काम चलाउ सरकारको टकराव खेतीपाती ?

 संवैधानिकताको कठघरामा विवादित रहेको सुशिला कार्कीको अन्तरिम सरकारको वैधानिक हैसियत भनेको काम चलाउ सरकार हो । काम चलाउ सरकारलाई जननिर्बाचित सरकार गठन नभएसम्म वा राजनैतिक सहमति वा संवैधानिक निकासबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशको दैनिक शासन प्रशासन चलाउने तथा शान्ति र सुव्यवस्थाकायम गर्ने सम्मको अधिकार रहेको हुन्छ ।

‘’चाहनेहो भने पाँच दिनमै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुन्छ’’ र ‘’जेनजी आन्दोलनका दमनकारीहरुलाई जेलमा हाल्नुपर्छ’’ भन्ने कार्तिक २३ गते साँझपख वानेश्वरमा गरेको ओजश्वी भाषणको जगमा सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन । विस्तारै मन्त्रीपरिषदका सारथीहरु जुटाउदैछिन । भनिन्छ, अझै त्यो क्रम जारी रहेको छ ।

यसबिचमा अन्तरिम सरकारले गरेको मुख्य र सकारात्मक काम भनेको गत भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरुको जाँचबुझ आयोगको गठन मुख्य हो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले फेसबुकमा ह्वारह्वार्ती लेखेका ‘’के पी ओली सहित दमनकारीहरुलाई ततकाल पक्राउ गरी जेल हाल्नुपर्छ’’ भन्ने समेतका स्टाटसहरुको कारणले पूर्वाग्रही न्यायकर्ताबाट निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने दाबिकासाथ विवादित बनेको छ । आजसम्म आइपुग्दा नेकपा एमालेले उक्त आयोगलाई र घोषित निर्बाचनलाई समेत अस्वीकार गरेको छ ।  पूर्वाग्रहको सिदान्त आकर्षित हुने भन्ने ठहर सर्वोच्च अदालतबाट हुन गएमा तासको घर साबित हुने स्थिति छ ।

नियुक्ति बढुवा पदस्थापन आदि कार्यहरुमा खासै बिबाद नआएपनि काम चलाउ सरकारले नया नियुक्तिहरु गर्न हुने कि नहुने भन्नेपनि बिचारणीय सवाल हो । दैनिक प्रशासन चलाउने र शान्ति सुरक्षा कायम गरी घोषित चुनाव (असंवैधानिक ठहर नभएको हक्मा मात्र) गराउने सम्मको अधिकार प्राप्त हुने काम चलाउ सरकारले क्रमशः सबैतिर हात हालिरहेको छ । परिणाम एकपछि अर्को बिबादमा परिरहेको छ ।

विशेषतःचिनकालागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली सहितका विभिन्न ११ राजदूतहरुको फिर्ता बोलाउने निर्णय, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरुको स्वकिय सचिव सहितका सुविधाहरु कटौती गर्ने निर्णय र  मोरिसस सेल कम्पनीले तिर्नुपर्ने करोडौ कर रकम (भारी) छुटदिने गरी गरेको कर छुट सम्बन्धी निर्णयहरुका सम्बन्धमा सार्वजनिक आलोचनाहरु बढिरहेका छन र बढ्ने क्रममा छन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयं उक्त कम्पनीको परामर्शदाता रहेको भन्ने पनि आलोचकहरुको भनाइ आएको छ । त्यसोहोभने झनै बेठीक र स्वार्थसन्निहित निर्णय भएको मानिनेछ ।

राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ततकाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरयो तर त्यसलाई सिधै अनादर गर्न नसकिने भएपछि सम्बन्धित राजदूतहरुलाई परराष्ट्रमन्त्रालयमा काजमा झिकाउने गरी आदेश वा पत्राचार गरेर स्पष्ट रुपमा अनादर गर्ने कार्य गर्न पुग्यो । जुनकाम सोझो तरिकाले गर्न हुदैन, त्यो काम परोक्ष्य रुपमा पनि गर्नु गराउनु हुदैन । तर सरकार न हो, गरयो । यसरी गर्न हुदैन भन्ने केवल सर्वोच्च अदालत । त्यसले भनेपनि नमानिदिए भइहाल्यो भन्ने दिशामा उन्मुख देखिएको छ । प्रधान मन्त्री स्वयं पूर्व प्रधान न्यायाधीश ब्यक्तित्वकी, उनैको नेतृत्वको सरकारले अदालतको आदेश वा फैसलालाई अनादर हुने गरी निर्णय वा काम कारबाही गर्नुभनेको अर्को आश्चर्य र दुःखद परिघटना हो । जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकारको स्वभाव भनेको चिलको स्वभाव नै हुन्छ,जसले आवश्यकता पर्दा वा मौका पाउदा चल्ला रुपी नागरिकहरुलाई झम्टने नै गर्छ भन्ने प्रमाणित हुनु हो ।   

