प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तर यस्तो ?

 संविधान सभाको पहिलो निर्बाचन देखिनै नेकपा माओवादी केन्द्रका कमरेड प्रचण्डले उठाए प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी पदको आवश्यकताको बिषय । राष्ट्रपतिय प्रणालीमा यो मुलुकलाई लैजानु पर्छ, त्यही प्रणालीले मात्रै मुलुकको सम्बृद्दि र सबैखाले आन्दोलन तथा क्रान्तिका मागहरुको संवोधन गर्न सक्दछ भन्ने भावमा बुझिएको थियो त्यसलाई । पहिलो संविधान सभामा संविधान बनेको भए शायदः यसभावले केही न केही सम्मान पाउने थियो होला तर दोस्रो संविधान सभाको प्रतिनिधित्वमा जनादेशले त्यो धारलाई कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरयो ।

ततकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले सहित केही प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधान मन्त्रीको पक्षमा र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित केही प्रत्यक्ष निर्बाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएपनि अन्ततः जनप्रतिनिधिको हातमा रहने गरी संविधान बन्यो । अर्थात संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दापनि केही छिटफुट विशेषताहरुलाई छोडेर हेर्दा मूलतः पूर्ण रुपमा संसदीय मान्यता हाबी भयो । प्रचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति भनेर भावमा भित्तैसम्म पुरयाइयो । रुक्माङगत कटुवाल प्रकरणमा देखिएको उनको अपरिपक्कताले कार्यकारी राष्ट्रपति भएका भए त देशै खलास पार्ने थिएकी क्या हो ! ? भन्नेसम्मका खिसिटयूरिहरुबाट पनि उडाइयो ।

जन्मजात राष्ट्रप्रमुखको हकाधिकार रुपी मान्यतालाई जनआन्दोलन २०६३ ले उखेलेर फाल्यो । मुलुकको अग्रगामी बिकास र प्रभावकारी जनसुरक्षाको लागि शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखको खोजीमा रहेको जनमत लामो समयसम्मपनि त्यति खस्केन । बरु प्रकारान्तर रुपले त्यो आवाज मुखरित हुदै गयो । नवयुवा (जेनजी) हरुको अगुवाइमा भएको गत आश्विन २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उठेको ‘’निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’’ भन्ने आवाज यसको पछिल्लो घनिभूत स्वर हो । यतिवेलासम्म आइपुग्दा दलगत हिसाबले ‘’निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ हुदैन है भनेर पूर्ण इन्कारी गरेका राजनैतिक दलहरु सतहमा देखिएका छैनन । नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मले त घोषित रुपमा नै यसलाई अगाडि सारेको  पाइन्छ । नेपाली काँग्रेस मूल त संसदीय धारको पार्टी भएकाले त्यसको असहमतिको निर्णय नआउला भन्न सकिदैन । नवयुवाहरुको मूल माग मध्येको एक त हो । तर यही नीति थिति र मनोदशा रहेसम्म निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद आगामी फागुन २१ को चुनावमा देशले पाउने छेकछन्दै छैन । जेनजीहरुको मागको संवोधनको अर्थमा माछो माछो भ्याकुतो ! जस्तो हुन गएको सहमतिको परिणामले केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने र २०८४ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनलाई २०८२ मा नै गराउने मात्रको उपलब्धिले जेनजीहरुसँगै सबै परिवर्तनगामीहरुलाई थाङ्नामा सुतायो ।

प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री मुलुकका लागि आवश्यक छ भन्नेहरु एकातिर र हुदै हुदैन भन्ने शब्द, बोली र भावमा आलोचनाका स्वरहरु अर्कोतिर आरम्भ भएको छ । प्रत्यक्ष जनादेश, द्रुत निर्णयाधार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका हिसाबले वलशाली, राजनीतिक स्थिरता, समाजिक एकता, सकृय नागरिक समाजको संभाब्यता बढी,  शासकीय अधिकारको समुचित प्रयोगले मुलुकी निर्माण र सुधारका कार्यहरुमा तिब्रता आदि यसका सकारात्मक पक्षहरु भनिदै आएको छ ।

नकारात्मक पक्षको वलियो तर्क भनेको निर्बाचित भएपछि मनलागी गर्न सक्ने संभावित अधिनायकवादी चरित्र र ब्यवहारलाई लिइएको छ । ‘’प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोभने दशवर्षपनि लाग्दैन, मुलुक सिद्दिन’’ भन्ने भावमा पनि केही विद्वानहरुको बिरोध आइरहेका छन । अल्पसँख्यक समुदायबाट कहिलेपनि प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था रहदैन भन्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन । संसारमा असफल भइसकेको र पछिल्लो क्रममा इजरायलले पनि खप्न नसकेर फ्याँकिएको पद्दति भन्नेपनि आलोचकहरुको आधार बनेको छ ।

नेपालमा प्रयोग हुन बाँकी रहेको राजनीतिक अभ्यासको बिषय भनेको यही मात्रै हो । राजा महेन्द्रले गरेको २०१७ साल पुस १ गतेको संसदीय ब्यवस्थामाथिको आक्रमणमा ततकालिन सेनाको सहयोगलाई पहिलो र गत आश्विन २४-२५ गतेको करिब ४८ घण्टाको सरकारविहिन अवस्थामा, व्यवहार त नेपाली सेनाले सम्हालेको सत्ताको बागडोरलाई स्मरण गर्ने हो भने झण्डै झण्डै सैनिक शासनको अभ्यासको चटनी नेपालीहरुले भोगी सकेको मान्न सकिन्छ । यहाँनेर अवस्थागत रुपमा हेर्दा, सैनिक शासनको पुरै खुराक नेपालीहरुको भागमा आउने हो कि भन्ने परिदृश्यलाई पनि स्मरणगर्नु पनि जरुरी छ ।

