बढ्दो अविश्वास र दबाबहरुमा सरकार (मेचिकाली कार्तिक २३ मा प्रकाशित )

जेनजी आन्दोलनको जगमा, गत भाद्र २३ गते दिउसोतिर काठमाण्डौको वानेश्वर चौक नजिक चर्का भाषण गरेपछि उचालिएको माहोलमा संविधान मिचिने गरी प्रधानमन्त्री बन्न राजीभएकी, सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दिनहरु एकपछि अर्को गर्दै पेचिला बन्दै गएका छन । विश्वासका खाडलहरु र दबाबहरु बढ्दै गइरहेका छन।

अन्तरिम सरकार गठन हुदा असंवैधानिक रुपमा भयो । यसले चुनाव गराउन पनि सक्दैन र चुनाव घोषित मिति फागुन २१ मा हुने अवस्था नै छैन । अन्तरिम सरकार बिचमै पनि जान सक्दछ.... भन्ने भावमा तर्क गर्ने र लेखहरु लेख्ने सबैलाई केही केहीले चुनाव बिरोधी भन्ने भाका र आँखा हेरे । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्बाचन अनिवार्य शर्त हो तर त्यो संवैधानिक सरकारले मात्र विधिसम्मत रुपमा गराउने हक राख्दछ । जहा विधिसम्मत सरकार र विधिसम्मत चुनावको आरम्भ हुन्छ । जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने शान्तिपूर्ण वातावरणको प्रत्याभूतिमा विश्वस्त भइरहेका हुन्छन, त्यहाँ हुने चुनाव मात्र लोकतान्त्रिक पद्दतिको रक्षाको माध्यम हुन सक्दछ ।

चुनाव घोषणा भएको दुई महिनाको अवधि पुग्नै लागि सक्यो । चुनवाका लागि गर्नुपर्ने धेरै कामहरु थालनी गर्न नै सकिरहेको देखिदैन । अति विलम्ब भइसक्यो । मूलतः मुख्य राजनीतिक दल मध्येको नेकपा एमाले चुनावकालागि तैयारी नै छैन । विश्वसनीय वातावरणमा बन्दछ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । अध्यक्ष, स्थान हद आदेशभित्र छन । प्रायः सबै दलहरु भरखरै छिन्नभिन्न भएका छन । टाउकाहरु जोडिएका छन । भुँडी र खुट्टाहरु बिनाको मुर्कुट्टा जस्तो अवस्थामा रहेका छन । कति त हिड्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका छन । गाउँ गाउँमा जाने कसरी र मतदाताहरुको आकर्षका लागि लाने के चाही ? भन्नेमा रनभूल्ल छन । 

निर्बाचनका लागि आवश्यक कानून (बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार र निर्बाचन प्रकृया आदि) हरु अध्यादेशकै माध्यमबाट भएपनि आउनै बाँकी नै छन । प्रहरी प्रमुख प्रमुख पद रिक्त हुनै लागि सक्यो । प्रमुख निर्बाचन आयुक्त पद रिक्त भएको धेरै भयो । जबरजस्त रुपमा उठिरहेको मुख्य कुरा भनेको जेनजि आन्दोलनको उद्देश्य पुरा हुनेतर्फको सरकारी कदमको गतिशिलता शून्यतामा रहेको छ । 

सिदान्ततः सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै बनाएका हुन । अझ उनले नमान्दा नमान्दै सङ्कटको बेला नेतृत्वमा आउन नमान्ने राष्ट्रघाती भनेर सार्वजनिक गरिदिउ ..भन्ने सम्मका डबलफसल पछि मात्र उनले स्विकार गरेकी भन्नेपनि छ । अर्कोतिर उनी आफैले जेनजी नानीहरु नै आएर प्रधानमन्त्री तपाई नै प्रधानमन्त्री भइदिनु परो भनेर रोएँ, अनि बाध्य भए’’ भनेकी हुन । छापाहरुले लेखे अनुसार जेनजीहरुले डिस्कर्टमा गरेको छलफलबाट बालेन साह प्रधान मन्त्री भन्ने थियो तर उनले नमानेर सुशिला कार्कीको नाउ प्रस्ताब गरेकाले सुशिला कार्कीको पोल्टामा आएको हो प्रधानमन्त्री पद । परिस्थिति क्रमशः यस्तो हुदै गएको छ कि घोषित निर्बाचनको सफलता र प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता ‘’खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार’’ बन्दैछ ।

प्रधानमन्त्री पद नखाएर उनलाई दिने बालेन साह रिसाएर भित्रभित्र अन्य योजनाका तानाबानाहरु बुन्दै बसेका छन । मध्यरातमा धुँवा उडाउदै अन्टसन्ट स्टाटस राख्दै मौन मस्तिमा छन । अर्कोतिर उनी प्रधानमन्त्री हुदा आमाक्क्क् भनेर गोडा ढोक्न भुइमा लम्पसार पर्ने युवा (नवयुवाचाहि रहेनछन) सुदन गुरुङग, सुशिला कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको मात्र कुरा सुनेको र ओमप्रकाश अर्यालले माखो मार्न नसकेको भन्दै कुर्लन लागेका छन । छापाहरुमार्फत कुर्लदा कुर्लदै सडकमै उर्लने आशँकाजन्य स्थिति देखिएको छ । खास गरी सेतो पाटी अनलाइन खबरमा मिति २०८२।०७।२२ गते प्रकाशित उनको अन्तरवार्ताले उनी गृहमन्त्रीसंग वारकी पारको स्थितिमा पुगिसकेका छन र प्रकारान्तर रुपले आमा (सुशिला) ले पनि धोकादिन लागेको सँकेत गरेका छन । ‘’गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दैमा देश डुबाउन त भएन नि’’ भन्दै ‘’जेनजीले उठाएका (सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जेनजी आन्दोलन दमनकारीहरु उपरको कारबाहिको ततकालिनता) मागहरु संवोधनविहिन अवस्थामा रहेका र खाली चुनाव चुनाव’’ भन्दै कुर्लेको देखेर उनी दिक्क छन । आक्रोसित छन भन्ने बुझिन्छ । 

राजनैतिक उपलब्धिलाई बहुपक्षीय सम्झौतामा राखेर आन्दोलनको वैधानिकता कायम गर्नमा चुके जेनजीहरु । अनुभव र अनुभवी उपयुक्त सल्लाहाकारको अभावमा पनि रहे । ततकाल निश्चित योजना पनि बनाउन सकेनन । न त सँगठित नै हुन सके । परिणाम ओली सरकार ढलेपनि राज्यसत्ताका पुराना सबै प्रभृति (फिगर) हरु ढलेनन । शासन प्रशासनभित्र पुरानो संस्कार हाबी भइरहयो । परिस्थितिले विधान बनाउने मान्यता पराजित हुदै आर्यघाट यात्रामा रहेका थोत्रा विधिहरुको आडमा विधिको शासनको दुहाइले जेनजीका मागहरु अलपत्रमा पर्ने र वलिदानी खेर जाने त्रासादिमय अवस्थामा पुगेको छ । 

सुशिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला चुनावको ‘’च’’ पनि उठाइएको होइन ....’चुनाव त हुनै दिन्न । एक हुन दिन्न । दुई हुन दिन्न । तीन हुन दिन्न...’’ गृहमन्त्रीबाट ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउनै पर्ने भयो....भन्ने उनका अभिब्यक्तिहरु र एकदुई दिनमा थप मुख खोल्ने भन्ने धम्कीपूर्ण शब्दहरुले सरकार झन सङ्कटमा पर्ने देखिदैछ । घोषित मितिमा चुनाव झनै नहुने अवस्था बढ्दै छ । 

