सम्पत्ति शुद्दिकरण र निर्बाचनमा अयोग्यताको प्रश्न

कानून बमोजिम प्राप्त पैत्रिक सम्पत्ति वा दान बकसबाट प्राप्त र आफ्नै ज्ञान,सीप र श्रमबाट आर्जित चल–अचल सम्पत्ति  र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्तिलाई मात्र कानून बमोजिमको सम्पत्ति मानिन्छ । राज्यको नियमनकारी निकायले मागेको अवस्थमा हरेक ब्यक्तिले आफूसँग रहेको सबै प्रकारको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोतको आधार खुलाउनु पर्छ । कानूनी स्रोतबाट प्राप्त वा आर्जित सम्पत्तिबाट बढेबढाएको भनी न्यायोचित रुपमा अनुमान गर्न नमिल्ने सम्पत्ति कुनै ब्यक्तिका नाउमा रहे भएको देखिन आएमा त्यसप्रकारको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी सम्पत्ति मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्दिकरणजन्य कसूर भएको हुन जान्छ । 

आर्थिक सदाचारिताको अर्थमा सन २०२५ को फेब्रुअरिमा भएको अन्तराष्ट्रिय साझा मूल्याङ्कनबाट देश (नेपाल) स्वयंले १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३४ अँक प्राप्त गरी कूलमा १८० राष्ट्रमध्येमा १०७ औँ हुन पुगेको र ग्रे लिस्टमा परेका २२ परेको तितो यथार्थता छ । सो स्थान अझैपनि यथावत छ र गत २०२५ फेब्रुअरीको मितिले २ वर्ष अर्थात आगामी २०२७ फागुन सम्म ग्रे लिस्ट कायमै रहेमा, नेपाल कालोसूचिमा पर्ने डरलाग्दो समय चक्रमभित्र छ ।

पचासको दशकपछि मासिक एकलाख तलव भत्ता सुविधा वा आम्दानी हुने कुनै ब्यक्तिले तीस वर्षसम्म आधि रकम बचाएर राखे वा क्रमशः बचेको रकम घडेरी आदिमा लगानी वा अन्य कुनै थप आय आर्जनमा लगाएको अवस्था बाहेक चार चारकोठे दुइतले घर बनाउन पनि नौनारी गल्ने अवस्था छ । यसैलाई मानक आधार मान्नेहोभने ठूला ओहोदा वा ठूला पदका कति पदाधिकारीहरु पो बाँकी रहलान र सम्पत्ति शुद्दिकरणको कठघराबाट ? बिचारणीय बिषय देखिएको छ । उता पुख्र्यौली सम्पत्ति पनि खासै केही होइन, यता नियमित र वैध काम धन्दा पनि केही छैन तर आलिशान घर छ । मजेदार सवारी साधन छ । गाउघरमा सरसापटी तथा गैरकानूनी ब्याजदरमा मनग्ने लगानी छ । दिनचर्या र जीवनशैली गाउँसमाज नै थर्कमान हुने शैलीमा छ । गैरकानूनी रुपमा आर्जित आर्थिक समुन्नतिको रबाफले टोल त के, जिल्ला मै केहीका लागि गुनगानमय वा केहीका लागि भित्री रुपमा बेइमानी नाम पाएको छ । तिनीहरुकालागि साच्चै अभियान सुरु भयोभने सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनु र सजाय पाउनु चुटकीका भरको बिषय हुने छ । विशेषगरी ‘’कमाई न धमाई कालोधनले रमाई’’ को स्थितिमा रहेकाहरुको निद हराम हुने छ ।  

सम्पत्ति शुद्दिकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसारका मुद्दाहरु जहिलेसुकै पनि लाग्दछन । बिगो र जरिवाना असुलीको अर्थमा अपुताली खानेबाट असुल गर्ने गरी मृत्यु पर्यन्त पनि मुद्दा लाग्दछ । आतँकवादमा लगानीको कसूरमा बिगोको पाँच दोब्बर वा बिगो नभए पाँचकरोड जरिवाना र सात वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने र अन्यमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुइवर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद हुने सम्मको कठोर सजायको व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको मात्र होइन, मुद्दा चलेकै अवस्थामा पनि अयोग्यताको गांभीर्यता बढी छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन ऐन २०७४ को दफा १३ ले (१) निर्बाचन अपराधमा सजाय भुक्तान भएको मितिले २ वर्षभित्र (२) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्दिकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध, राहदानी, अपहरण र नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा सजाय भोगेको ब्यक्ति (३) संगठीत अपराध र ज्यान सहित २० वर्ष कैद सजाय हुने कसूरमा साजय भुक्तान भएको मितिले ६ वर्षसम्म (४) जातिभेद, बोक्सीको आरोप, बहुविवाह, छुवाछुत कसूर ठहरमा कैद सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष (५) पाच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुने ठहर भएकोमा कैद भुक्तान भएको मितिले ६ वर्षसम्म (६) बैङ्क तथा वित्तिय लगानीसमेतका विभिन्न कारणले प्रचलिन कानून अनुसार कालोसूचिमा राखिएकोमा सो अवधिभर (७) कुनै सन्दर्भमा कैदमा बसेको अवधिभर र (८) मानसिक असन्तुलन भएको अवस्थामा उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात उल्लिखित अवस्थाहरु राजनैतिक पदका लागिपनि उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानिन्छन । 