प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री किन र के का लागि भन्ने माथि उल्लिखित आधारहरुका अतिरिक्त जबरजस्त आधार भनेको मुलुकी ब्यवहार र संस्कार लोकतान्त्रिक हुन नसकेर छाडा कानून मिचाहा एवं अपराधिकतातर्फ गइरहेको यथार्थताको उपचारका लागि पनि हो । एकप्रकारले जबरजस्त तर कानूनीराजको मान्यतालाई शिरोधार्य गर्ने, राष्ट्रवादी राजनेताका रुपमा अबको कार्यकारी प्रधानमन्त्री आवस भन्ने चाहनाबस हो । कानून उलँघनका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका र सुरक्षा प्रहरीहरुको कानून बमोजिम एवं मानवीय ब्यवहारलाई पनि चुनौति दिदै आएको ब्यवहारलाई नियन्त्रण र दण्डित गर्ने भनेको जबरजस्त तर निर्बाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री नै हो । यसलाई मध्यनजर राख्नुपर्दछ ।

संसदीय आशा र भरोशामा रहेको तथा परम्परागत संसदीय भाषमा डुबेको प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको अग्रागमी यात्राको सफलता र मुलुकी समस्याको संवोधन हुने संभावना कमै हुने रहेछ । कुनैपनि दलको बहुमत पुग्न नसक्ने निर्बाचन प्रणाली र निर्बाचन संस्कार, दुई वा तीन दलको खिचडीले सत्ताको तानातान र शक्तिको हानाहान, परम्परागत संसदीय ब्यवस्थाभित्रका फोहोरी खेलहरु, खर्चिलो चुनाब समेतले ल्याएको भ्रष्टता, आदि आदि कारणले नेपालमा संसदबाट छानिएको कुनैपनि प्रधानमन्त्री असल र सक्षम भन्ने प्रमाणित हुन सकेन । संसारमै पनि केही अपवादलाई छोडेर हेर्दा धेरै असफलताहरु देखिएका छन । त्यसैले नेपाल र नेपालीकालागि अन्तिम प्रयोगको रुपमा प्रायःधेरैको चाहना र कामना रहेको पद हो, प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ।

धेरैको चाहना र कामनाको बिषय भएपनि, त्यो लगामविहिन हुनुहुदैन । संवैधानिक लगाम सहितको हुनुपर्छ । खासगरी अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको बिषयमा, संविधानका मूल आदर्शको रक्षाको बिषयमा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको परमाधिपतित्व सहित सङकटकाल घोषणाको बिषयमा र मुलुकी सार्वभौमसत्ताको रक्षाको बिषयमा, ब्यवस्थापिकाको निर्णय वा सिफारिसमा राष्ट्रपतिकै अन्तिम अधिकार रहने गरी निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका अधिकारहरुमा संवैधानिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु भने जरुरी हुन्छ । राष्ट्रको आन्तरिक कामकारबाहीहरुमा अर्थात मन्त्रिपरिषद गठन र सञ्चालनमा, शासन प्रशासनको दैनिकीमा,  देशको बिकासमा, पूर्ण कार्यकारी अधिकार हुनुभने अनिवार्य छ ।

लगाम यस्तो नहोस कि मौकामा केही गर्नुपर्दा हल चल नै गर्न नमिल्ने, विशेषाधिकार यस्तो नहोस कि पाँचवर्षसम्म छुनै वा हेर्ने नहुने ?! शक्तिसन्तुलन र ब्यवस्थापनतर्फको संवैधानिक प्रावधानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ तर मुलुकलाई अब निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै चाहिएको छ । यसमा धेरै बिबाद वा शँका उपशङ्का आदि गरिरहनु समयको आवश्यकताको संवोधन हुने छैन । बरु उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उम्मेदवारीमा आफ्नो कार्यकारी अवधिमा हुने मन्त्रीहरुमा कम्तिमा कूल मन्त्री पद सँख्याको आधि मन्त्रीहरुको पूर्व घोषणा सहित चुनावमा जानुपर्ने समेतका बाध्यात्मक पारदर्शिताका शर्तहरु राख्न सकिन्छ ।

फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैमा शासकीय अधिकार बाँडिएको र अर्जेण्टिना देखि मालबी हुदै अमेरिकामा समेत कार्यकारी राष्ट्रपतिद्दारा शासन ब्यवस्था सञ्चालन भएको तर निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री यँहा छ वा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने नसक्ने अवस्था रहेको वर्तमान संसारिक अनुभव हो । हामीले खोजे वा रोजे जस्तो संसारमा कँही छैन भनेपनि वा बिगतमा संसारका अनुभवहरुमा भएको संवैधानिक व्यवस्था भन्दा फरक केही गर्नुपर्छ भनेपनि, नेपालले आफ्नै मौलिक दृष्टिकोण र मान्यताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि सारेर जानु नै वहुकल्याणकारी हुनेछ । सबैकालागि नौलो हुनेछ । आशा र भरोशा जाग्दो हुनेछ । adrdhanbot.blogspot.com

२०८२ कार्तिक १७                                                      ऐरावती १ धनवोट। प्यूठान