यसको मूल कारण विधिहिन तरिकाले जन्म भएको सरकारलाई विधिहिन तरिकाबाटै सञ्चालन गर्न बाध्य पार्ने गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरुको निहित स्वार्थ र रणनीति नै हो । विगतमा पनि आलोचना मुक्त कुनैपनि सरकार देखिएन । प्रायः सबै सरकारप्रति जनताको विश्वास हुन सकेन र एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गए । सुशिला कार्कीको सरकारप्रतिको विश्वासको प्राथमिक प्रश्न भनेको संवैधानिकताकै अभाव नै हो । त्यसपछिको अहम आधार भनेको जेनजीका मागहरुको संवोधनमा असफलता हो । अनि हो, प्रशासनिक,न्यायिक र सुरक्षा संयन्त्र सहित सबैतिर रहेको यथास्थितिवादी शक्ति, सोँच र रुपान्तरविहिन कार्यशैली । 

संविधान उही, कानूनहरु उनै, कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरु उनै, न्यायालय उही र न्यायाशीनहरु उही मानसिकताका,सुरक्षाधिकारीहरु उनै र उही शैलीका, सार्वजनिक सेवाका सबै सेवाप्रदायकहरुका अगुवाहरुमा सबै उनै ! अनि हुन्छ परिवर्तन अर्थात अनि कसरी हुन्छ जेनजीका मागहरुको संवोधन ? । उनी अर्थात सुशिला कार्की नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेहरुले नै उनिप्रतिको विश्वासमा शङ्खा जनाउने र विशेषतः गृहमन्त्रीलाई जसरीपनि हटाउने अभियानको उदघोषसम्मका आजसम्मका घटनाक्रमले सरकारप्रतिको र घोषित मितिको चुनाव प्रतिको विश्वासको धरातल झनै खलवलिएको छ । हामीले गत भाद्र २३ र २४ गते कार्यरत सबै प्रहरीको नामावली दिएका छौ,लौ कारबाही कस कसलाई गर्ने हो गर, भन्ने भावमा प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर खापुँगको पछिल्लो भनाई (वक्तब्य) झनै मार्मिक र पेचिलो बनेको छ । 

विश्वास यस्तो अध्याय हो, जुन भत्क्योभने उठाउन निकै कठीन हुन्छ । राजनीतिक, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र बुझाई, सांस्कृतिक अभ्यास आदि सबैमा रुपान्तरण खोजेको समयको आवश्यकताको संवोधन भैरहेका विधिले हुन नसक्ने निश्चित प्रायःको अवस्था बिध्यमान हुदा हुदै, विधि परिवर्तनमा नलागेर यथास्थितिमा मागहरुको संवोधन हुने अपेक्षा गर्नु नै महाभूल भइसक्यो । सकेजति विधि र कुसंस्कार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सबैकाम विधि सम्मत, विधिसम्मत भन्ने हठले झनै विश्वास गुमाएको छ । 

बिर्सनु हुदैन कि समय भनेको जहिलेपनि रुपान्तरित हुन्छ । यथास्थितिवादी हुदैन । रुपमान्तरणकारी पुस्तान्तरणमा विश्वास गर्न नसक्दा र त्यसतर्फ विश्वास जगाउन नसक्दाको परिणाम आफै सकिनु नै हो । आफू सकिएपछि कसले अरु अरुलाई बचाएको वा बनाएको छ ? आफै सकिएको मान्छेले अरु कस कसलाई बनाउन वा बचाउन सक्दछ र ? सक्दैन । त्यस्ताले राष्ट्र बचाउने कुरा त झनै महाभारतको बिषय हो ।  बमचमजबलदयत।दयिनकउयत।अयm 

 

२०८२।०७।२१                            ऐरावती १ धनवोट। प्यूठान

काम चलाउ सरकारको टकराव खेतीपाती ?

 संवैधानिकताको कठघरामा विवादित रहेको सुशिला कार्कीको अन्तरिम सरकारको वैधानिक हैसियत भनेको काम चलाउ सरकार हो । काम चलाउ सरकारलाई जननिर्बाचित सरकार गठन नभएसम्म वा राजनैतिक सहमति वा संवैधानिक निकासबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशको दैनिक शासन प्रशासन चलाउने तथा शान्ति र सुव्यवस्थाकायम गर्ने सम्मको अधिकार रहेको हुन्छ ।

‘’चाहनेहो भने पाँच दिनमै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुन्छ’’ र ‘’जेनजी आन्दोलनका दमनकारीहरुलाई जेलमा हाल्नुपर्छ’’ भन्ने कार्तिक २३ गते साँझपख वानेश्वरमा गरेको ओजश्वी भाषणको जगमा सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन । विस्तारै मन्त्रीपरिषदका सारथीहरु जुटाउदैछिन । भनिन्छ, अझै त्यो क्रम जारी रहेको छ ।

यसबिचमा अन्तरिम सरकारले गरेको मुख्य र सकारात्मक काम भनेको गत भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरुको जाँचबुझ आयोगको गठन मुख्य हो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले फेसबुकमा ह्वारह्वार्ती लेखेका ‘’के पी ओली सहित दमनकारीहरुलाई ततकाल पक्राउ गरी जेल हाल्नुपर्छ’’ भन्ने समेतका स्टाटसहरुको कारणले पूर्वाग्रही न्यायकर्ताबाट निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने दाबिकासाथ विवादित बनेको छ । आजसम्म आइपुग्दा नेकपा एमालेले उक्त आयोगलाई र घोषित निर्बाचनलाई समेत अस्वीकार गरेको छ ।  पूर्वाग्रहको सिदान्त आकर्षित हुने भन्ने ठहर सर्वोच्च अदालतबाट हुन गएमा तासको घर साबित हुने स्थिति छ ।

नियुक्ति बढुवा पदस्थापन आदि कार्यहरुमा खासै बिबाद नआएपनि काम चलाउ सरकारले नया नियुक्तिहरु गर्न हुने कि नहुने भन्नेपनि बिचारणीय सवाल हो । दैनिक प्रशासन चलाउने र शान्ति सुरक्षा कायम गरी घोषित चुनाव (असंवैधानिक ठहर नभएको हक्मा मात्र) गराउने सम्मको अधिकार प्राप्त हुने काम चलाउ सरकारले क्रमशः सबैतिर हात हालिरहेको छ । परिणाम एकपछि अर्को बिबादमा परिरहेको छ ।

विशेषतःचिनकालागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली सहितका विभिन्न ११ राजदूतहरुको फिर्ता बोलाउने निर्णय, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरुको स्वकिय सचिव सहितका सुविधाहरु कटौती गर्ने निर्णय र  मोरिसस सेल कम्पनीले तिर्नुपर्ने करोडौ कर रकम (भारी) छुटदिने गरी गरेको कर छुट सम्बन्धी निर्णयहरुका सम्बन्धमा सार्वजनिक आलोचनाहरु बढिरहेका छन र बढ्ने क्रममा छन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयं उक्त कम्पनीको परामर्शदाता रहेको भन्ने पनि आलोचकहरुको भनाइ आएको छ । त्यसोहोभने झनै बेठीक र स्वार्थसन्निहित निर्णय भएको मानिनेछ ।

राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ततकाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरयो तर त्यसलाई सिधै अनादर गर्न नसकिने भएपछि सम्बन्धित राजदूतहरुलाई परराष्ट्रमन्त्रालयमा काजमा झिकाउने गरी आदेश वा पत्राचार गरेर स्पष्ट रुपमा अनादर गर्ने कार्य गर्न पुग्यो । जुनकाम सोझो तरिकाले गर्न हुदैन, त्यो काम परोक्ष्य रुपमा पनि गर्नु गराउनु हुदैन । तर सरकार न हो, गरयो । यसरी गर्न हुदैन भन्ने केवल सर्वोच्च अदालत । त्यसले भनेपनि नमानिदिए भइहाल्यो भन्ने दिशामा उन्मुख देखिएको छ । प्रधान मन्त्री स्वयं पूर्व प्रधान न्यायाधीश ब्यक्तित्वकी, उनैको नेतृत्वको सरकारले अदालतको आदेश वा फैसलालाई अनादर हुने गरी निर्णय वा काम कारबाही गर्नुभनेको अर्को आश्चर्य र दुःखद परिघटना हो । जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकारको स्वभाव भनेको चिलको स्वभाव नै हुन्छ,जसले आवश्यकता पर्दा वा मौका पाउदा चल्ला रुपी नागरिकहरुलाई झम्टने नै गर्छ भन्ने प्रमाणित हुनु हो ।   