हिजोको सरकार र त्यसमा रहेका राजनैतिक हैसियताका खास खास पदाधिकारीहरुको मुख पनि हेर्न नचाहने शैलीमा अगाडि बढिरहेकी सुशिला कार्की सरकारका लागि विवादित अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी भनेको मात्र काम चलाउ हो तर ब्यवहारतः त्यस्तो देखिएको छैन । पूर्ण र दीर्घकालिन सरकार सरहको हो भन्ने अर्थमा उसका काम कारबाहीहरु भइरहेका छन । द्रुतगतिमा हुने क्रममा देखिन्छ । खासगरी प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति, प्रमुख निर्बाचन आयुक्तको नियुक्ति, विभिन्न सरकारी पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, हुदै सन्धि सम्झौता खारेजसहितका दीर्घकालीन प्रभावका नीतिगत विभिन्ननिर्णयहरुतिर सरकार लाग्ने संकेतहरु जारी छन ।

कुनैपनि सरकार आलोचनामुक्त हुदैन र विविध स्वार्थ तथा कारणहरुले आलोचनारहित हुन पनि सक्दैन । तर जहा विधिसम्मत काम कारबाहीहरु हुदैनन त्यहा हुने विरोध वा आलोचनालाई सहज रुपमा लिनु घातक हुन जान्छ । विशेषतः सरकारका तीन अङग कार्यपालिक ब्यवस्थापिकासंगको सहयात्रा तथा समझदारीको मूल आधार भनेको कानून बमोजिमका काम कारबाहीहरुकै माध्यमबाट दिइने जवाफ हो । शक्ति सन्तुलनको सिदान्तलाई मनन गरेर गर्ने कामहरुबाटै हो । ब्यवस्थापिका पूर्णछैन भनेर नजर अन्दाज गर्ने र न्यायपालिकाका फैसला वा आदेशहरुलाई प्रकारान्तर रुपले पन्छाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यपालिका (सरकार) का काम कारबाहीहरु हुदै जाने हो भने काम चलाउ सरकार यही कारणले दुर्घटना पर्न बेर लाउदैन । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश वा फैसला सबैले पालन गर्नु पर्ने र फैसला वा आदेश कुनैतरिकाले अनादर गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही तथा सजाय हुन सक्ने संविधानको धारा १२८(४) को प्रावधानलाई सधै स्मरण गर्नु जरुरी छ  ।

चुनावी वातावरणको निर्माणमा असफल छ र असफल हुदै जाने छ अनि निश्चित छ यस काम चलाउ सरकारले घोषित चुनाव गराउन सक्ने छैन भन्ने कोणबाट आइरहेका आलोचना वा विश्लेषणहरुलाई गलत साबित गर्न काम चलाउ सरकारका हरेक काम कारबाहीहरु संविधान कानून र शक्तिसन्तुलनको सिदान्तको परिधिभित्र रहेरै हुनुपर्छ । लहड वा पूर्वाग्रह वा दम्मले शासन प्रशासन चल्न सक्दैन र चलिहालेपनि शासन सुगन्धित हुन सक्दैन । दुर्गन्धित शासन प्रशासन त नेपालीहरुले सदियौ देखिभोगि आएका हुन । हरेक चरणका जनआन्दोलन र सशस्त्रजनयुद्दहरु दुर्गन्धित शासन प्रशासनको अन्त्यका लागि गन्हाएका शासकीय मनहरुलाई हटाउने र हरेक क्षेत्रमा पारदर्शितका साथ निष्ठापूर्ण काम हुने सारथीहरु पठाउने पवित्र उद्देश्यका साथ भएका हुन । तर बिडम्बना जुन आएपनि उस्तै (! ?) अर्थात शासकीय दम्मता र विधिको शासन मान्यतामा मिचाहा प्रबृतिहरुकै हाबी ।

काम चलाउ सरकार मान्य परिधि नाघेर काम गर्दै गइ शासकीय दम्मता बढेमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासंग टकराव बढ्नु भनेको शुभ सँकेत होइन । त्यस दिशातिर सरकारका कामकारबाहीहरु जानु वा त्यस्तो देखिनु पदाशिनहरुका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि अहितकर हुनेछ ।  adrdhanbot.blogspot.com

२०८२ कार्तिक २१                                        ऐरावती १ धनवोट । प्यूठान