्रीबाट महाकामा चलाउ अवस्थामा पुगेकी र नैतिक मान्यताको अर्थमा कुनैपनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति  र दीर्घकालिन असर पर्ने कुनै नीतिगत निर्णय नै गर्न नपाउने सुशिला कार्कीले आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरिन । यसबाट स्वयं सुशिला कार्कीको बचेखुचेको यश ( सार्वजनिक सेवा प्रबाह क्षमता  र इमान्दारिताको इज्जत) धुलिसात हुन त पुगेको छ नै संगसँगै स्विकार्यताको सवाल पनि उठिरहेको छ ।

स्विकार्यता भनेको कुनै व्यक्तिको वा वस्तुको स्वीकार्यताका सम्बन्धमा रहेको अवस्था हो, जसअनुसार त्यो व्यक्तिलाई वा वस्तुलाई समाजले स्वीकार्छ, मान्यता दिन्छ र यसको सम्मान गर्दछ । यसले व्यक्तिको सामाजिक मान्यता र सम्मानलाई प्रमाणित गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनमा स्विकार्यता विभिन्न आधाहरु (पूर्वशर्त) रहेका हुन्छन । सेवामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक योग्यता र दक्षता पहिलो पूर्व शर्त हो । जसमा सम्बन्धित सेवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिध योग्यता तालिम सीप र अनुभवहरु पर्दछन । अन्य आधारहरुमा (१) पारदर्शिता र जवाफदेहिता, (२) नैतिकता र इमान्दारिता (३) समयपालन र सेवामा गुणस्तरबृद्दि (४) सामाजिक र साँस्कृतिक अनुकूलता (५) प्राविधिक र व्यवहारिक दक्षता (६)उत्प्रेरणात्मकता र (७) सेवाप्रतिको समर्पण र प्रतिबद्दता आदि हुन ।

डा. नरेश सुवेदी सदस्य सचिव र बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोबिन्द शर्मा, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय,कृषि सचिव डा.मुकुन्दप्रसाद निरौला तथा आ-आफ्नो विधामा विध्यावारिधि योग्यता हासिल गरेका डा राम प्रसाद जैसी, शम्भुप्रसाद दँगाल, डा शुभनारायण महतो, डा विनय सिहहरु यतिवेला थालखाउ कि भात खाउँको अवस्थामा पुगेका छन स्विकार्यताको सवालले । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी कोषका अध्यक्षबाट मनोनित ब्यक्तिले बहन गर्ने यसको व्यवस्था (राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को दफा ५) ले अध्यक्ष पदको गरीमा र शक्तिलाई इँकित गर्दछ ।

सवालको गंभिर्यता त्यतिवेला झनै बढ्ने छ जतिवेला कोषमा रहेका डा बिज्ञहरुले नै उनको नियुक्तिलाई सामुहिक रुपमा अस्विकार गर्न पुग्ने छन । अस्विकार्यताको क्रम जनस्तरमा पुग्यो भने स्वयँ सुशिला कार्की नै अँध्यारो कोठामा बसे सरह हुने छ । सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि सहायक (आइटि पर्सन) भएर नासु स्तरमा काम गरेका र सुशिला कै निगाहामा केही समय अधिकृत भएपनि बिरोधका बाबजूद पहिलेकै पद अर्थात नासु स्तरमा घटुवा भएका, वालुवाटारमा पेसी सूचि बनाउने काम गर्दा सूचना नै बाहिरिएको,  कानून प्रशासन उच्च व्यवस्थापीकिय अनुभव र कौशलता भएको भन्न पनि नमिल्ने अवस्थाका ..आदि आदि आलोचनाहरु (कान्तिपुर चैत्र ३) ले जबरजस्त रुप लिने अवस्था छ । अर्कोतिर पूर्व मन्त्री महाबीर पुनको सार्वजनिक बिरोधसहितको उक्त पदको नियुक्त नलिएर सुशिला कार्कीको इज्जत बचाइदिन गरेको अनुरोध देखि रक्षा बम आकृति श्रेष्ठ समेतका जेनजी अगुवाहरुको खबरदारीले झनै सङ्कट बढाएको छ ।  

नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा जैवीक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सहित गठन भएको साबिकको महेन्द्रप्रकृति संरक्षण कोषको २०६३ सालमा संशोधित नाउ हो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष । चितवन, बर्दिय, कन्चनपुर, अन्नपूर्ण गौरीशङ्कर र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रहरुको बिकास संरक्षण र प्रवर्धनमा प्रमुख भूमिका निर्बाह गर्ने दायित्वका अतिरिक्त क्यानडा जापान नेदरलैंण्ड वेलायतमा रहेका च्याप्टरहरुसँगको समन्वयकारी भूमिकाका अतिरिक्त इसिमोड युएनडिपी विश्ववैङ्क विश्व वातावरण कोष तथा बेलायतको जिओलोजिकल सोसाहिटि आदि सँग मिलेर काम गर्नुपर्ने सम्मको अधिकार र कर्तब्यमा रहेको कोषको अध्यक्ष पद मन्त्रीसरहको गरिमाय पद हो । विश्वसनीयताको निश्चयात्मकतामा द्विविधा वा विवाद रहित ब्यक्तित्वले जिम्मेवारी लिने पद हो  । प्रकारान्तर रुपमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रभाव राख्ने पद हो ।

प्रधान मन्त्री सुशिला कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव पदमा रहेकै बेला आफंनै श्रीमती सँगीतालाई सहसचिव स्तरको पदमा नियुक्त गरेर र अन्य केही आफन्तहरुलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेर बिबादमा आएका र चर्को बिबाद उनिहरुलाई हटाउन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नै बाध्य भएको बिगत आफैमा प्रमाणका रुपमा रहेको छ ।नेप्पोटिज्मको बिरोधको धरातलबाट उठेको जेनजी आन्दोलन र त्यसको गर्भ प्रधान मन्त्री पदमा नियुक्त भएकी सुशिला कार्कीबाट भएको आदर्शकुमार श्रेष्ठको यस नियुक्तिले उनको सार्वजनिक नैतिकतामा त गंभिर प्रश्न उठाएकै छ । सर्वत्र बिरोधको बिषय बनेकै छ । बेथितिहरुको अन्त्यकालागि सुशासनको प्रत्याभूतिको प्रतिबद्दता सहित विविधि डँक पिटेर निर्बाचनमा होमिएको र जनादेशबाट जबरजस्त बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठनकै शुभ मुहुर्तमा देखिएको यस लज्जास्पद नियुक्तिले  सार्वजनिक सेवामा स्विकार्यताको गंभिर सवाल उठाएको छ । बिगतका बेथितिहरु यथावत रहने र प्रकारान्तर रुपले विगतकै फोहोरी मानसिकतामा अबको सार्वजनिक प्रशासन चल्ने हो कि भन्ने सन्देश उत्पन्न गरेको छ । नवनिर्बाचित सँसदबाट बन्ने सरकार (बालेन सरकार) ले यसलाई कसरी सच्याउने हो ? वा तैँचूप मैँचूपमा रहने हो ? । प्रतीक्षाकै बिषय भएको छ । नव निर्बाचित सरकारले गर्नुपर्ने नियुक्ति सहितका नीतिगत कामहरु अन्तरिमकी पनि महाअन्तरिम बनेकी सुशिला कार्कीले गरेको यो नियुक्तिले उनको बचेखुचेको यशमा कालो धब्बा त लगायो नै । नवनिर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुको सरकारका लागि पनि प्रथमगासे मछिकाको रुपमा मुखै वरिपरि घुमिरहेको सबैको नजरमा परेको बेथिति बनेको छ ।

नैतिकता र इमान्दारिताको खोजीको प्रश्न संविधान र कानून मान्नेहरुका लागि मात्र स्विकार्य र अनुकरणीय हुन्छ। जहा संविधान र कानून मिचेर काम गर्न आतुर भइन्छ वा गरिन्छ त्यँहा नैतिकता र इमान्दारिताको खोजी केवल मृगमरिचिका मात्र हुन जान्छ ।     

२०८२।१२।०३                                            ऐरावती १ धनवोट