हिजोको सरकार र त्यसमा रहेका राजनैतिक हैसियताका खास खास पदाधिकारीहरुको मुख पनि हेर्न नचाहने शैलीमा अगाडि बढिरहेकी सुशिला कार्की सरकारका लागि विवादित अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी भनेको मात्र काम चलाउ हो तर ब्यवहारतः त्यस्तो देखिएको छैन । पूर्ण र दीर्घकालिन सरकार सरहको हो भन्ने अर्थमा उसका काम कारबाहीहरु भइरहेका छन । द्रुतगतिमा हुने क्रममा देखिन्छ । खासगरी प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति, प्रमुख निर्बाचन आयुक्तको नियुक्ति, विभिन्न सरकारी पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, हुदै सन्धि सम्झौता खारेजसहितका दीर्घकालीन प्रभावका नीतिगत विभिन्ननिर्णयहरुतिर सरकार लाग्ने संकेतहरु जारी छन ।

कुनैपनि सरकार आलोचनामुक्त हुदैन र विविध स्वार्थ तथा कारणहरुले आलोचनारहित हुन पनि सक्दैन । तर जहा विधिसम्मत काम कारबाहीहरु हुदैनन त्यहा हुने विरोध वा आलोचनालाई सहज रुपमा लिनु घातक हुन जान्छ । विशेषतः सरकारका तीन अङग कार्यपालिक ब्यवस्थापिकासंगको सहयात्रा तथा समझदारीको मूल आधार भनेको कानून बमोजिमका काम कारबाहीहरुकै माध्यमबाट दिइने जवाफ हो । शक्ति सन्तुलनको सिदान्तलाई मनन गरेर गर्ने कामहरुबाटै हो । ब्यवस्थापिका पूर्णछैन भनेर नजर अन्दाज गर्ने र न्यायपालिकाका फैसला वा आदेशहरुलाई प्रकारान्तर रुपले पन्छाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यपालिका (सरकार) का काम कारबाहीहरु हुदै जाने हो भने काम चलाउ सरकार यही कारणले दुर्घटना पर्न बेर लाउदैन । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश वा फैसला सबैले पालन गर्नु पर्ने र फैसला वा आदेश कुनैतरिकाले अनादर गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही तथा सजाय हुन सक्ने संविधानको धारा १२८(४) को प्रावधानलाई सधै स्मरण गर्नु जरुरी छ  ।

चुनावी वातावरणको निर्माणमा असफल छ र असफल हुदै जाने छ अनि निश्चित छ यस काम चलाउ सरकारले घोषित चुनाव गराउन सक्ने छैन भन्ने कोणबाट आइरहेका आलोचना वा विश्लेषणहरुलाई गलत साबित गर्न काम चलाउ सरकारका हरेक काम कारबाहीहरु संविधान कानून र शक्तिसन्तुलनको सिदान्तको परिधिभित्र रहेरै हुनुपर्छ । लहड वा पूर्वाग्रह वा दम्मले शासन प्रशासन चल्न सक्दैन र चलिहालेपनि शासन सुगन्धित हुन सक्दैन । दुर्गन्धित शासन प्रशासन त नेपालीहरुले सदियौ देखिभोगि आएका हुन । हरेक चरणका जनआन्दोलन र सशस्त्रजनयुद्दहरु दुर्गन्धित शासन प्रशासनको अन्त्यका लागि गन्हाएका शासकीय मनहरुलाई हटाउने र हरेक क्षेत्रमा पारदर्शितका साथ निष्ठापूर्ण काम हुने सारथीहरु पठाउने पवित्र उद्देश्यका साथ भएका हुन । तर बिडम्बना जुन आएपनि उस्तै (! ?) अर्थात शासकीय दम्मता र विधिको शासन मान्यतामा मिचाहा प्रबृतिहरुकै हाबी ।

काम चलाउ सरकार मान्य परिधि नाघेर काम गर्दै गइ शासकीय दम्मता बढेमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासंग टकराव बढ्नु भनेको शुभ सँकेत होइन । त्यस दिशातिर सरकारका कामकारबाहीहरु जानु वा त्यस्तो देखिनु पदाशिनहरुका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि अहितकर हुनेछ ।  adrdhanbot.blogspot.com

२०८२ कार्तिक २१                                        ऐरावती १ धनवोट । प्यूठान

अदालत जल्नुका कथा र ब्यथाहरु (कान्तिपुर दैनिक। मिति २०८२।०७।२५ मा प्रकाशित)

  

GofofwLzx?, Gofosld{x? / s]xL ;]jfu|fxLx?sf cfFvf cufl8, ut efb| @$ ut]sf] ljWjFzsf/L Pj+ ljZdosf/L cunfuLn] Gofosf] >LoGq;lxtsf] P]ltxfl;s w/f]x/ ;jf]{Rr cbfnt hNof] . pRr cbfnt kf]v/f ;lxtsf s]xL pRr cbfnt / sf7df08f} Pj+ sf:sL ;lxtsf ljleGg lhNnfdf /x]sf lhNnf cbfntx? / ;DalGwt /x]sf cfjf; cltlyu[x / ;'/Iff u[x, ;lxtsf ;fgf 7'nf ejgx? u/]/ sl/a tLgbh{g hlt hn] . elgG5, cbfntx? hNbf cbfntsf] k'g/fa]bg btf{, l/6, d'2f zfvfx?df /x]sf d'2fsf kmfOnx? dfq xf]Ogg, k|wfg Gofofno @))* eGbf cufl8 cldgL cbfnt;Dd /x]sf s]xL d'2fsf / @)!^ kl5sf k|foM ;a} d'2fsf clen]v ldl;nx? hn] .

Gofosf] uh'/ hNbf w]/}sf dgx? l5ofl5of eP . l;Fxb/jf/ ;lxtsf /fi6«sf cd"No ef}lts ;DklQ / w/f]x/x? rnfpg] dg / xftx?nfO{ g]kfnL df6f]sf ;[li6x? eg]/ eGg klg nfh nfUg] u/L j}/L dg / xftx? ag]/ hnfOP . w]/} oflGqs ;fwgx? ;Fu} cfw'lgs ;"rgf k|ljlwsf clen]vx?klg v/fgL agfOP . To:tf] eofgs b[Zoaf6 b'Mlvt gx'g] s'g} g]kfnL 5 eg] Tof] g]kfnL xf]Og / x'g} ;Sb}g .

Oltxf;sf] kfgfdf sfnf] cIf/n] n]lvg] lbg aGof] ut efb| @$ sf] lbg . ;jf]{Rr cbfntsf cltl/St # j6f pRr cbfnt $ j6f Ohnf; / !$ j6f lhNnf cbfntx? hnfOPsf] Tof] lbg b]ze/sf @@ j6f cbfntsf (##*@# ldl;n -kmfOn_ x? klg hnfO{o . Ps ca{ PSsfO; s/f]8 PSsfO; nfv PsfgAa] xhf/ PsfjGg ?k}of a/fa/sf] ef}lts Iflt eof] . To;af6 ePsf] Goflos dgsf] Iflt / ;DalGwt ;]jfu|fxLx?n] kfpg] b'Mv ;f:tL tyf Goflos Oltxf;sf] w'nL;ft ug]{ s'sd{sf] /fli6o kL8fsf] Ifltsf] d"Nof+sg g} ug{ ;lsb}g . cd"No / w]/} xb;Dd ck|fKo klg 5 . 

cbfntx? hNbf hn]sf ldl;nx?df 7"nf sf08wf/L d'b\bfsf ldl;nx? 5fgL 5fgL hn] . of] ;+of]u dfq} xf] eGg' lsdfy{ klg Gofo x'b}g . sf7df08f} lhNnf cbfnt hNbf hn]sf d'Vo d'2fsf ldl;nx?dfM gSsnL e'6fgL z/0ffly{, b'uf{ k|;fO{, ^! lsnf] ;'g, nlntf lgaf;sf] ;/sf/L sfuh s[t] d'2f, jfndlGb/ hUuf k|s/0f, l;len ;xsf/L ;lxt sl/a $))) hgf kLl8t /x]sf ;xsf/Lsf d'2fx?, ;a} hn] . /lj nfld5fg] / hLaL /fOsf d'2fsf kmfOnx? pRr cbfnt kf6gaf6 kms]{/ btf{ rnfgLdf /x]sf] df}sf k/]5 . oxL ;+of]un] /lj nfld5fg];Fu ;DalGwt d'2fsf] kmfF6sf c? ldl;n hn]klg pgL;Fu ;DalGwt ldl;nx?eg] hNg kfPgg .

sf:sL lhNnf cbfnt / lrtjg lhNnf cbfntdf klg pg} /la nfld5fg];Fu ;DalGwt d'2fsf ldl;nx? hn] . pRr cbfnt kf]v/fdf s]xL ;fj{hlgs hUuf;+u ;DalGwt ldl;nx? hn] . elgG5, kmnfgf] d'2fsf] ldl;n Nofp eg]/ sd{rf/Lx?nfO{ elgof] ToxL hNof] . h'Dnfsf] syf o:t} ;'lgof] .