नवयुवाहरुको अगुवाइमा भएका गत आश्विन २३ र २४ गतेका बिरोध वा आपराधिक दुबै घटनाक्रमपछि बाँच्दासम्म शक्तिमा रहने लालसहरुपनि मुर्झाएका छन । र राख्न सकेसम्मको अकूत, धन–दौलत अजिङ्गर झै हसुर्ने मनहरु पनि धरमराएका छन । सम्पत्ति भनेको खान लाउन, सन्तानहरुको शिक्षा दीक्षा तथा आवश्यक स्वास्थ उपचार गर्न सम्म आवश्यक अर्थात ठिक्क ठीक हो । बढी सम्पत्ति इज्जतको सर्वनाश र ज्यानकै काल रहेछ भन्नेतर्फ धेरैको चेतना जागृत भएको छ । जेनजी बिद्रोहमा भएको हरकोही नेपालीको हृदय भक्कानिने बिनाशकारी विध्वँशपछिको दीर्घकालिन मूल सकारात्मकता भनेको भ्रष्टाचारप्रतिको सख्त खबरदारी र त्यसले ठाकेको ढयाँग्रो नै हो । अरु सबै बिनाश, बिग्रह, बिचलन  र अनुशासनहिन अराजकताका प्रश्रयकारी घटनाक्रमहरु हुन । बिद्रोहले राखेका परिवर्तनका चाहनाहरु ‘’माखो माखो भ्याकुतो’’ कै रुपमा रहेका छन ।      

बिचारणीय पक्ष के छ भने बैङ्किङ कसूर सम्पत्ति शुद्दिकरण आदि कसूरमा कालोसूचिमा राख्न मिल्ने अवस्थामा अनुसन्धानकै क्रममा कालोसूचिमा राखिएमा कुनैपनि ब्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउदैन । यो झनै मननीय र गंभिर अवस्था हो । कानूनमा रहेको यही ब्यवस्थाको आधारमा कुनै ब्यक्ति उपर राजनीतिक प्रतिशोधवस पनि यो ऐन आकर्षित हुनसक्ने अवस्था बिध्यमान रहेकोतर्फ पनि समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । र यो पनि स्मरणमा लिनु आवश्यकछ कि, यो ऐन लगाएर छानबीन गर्नुपर्ने अवस्था कुनै ब्यक्तिमा रहेको सूचना वा अवस्था होभने सम्बन्धित ब्यक्ति मात्र होइन, उच्च पदाशिन राजनितिज्ञहरु सहित हुनेखाने देखिएका कुनैपनि ब्यक्ति वा तिनीहरुका कार्यकर्ताहरु र धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु उपर यो डण्डा बर्सिन सक्दछ । 

सम्पत्ति शुद्दिकरण ऐनको प्रयोग साच्चै मुलुकी शुद्दिकरणका लागि हो की ? केही ब्यक्तिहरुको पायन छाम्न मात्रका लागि हो कि ? अथवा प्रतिशोधवस केही केहीलाई डाम्नका लागि हो ? यसको पहिचान वा ज्ञान सम्बन्धित संयन्त्र र अधिकारीको भविष्यको कदममा भरपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी कारबाहीमा प्रभावकारिता बढाइएको भनिएको अभियानले अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकी आर्थिक पारदर्शिता र शुद्दता तथा ब्यक्तिगत सदाचारिकता कायम गख्र्नमा केही न केही थिति बस्दछ कि उस्तै बेथिति हो, समयले बताउला । बमचमजबलदयत।दयिनकउयत।अयmस्  

२०८२ कार्तिक ११ ऐरावती १ धनवोट । प्यूठान