;jf]{Rr cbfntdf uf]laGb/fh hf]zL -km};nf eO;s]sf] t/ k"0f{kf7 tof/ x'g afFsL /x]sf]_ ;lxtsf ;a} 7"nf e|i6frf/ ;DalGw d'2fsf ldl;nx? hn] . ;+j}wflgs Ohnfzsf ldl;nx?, ;z:q cfGbf]ng ;dosf d'2fx?, nfp8f, ;'8fg, afO8a8L, kz'klt hUuf sf08x?,  ;'lgn kf}8]n / lasn kf}8]n;+u ;DalGw b"/;~rf/ 3f]6fnf,k"j{ ;fF;b OR5faxfb'/ tfdfª\,/]zd rf}w/Lsf] ;hfo dfkmL la?2 zf/bf s7fotn] lbPsf] lga]bg,d}gf ;'gf/sf] xTof, l;S6f l;rfO{, aaOsf] k'n lgdf{0f e|i6frf/ cflb d'Vo x'g . elgG5 s"ndf sl/a ;f9] gf} nfv ldl;n, kmfOnx? hn]/ gi7 eP .

cbfnt jf d'2fsf ldl;nx? hn]klg Gofo db}{g . s]xL ;Ssn k|df0fx? hn]/ s]xL s7LgfO{ cjZo x'g]5 / eO/x]sf] klg 5 . t/ lt ;a} Goflos k|of; / Goflos dgn] k'lt{ x'g]5g . sl/a Ps jif{ nfUnf ;a} cbfntx?nfO{ efb| @$ cufl8sf] nodf cfpg . t/ cbfnt nodf cf+Fp5 . Gofodf nknkfpg] dgx?n] klg cjZo ;as kfpF5 . 36gfs|dn] atfO/x]sf] 5 ls Gofokflnsf k'gM ;+/rgfsf] cfjfhn] klg ca la:tf/} Gofo kfp+5 .

;/sf/L jsLn jf k|fOe]6 sfg"g Joj;foLx? jf d'2fsf kIfx? jf otfTotf ar]sf sDKo'6/x?df /x]sf clen]vx?sf] ;Íng / ;+of]hgaf6 cbfntx?n] km]l/ ldl;n v8f u/]/ Gofo ;Dkfbgsf] ofqfdf ult lbg nflu ;s]sf 5g . cbfntsdL{ ljz]iftM Gofosf ;xof]uLx? lk/f]dgn] hn]sf ejg ldl;n / oflGqs ;fwgx?sf] v/fgL xftn] ;kmf ug]{ sfo{df P]n]klg nflu /x]sf 5g . ;af]{Rr cbfntsf] ;"rgf k|0ffnL w]/} xb;Dd l/se/ eO;s]sf] 5 . h;af6 w]/} ;xh x'g]5 .

gjo'jfx?n] cf/De u/]sf] cfGbf]ngsf] jf:tljs nIosf] df}lns / ttsfnLg k|flKt cyf{t pklt oxL xf] eGg lgs} s7Lg 5 . s]xL 7"nf e|i6xx?sf] d'6'df 9ofFu|f] ;Dd 7f]s]sf] 5 . t/ ultnf] r]tsf] ;'/;f/ g} 5}g . ;DklTt ;DalGw clt nfn;L dgxnfO{ s]xL ;f]FRg afWo kf/]sf] 5 . k'/fgf bnx? vf;u/L 7"nf tLg bnx?sf vf; vf; g]tfx?df /x]sf] clefhftLo ;f]Fr, ;+:sf/ / Psk|sf/sf] cFxsf/, ca rNb}g x} eGg] ;Gb]z klg lbPsf] 5 . k/f]Io ?kdf ePsf o; k|sf/sf ;Gb]zfTds nfex? Affx]s s] kL cf]nLnfO{ k|wfg dGqLaf6 x6fpg] / @)*$ sf] r'gfj @)*@ d} u/fpg] k|of; dfq tTsfnLg ;kmntf eGg] ePsf] 5 .

o;}nfO{ dfq pknlAw dfGg] xf]eg] Tof] Hofb} dFxuf] ;flat x'g uof] . afFsL t s]jn /fli6«o lagfz eof] . a? hnfpg]x?nfO{ g} klg leqleq eO/x]sf] x'g'k5{ …ÚGofp/L df/L k5'tf]ÚÚ ;/x . ;/;tL{ dfq} cg'dfg ul/of]eg]klg ;/sf/L / ;fj{hlgs gf]S;fgL sl/a kfFr va{ / AolStut tyf ;+:yfut gf]S;fgL sl/a b'O{ va{ eGbf sd ePg xf]nf .

t]O; ut] ePsf] gjo'jfx?sf] la/f]wsf] cf/Dedf ;/sf/L ta/af6 ePsf] Hofblt / cdfgjLotfsf] kl/0ffdnfO{ @$ ut]sf lbgnfO{ ttsfnLg ;/sf/ -s] kL cf]nL_ la/f]wL, /fi6\la/f]wL tyf s]xL cfk/flws dgx?n] k|ltzf]wsf] cj;/sf ?kdf pkof]u u/] .  Psk|sf/n] /fi6\sf cd"Nolglwx? :\jfxf kf/] .  P]n]klg v/fgL g]kfnL e"ldd} 5 . w'jfFklg cem} g]kfnL cfsfz d} 5 . g]kfn / g]kfnL /x];Dd Tof] v/fgL / of] w'jfF slxNo} ;lsg] 5}g . /fhsLo zlStsf] b'?kof]usf] c;}xo cWofosf ?kdf @# ut] / OltxfF;sf] sfnf] lbgsf ?kdf @)*) efb| @$ ut] ;w} /lx/xg] 5 . hghgsf dgdf / Oltxf;Fsf kfgfdf klg .

Tof] cfsfz, Tof] afbn / of] wlt{/x];Dd Tof] w'Fjf / v/fgLn] lwSsf/L /xg]5 lt cfk/flws dgx? / sfnf hLjgx?nfO{ . /fi6\sf] ;DklTt hn]klg k|sf/fGt/ ?kn] hnfpg] -g]kfnL ePsf hltsf] xSdf_ x?sf] klg ;DklTt hn]sf] sf/0fn] leqleq ysys nflu/x]sf] x'g'k5{ ltgLx?nfO{ P]n]klg . nfUb5, clnsltklg g]kfnL dg / g]kfnLkg afFsL /x]sfx?sf nflu Goffp/L df/L k5'tf] hLjgkoG{t eO/xg]] 5 .    adrdhanbot.blogspot.com

 

@)*@ sflt{s !^                                           P]/fjtL ! wgjf]6 . Ko"7fg

सम्पत्ति शुद्दिकरण र निर्बाचनमा अयोग्यताको प्रश्न

कानून बमोजिम प्राप्त पैत्रिक सम्पत्ति वा दान बकसबाट प्राप्त र आफ्नै ज्ञान,सीप र श्रमबाट आर्जित चल–अचल सम्पत्ति  र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्तिलाई मात्र कानून बमोजिमको सम्पत्ति मानिन्छ । राज्यको नियमनकारी निकायले मागेको अवस्थमा हरेक ब्यक्तिले आफूसँग रहेको सबै प्रकारको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोतको आधार खुलाउनु पर्छ । कानूनी स्रोतबाट प्राप्त वा आर्जित सम्पत्तिबाट बढेबढाएको भनी न्यायोचित रुपमा अनुमान गर्न नमिल्ने सम्पत्ति कुनै ब्यक्तिका नाउमा रहे भएको देखिन आएमा त्यसप्रकारको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी सम्पत्ति मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्दिकरणजन्य कसूर भएको हुन जान्छ । 

आर्थिक सदाचारिताको अर्थमा सन २०२५ को फेब्रुअरिमा भएको अन्तराष्ट्रिय साझा मूल्याङ्कनबाट देश (नेपाल) स्वयंले १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३४ अँक प्राप्त गरी कूलमा १८० राष्ट्रमध्येमा १०७ औँ हुन पुगेको र ग्रे लिस्टमा परेका २२ परेको तितो यथार्थता छ । सो स्थान अझैपनि यथावत छ र गत २०२५ फेब्रुअरीको मितिले २ वर्ष अर्थात आगामी २०२७ फागुन सम्म ग्रे लिस्ट कायमै रहेमा, नेपाल कालोसूचिमा पर्ने डरलाग्दो समय चक्रमभित्र छ ।

पचासको दशकपछि मासिक एकलाख तलव भत्ता सुविधा वा आम्दानी हुने कुनै ब्यक्तिले तीस वर्षसम्म आधि रकम बचाएर राखे वा क्रमशः बचेको रकम घडेरी आदिमा लगानी वा अन्य कुनै थप आय आर्जनमा लगाएको अवस्था बाहेक चार चारकोठे दुइतले घर बनाउन पनि नौनारी गल्ने अवस्था छ । यसैलाई मानक आधार मान्नेहोभने ठूला ओहोदा वा ठूला पदका कति पदाधिकारीहरु पो बाँकी रहलान र सम्पत्ति शुद्दिकरणको कठघराबाट ? बिचारणीय बिषय देखिएको छ । उता पुख्र्यौली सम्पत्ति पनि खासै केही होइन, यता नियमित र वैध काम धन्दा पनि केही छैन तर आलिशान घर छ । मजेदार सवारी साधन छ । गाउघरमा सरसापटी तथा गैरकानूनी ब्याजदरमा मनग्ने लगानी छ । दिनचर्या र जीवनशैली गाउँसमाज नै थर्कमान हुने शैलीमा छ । गैरकानूनी रुपमा आर्जित आर्थिक समुन्नतिको रबाफले टोल त के, जिल्ला मै केहीका लागि गुनगानमय वा केहीका लागि भित्री रुपमा बेइमानी नाम पाएको छ । तिनीहरुकालागि साच्चै अभियान सुरु भयोभने सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनु र सजाय पाउनु चुटकीका भरको बिषय हुने छ । विशेषगरी ‘’कमाई न धमाई कालोधनले रमाई’’ को स्थितिमा रहेकाहरुको निद हराम हुने छ ।  

सम्पत्ति शुद्दिकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसारका मुद्दाहरु जहिलेसुकै पनि लाग्दछन । बिगो र जरिवाना असुलीको अर्थमा अपुताली खानेबाट असुल गर्ने गरी मृत्यु पर्यन्त पनि मुद्दा लाग्दछ । आतँकवादमा लगानीको कसूरमा बिगोको पाँच दोब्बर वा बिगो नभए पाँचकरोड जरिवाना र सात वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने र अन्यमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुइवर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद हुने सम्मको कठोर सजायको व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको मात्र होइन, मुद्दा चलेकै अवस्थामा पनि अयोग्यताको गांभीर्यता बढी छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन ऐन २०७४ को दफा १३ ले (१) निर्बाचन अपराधमा सजाय भुक्तान भएको मितिले २ वर्षभित्र (२) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्दिकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध, राहदानी, अपहरण र नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा सजाय भोगेको ब्यक्ति (३) संगठीत अपराध र ज्यान सहित २० वर्ष कैद सजाय हुने कसूरमा साजय भुक्तान भएको मितिले ६ वर्षसम्म (४) जातिभेद, बोक्सीको आरोप, बहुविवाह, छुवाछुत कसूर ठहरमा कैद सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष (५) पाच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुने ठहर भएकोमा कैद भुक्तान भएको मितिले ६ वर्षसम्म (६) बैङ्क तथा वित्तिय लगानीसमेतका विभिन्न कारणले प्रचलिन कानून अनुसार कालोसूचिमा राखिएकोमा सो अवधिभर (७) कुनै सन्दर्भमा कैदमा बसेको अवधिभर र (८) मानसिक असन्तुलन भएको अवस्थामा उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात उल्लिखित अवस्थाहरु राजनैतिक पदका लागिपनि उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानिन्छन । 

नवयुवाहरुको अगुवाइमा भएका गत आश्विन २३ र २४ गतेका बिरोध वा आपराधिक दुबै घटनाक्रमपछि बाँच्दासम्म शक्तिमा रहने लालसहरुपनि मुर्झाएका छन । र राख्न सकेसम्मको अकूत, धन–दौलत अजिङ्गर झै हसुर्ने मनहरु पनि धरमराएका छन । सम्पत्ति भनेको खान लाउन, सन्तानहरुको शिक्षा दीक्षा तथा आवश्यक स्वास्थ उपचार गर्न सम्म आवश्यक अर्थात ठिक्क ठीक हो । बढी सम्पत्ति इज्जतको सर्वनाश र ज्यानकै काल रहेछ भन्नेतर्फ धेरैको चेतना जागृत भएको छ । जेनजी बिद्रोहमा भएको हरकोही नेपालीको हृदय भक्कानिने बिनाशकारी विध्वँशपछिको दीर्घकालिन मूल सकारात्मकता भनेको भ्रष्टाचारप्रतिको सख्त खबरदारी र त्यसले ठाकेको ढयाँग्रो नै हो । अरु सबै बिनाश, बिग्रह, बिचलन  र अनुशासनहिन अराजकताका प्रश्रयकारी घटनाक्रमहरु हुन । बिद्रोहले राखेका परिवर्तनका चाहनाहरु ‘’माखो माखो भ्याकुतो’’ कै रुपमा रहेका छन ।      

बिचारणीय पक्ष के छ भने बैङ्किङ कसूर सम्पत्ति शुद्दिकरण आदि कसूरमा कालोसूचिमा राख्न मिल्ने अवस्थामा अनुसन्धानकै क्रममा कालोसूचिमा राखिएमा कुनैपनि ब्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउदैन । यो झनै मननीय र गंभिर अवस्था हो । कानूनमा रहेको यही ब्यवस्थाको आधारमा कुनै ब्यक्ति उपर राजनीतिक प्रतिशोधवस पनि यो ऐन आकर्षित हुनसक्ने अवस्था बिध्यमान रहेकोतर्फ पनि समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । र यो पनि स्मरणमा लिनु आवश्यकछ कि, यो ऐन लगाएर छानबीन गर्नुपर्ने अवस्था कुनै ब्यक्तिमा रहेको सूचना वा अवस्था होभने सम्बन्धित ब्यक्ति मात्र होइन, उच्च पदाशिन राजनितिज्ञहरु सहित हुनेखाने देखिएका कुनैपनि ब्यक्ति वा तिनीहरुका कार्यकर्ताहरु र धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु उपर यो डण्डा बर्सिन सक्दछ । 

सम्पत्ति शुद्दिकरण ऐनको प्रयोग साच्चै मुलुकी शुद्दिकरणका लागि हो की ? केही ब्यक्तिहरुको पायन छाम्न मात्रका लागि हो कि ? अथवा प्रतिशोधवस केही केहीलाई डाम्नका लागि हो ? यसको पहिचान वा ज्ञान सम्बन्धित संयन्त्र र अधिकारीको भविष्यको कदममा भरपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धी कारबाहीमा प्रभावकारिता बढाइएको भनिएको अभियानले अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकी आर्थिक पारदर्शिता र शुद्दता तथा ब्यक्तिगत सदाचारिकता कायम गख्र्नमा केही न केही थिति बस्दछ कि उस्तै बेथिति हो, समयले बताउला । बमचमजबलदयत।दयिनकउयत।अयmस्  

२०८२ कार्तिक ११ ऐरावती १ धनवोट । प्यूठान 

प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तर यस्तो ?

 संविधान सभाको पहिलो निर्बाचन देखिनै नेकपा माओवादी केन्द्रका कमरेड प्रचण्डले उठाए प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी पदको आवश्यकताको बिषय । राष्ट्रपतिय प्रणालीमा यो मुलुकलाई लैजानु पर्छ, त्यही प्रणालीले मात्रै मुलुकको सम्बृद्दि र सबैखाले आन्दोलन तथा क्रान्तिका मागहरुको संवोधन गर्न सक्दछ भन्ने भावमा बुझिएको थियो त्यसलाई । पहिलो संविधान सभामा संविधान बनेको भए शायदः यसभावले केही न केही सम्मान पाउने थियो होला तर दोस्रो संविधान सभाको प्रतिनिधित्वमा जनादेशले त्यो धारलाई कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरयो ।

ततकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले सहित केही प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधान मन्त्रीको पक्षमा र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित केही प्रत्यक्ष निर्बाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएपनि अन्ततः जनप्रतिनिधिको हातमा रहने गरी संविधान बन्यो । अर्थात संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दापनि केही छिटफुट विशेषताहरुलाई छोडेर हेर्दा मूलतः पूर्ण रुपमा संसदीय मान्यता हाबी भयो । प्रचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति भनेर भावमा भित्तैसम्म पुरयाइयो । रुक्माङगत कटुवाल प्रकरणमा देखिएको उनको अपरिपक्कताले कार्यकारी राष्ट्रपति भएका भए त देशै खलास पार्ने थिएकी क्या हो ! ? भन्नेसम्मका खिसिटयूरिहरुबाट पनि उडाइयो ।

जन्मजात राष्ट्रप्रमुखको हकाधिकार रुपी मान्यतालाई जनआन्दोलन २०६३ ले उखेलेर फाल्यो । मुलुकको अग्रगामी बिकास र प्रभावकारी जनसुरक्षाको लागि शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखको खोजीमा रहेको जनमत लामो समयसम्मपनि त्यति खस्केन । बरु प्रकारान्तर रुपले त्यो आवाज मुखरित हुदै गयो । नवयुवा (जेनजी) हरुको अगुवाइमा भएको गत आश्विन २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उठेको ‘’निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’’ भन्ने आवाज यसको पछिल्लो घनिभूत स्वर हो । यतिवेलासम्म आइपुग्दा दलगत हिसाबले ‘’निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ हुदैन है भनेर पूर्ण इन्कारी गरेका राजनैतिक दलहरु सतहमा देखिएका छैनन । नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मले त घोषित रुपमा नै यसलाई अगाडि सारेको  पाइन्छ । नेपाली काँग्रेस मूल त संसदीय धारको पार्टी भएकाले त्यसको असहमतिको निर्णय नआउला भन्न सकिदैन । नवयुवाहरुको मूल माग मध्येको एक त हो । तर यही नीति थिति र मनोदशा रहेसम्म निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद आगामी फागुन २१ को चुनावमा देशले पाउने छेकछन्दै छैन । जेनजीहरुको मागको संवोधनको अर्थमा माछो माछो भ्याकुतो ! जस्तो हुन गएको सहमतिको परिणामले केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने र २०८४ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनलाई २०८२ मा नै गराउने मात्रको उपलब्धिले जेनजीहरुसँगै सबै परिवर्तनगामीहरुलाई थाङ्नामा सुतायो ।

प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री मुलुकका लागि आवश्यक छ भन्नेहरु एकातिर र हुदै हुदैन भन्ने शब्द, बोली र भावमा आलोचनाका स्वरहरु अर्कोतिर आरम्भ भएको छ । प्रत्यक्ष जनादेश, द्रुत निर्णयाधार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका हिसाबले वलशाली, राजनीतिक स्थिरता, समाजिक एकता, सकृय नागरिक समाजको संभाब्यता बढी,  शासकीय अधिकारको समुचित प्रयोगले मुलुकी निर्माण र सुधारका कार्यहरुमा तिब्रता आदि यसका सकारात्मक पक्षहरु भनिदै आएको छ ।

नकारात्मक पक्षको वलियो तर्क भनेको निर्बाचित भएपछि मनलागी गर्न सक्ने संभावित अधिनायकवादी चरित्र र ब्यवहारलाई लिइएको छ । ‘’प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोभने दशवर्षपनि लाग्दैन, मुलुक सिद्दिन’’ भन्ने भावमा पनि केही विद्वानहरुको बिरोध आइरहेका छन । अल्पसँख्यक समुदायबाट कहिलेपनि प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था रहदैन भन्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन । संसारमा असफल भइसकेको र पछिल्लो क्रममा इजरायलले पनि खप्न नसकेर फ्याँकिएको पद्दति भन्नेपनि आलोचकहरुको आधार बनेको छ ।

नेपालमा प्रयोग हुन बाँकी रहेको राजनीतिक अभ्यासको बिषय भनेको यही मात्रै हो । राजा महेन्द्रले गरेको २०१७ साल पुस १ गतेको संसदीय ब्यवस्थामाथिको आक्रमणमा ततकालिन सेनाको सहयोगलाई पहिलो र गत आश्विन २४-२५ गतेको करिब ४८ घण्टाको सरकारविहिन अवस्थामा, व्यवहार त नेपाली सेनाले सम्हालेको सत्ताको बागडोरलाई स्मरण गर्ने हो भने झण्डै झण्डै सैनिक शासनको अभ्यासको चटनी नेपालीहरुले भोगी सकेको मान्न सकिन्छ । यहाँनेर अवस्थागत रुपमा हेर्दा, सैनिक शासनको पुरै खुराक नेपालीहरुको भागमा आउने हो कि भन्ने परिदृश्यलाई पनि स्मरणगर्नु पनि जरुरी छ ।

प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री किन र के का लागि भन्ने माथि उल्लिखित आधारहरुका अतिरिक्त जबरजस्त आधार भनेको मुलुकी ब्यवहार र संस्कार लोकतान्त्रिक हुन नसकेर छाडा कानून मिचाहा एवं अपराधिकतातर्फ गइरहेको यथार्थताको उपचारका लागि पनि हो । एकप्रकारले जबरजस्त तर कानूनीराजको मान्यतालाई शिरोधार्य गर्ने, राष्ट्रवादी राजनेताका रुपमा अबको कार्यकारी प्रधानमन्त्री आवस भन्ने चाहनाबस हो । कानून उलँघनका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका र सुरक्षा प्रहरीहरुको कानून बमोजिम एवं मानवीय ब्यवहारलाई पनि चुनौति दिदै आएको ब्यवहारलाई नियन्त्रण र दण्डित गर्ने भनेको जबरजस्त तर निर्बाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री नै हो । यसलाई मध्यनजर राख्नुपर्दछ ।

संसदीय आशा र भरोशामा रहेको तथा परम्परागत संसदीय भाषमा डुबेको प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको अग्रागमी यात्राको सफलता र मुलुकी समस्याको संवोधन हुने संभावना कमै हुने रहेछ । कुनैपनि दलको बहुमत पुग्न नसक्ने निर्बाचन प्रणाली र निर्बाचन संस्कार, दुई वा तीन दलको खिचडीले सत्ताको तानातान र शक्तिको हानाहान, परम्परागत संसदीय ब्यवस्थाभित्रका फोहोरी खेलहरु, खर्चिलो चुनाब समेतले ल्याएको भ्रष्टता, आदि आदि कारणले नेपालमा संसदबाट छानिएको कुनैपनि प्रधानमन्त्री असल र सक्षम भन्ने प्रमाणित हुन सकेन । संसारमै पनि केही अपवादलाई छोडेर हेर्दा धेरै असफलताहरु देखिएका छन । त्यसैले नेपाल र नेपालीकालागि अन्तिम प्रयोगको रुपमा प्रायःधेरैको चाहना र कामना रहेको पद हो, प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ।

धेरैको चाहना र कामनाको बिषय भएपनि, त्यो लगामविहिन हुनुहुदैन । संवैधानिक लगाम सहितको हुनुपर्छ । खासगरी अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको बिषयमा, संविधानका मूल आदर्शको रक्षाको बिषयमा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको परमाधिपतित्व सहित सङकटकाल घोषणाको बिषयमा र मुलुकी सार्वभौमसत्ताको रक्षाको बिषयमा, ब्यवस्थापिकाको निर्णय वा सिफारिसमा राष्ट्रपतिकै अन्तिम अधिकार रहने गरी निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका अधिकारहरुमा संवैधानिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु भने जरुरी हुन्छ । राष्ट्रको आन्तरिक कामकारबाहीहरुमा अर्थात मन्त्रिपरिषद गठन र सञ्चालनमा, शासन प्रशासनको दैनिकीमा,  देशको बिकासमा, पूर्ण कार्यकारी अधिकार हुनुभने अनिवार्य छ ।

लगाम यस्तो नहोस कि मौकामा केही गर्नुपर्दा हल चल नै गर्न नमिल्ने, विशेषाधिकार यस्तो नहोस कि पाँचवर्षसम्म छुनै वा हेर्ने नहुने ?! शक्तिसन्तुलन र ब्यवस्थापनतर्फको संवैधानिक प्रावधानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ तर मुलुकलाई अब निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै चाहिएको छ । यसमा धेरै बिबाद वा शँका उपशङ्का आदि गरिरहनु समयको आवश्यकताको संवोधन हुने छैन । बरु उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उम्मेदवारीमा आफ्नो कार्यकारी अवधिमा हुने मन्त्रीहरुमा कम्तिमा कूल मन्त्री पद सँख्याको आधि मन्त्रीहरुको पूर्व घोषणा सहित चुनावमा जानुपर्ने समेतका बाध्यात्मक पारदर्शिताका शर्तहरु राख्न सकिन्छ ।

फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैमा शासकीय अधिकार बाँडिएको र अर्जेण्टिना देखि मालबी हुदै अमेरिकामा समेत कार्यकारी राष्ट्रपतिद्दारा शासन ब्यवस्था सञ्चालन भएको तर निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री यँहा छ वा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने नसक्ने अवस्था रहेको वर्तमान संसारिक अनुभव हो । हामीले खोजे वा रोजे जस्तो संसारमा कँही छैन भनेपनि वा बिगतमा संसारका अनुभवहरुमा भएको संवैधानिक व्यवस्था भन्दा फरक केही गर्नुपर्छ भनेपनि, नेपालले आफ्नै मौलिक दृष्टिकोण र मान्यताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि सारेर जानु नै वहुकल्याणकारी हुनेछ । सबैकालागि नौलो हुनेछ । आशा र भरोशा जाग्दो हुनेछ । adrdhanbot.blogspot.com

२०८२ कार्तिक १७                                                      ऐरावती १ धनवोट। प्यूठान                                     

 

 

ब्यङ्ग्य कविता जेनजी आन्दोलनको उपति

 

सबैखाले दम्मको काम छैन,

अँहकारको कुनै नाम हुदैन,

अकुत सम्पत्ति,

बेकारको दुःख,

ठीक्क सम्पत्ति,

कम महत्वाकाँक्षा नै सुख,

सुखमा सबैको हाइ हाइ,

दुःखमा नजिक हुने,

कोही पनि नाई,

कार्यकर्ता भाग्ने,

आफन्त लुक्ने,

देख्खिन नसकेर

पर्दापछाडि भुक्ने,

जले राष्ट्रिय धरोहर

जले न्यायालयका ठहर

गरिएछ बिनासित्ति

निर्बाचित कार्यकारी

प्रधानमन्त्रीको रहर!

संविधान जस्तो र जे छ

त्यही बमोजिम चल्दछ देश

अब गर्नु छैन, थप कर कर

जेन जी आन्दोलनको उपति

के पि ओली सरकार गयो,

कार्कीको अन्तरिम आयो,

नेपाली जनमतले ‘’भयोभने’’,

२०८४ को सट्टा ८२ मै,

भोट हाल्न पायो,

बस यत्ति हो,

७६ को वलिदान !

तीनदर्जनको अपाङ्गता!

तीनहजार जतिको घायली!

सात खर्बजतिको स्वाहा !

समाजमा अराजकता

लुटीखाने ठगी संस्कार

बैङ्क कर्जा-सापटि

तिर्न के को दरकार

नहुनेले लुटीखाने,

हुनेलाई छटपटी

एकपछि अर्को,

अराजकता अथाहा!

हृदयभित्रै राख्नुपर्छ,

राम्ररी यसको ‘’थाहा” ।

२०८२ कार्तिक १३      

मुलुकी संवैधानिक गतिरोध एवं राजनीतिक सङ्कट समाधानका उपायहरु

 

असंवैधानिक अन्तरिम सरकार र त्यसले घोषणा गरेको फागुन २१ को निर्बचानको स्विकार्यताको सवाल एकातिर र अर्कोतिर समयसिमा, तैयारी र सुरक्षासंयन्त्रको मनोवलसहितका वस्तुगत आधारहरुको अभावले घोषित मितिमा निर्बाचन हुन नसक्ने बलियो अवस्था । 

लोकतन्त्रमा निर्बाचनको बिकल्प छैन । जँहा आवधिक निर्बाचन हुन सक्दैन त्यँहा लोकतन्त्र जीवित रहेको मानिदैन  । निर्बाचन हुनुपर्छ, यसमा बिमति राख्नुपनि उपयुक्त हुदैन तर निर्बाचन होस र हुनुपर्छ हुनुपर्छ भन्दाभन्दै निर्बाचन नहुने वस्तुगत स्थितिले थप विरोध र अस्थिरतावस मुलुकी सङ्कट चुलिने अवस्थाका बारेमा नजरअन्दाज गर्नु झनै  गंभिर त्रुटी र समस्या हुनेछ  ।

मुलुकी सरकारलाई वैधानिक ट्याकमा ल्याउने मार्गहरुमा संवैधानिक उपचारको मार्ग पहिलो हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गत असौज अन्तिम सातामा एकदर्जनजति रिट निबेदनहरु परे तर पहिलो सुनुवाइ कार्तिक १२ गतेका लागि तोकियो । मर्निङ सोज द डे अर्थात विहानीले दिनको सङ्केत गर्दछ । अर्थात ढिलो गर न्याय नदिउ भनेजस्तो प्रतित हुन गएको छ । आज परेको रिट निबेदन बिदा नपरेको अवस्थामा भोलि नै पहिलो सुनुवाइ गर्ने आजसम्म अपनाइ आएको सामान्य न्यायिक प्रचलन हो । तर त्यस्तो किन भएन र किन गरिएन ? बुझ्न नसक्ने बिषय भएको छ ।

यसप्रकारको जटिल संवैधानिक एवं मुलुकी स्थिरताको न्यायिक सवालमा निरन्तर सुनुवाइको माध्यमबाट न्यायिक संवोधन हुने बिकसित देशहरुको न्यायिक अभ्यास र बेलामौकामा नेपालकै न्यायिक अभ्यासपनि यसतर्फ साँकेतिक रुपमा भएकै हो । तर आरम्भमै बिलम्बपूर्ण यात्राले गन्तब्यलाई सुखद सँकेतका रुपमा लिन कठिन पारेको छ । फेरि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुने आदेश नै हुन्छ भन्नेमा पूर्ण आश्वस्त पनि हुने कसरी ?, किनकी सर्वोच्च अदालतले कानूनी न्याय मात्र दिदैन, राजनीतिक न्याय पनि दिन्छ । हरेक देशको सर्वोच्च अदालत आधि न्यायको अदालत र आधि राजनीतिक अदालतका रुपमा रहेको हुन्छ । अर्थात संवैधानिक गतिरोधको सवाललाई संवैधानिक मान्यतायुक्त राजनीतिक आँखा र भाकाले  ब्याख्या गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो । माग भयो भन्दैमा मागअनुसारको न्याय हुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुनुपनि उपयुक्त हुने छैन । तर यसप्रकारको जटिल र गंभिर बिषयका बिचाराधिन रिट निबेदनहरुको सुनुवाइमा जे जस्तो निस्कर्ष र मार्गदर्शन भएपनि निरन्तर सुनुवाइकै माध्यमबाट समुचित समयमा हुनुपर्छ । बिलम्ब हुनु न्यायमा इन्कारी हुन जान्छ । यसर्थ संवैधानिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी परेन बिचाराधिन निबेदनहरुको सुनुवाई निरन्तर सुनुवाई पद्दतिकै माध्यमबाट यथासंभव छिटो हुनुपर्छ भन्ने समयको माग र आम अपेक्षा दुबै हो ।

संवैधानिक उपचारको उपायबाट  वर्तमान संवैधानिक गतिरोध एवं राजनीतिक सङ्कट समाधान हुन सकेन भने अरु उपायहरु भनेका (१)  समर्पणवादी उपाय (२) प्रतिरोध उपाय (३) क्रान्तिकारी उपाय र (४) समन्वयवादी उपायहरु हुन । उल्लिखित अन्य उपायहरु भन्दा समन्वयवादी उपाय उपयुक्त र प्रभावकारी हुने हुदा त्यसतर्फ मात्र यँहा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

समन्वयात्मक तरिकाले समस्या समाधान गर्नका लागि (१) राष्ट्रपतिले गलत संवैधानिक अभ्यासको त्रुटी सच्याउनका लागि जेनजी प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको (सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन विधि राजनीतिक समस्या समाधानको शान्तिपूर्ण विधि मात्र होइन, संविधान निर्माणका विविध विधिहरुमध्ये प्रमुख एक विधि हो) आब्हान गर्ने (२) सम्मेलनले संविधानमा ततकालीन आवश्यक संवोधनको विन्दू पहिचानकासाथ निश्चित अवधि र सोही प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्ने समेतको कार्यादेशका लागि सर्वपक्षीय लिखित सहमति गर्ने, (३) प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र निर्बाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको व्यवस्था, निर्बाचनमा १६ वर्षे उमेरलाई मताधिकार र २१ वर्षे उमेरलाई उम्मेदवारी सहितका ततकालीन समस्या संवोधनका लागि संविधान सँशोधन गर्ने, (४) संविधान संशोधनको कार्य सम्पन्न भएपछि आगमी २०८३ साल बैशाख।जेठतिर हुनेगरी प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने (५) नवनिर्बाचित प्रतिनिधिसभाले संविधान र कानून संशोधनका बाँकी कार्यहरु गरी गराई मुलुकी शासन प्रशासनलाई कानूनको शासनको पूर्ण मान्यताकासाथ पारदर्शि शासन व्यवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रकालागि अम्बूडस्यान को स्थापना आदि गरी गराई मुलुकलाई शान्ति, बिकास,सुशासन र न्यायको माध्यमबाट समझदारी पूर्ण दिशामा लैजान सकिन्छ । लैजानु पर्छ । अन्यथा निर्बाचन पनि नहुने र लामोसमय असंवैधानिक अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा मुलुकबासी शासित हुनुपर्ने अवस्थाका बिचमा चर्को आन्तरिक द्वन्द र त्यसको गर्भबाट प्रत्यक्ष सैनिक शासन देख्नु र भोग्नुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन। यहानेर नेपालमा अभ्यास बाँकी रहेको एउटा आयाम सैनिक शासन मात्रै हो भन्ने सहित झण्डै मुलुक गत असौज २४ गते यसतर्फ गइसकेको वास्तविकतालाई स्मरण पनि गर्नु जरुरी छ  । 

निर्बाचन भएन र नेपाली सेनाले नचाहाँ नचाँहदै (सार्वजनिक रुपमा भनिसकेको छ कि उ राजनीति गर्न चाहदैन) पनि देश बचाउन र आम नेपाली जनताको सुरक्षा गर्न मुलुकी शासन प्रशासन नै हातमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्ने महसुस (निर्णय) गरयोभने परिणात दुइमध्ये एक हुनेतर्फपनि बेलैमा सोच्नु जरुरी छ । पहिलोः संवैधानिक राजतन्त्र र लम्बिदो सैनिक शासन पछि हुने निर्बाचनबाट मात्र नागरिक सरकार गठन ।

यी दुबै अवस्था आधुनिक सचेत बहु जनमतको लागि लोकतान्त्रिक र न्यायिक उपलब्धिहरु हुने छैनन । तर घोषित निर्बाचन हुन नसकेको र समन्यायिक तरिकाले समस्या समाधानमा पनि अग्रसर नभएको अवस्थाले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हुने पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिकै पहलमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन विधिको माध्यमबाट आम सहमतिमा आइ समन्यायिक तरिकाले वर्तमान मुलुकी समस्या समाधान गर्नु सबैका लागि हितकर हुनेछ ।

मुलुकी समस्या साझा प्रयत्नबाट समाधान गरिएनभने राष्ट्रियता खतरामा पर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा विगतमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरु परदेशीको सिकाई, सहारा र आहराबाट भएको तितो सत्यलाई मनन गरियोभने मात्रै वर्तमान मुलुकी समस्याको समाधानको समन्यायिक (माथि संक्षिप्तमा विवेचित समन्वयवादी उपाय) उपायको अवलम्बनको अनिवार्यता र महत्वको गहिराई वोध हुन सक्दछ ।

२०८२ कार्तिक ११                                       ऐरावती १ धनवोट, प्यूठान

(प्रस्तुत आलेखः नागरिक समाज कास्कीद्वारा, गत आश्विन ३० गते आयोजित ॅ’’ वर्तमान संवैधानिक गतिरोध एवं राजनीतिक सङ्कटः समाधानका उपायहरु’’  विषयक अन्तरसंबाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको आधारपत्रको संक्षिप्त रुप हो । प्रबेशिका भन्दा कम योग्यताका १८ प्रतिशत, ८ प्रतिशत स्नातक भन्दा कम र बाँकी ७४ प्रतिशत स्नातक भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता प्राप्त ७३ सहभागीहरुका बिचमा भएको मत सर्भेक्षणमा ७४ प्रतिशतबाट प्रस्तुत उपाय समर्थित भएको थियो (लेखक)

सबथोक छ

 

 

हिमाल छ,पहाड छ

गाउ छ, सहर छ

अनेकताका बिच एकता छ

विविधतामा स्वाधिनता छ

यहा के छैन ? सबथोक छ ।१।

सर्सेर माटो पहाडमा

तराई सिँचिन्छ पसिनाले

वर्षे पानी हिमालमा

निधार टल्किन्छ चाँदीले

छहराको आवाज गुञ्जन्छ

पहराको राप रापमा

बटुवाको पसिना चुहिन्छ

उकालीका अनेक धापमा ।२।

गरेर शास्टाङग माटोलाई

घुमेर सप्तघुम्ती बाटाहरु

राखेर ललाटमाथि ति सबै

बिर्सेन अनगित्नी खाटाहरु ।३।

सत्य, कर्तब्य र इमानका

गहनाले ऋँगारिक जीवन

रमेर भू तलीय स्वर्गमा

अनन्त आनन्दित भूवन

खोजेर कतै र छ कहां ?

के छैन यहां अथाह छ

जीवनमा सबथोकको कथा छ

के छैन यहा नेपालमा

चाहेको जति सबथोक छ।

श्रमको पाखुरी बजादै

 

 

सफल शिखरमा चढ्नु छ

हटाई सकल सङ्कटहरु

एकढिक्का भइकन बढ्नु छ ।

के छैन यहा नेपालमा

जीवनको सबै नोकझोक छ

खोजेको यहा सबथोक छ ।